भूकम्पपीडितलाई थप पिडा

विनासकारी महाभूकम्प गएको आज ११ महिना कटिसकेको छ । तर, धादिङ, गोरखा, रसुवालगायत १५ जिल्लाका भूकम्पपीडितको स्थितिमा कुनै सुधार आउन सकेको छैन । सरकारले घर बनाइदेला अनि बसौँला भन्ने पीडितहरुको प्रतीक्षा सपनामै सीमित हुन पुगेको छ । भूकम्पको पीडाले प्रभावितहरुमा कुनै महिना पनि चैन मिल्न सकेको देखिएन । कहिले राहत त कहिले टहराको समस्याले भूकम्पपीडितलाई नराम्रोसँग गाँजिरहेको छ । दैवी विपत्तिमा राज्यबाट राहत पाउनुभन्दा आहतमै छटपटिनु पर्ने नियति छ । महाभूकम्प र त्यसपश्चात्का सयौँ पराकम्पको त्रासबीच कष्टकर दैनिकी बाँचिरहेका भूकम्पपीडितको टहरा र त्रिपाल लगातारको हावाहुरीले उडाइदिएपछि उनीहरु खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भएका छन् । गोरखा र रसुवाका कतिपय पीडितहरु ओडारमा आश्रय लिनु परेको हृदयविदारक खबरले चिमोटेको छ । भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाक र आसपासका लाप्राक, गुम्दा, करौँजा, लापु, उहिया, थुमी, मान्वु, सिर्दिबास, काशीगाउँलगायतका गाविसमा हावाहुरीले बढी क्षति बनाएको छ । ती गाउँका टहराको जस्तापाता र त्रिपाल उडाएर बूढीगण्डकी नदीमा पु¥याएको बताइएको छ । टहरा उडाउन थालेपछि भागदौड मच्चिँदा स्थानीयवासी घाइतेसमेत भएका छन् । साथै, पीडितहरु भोकभोकै बस्नु परेको छ । २०७२ सालमा सरकार फेरिए पनि पीडितहरुको अवस्था फेरिएको छैन । मुलुकले नयाँ संविधान पाए पनि जनताका अधिकार ज्यूँका त्यूँ छन् । मुलुक भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जुट्दै गरेका बेला पीडितको पुनःस्र्थापना हुन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरता र सरकारको अदूरदर्शिताका कारण पुनर्निर्माणको काम तीव्र गतिमा हुन नसक्दा पीडितहरु ओडारमा ओत लाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । बर्खा लाग्दासमेत पीडितहरुले सुरक्षित रुपमा ओत लाग्न नपाउनु दुःखको कुरा हो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सरकारले आफैँले गर्ने आश्वासन दिएका कारण भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाइदिने वाचा गरेका एनआरएनएलगायत निजी क्षेत्रका दाताले समेत काम गर्न पाएका छैनन् । सरकार सय जनाको जम्बो टोली बोकेर विदेश सयरमा रमाइरहेका बेला भूकम्पपीडित खुला आकाशमुनि बस्न विवश छन् । हावाहुरीका कारण रसुवाको धुन्चे, हाकु, स्याफ्रु, गोल्जुङ, गत्लाङ, चिलिमे, थुमन, बुद्धिमलगायतका स्थानीय पनि प्रभावित भएका छन् । बर्खा लाग्दा पनि पीडितहरुलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्न नसक्दा विस्थापितहरु कुनै पनि वैकल्पिक स्थानमा स्थापित हुन सकिरहेका छैनन् । सरकारले वर्षभरि नै अस्थायी त्रिपाल र टहराका भरमा पीडितलाई बिचल्ली बनाउने काम ग¥यो । सरकारको निर्णय कुर्दा न घर बन्यो, न त्रास घट्यो । कहिले राहत त कहिले न्यानो कपडाका लागि पीडितहरु भौँतारिनुसम्म भौँतारिए । कतिपयले आफ्नै प्रयासमा ऋण खोजेर स्थायी बास बनाए । वैशाख १२ देखियता भूकम्पमात्र होइन, कहिले पहिरो त कहिले बर्षाद्ले सताउनुसम्म सताएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरण सुचारू भएपछि पनि सरकारले आश्वासनभन्दा बढी केही बाँड्न सकेको छैन । हावाहुरीले बस्तीमा रहेका घरटहरा भत्काउन थालेपछि अपाङ्ग, असहाय, बिरामी र बालबालिकाहरुको बिचल्ली भएको छ । सरकारले हावाहुरी प्रभावित क्षेत्रहरुमा विशेष प्रबन्ध गरी मानवीय क्षति हुनबाट बचाउनु अपरिहार्य देखिएको छ । अब पनि त्रिपाल र अस्थायी टहरोका भरमा पीडितलाई जोखिममा राख्ने काम राज्यले गर्नुहुँदैन । सरकारले सबै क्षेत्रमा एक्लै काम गर्न चाहेर हुँदैन । पीडितको पुनःस्र्थापना एवम् ध्वस्त संरचना पुनर्निर्माणमा सघाउन चाहने निजी क्षेत्र तथा दाता समुदायहरुलाई आह्वान् गर्नु जरूरी देखिएको छ ।