गोल्डेन न्यूज संवाददाता
१३ औँ महाधिवेशनबाट काँग्रेसको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाकहाँ पुगेको छ । महाधिवेशनको वन्दसत्रमा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा बनेको संविधान कार्यन्वयन काँग्रेसको भावी नेतृत्वको मुख्य कार्यभार हुने विषयमा छलफल भएको थियो । तर, नयाँ नेतृत्वसँगै संविधान कार्यन्वयनमा जटिलता हुन्छ कि सहजता ? केही आशंका देखिन्छन् । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक(समावेशीजस्ता जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलबाट आएका उपलब्धीलाई यो संविधानले संस्थागत गरेको छ । यी उपलब्धीलाई बचाईराख्नु काँग्रेसको मुल नेतृत्वको दायित्व हो । तर, सभापतिको रुपमा मैदानमा उत्रदा परम्परागतबाहेक देउवालाई जो(जो व्यक्तिले समर्थन गरेका छन् त्यसले उनीमाथि दोहोरो दवाव पार्न सक्ने देखिन्छ । गणतन्त्र, संघीयता, समानुपाति(समावेशीजस्ता विषय जटिल नभएपनि धर्मनिरपेक्षताको पाटो जटिल बन्न सक्ने देखिन्छ । पहिलो त खुमबहादुर खड्काजस्ता कट्टर हिन्दुवादीको मतले देउवालाई सभापति हुन सहज बनाईदियो । देउवाले महाधिवेशन पूर्व दाङमा नै गएर ‘हिन्दु राष्टूुको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएर खुमबहादुर जस्ता हिन्दुवादीको मत सुरक्षित गरेका थिए । आफु नेतृत्वमा हिन्दु राष्टूको पक्षमा पहल गर्ने आश्वसन देउवाले दिएका थिए वा थिएनन् ? यो प्रश्न अवश्य नै उठन सक्छ । यस्तो आश्वसन दिएका थिए भने देउवामाथि हिन्दुवादीहरुको ठूलो दवाव हुनेछ । दोस्रो छ, अन्तिम समयमा आएर कृष्णप्रसाद सिटौला र गगन थापा जस्ता नेताले पनि देउवालाई समर्थन गरेका छन् । राजनीतिमा लेनदेन हुन्छ नै, सिटौला(गगनले पनि केही भित्री सहमतिकै आधारमा देउवालाई समर्थन गरेको मान्न सकिन्छ । तर, शान्ति प्रक्रियाको सूत्रधार तथा यसलाई यहाँसम्म पुर्राउन भूमिका खेलेका सिटौला सहजै संविधानले संस्थागत गरेको धर्मनिरपेक्षताको ठाँउमा ‘हिन्दु राष्टूु को पक्षमा लाग्ने देखिदैन । यस्तो अबस्थामा दुवैतिरका मत ल्याएर सभापति जित्न सफल भएका देउवाले सिटौला र खुमबहादुरलाई एकैपटक कसरी सम्बोधन गर्छन, त्यो चासोका साथ हेरिनेछ । निर्णायक अबस्थामा देउवा कुन खेमाको एजेन्डामा जान्छन्, त्यसले काँग्रेसको भावी राजनीतिको गोरेटो कार्नेछ । संस्थापन खेमाबाट जितेपनि महामन्त्री शसाङ्क कोइराला आफै हिन्दु राष्टूको पक्षमा उभिएका छन् । यो देउवामाथि दवाव बनाउन खुमबहादुर खड्काजस्ता हिन्दुवादी नेताहरुको लागि खुसी र मौका हुन सक्छ । काँग्रेसभित्र करिव १५ प्रतिशत शक्ति सिटौला र गगनले पाएका छन् । यो क्रस गरेर अगाडि बढने कुरा देउवाका लागि अर्को समस्या हुन सक्छ ।
शान्ति प्रक्रिया र परिवर्तनको पक्षमा लागेका शक्ति र शान्ति प्रक्रियादेखि गणतन्त्रसम्मको विरोधीहरुको मत पाएर चुनाव जितेका देउवालाई यसको ब्यवस्थापन चुनौति बन्न सक्ने देखिन्छ । तर, राजनीतिलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्ने देउवाको वानी छैन । उनले समयमा निर्णय दिए भने जुनसुकै कोर्समा गएपनि राजनीति अगाडि बढन सक्छ । त्यसपछि सवैका आ(आफ्ना विकल्प खुला हुन सक्छन ।
यदि काँग्रेसभित्र धर्मनिरपेक्षताको मुद्धा बहसमा गयो भने यसको प्रचार हुनेछ(यो भारतीय चासोमा हुँदैछ । भारतीय चासोमा हिन्दु राष्टूको मुद्धा प्रवेश गरेको सन्देश बाहिर गयो भने नेपाललाई धर्मनिरपेक्षतामा लैजान बल गरेका युरोपियन चुप बस्दैनन् । यस अघि पनि उनीहरुले यो एजेन्डामा धेरै लगानी गरिसकेका छन् । धेरै नेतालाई एनजिओकर्मी बनाएका छन्, विदेश घुमाएका छन् । सवै पार्टीभित्र यसको प्रभाव छ । यस्तो अबस्थामा देश फेरि एकपटक भारतीय र युरोपियनको दवावमा पर्ने देखिन्छ । देश र राजनीति यो ठाँउमा जानु भनेको संविधान कार्यन्वयनमा जटिलता आउनु हो, जुन देउवाका लागि अनुकूल नहुँन सक्छ । यस बाहेक देउवाले अव सत्तासमीकरणका विषयमा बनाउने धारणाले पनि देशको राजनीतिलाई हल्लाईदिनेछ । काँग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहेको बेला वर्तमान समीकरण भत्काउन सवै प्रकारका उपाय खोजिने निश्चित छ । सत्ता समीकरणका कसरी बनाउने र भत्काउने भन्नेमा त काँग्रेस नेतालाई राम्रो ज्ञान छ । देउवाले चैत्रसम्म मूलत प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणसम्म यो विषयमा मुख खोल्नेछैनन्, त्यसपछि सिंहदरवारतिर उनको चासो रहने सम्भावना छ । महाधिवेशनबाट देउवा सभापतिमा चयन भएलगत्तै बालकृष्ण खाँडले यसको संकेत दिईसकेका थिए । अव काँग्रेसले चाडै नै संसदीय दलको नेता चयन गर्नेछ । त्यसबेला भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा देउवा आफै अगाडि बढ्छन वा सिटौलालाई ल्याउँछन्, त्यसले पनि काँग्रेसको राजनीति कोर्स निर्धारण गर्न सक्छ ।
काँग्रेसमा केन्द्रीय सदस्यको अन्तिम नतिजा आईसकेको छैन । कति जना देउवा र कति जना पौडेलपक्षबाट आउँछन् त्यसले पनि देउवाको बाटो तय गर्नेछ । अन्तिम निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिबाट गराउँने बेला बहुमत पुगेन भने देउवालाई सभापति चलाउन कठिन हुनेछ । शान्ति प्रक्रिया र परिवर्तनको पक्षमा लागेका शक्ति र शान्ति प्रक्रियादेखि गणतन्त्रसम्मको विरोधीहरुको मत पाएर चुनाव जितेका देउवालाई यसको ब्यवस्थापन चुनौति बन्न सक्ने देखिन्छ । तर, राजनीतिलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्ने देउवाको वानी छैन ।
Post a Comment