चीनमा महत्वपूर्ण सम्झौता

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला उत्तरको छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमणमा छन् । पारस्परिक हित र साझा चासोको विषयमा दुई मुलुकबीच शीर्षतहमा छलफल हुनुका साथै यातायात र पारवहनलगायत अन्य महत्वपूर्णं सम्झौता हुनुले यो भ्रमण फलदायी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाललाई चिनिया बन्दरगाहसम्म पहुाच दिने गरी भएको पारवहन सम्झौताले दीर्घकालीनरुपमा ठूलो अर्थ र महत्व राख्छ । यसबाहेक अन्य सहमति र समझदारी प्रत्यक्षरुपमा नै नेपालको हितमा छन् । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा पारवहन र यातायातका साथै दशवटा महत्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् । हिल्सा–यारीमा पुल निर्माण तथा मर्मतसम्भार गर्ने, पोखरा विमानस्थल निर्माणका साथै सो विमानस्थलसम्बन्धी आर्थिक–प्राविधिक एवं ऋण सम्झौता सम्पन्न भएको छ । यसैगरी नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाब्यता अध्ययन गर्ने र नेपालमा चिनिया बैंकको शाखा खोल्ने विषयमा गरिएका सहमति र सम्झौता मुलुकको दीर्घकालीन हितमा छन् । यो भ्रमणमा व्यापार प्रबद्र्धन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारी भएकोले भ्रमण मूलतस् आर्थिक एजेण्डामै केन्द्रित रहेको स्पष्ट हुन्छ । भारतीय नाकाबन्दीबाट नेपाली जनताले भोग्नुपरेको पीडासंगै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अपेक्षा गरिए अनुरुप उत्साहपूर्ण हुन नसकेको सन्दर्भमा उत्तरको छिमेकी राष्ट्रको भ्रमणलाई जनस्तरबाट समेत अत्यन्तै चासोका साथ हेरिएको छ । अबको दुई वर्षभित्रै नेपालको सीमाक्षेत्रमा चिनिया रेल आइपुग्ने भएकोले चीन टाढा छ भन्ने परम्परागत मान्यता अब खण्डित हुँदैछ । चिनिया रेललाई नेपालसम्म ल्याउन सकियो भने चीनको आर्थिक विकास एवं समृद्धिबाट नेपाल लाभान्वित हुनसक्नेछ । एक अर्ब जनसंख्या नाघेको चीनबाट ठूलो संख्यामा चिनिया पर्यटकहरु स्थलमार्गबाटै यहाँ आउन सहज हुनेछ । विश्वको प्रमुख आर्थिक शक्ति बन्दै गरेको चीनबाट नेपाल गरिब र अल्पविकसित हाम्रो मुलुक लाभान्वित हुनसक्ने सम्भावना धेरै छ । दुई मुलुकबीच तत्काल इन्धनसम्बन्धी सम्झौता हुन नसके पनि पारवहन सन्धिका कारण चिनिया मार्ग भएर ताजकिस्तान लगायतका तेस्रो मुलुकबाट इन्धन आपूर्ति गर्न सकिने सम्भावनाको ढोका खुलेको छ । नेपाल इन्धनमा भारतसंग परिनिर्भर रहँदै आएकोमा अब त्यसका नयाँ–नयाँ विकल्पहरु देखिएका छन् । ढिलोचाँडो नेपालले नयाँ विकल्पमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ । चीनले परिपक्व कूटनीतिक अभ्यास गर्ने भएकोले चीन–भारत सम्बन्धमा असर नपरोस् भन्ने उसको चाहनालाई नेपाली पक्षले बुझ्न सक्नुपर्छ । यसबाहेक इन्धनको विषयमा चिनिया पक्षलाई थप विश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । नेपाल–चीन सम्बन्धमा खासै समस्या नभए पनि चीनको आफ्नो चासो र चिन्ता दुबै छ । नेपालमा बेलाबखत फ्री तिब्बतको नाममा हुने चीन बिरोधी गतिविधिप्रति ऊ सशंकित हुनु अस्वाभाविक होइन । यसमा नेपाली पक्षले चीनलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । नेपालले शुरुदेखि लिदै आएको एक चीन नीतिको उसले प्रशंसा गर्दै आएको छ । नेपालले पनि चीनको राष्ट्रिय सुरक्षाप्रतिको चासोलाई सम्मान गर्दै आएको छ । आफ्नो भूमि कुनैपनि मित्रराष्ट्रका बिरुद्ध प्रयोग नहोस् भन्ने कुरामा नेपालले सचेतता अपनाउँदै आएको छ । त्यसैको परिणाम हो, नेपाल–चीनबीच मित्रवत सम्बन्ध रहँदै आएको, कुनै तिक्तता देखापरेको छैन । उत्तरका हिमालय पर्वतहरु जस्तै नेपाल–चीन सम्बन्ध स्वच्छ, शान्त र निर्मल छ । नेपालको आर्थिक विकास र व्यापार विविधिकरण गर्नका लागि उत्तरतिर थप नाकाहरु खोल्न जरुरी छ । रसुवागढी–केरुङ नाका सञ्चालनमा आइसकेको छ । हाल बन्द रहेको तातोपानी–खासा नाका सुचारु गर्न सकियो भने मात्रै पनि तत्कालका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ । यी बाहेक उत्तरतिर थप सात–आठवटा नाका खोल्न सकिन्छ । अहिलेलाई थप तीन चारवटा नाका सुचारु गर्ने बित्तिकै भारतसंगको परनिर्भरता तोड्न कुनै गाह्रो छैन । त्यसैले थप नाकाहरु सुचारु गर्ने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ । विश्वको प्रमुख आर्थिक शक्ति बन्ने दौडमा रहेको चीनको आर्थिक विकासबाट नेपालले सिक्नुपर्ने कुरा धेरै छन् । राजनीतिक स्थायित्व र दिगो शान्तिविना कुनै पनि मुलुक विकासको मार्गमा अगाडि बढ्न सक्दैन । चीनको आर्थिक समृद्धि र विकास नेपालका लागि मात्र हैन, सिंगै विश्वकै लागि अनुकरणीय छ । २००७ सालको क्रान्तिपछि नेपाल विकासको मार्गमा अग्रसर भएको हो भने चीनले पनि झण्डै त्यही समयमै स्वतन्त्रता हासिल गरेको थियो । यति छोटो अबधिमा चीनले गरेको विकास अतुलनीय रहेको छ । त्यसैले आर्थिक प्रगतिका लागि छिमेकी मुलुक चीनसंग सहकार्य गरेर जाँदा नेपाल र नेपालीको बृहत्तर हित हुनेमा कुनै शंका छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण त्यस दिशातर्फ केन्द्रित हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।