इन्धनमा अझै एकाधिकार

सरकारले गत बिहीबार यसै सरकारद्वारा इन्धन आपूर्ति र वितरण गर्न ३६ कम्पनीलाई दिएको स्वीकृति खारेज गरेर अत्यन्त अलोकप्रिय निर्णय गरेको छ । नेपाल आयल निगमको एकाधिकार अन्त्य गर्दै इन्धनको आपूर्ति सहज बनाउन निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई सरकारले अनुमति दिएको हो । तर, तीमध्ये विराट कम्पनीले निर्धारित मूल्यभन्दा बढी लिई इन्धन बेचेको कारण सरकारले नियन्त्रण वा कारबाही गर्ने आधारभूत प्रक्रिया नअपनाएर एकैचोटी उक्त निर्णय गरेकोमा निजी क्षेत्रका व्यापारीहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । भारतले नेपाललाई अघोषित नाकाबन्दी गरेर पाँच महिनासम्म इन्धनलगायतका अन्य उपभोग्य वस्तुहरुको आयातमा रोक लगाएको कारण सरकार निजी क्षेत्रलाई गुहार्न बाध्य भएको थियो । नेपाल आयल निगम आर्थिक रुपले जर्जर भएको र भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको एक परजीवि संस्था हो । सरकारले भारतीय आयल निगमको ऋण तिर्न भनेर दर्जनौँपटक नेपाल आयल निगमलाई अर्बौं रूपैयाँ ऋण उपलब्ध गराइसकेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा खुला अर्थतन्त्रको नीतिअनुसार निजी क्षेत्रलाई इन्धन आयात गर्न दिनु आफैँमा अवश्य पनि गलत काम थिएन । तर, बिक्री मूल्य निर्धारण नगरीकन इजाजत दिँदा विराट कम्पनीले निगमको मूल्यभन्दा बढी मूल्य लिएपछि यो विषयले विवादको रुप लिएको हो । बढी मूल्य लिनेलाई सोही कसुरमा कारबाही गर्नेतर्फ नलागेर सरकारले यौटै निर्णयबाट ३६ इजाजत प्राप्त कम्पनीको इजाजत रद्ध गरेकोमा निजी क्षेत्रका व्यापारीहरु सरकारप्रति रूष्ट बनेका छन् । भ्रष्टाचार र अनियमितताको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दा नेपाल आयल निगम अग्रपंक्तिमा आउँछ । आर्थिक हिसाबले दीर्घरोगी बनेको आयल निगमको एकाधिकार अन्त्य नगरेसम्म इन्धनको आपूर्ति सहज हुन सक्तैन । भारतीय आयल निगम र नेपाल सरकारको अर्बौं रकम ऋण तिर्न उसको क्षमताले भ्याउँदैन । तसर्थ, अन्य कम्पनीहरुलाई मूल्य तोकेर इजाजत र इन्धन आयात गर्न दिनुभन्दा अरु कुनै विकल्प देखिएको छैन । मूला चोरलाई मुड्की सास्ती भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गर्दै सरकारले उनीहरुको इजाजत रद्ध गर्नु भनेको नेपाल आयल निगमलाई अझ बढी निकम्मा र भ्रष्टाचारको जालो बुन्न दिनु हो । खुला अर्थतन्त्र अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा लोकतन्त्रको सहयात्री पनि हो । निजी क्षेत्रको सहभागिताविना व्यापारमा प्रतिस्पर्धा हुन पाउँदैन । जहाँ एकाधिकार हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचारले चलखेल गर्ने मौका पाउँछ । तसर्थ, खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति र सिद्धान्त अपनाउनु आजको हाम्रो प्राथमिक आवश्यकता हो । नेपाल आयल निगमको विकल्पमा अन्य कम्पनीहरुलाई बजारमा प्रवेश नगराएसम्म इन्धनमा मूल्यवृद्धि, कालोबजारी र अभावले स्थान पाइरहने भएका कारण सरकारले यो पछिल्लो निर्णय फिर्ता लिनु आवश्यक देखिन्छ ।