जीवन क्षेत्री
हालै पाकिस्तानी भौतिकशास्त्री एवम् धार्मिक अतिवादविरुद्धका अभियन्ता परवेज हुडब्वायले प्रसंगवश भनेका थिए, भारत र पाकिस्तानबीच आणविक भिडन्त भयो भने दुबै पक्ष विजयी हुनेछन् तर कुनै पनि देश अस्तित्वमा रहने छैन। सत्य र असत्य, न्याय र अन्याय, जित र हार, यस्तो द्वैत् परिभाषामा अभ्यस्त हामीलाई यस्तो कुरा मान्न अनिच्छा हुन्छ। धेरैले जीवनको खैरोपनमा दसकौं बिताउँछन् तैपनि आफू वरिपरिको संसारलाई श्यामश्वेतमा हेरेर त्यसअनुसार चित्रण गर्न छाड्दैनन्।
तर यथार्थ के हो भने, संसार श्यामश्वेत छैन। सबै द्वन्द्वहरु प्रष्ट हार र जितमा टुंगिँदैनन्। कति द्वन्द्वहरु बुद्धिमत्तापूर्वक दुबै पक्षलाई जितको महसुस हुनेगरी टुंग्याइन्छन् भने कति द्वन्द्वमा जित्नेले पनि यति मूल्य चुकाइसकेको हुन्छ कि उसका लागि अंग्रेजीमा ’पिह्रीक भिक्ट्री’ भनिने जित हार समान हुन्छ। यो सत्य बुझ्न नसक्दा नेपाली राज्यले अनगिन्ती अनावश्यक द्वन्द्वहरु झेल्न बाध्य भएको छ।
त्यस्तै, द्विपक्षीय हारहरुको सिलसिलास्वरुप नेपालमा २०४६ पछिको संसदीय व्यवस्था असफल भएको थियो। दशकको अवधिमा दर्जनजति प्रधानमन्त्रीहरु बन्नु, न्यायालयले उही प्रकृतिका मुद्दाहरुमा सिलसिलेवर रुपमा परस्पर बिरोधी फैसला गर्दै जानु, संसद नगरी नहुने नीति निर्माणका काम बिर्सेर सरकार बनाउने र भत्काउने अन्त्यहीन दुश्चक्रमा फस्नु, पार्टीहरु एकपछि अर्को जुँगाको लडाइँका कारण फुट्नु र फेरि भावनात्मक एकता नै नभइ औपचारिक रुपमा जुट्नु, यी थिए त्यस्तो अन्त्यहीन द्वन्द्वका कारणहरु।
देश फेरि त्यस्तै गम्भीर खालको द्वन्द्वको दुश्चक्रमा फस्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। फेरि पनि दुबै पक्षका मानिसहरु पाखुरा सुर्केर आफूले देखेको वा देख्न चाहेको सत्यलाई शाश्वत् मानेर विवाद चर्काउन लागिपरेका छन्। यो प्रकरणमा सम्बन्धित पक्षहरुले देखाउने बुद्धिमता र दुरदृष्टिले अबको समग्र प्रणाली सफल वा असफल हुनेछ भन्ने संकेत गर्नेछ।
प्रसंग सर्वोच्च अदालतमा न्यायधीश नियुक्तिको हो। पछिल्लो समय सभामुख ओनसरी घर्तीले न्याय परिषद्को सिफारिस परिषद्मै फिर्ता पठाइदिएपछि यो समस्या सतहमा आएको छ। सभामुखको कदमको पक्ष र विपक्षमा राजनीतिक वृत्तदेखि समाजका अरु धेरै तहसम्म आवाजहरु उठेका छन्। यो पुरै प्रकरणलाई आ–आफ्नो स्वार्थ र संकीर्णताको चश्माले हेर्नेहरु जमेर सभामुखको कदमको पक्ष वा विपक्षमा बहस गरिरहेका छन्। तर समग्र मामलाको गम्भीरता र यो प्रकरणको व्यवस्थापनले नजिर स्थापनामार्फत हाम्रो लोकतन्त्रको अबको संस्करण सफल वा असफल बनाउन खेल्ने भूमिकाबारे चिन्तित हुनेहरु कमै भेटिएका छन्।
सभामुखको कदमविरुद्ध कटाक्ष गर्नेहरु त धेरै थिए नै, काँग्रेसका नवनिर्वा्चित सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि यस मामलामा मुख खोलेर सभामुखको कदम सच्याउन माग गरेका छन्। अर्को्तिर हिजोको बीबीसी नेपाली कार्यक्रममा पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले आश्चर्यजनक रुपमा सभामुखको बचाऊ गर्दै भने–न्याय परिषद्ले यसलाई गल्ती सच्याउने मौकाका रुपमा लिनुपर्छ।
सरसर्ती हेर्दा सिफारिस भएका न्यायाधीशको सूचीमा काँग्रेस र एमालेको भागबाट दुई–दुई जना कानुन व्यवसायीको नाम परेकाले उनीहरु यसको पक्षमा भएको अनि माओवादीको भागबाट कोही नपरेकाले ऊ र सिफारिस गर्दा समावेशीता नअपनाइएको भन्दै मधेसी मोर्चा यसको विपक्षमा भएको देखिन्छ। अहिले भइरहेका सभामुखको कदमबारेका तर्कवितर्कको जोड पनि यसैमा छ।
तर यो साँघुरो बहसले यथार्थका अरु महत्वपूर्ण पाटाहरुलाई भुलाउँछ। यो समस्याको पृष्ठभूमिमा राज्यका धेरै पक्षहरुको अकर्मण्यता र निकम्मापन, जुन आफैंमा हाम्रो भविष्य धुमिल बनाउन पर्याप्त छ।
पहिले असफल हुन पाए अरुलाई त्यसको दोष थोपर्न पाइन्थ्यो भन्ने भाव प्रकट गरिरहे झैं लाग्ने प्रधानमन्त्री ओली (कुनै बेला उनी तीव्र निर्णयका लागि चिनिएको कुरा अब उनका चुट्किलाजस्तै निरर्थक भइसकेको छ) न्याय परिषद्मा आफ्नो तर्फबाट सदस्य नपठाएर न्यायिक अभ्यासलाई अवरुद्ध पार्न उद्यत छन्। नांगो राजनीतिक पक्षधरताका कारण अकर्मण्य भइसकेको बार आफ्ना तर्फबाट सदस्य बनाउन अक्षम र लाचार छ।
प्रधानमन्त्री र बारको अकर्मण्यताका कारण न्याय परिषद् अपुरो रहेको कारणसमेत देखाएर सिफारिस फिर्ता पठाउने सभामुख आफैं संसदीय समिति बनाउने आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उदासीन छन्। न उनको दल, न अरु प्रमुख दल नै संविधान जारी भएको छ महिना पुगिसक्दा समेत त्यस्ता समिति र नियमावलीहरु बनाएर संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरामा गम्भीर छन्। त्यसैले यो प्रकरणलाई सिफारिस भएका न्यायाधीशहरुको राजनीतिक झुकाव वा पृष्ठभूमिसँग मात्र जोड्नु युक्तिसंगत हुँदैन। यो यस्तो समय छ जुनबेला लिइने अधिकांश महत्वपूर्ण निर्णयहरु भविष्यका लागि नजीर बनेर स्थापित हुनेछन्। त्यसैले नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार यसको कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रारम्भिक लक्षणहरु देखिने समय हो यो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यको शक्तिलाई विभिन्न अंगहरुमा विभक्त गर्नुको उद्देश्य समन्वयमार्फत काम पनि हुने अनि एउटै अंग सर्वेसर्वा पनि नहुने र सन्तुलित रुपमा सेवा प्रवाह हुने अवस्था सिर्जना गर्नु हो, ती अंगहरुको नेतृत्वमा पुग्ने मानिसहरु त्यो शक्ति प्रदर्शन गरेर एक अर्कासँग प्रतिष्ठाको लडाइँ लड्नका लागि हैन। खासगरी समन्वयको त राज्य सञ्चालनमा यति महत्व छ कि सबै अंगहरुको नेतृत्व चुस्त र इमान्दार हुँदासमेत समन्वयको अभाव हुने हो भने यो प्रणालीले काम गर्दैन।
त्यसैले, यो प्रकरणका लागि अहिलेको स्थितिमा को कति दोषी भनेर अन्त्यहीन बहस गर्न सकिन्छ। तर अकाट्य कुरा के हो भने प्रणालीलाई सफल बनाउन जति कष्टसाध्य छ, असफल बनाउन उति नै सजिलो छ। यसले काम गर्नका लागि यसका सबै पार्टपुर्जाले काम गर्नुपर्छ भने असफल हुन एउटै पुर्जामा गम्भीर समस्या देखिए पुग्छ। कटु यथार्थ के हो भने, अहिलेको परिवेशमा समस्याको आदर्श र खोटहीन समाधान
(उदाहरणका लागि वरिष्ठ, स्वच्छ छवि भएका, राजनीतिक झुकाव नभएका व्यक्तिहरुको समावेशी सूची सिफारिस हुने अवस्था) खोज्ने हो भने त्यो वर्षौं वा दशकौं नमिल्न सक्छ। अरु सबै कुरा बिर्सेर त्यो कामका लागि सिंगो देश केन्द्रित हुने अवस्था अहिले छैन। त्यसैले, अव्यवहारिक आदर्शवाद त्यागेर उपलब्ध विकल्पहरुमध्ये कम खराब वा खतरनाक विकल्प अँगाल्नु अहिलेका लागि बुद्धिमता हुन्छ। त्यस क्रममा मनन् गर्नुपर्ने केही कुराहरु छन् ः
एक, प्रधानमन्त्री र बारको अकर्मण्यताका लागि न्याय परिषद् वर्षौं निस्क्रिय बसोस् र प्रक्रियाका नाममा दसौँ हजार न्यायपेक्षी अरु वर्षौं न्यायालयको चक्कर लगाइरहुन् भन्ने तर्क (जुन परोक्ष रुपमा बलराम केसीले राखेका थिए) मा कुनै तुक छैन। न रातारात प्रधानमन्त्री र बार चामत्कारिक रुपमा सक्रिय भएर न्याय परिषद्ले पूर्णता पाउने सम्भावना छ, न त्यस्तो पदपूर्तिपछि अहिले भएको भन्दा नितान्त फरक सिफारिस हुने नै सम्भावना छ। यस्ता प्राविधिकतामा टेकेर काम रोक्दै जाने हो भने दुई वा तीन वर्षमा विभिन्न कानुनहरु निर्माणमार्फत पूर्णता पाउने भनिएको हाम्रो संविधानले दसकौं पूर्णता पाउने छैन।
दुई, सिफारिसमा राजनीतिक हस्तक्षेप वा भागबण्डा देखिएकाले वा यो असमावेशी भएकाले यसलाई फिर्ता गर्ने काम ठिक छ भन्नेहरुले एकचोटी सभामुखको चिठी र नियत दुबैबारे फेरि एकपल्ट सोच्नु जरुरी छ। चिठीअनुसार सिफारिस भएका नामका कारण हैन कि प्रक्रियागत कारणले सिफारिस फिर्ता भएको हो, त्यसैले प्रक्रिया पूरा भएर आए तिनै नामहरु, असमावेशी नै भए पनि अघि बढ्नेछन्। त्यसैले, यसपछिको चरणमा हुने नियुक्तिहरु राजनीतिक भागबण्डाबाट मुक्त एवम् समावेशी होउन् भनेर अहिल्यैदेखि प्रयास हुनु एकदमै जायज हो तर अहिलेको अवस्थामा आएर नियुक्तिको प्रक्रिया रोकेरै गल्ती सच्याउन सम्भव देखिँदैन।
यदि आफ्नो दलको भागबाट न्यायाधीश सिफारिसमा कोही नपरेकाले सभामुखद्वारा नियतवश सिफारिस फिर्ता पठाइएको हो भने त्योभन्दा गम्भीर र घातक कदम अर्को हुन सक्दैन। किनकि, त्यसले झन् समग्र प्रक्रियाको प्रत्येक पाइलामा राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबण्डालाई निम्त्याउँछ। त्यसबाहेक न्याय परिषद्ले नियुक्त गरेका मानिसहरु लायक हुन् कि हैनन् भनेर सभामुखले छानेर आफूलाई ठिक लागेमात्र अघि बढाउँदै जाने हो भने हाम्रो न्यायालय सधैंका लागि पक्षघातग्रस्त हुन पुग्नेछ।
तीन, न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबण्डा डरलाग्दो भइसकेको छ। त्यसको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ। तर त्यसलाई अन्त्य गर्ने बाटो के हो? अहिले नियुक्तिको बाटो रोकेर त्यसलाई अन्त्य गर्न सम्भव छ कि छैन? अहिलेको अवस्थामा न्यायालयमा राजनीतिक भागबण्डा रोक्ने भनेकै न्याय परिषद्ले नियुक्ति गर्दा विचार पुर्याउने हो। तर राजनीतिक दलको कानुनमन्त्री, एक जना प्रधानमन्त्रीले बनाउने सदस्य र अचाक्ली राजनीतिकरण भइसकेको बारबाट आउने एक जना गरी पाँचमध्ये तीन राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका मानिस हुने परिषद्बाट कतिसम्म अपेक्षा राख्न सकिन्छ? न्यायालयमा नियुक्तिका लागि वैकल्पिक व्यवस्था नै जरुरी भएको हो भने त्यो निर्माण गर्ने बाटो के हो? के त्यसो नहुन्जेलसम्म सर्वोच्च अदालतमा न्यायधीशहरुको पद खाली नै राख्ने? यस्ता प्रश्नको जवाफ नदिइकन खाली भागबण्डाका नाममा सभामुखको कदमको बचाऊ गर्नुले खास अर्थ राख्दैन। त्यसमाथि पनि सभामुखको रबैया भागबण्डा रोक्ने हो कि आफ्नो पार्टीको भाग खोज्ने भन्ने छर्लंग नभइ उनको कदम बचाऊ गर्नुको झनै अर्थ छैन।
अन्त्यमा, अहिले सभामुखको कदमको पक्ष र विपक्षमा भइरहेका तर्क्वितर्क झैं यो प्रकरण श्यामश्वेत छैन। यो दूर्भाग्यपूर्ण अवस्था आउनुमा कुनै एक पक्षमात्र जिम्मेवार छैन। एक अर्काको दोष देखाएर प्रतिष्ठाको लडाइँ चर्काउँदै जाने र काम रोक्दै जाने हो भने सर्वोच्चमा बाँकी रहेका न्यायाधीशहरु निवृत्त हुने बेलासम्म पनि नियुक्तिहरु नगरेर न्यायालयलाई नै ध्वस्त बनाउने अवस्था आउँछ। त्यसो गर्दा अहिलेको विवादमा आमनेसामने भएका दुई पक्षमध्ये हुडब्वायले भने झैं कुनै पक्ष पनि पछि हट्नुपर्ने छैन र दुबैले जुँगाको लडाइँ जित्नेछन् तर देशचाहिँ हार्नेछ, लाखौं सेवाग्राहीहरु हार्नेछन्। नेपालमा लोकतन्त्रको तेस्रो अभ्यास पनि असफलतातिर डोरिनेछ, विधिको शासन झन् शिथिल भएर जानेछ। अस्थिरता र अन्योलबीच दलाल र बिचौलियाहरु मालामाल हुनेछन्।
तर पछि हट्नुपर्दा कसले पहिलो कदम चाल्ने? अक्सर यस्तो हुन्छ, गल्ती महसुस भएर पनि यसको टुंगो नलाग्दा विवादहरु लम्बिएर जाने गर्छन्। अरु धेरै पक्षको अकर्मण्यता र लाचारीले पहिले नै जेलिएर गोलमटोल भइसकेको यो प्रकरणमा धेरै पक्ष दोषी हुँदाहुँदै पनि गाँठो पार्ने काम आफैं गरेकाले मेरो विचारमा सभामुख ओनसरी घर्तीले यो प्रकरणमा एक कदम पछि हट्नु जायज हुन्छ। त्यसो गर्दा तत्कालीन राजनीतिक दाउपेचका कारण वा अन्योलरुपी धमिलो पानीमा माछा मार्ने नियतसहित उनलाई हौस्याइरहेका र उक्साइरहेकाहरु त निराश हुनेछन् तर सार्वभौम संसदको प्रमुखका रुपमा उनको उचाइ बढ्नेछ। उनको त्यस्तो समन्वयकारी भूमिका अबका धेरै वर्षसम्म नेपाली राजनीतिका लागि आवश्यक हुने हुँदा त्यो प्रदर्शन गर्ने पहिलो सही मौका यही हो।
अगाडि निकै लामो राजनीतिक भविष्य भएकी नेतृका लागि संकीर्णताबाट माथि उठेर समग्र देशको हितमा र प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने दिशामा कदम चाल्ने यो राम्रो अवसर हो। साथै राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका खुम्चिँदै गएको माओवादीका लागि पनि ऊ संवैधानिक प्रक्रियाहरुको पाइलैपिच्छे खोचे थापेर दलीय स्वार्थ पूरा गर्नेभन्दा माथि उठेर ठूलो बलिदानपछि आएको प्रणालीलाई संस्थागत गर्न तत्पर छ भन्ने सन्देश दिने उचित अवसर यही हो।
स्रोत ः सेतोपाटी डटकम
Post a Comment