सर्वोच्चले भन्यो–‘सभामुखको पत्र त्रुटिपूर्ण’

गोल्डेन न्यूज संवाददाता

न्याय परिषदले गरेको ११ न्यायाधीशको सिफारिसलाई परिषदमै फिर्ता गर्ने सभामुख ओनसरी घर्तीमगरको पत्र ‘प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण’ भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रद्द गर्ने आदेश गरेको छ । न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजालशले प्रारम्भिक सुनुवाइमै सभामुखको पत्र विरुद्धको रिटमा अन्तरिम जारी गर्दै परिषदको सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइमा पेश गर्न सोमबार आदेश दिएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘सभामुखको पत्र प्रथम दृष्टिमा नै त्रुटीपूर्ण देखिँदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले समेत उक्त पत्र हाल कार्यान्वयनमा नगरी यथा अवस्थामा राख्नू । सभामुख घर्तीले न्याय परिषदले फागुन १८ गते गरेको निर्णय नयाँ संविधान अनुसार बनेको परिषदको निर्णय नभएको, संसदीय सुनुवाइ समिति पनि गठन नभएको लगायतको कारण देखाउँदै फागुन २३ गते परिषदलाई पत्र फिर्ता पठाउने निर्देशन आफ्नो सचिवालयलाई दिएकी थिइन् । त्यसपछि न्यायालय र संसदबीच चिसिँदै गएको सम्बन्ध र त्यसले उब्जाएको अन्यौलको पृष्ठभूमिमा उनको पत्र असंवैधानिक मात्र नभएर गम्भीर तवरले त्रुटिपूर्ण भएकाले त्यसलाई खारेज गरिपाऊँ भनी उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता ज्योति बानियाँले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट आइतबार दर्ता भएको थियो ।  त्यसको भोलिपल्टै भएको सुनुवाइमा सर्वाेच्चले सभामुखको पत्रको कुनै कानूनी हैसियत समेत नभएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न नसकिने भनेको हो । ‘पत्र फिता पठाउने सम्माननीय सभामुखले आफूलाई प्राप्त कुन अधिकारको प्रयोग गर्नु भएको हो सो पत्रमा उल्लेख भएको देखिँदैन’ आदेशको पेट बोलिमा भनिएको छ । पत्रमा सभामुखले परिषदको संवैधानिक हैसियतमाथि उठाएको प्रश्नका सम्बन्धमा अदालतले प्रष्ट पारिदिएको छ । संविधानको धारा १५३ अनुसार न्याय परिषद कायम रहेको देखिएको छ’ आदेशमा भनिएको छ,‘हालको अवस्थामा अध्यक्षसहित ३ जना रिषदको सदस्य रहेको अवस्थामा न्याय परिषद ऐन, २०४७ को दफा १३(५) अनुसार उक्त संख्या न्याय परिषदको गणपुरुक मान्न मिल्ने नै देखिन्छ ।  संविधानको धारा २२९ अनुसार सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ती हुनु अघि संसदीय सुनुवाइ हुनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । नयाँ संविधान अनुसार समिति नै गठन भएकाले पत्र कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै सभामुखको तर्कसँग पनि अदालत समहत हुन सकेको छैन । ‘संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गर्ने कुार व्यवस्थापिका संसद र सभामुख समेतको भएको देखिएको’ भन्दै सर्वोच्चले सभामुखलाई आफ्नो भूमिकाको स्मरण पनि गराएको छ । यसरी सभामुखले उठाएका हरेक बुँदामा त्रुटि औंल्याउँदै अन्तमा आदेश भएको छ,‘न्याय परिषदको मिति २०७२।११।१८ को सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिश गर्ने निर्णयमा प्रतिकुल असर पर्ने गरी कुनै काम कारबाही नगर्नु र सिफारिस भएका व्यक्तीहरुको संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी प्रक्रिया संविधान बमोजिम गर्नु गराउनु भनी सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी दिई नियमानुसार पेश गर्नु ।’ वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भू थापा, विश्वकान्त मैनाली, लक्ष्मीबहादुर निराला, बारका उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराई, सर्वाेच्च बारका सचिव बालकृष्ण ढकाल, अधिवक्ता हरि फुयाँल, संकर सुवेदी लगायतले सभामुखको पत्र संवैधानिक रुपमा त्रुटिपूर्ण मात्रै नभई उनको पदीय मर्यादा र आचरणअनुकुल समेत नभएको जिकिर गर्दै तत्काल त्यसविरुद्ध अन्तरिम हुनु पर्ने माग गरेका थिए । यो आदेशले संसदको नियमावली बनाउन संसदीय सुनुवाई समिति कस्तो बनाउने भन्ने बारेमा समेत बाटो देखाएको छ । समिति पुरानैलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भन्ने कांग्रेस सांसदहरुको तर्क छ । तर, नयाँ संविधानमा १५ सदस्यीय समिति हुने भएकाले सोही बमोजिम हुनुपर्ने अर्को पक्षको तर्क छ । सर्वोच्चको आदेशमा पनि संसदीय सुनुवाई संविधान बमोजिम गर्नु भन्ने उल्लेख भएकाले समिति १५ सदस्यीय हुने भएको छ ।