कहा“ छ निजी क्षेत्र ?

सविनराज अधिकारी

निजी क्षेत्रले सरकारी, सहकारी वा अन्य कुनै पनि वैकल्पिक क्षेत्रले भन्दा तुलनात्मक रुपमा पुँजीको किफायती परिचालन गर्छ । देशको समग्र सामाजिक, आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रले दिगो र फराकिलो आधार तय गर्नेमा मत भिन्नता छैन । पुँजीको किफायती परिचालनले अर्थतन्त्रमा एक साथ उत्पादन, रोजगारी, आय, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताजस्ता आधारभूत विषयको अभिवृद्धि हुन जान्छ ।सन् ९० को दशकमा तत्कालीन सोभियत संघलगायत समाजवादी शासन व्यवस्था अंगालेका कैयौँ मुलुकमा सरकार नियन्त्रित अर्थतन्त्र धराशयी भएपछि निजी क्षेत्रको महत्त्वलाई विश्वस्तरमै सघन रूपमा बुझ्न थालियो । निजी क्षेत्र मानव सभ्यताको विकाससँगै विकसित भएका हुन् । यसलाई आदम स्मिथदेखि डेबिड रिकार्डो, अल्फ्रेड मार्सल, जोन मेनार्ड किन्स, मिल्टन फ्रायडमेन जस्ता अर्थशास्त्रीले विभिन्न ढंगले व्याख्या गरेका छन् । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सान्दर्भिकतालाई कहिल्यै पनि गौण रुपमा हेरिएन ।अर्थतन्त्रको  अध्ययन र विश्लेषण फगत सैद्धान्तिक बहस, राजनीतिक अभीष्ट पूर्ति या बुद्धिविलासको विषय होइन, यसले आमजनताको जीवनसँग सम्बन्ध राख्छ । देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, अन्य कुनै पनि विशिष्ट राष्ट्रिय परिस्थिति वा आवश्यकतालाई ख्याल नगरी विकसित मुलुक, विश्व बैंक, अन्तर्रा्ष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठनजस्ता संगठनले गर्ने अर्थनीतिको पैरवीजस्ता कुराले हाम्रो निजी क्षेत्रलाई बढी प्रभावित गर्यो । निजी क्षेत्रलाई आवश्यकता भन्दा पनि फेसनको रूपमा ग्रहण गरेको देखियो । अर्कातिर एउटा खास राजनीतिक दृष्टिकोण राख्ने वर्गले आफ्नो राजनीतिक विचारको औचित्य पुष्टि गर्न निजी क्षेत्रलाई फस्टाउन नदिने ढंगले व्याख्या गर्यो । यसविपरीत अवसरवादी चिन्तन बोकेकाहरूका कारण पनि निजी क्षेत्र फस्टाउन सकेन ।

व्यवहारमा चुक्यौं ः आजको यस अवस्थामा निजी क्षेत्रले कति सम्भावना र कति चुनौती बोकेको छ ? अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कसरी ग्रहण गर्न सकिन्छ ? यसबारे बहस गरी देशको समग्र सामाजिक, आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । तर, यसमा चुकिरहेका छौँ ।

निजी क्षेत्रले पनि आफूलाई अर्थतन्त्रको मियोको रुपमा उभ्याउने प्रयत्न गर्ने हो भने, खालि सरकारको आलोचना गरेर आफ्ना सबै खाले दोषबाट उन्मुक्ति पाइने विद्यमान चरित्र तत्काल बदल्न जरुरी छ । निजी क्षेत्रबारे उठान हुने कुनै पनि सवालमा यसका अगुवाकै बीचमा समेत समान धारणा पाइँदैन । समस्या या विषयलाई बृहत्तर आर्थिक हितको पक्षमा नबुझी अल्पकालीन र व्यक्तिपरक लाभहानिको विषय मात्र बनाइरहँदा निजी क्षेत्र व्यावसायिक मर्यादामा नरहेको देखिन्छ । उल्टै निजी क्षेत्रका आलोचकले भने जसरी काफी मात्रामा दलाल पुँजीपति वर्गको प्रवद्र्धन भइराखेको पाइन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा देखापरेको आयातमुखी चरित्रको विकासमा एउटा मुख्य हिस्सेदारी तथा दोष निर्विकल्प निजी क्षेत्रमै जान्छ ।

निजी क्षेत्रमा कहिल्यै पनि आर्थिक सवाललाई दिगो, दिर्घकालीन र बृहत्तर दृष्टिकोणबाट उठान गर्ने जमर्को गरिएन । जसले निजी क्षेत्रको आवाज पनि सस्तो भाषण बन्न पुगेको छ । राजनीतिक प्रचारबाजीकै शैलीमा उभिएर आफ्ना माग राखेका कारण निजी क्षेत्रका गम्भीर सवाल र चासोलाई गम्भीर रुपमा लिइएन । आफ्नो कमजोरी नकेलाउने प्रवृत्तिले अवरोध खडा गरिराख्यो ।

समस्या कहाँ थिएन ?

नीतिगत समस्या, राजनीतिक अस्थिरता, श्रम समस्या, ऊर्जा संकट, कमजोर सार्वजनिक पूर्वाधार लगायत समस्याले निजी क्षेत्रको विकास र प्रभावकारितामा सधैं ठूलो व्यवधान उत्पन्न गर्यो । जहाँसम्म काम गर्ने वातारण भएन भन्ने सवाल छ, त्यसले नेपालमा किन निजी क्षत्रले आशातीत प्रगति गर्न सकेन भन्ने सबै सवालको प्रतिनिधित्व गर्दैन । यदि सम्पूर्ण वातावरण बनिसकेपछि मात्र काम सुरु गर्ने या हुन्छ भन्ने हो भने, त्योभन्दा जटिल अर्को प्रश्न उठ्छ, त्यो वातावरण कहिलेसम्म बनिसक्छ ? उपयुक्त वातावरण कुर्दा कुर्दै कैयौँ दशक बितिसकेको अवस्थामा अब फेरि कति दशक पर्खने ?

पछिल्ला दशकमा द्रूत आर्थिक विकास हासिल गरेका भारत, चीन र घाना लगायत अफ्रिकाका कैयौँ मुलुकले निजी क्षेत्रको विकासमा सबैखाले न्यूनतम वतावरण निर्माण गरेपछि मात्र विद्यमान आर्थिक विकासको सम्भव भएको थियो कि तिनीहरूले समस्या र चुनौतीकै बीचबाट उठेर आफ्ना आर्थिक क्रियाकलाप अगाडि बढाएका थिए ? चीन वा बङ्गलादेशमा व्याप्त भ्रष्टाचारको स्तर पक्कै पनि नेपालको भन्दा कम छैन । काठमाडौं वा वीरगन्ज भन्दा बम्बई बढी सुरक्षित छैन । श्रीलंकाले चरम द्वन्द्वबीच पनि आर्थिक प्रगति गरिरहेकै थियो ।

थाइल्यान्डको राजनीति पछिल्लो समय अस्थिरताको पर्यायवाचीजस्तै बनिसकेको छ । सिंगापुर र मलेसियाले पूर्णरूपमा भ्रष्टाचारमुक्त भएपछि मात्र आफ्नो आर्थिक विकास सुरु गरेका थिएनन् । जहाँसम्म नीतिगत समस्याको सवाल छ, यो एउटा अमूर्त विषय हो र यो सदैव सुधारको विषय बनिराख्छ । जुन अवस्था युरोप, अमेरिकालगायत अति विकसित देशमा समेत विद्यमान छ । त्यसैले यस्ता अनेकन सवाललाई एकै ठाउंमा राखेर हेर्ने हो भने खालि वातावरण नभएकाले मात्र नेपालमा निजी क्षेत्रको यथोचित विकास हुन सकेन भन्ने तर्क बढी नै अतिरञ्जित देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रको प्रभाव खोई ?

राजनीतिकदेखि प्रशासनिक र नीति निर्माणकै तहसम्म सीधा पहुँच राख्ने हैसियत भएका निजी क्षेत्रका अगुवाले के गरे ? जवाफ, व्यक्तिगत लाभका लागि मात्र काम गरे । जसकारण निजी क्षेत्रले स्वाभाविक गति लिन सकेन । आफ्नो स्थानमा बसेर निर्वाह गर्नुपर्ने कुनै पनि जिम्मेवारी निर्वाह नगर्ने तर सरकारको कैयौँ कमजोरीको फाइदा उठाउँदै सबै दोष सरकारमाथि थोपरेर आफूँ पानीमाथिको ओभानो बनिराख्ने नेपाली संस्कारको फाइदा हाम्रोमा निजी क्षेत्रले उठाइराख्यो ।

कमजोर तर्क ः निजी क्षेत्रका अगुवा वा पक्षपातीले गरेका कति तर्क र व्यवहार त झनै दयालाग्दो छ । केही वर्षअगाडि सरकारले निजी, सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको तीन खम्बा भनेर आफ्नो नीति सार्वजनिक गर्यो । तर, निजी क्षेत्रका  अगुवा र पक्षपातीले त्यसलाई बजारमा निजी क्षेत्रको भूमिका संकुचित गर्ने प्रयत्नको रुपमा चित्रित गर्दै ठूलै हंगामा गरे । 

रश्न उठ्छ, सहकारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न डराउने निजी क्षेत्रसँग के अपेक्षा गर्ने ? राष्ट्र बैंकले घर(जग्गा कारोबारमा सीमा तोक्नेदेखि पुँजीवृद्धिको निर्णय गर्दा त्यसलाई निजी क्षेत्रको स्वतन्त्र व्यावसायिक छनोटमा अवरोधको रुपमा व्याख्या गरियो । पछिल्लो समय सतही रुपमा हेर्दा राम्रो गरिरहेको भनिएका च्याउ जसरी खुलेका वित्तीय संस्थाले भविष्यमा आफ्ना लागि उपलब्ध हुने सम्भावित बजार र त्यसमा आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको स्थापनाका बेला सही आँकलन समेत गर्न सकेनन् । त्यसैले आज पुँजीवृद्धिको कारणलाई देखाएर मर्जरमा जान विवश छन् । के यसले निजी क्षेत्रको वित्तीय साक्षरता स्तरमा नै प्रश्न उठ्दैन ?

केही नैतिक सवाल

यातायात क्षेत्र नेपालमा पूरापूर निजी क्षेत्रकै हातमा छ । त्यसमा विद्यमान सिन्डिकेट लगायत समस्या समाधान गर्न को अघि सर्ने हो ? त्यसको समाधानका लागि निजी क्षेत्रका अगुवा व्यक्ति वा संस्थाले देखाएको रहस्यमय मौनताको अर्थ के हो ? निजी क्षेत्रको भूमिकालाई उत्पादन र व्यावसायिकता भन्दा पनि सीमित व्यक्तिले गर्ने राज्यको स्रोतमाथि अनधिकृत दोहनका रुपमा बुझ्ने वर्गको तर्कलाई व्यवहारमै पुष्टि गर्ने खालका क्रियाकलापको दोषी को ? ऊर्जा संकटले औद्योगिक उत्पादनमा अवश्य नकारात्मक असर पर्यो । तर, वार्षिक एक सय २० अर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य उत्पादन आयात गर्नुपर्ने अवस्था पनि ऊर्जासंकटकै कारण थियो कि हामीले व्यासायिकताको विकासभन्दा त्यसको क्षयीकरणमा खेलेको भूमिका पनि जिम्मेवार यियो ? केवल कमजोर व्यावसायिक वातावरण मात्र यसमा जिम्मेवार थियो कि विप्रेषणले बढाएको उपभोक्ता बजारमा आफूले उत्पादन गर्नभन्दा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको नेपाली एजेन्ट बन्दा र बेलगाम भइराखेको जग्गा कारोबारबाट वा कालोबजारबाट  अथाह  सम्पत्ति कमाउन सकिने अभिलाषाले  बढी प्रेरित गरेको थियो ? देशको कुल अर्थतन्त्रको एकतिहाइ भन्दा बढी योगदान दिने कृषि क्षेत्रको बारेमा निजी क्षेत्रको धारणा के हो ?

बहुराष्ट्रिय कम्पनीको नेपाली एजेन्टहरू निजी क्षेत्रका अगुवाहरू हुने तर कृषकले कहीँ कतै आफ्नो प्रतिनिधित्व देख्न नपाउने विडम्बनापूर्ण अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? चिनी उद्योगीका अगाडि उखु उत्पादक किसानको समस्या किन कहिल्यै निजी क्षेत्रको पनि चासोको विषय बनेन ? वास्तवमा निजी क्षेत्रको गफमात्र व्यावसायिक थियो कि उद्देश्य नै व्यावसायिक थियो ? राजनीतिक पार्टीका नाममा चन्दाको रुपमा जाने ठूलो धनराशिले मात्रै के निजी क्षेत्रले आफ्ना सवालमा उठेका सबैखाले नकारात्मक  टीका–टिप्पणीको मुख बन्द गर्न सम्भव छ ? निजी क्षेत्रको नेतृत्वका लागि हुने होडबाजी किन राजनीतिक नेतृत्वका लागि हुने होडबाजी भन्दा बढी सकसपूर्ण बन्दै छ ?

कतै यो निजी क्षेत्रको व्यावसायिक प्रतिफलप्रतिको घट्दो रुचि र पहुँच, प्रभावको आडमा हुने लाभप्रतिको बढ्दो आशक्तिले निम्त्याएको विकृत रुप त होइन ? यसले आमजनतामा निजी क्षेत्रप्रति कस्तो प्रभाव पारिराखेको छ ? आज नाकाबन्दी र भुइँचालोबाट व्यवसायमा पुगेको क्षतिका लागि निजी क्षेत्रले सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने पक्षमा पैरवी गर्दै छ ? यो होइन कि निजी क्षेत्र सरकारी सहयोगका लागि योग्य छैन । तर, माग र स्वार्थमा भएका अनेकन विरोधाभासले नेपालमा निजी क्षेत्रका जायज माग समेत सुनुवाई नहुने परिस्थिति भने पक्कै उत्पन्न भएको छ ।

सैद्धान्तिक कुरै गर्ने हो भने निजी क्षेत्रले कहिल्यै कुनै पनि असहज परिस्थिति आएमा सरकारबाट राहत भराउन सकिने आशमा लगानीको जोखिम मोलेको हुँदैन । अझ कुरै गर्ने हो भने यस्ता खाले जोखिम समेत लागतमा अनुमान गरेर लगानी गरिएको हुन्छ । स्मरण रहोस्, नियमनभन्दा त सहुलियतर अनुदान बजारमाथिको कडा हस्ताक्षेप हो । यस्ता सामान्य सैद्धान्तिक ज्ञानको समेत अभाव हुँदा वा बुझ पचाउँदा र यस्ता नीतिगत कुरामा समेत हावादारी तर्कको बोलाबाला बढ्दा निजी क्षेत्रप्रतिको विश्वसनीयता अरु घटाउँछ । अझ कृषि क्षेत्रमा दिइने सानोतिनो अनुदान समेत कटौती गर्नुपर्ने पक्षमा पैरवी गर्ने विश्व बैंक, अन्तर्रा्ष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व व्यापार संगठन जस्ता संस्थाहरू यो सवालमा मौन छन् । निजी क्षेत्रको भूमिकाको सवालमा बुद्धिजीवी, विश्लेषकले समेत हामीकहाँ बिरलै मात्र आफ्नो राजनीतिक चिन्तन वा अभीष्ट भन्दा बाहिर रहेर आफ्ना धारण सार्वजनिक गरे । जसले गर्दा निजी क्षेत्रका कमजोरीलाई आमजनतासम्म पुर्याउने र त्यहीँबाट सुधारको बाटो अँगाल्ने अवसरसमेत गुम्न पुग्यो । फेरि निजी क्षेत्रका अगुवाले आफूमाथि भएका आलोचनालाई खालि निजी क्षेत्रमाथिको अनुदार दृष्टिकोणको रुपमा मात्र लिइदिँदा यसले सुधारको सम्भावनालाई झन् टाढा पुर्याउँदै छ ।

निष्कर्ष ः निजी क्षेत्र वास्तवमै व्यावसायिक रुपमै अगाडि बढ्ने हो निजी क्षेत्रको मूल मर्मलाई नै प्रहार गर्ने खालका विकृत अभ्यासबाट मुक्त हुनैपर्छ । सबै समस्याको समाधान अरुबाट खोज्ने प्रवृत्ति कुनै पनि समस्याको समाधान दिन नसक्ने परिस्थितिको जड कारण पनि हो । आमनागरिकमा निजी क्षेत्रको अपरिहार्यताको बोध गराउने मूल दायित्व कुनै वाद वा राजनीतिक दलको दस्तावेजको भन्दा बढी निजी क्षेत्रको नै हो ।

अबका दिनमा एकाध उपलब्धिको बढाइचढाई व्याख्या गरेर मात्र निजी क्षेत्रको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । यसका लागि जति ढिलो हुन्छ, दीर्घकालमा त्यसको नोक्सानी त्यति नै बढी हुन्छ । होइन भने एकातिर राजनीतिक अभीष्ट पूर्तिका लागि निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण भइराख्ने र अर्का्तिर निजी क्षेत्र स्वयं र त्यसका पक्षपाति आमजनतामा निजी क्षेत्रको अपरिहार्यता स्थापित गराउन सैद्धान्तिक, नैतिक र व्यावहारिक रुपमा असमर्थ हुँदा त्यसले निजी क्षेत्रको विकासलाई अरु पछाडि धकेल्ने निश्चित छ ।        

(लेखक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय बुटवलमा कार्यरत छन् ।)