0
गोल्डेन न्यूज संवाददाता
चीनले नेपालको नयाँ संविधानलाई पूर्ण स्वागत गर्दै राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहन शुभकामना दिएको छ । नेपालको दुस्खसुख र विकासमा आफ्नो साथ रहने उल्लेख गर्दै विकास प्रक्रियामा द्रूत अघि बढ्न आग्रहसमेत गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा बुधबार जारी १५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा चीनले संविधान कार्यान्वयन र आर्थिक समृद्धिको शुभेच्छा प्रकट गरेको हो । दुई देशबीच दुई दिनअघि भएको १० बुँदे सम्झौता र समझदारीसहित अन्य सहमतिलाई समेत राखेर संयुक्त वक्तव्य जारी भएको हो । वक्तव्य जारीलगत्तै प्रधानमन्त्री ओली भ्रमणको दोस्रो शृंखला बोआओ सम्मेलनका लागि हाइनान प्रस्थान गरेका छन् । भारतको राजकीय भ्रमणका क्रममा एक महिनाअघि संयुक्त वक्तव्यको चर्चा चले पनि अन्त्यमा जारी हुन सकेको थिएन । चीनमा पनि वक्तव्य जारी गर्नेरनगर्नेबारे लामो छलफल भएको थियो । अन्ततस् भ्रमण टोलीलाई समेत राखेर जारी वक्तव्यमा अब नेपाल राजनीतिक स्थिरतातर्फ अघि बढेको उल्लेख गर्दै त्यसमा चीनको सहयोगको चाहना व्यक्त भएको छ ।
नेपालले ‘एक चीन नीति’ प्रतिको प्रतिबद्धता पुनः दोहो¥याएको छ । आफ्नो भूमिबाट चीनविरोधी गतिविधि हुन नदिने विश्वास दिलाएको छ । दुई देशबीच सुपुर्दगी सन्धि र पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता अघि बढाउने सहमति भएको छ । नेपालमा चीनविरोधी गतिविधि शून्य पार्न चीनले यो सन्धि चाहँदै आएको थियो । ‘चीनविरोधी गतिविधि र छुट्टै राज्यको गतिविधि गर्नेलाई नेपालले सहँदैन, त्यस्तालाई छोडदैन,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
दुवै देशले एकअर्काका भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताप्रति सम्मान गर्दै अघि बढ्ने उल्लेख गरेका छन् । वक्तव्यमा बहुप्रतीक्षित इन्धन आयात सम्झौतालाई चाँडै टुंग्याउने उल्लेख छ । भारतले पाँच महिना लामो नाकाबन्दी गरेको अवस्थामा चीनले १४ लाख लिटर पेट्रोल अनुदान दिएको थियो । त्यसलगत्तै चीनबाट इन्धन आयात प्रक्रिया अघि बढाइएको भए पनि टुंगोमा पुगेको थिएन । वक्तव्यमा ‘इन्धन आयातका लागि चाँडै सम्झौता गर्ने’ उल्लेख छ । इन्धन व्यापार गर्न मूल्य, कर, ढुवानी, भन्सारलगायत विषयमा छलफल गर्ने भनिएको छ । नेपालमा इन्धन भण्डारण स्थल निर्माण गर्न दुई पक्ष सहमत भएका छन् । त्यसका लागि चीनले सहयोग गर्ने बताइए पनि विस्तृत रूपमा खुलाइएको छैन ।
चिनियाँ लगानीलाई नेपालमा विस्तार गर्न ४ सय ३४ मेगावाटको अरुण–किमाथांका परियोजना अगाडि बढाउने भनिएको छ । अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चीनले प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा ४ सय केवीको केरुङ–रसुवागढी प्रसारण लाइनमा अघि बढाइनेछ । त्यस्तै रिङरोडमा १ सय ३२ केवीको दोहोरो प्रसारण लाइन बनाइनेछ । रिङरोडको दोस्रो चरण पनि अघि बढाउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपालमा चिनियाँ रेलमार्ग विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गर्ने सहमति पनि विज्ञप्तिमा समेटिएको छ । सन् २०२० सम्म केरुङ आइपुग्ने रेललाई काठमाडौं र त्यहाँबाट पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्म विस्तारका लागि सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न चीनले प्राविधिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यस्तै किमाथांका–खाँदबारी–धनकुटा सडक विस्तार गर्नेमा चीन सहमत भएको छ । नेपालले पनि चीनले अघि बढाएको ‘वान बेल्ट वान रोड’ रणनीतिमा सक्रिय सहभागिता जनाउने भएको छ । त्यो सडकमा नेपाल अझै परेको छैन । पोखरा–युसु, भक्तपुर–सानन र काठमाडौं–चेन्दुलाई भगिनी सहर बनाइने भएको छ । गोन्जाओ र चेन्दुमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ । गोन्जाओमा दुई वर्षअघि नै नेपालले महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्ने निर्णय लिए पनि चीनले स्वीकृत दिएको थिएन । तिब्बत स्वशासित क्षेत्रसँगै सिचुवान, युनान, क्वाङछीलगायत राज्यले नेपालमा आफ्नै तबरले सहयोग र सहकार्य गर्न सक्ने भएका छन् ।  साथै भूकम्पको समयमा घोषणा गरेको चीन सरकारको सहयोग तत्काल अघि बढाउने, तीन वर्षे ३ अर्ब चिनियाँ रुपैयाँ अर्थात् पचास अर्ब नेपाली रुपैयाँ सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ । हिल्सा–यारीमा पुल र सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको विषय पनि यसमा परेका छन् । हरेक पाँच वर्षसम्ममा दुई सय नेपाली पर्यटन व्यवसायीलाई चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण दिइने भएको छ । सांस्कृतिक तथा सामाजिक आदानप्रदानलाई पनि समेटिएको छ । राष्ट्रसंघमा समान धारणा तथा क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय संगठनहरूमा निरन्तर सक्रिय रहने उल्लेख भएको छ । सीमाक्षेत्रमा आर्थिक हब बनाउने, तातोपानी नाका खुलाउनेलगायत विषय यसमा परेका छन् । अर्गा्निक खेतीमा सहयोग गर्ने सहमतिसमेत भएको छ । स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र अघि बढाइने भएको छ ।

Post a Comment

 
Top