विषय प्रवेशः चित्रबहादुरको धर्मसंकट
नेपाली राजनीतिमा लामो समय त्यागी नेता बनेर बसेका चित्रबहादुर केसी अहिलेको सरकारमा मन्त्री छन्। केसी र उनको पार्टीसित खास गरी संघीयताबारे र राष्ट्रियता कसरी बलियो हुन्छ भन्ने मुद्दामा मलगायत धेरै मानिसको विमति छ। खास गरी केसीको दलले अझै मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्ने गरेको शास्त्रीय माक्र्सवादबाट व्यक्तिगत रुपमा मेरो मोहभंग भइसकेको छ। तर व्यक्तिका रुपमा उनको नैतिकता र जनमुखी राजनीतिबारे कसैले प्रश्न उठाउन सक्दैन। पचासको दशकमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा रहँदादेखि अहिलेसम्म उनको एउटै मन्त्र छः सके राम्रो काम गर र नराम्रो काम रोक, नसके नराम्रो कामचाहिं नगर। आफ्नो शक्तिले भ्याएसम्म उनले त्यो मन्त्रलाई व्यवहारमा पनि देखाएका छन्।
तर यसपटक केसी अपूर्व धर्मसंकटमा छन्। संकटको एकापट्टि रगत पसिना बगाएर जोडेको रकम ठगहरुले खाइदिएका आम नागरिकहरु छन् जो दैनिक उनको मन्त्रालय पुगेर रुन्छन्, अर्कोपट्टि मात्तिएको साँढेझैं तिनलाई ठगेर खाने मानिसहरु छन्। केसी चाहन्छन् आफ्नो मन्त्रालयको जिम्मामा रहेको सहकारी क्षेत्रका ठगहरुलाई तह लगाएर पीडितहरु लाई न्याय दिऊँ अनि भविष्यलाई थिति बसालौं। तर सत्ता साझेदारहरुलाई त्यो काम गर्न दिलचस्पी नभएको मात्र हैन, त्यस्तो थिति बसाल्ने कामको उनीहरुले बाटो थुनिरहेका छन्।
कसुर र दण्ड सजायँसम्बन्धी प्रावधानै नभएको सहकारी ऐन २०४८ अब काम नलाग्ने भइसकेको छ। सहकारी क्षेत्रमा रहेका अनियमितता रोक्ने, दोषीहरुलाई दण्डित गर्ने, पीडितलाई न्याय दिने अनि भविष्यमा ठगीको बाटो बन्द गर्ने गरी मन्त्री केसीले निकै मेहनत गरेर सहकारी ऐनको मस्यौदा बनाएर विधेयक पेश गरिसके। दण्डको प्रस्ट प्रावधानसहितको नयाँ ऐन आएमा कानुनको फन्दामा पर्ने डर भएका देशभरका ठगहरुको एकसुत्रीय एजेण्डा अहिले त्यसलाई रोक्ने भएको छ। यो देशमा भएकै कानुनहरु पालना गराउन नसकेर दण्डहीनता व्याप्त त छ नै, दण्डित गर्ने कानुनकै अभाव भएपछि ठग र अपराधीहरुको मनोबल कति उच्च होला, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यसैले समयोचित कानुन बनाउनु दण्डहीनता अन्त गर्ने पहिलो कदम हो।
समस्या कतिसम्म गहिरो छ भन्ने एउटा झलकः ओरेन्टल नामक एउटै सहकारीले साढे चार अर्ब ठगी गरेको भन्ने आरोपहरु परेका छन् । देशमा पुँजी जम्मा हुने तर लगानीका लागि उचित विकल्प नहुँदा ब्याजको आशमा सहकारीमा पैसा जम्मा गर्नेहरु बढेसँगै त्यसको फाइदा उठाएर आफू धनी हुन चाहनेहरुको गतिविधि उत्तिकै बढेको छ। घरका सबै सदस्य मिलेर सहकारी खोल्ने, गाउँभरका वा धेरै गाउँका मानिसको पैसा उठाउने, त्यसको अपचलन गर्ने वा जोखिमपूर्ण काममा लगानी गरेर डुबाउने अनि मानिसहरुलाई बिचल्लीमा पारेर भाग्नेहरुलाई अहिलेको कानुन विहीनताले साथ दिइरहेको छ।
यो अवस्थामा उचित नियमन र ठगी गर्नेहरुलाई दण्डित गर्नुको विकल्प छैन । त्यस दिशाको पहिलो कदम नै युग सुहाउँदो कानुन बनाउने हो।
तर एमालेले संगठित रुपमै केसीको दुरुस्त सहकारी ऐन ल्याउने प्रयासलाई असफल पार्न लागेको देखिन्छ, कम्तिमा व्यवहारले त्यही देखाउँछ। एमालेका खास नेताले हाकाहाकी चोर औंलो ठड्याउँदै केसीलाई उक्त विधेयक पाँच वर्ष पास गर्न नदिने चुनौती दिइसकेका छन्। त्यो चुनौती चरितार्थ गर्दै उता संसदको विधेयक समितिमा विधेयक थन्किएको महिनौं भइसकेको छ, यता एकै जनाको तीसौं लाखसम्म डुबेर हामी बिचल्लीमा पर्यौं भनेर रुने मानिसहरु केसीको मन्त्रालय धाइरहेका छन्। सरकारको उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केसी ठूल्दाइको भुमिकामा रहेको एमालेको व्यवहारबाट आजित छन्। तर उनले गर्न सक्ने केही छैनः एमाले अगाडि होला तर सर्व साधारणको पैसा बटुलेर दुरुपयोग गर्ने, डुबाउने वा मोजमस्ती गर्ने होडमा ऊ एक्लै छैन। कुनै पनि पार्टी केसीको पक्षमा अगाडि आएर आफ्नो पार्टीका ठगहरु फस्ने स्थिति सिर्जना गर्दै नदुखेको टाउको डोरी लगाएर दुखाउने वाला छैनन्।
मन्त्री, पपुलिजम र असली रुप
यसअघिको सरकारमा सामान्यतः आम मानिसको ध्यान नपुग्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हालेका एमालेका लालबाबु पण्डित असामान्य चर्चामा रहे। कतिले उनलाई यति देवत्वकरण गरे कि उनलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ भन्नेसम्म अभियानहरु चले। हो, उनले राम्रो काम गरेका थिए। एउटा खुट्टा जागिरको डुंगामा र अर्को खुट्टा डीभी वा पीआरको डुंगामा राख्ने कर्मचारीहरुलाई या त मन लगाएर काम गर्न या जागिर छाड्न बाध्य पार्ने गरी कानुन ल्याएका थिए। त्यसबाहेक मन्त्रालयका अरु कार्य सम्पादनमा पनि उनी इमान्दार र हक्की थिए भन्छन् उनलाई चिन्नेहरु। सम्भवतः त्यही कारणले नयाँ सरकारमा उनलाई मन्त्री बनाउने जोखिम उठाएन एमालेले। त्यसअघि गोकर्ण विष्ट र त्यो बेला लालबाबु पण्डितले मन्त्रीका रुपमा आम मानिसको हितमा जति महत्वपूर्ण योगदान दिए त्योभन्दा पचासौं गुना बढी महत्वपूर्ण काम हो अहिले चित्रबहादुर केसीले गरिरहेका प्रयास। विष्टको मन्त्रीकालका कारण दीर्घकालमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्र कति सबल भयो, त्यो इतिहासले लेखाजोखा गर्ला तर त्यो क्रान्तिकारी नै चाहिं थिएन। पण्डितले गरेको अधिकतम काम भनेकै दोहोरो वफादारी भएका नेपालीहरुलाई दुईमध्ये एक छाड्न बाध्य पारेर सीमित संख्यामा बाँकी नेपालीहरुका लागि रोजगारीको सिर्जना हो।
तर केसीले गर्न लागेको प्रयास एक हिसाबले क्रान्तिकारी छ। माक्र्स र लेनिनले सुझाएजस्तो साम्यवादउन्मुख क्रान्तिकारी हैन कि नाफा र धनको केन्द्रीय भुमिका भएको कर्पोरेट युगमा दशकौं पहिले हुनुपर्ने तर अहिलेसम्म नभएको सुधार र थिति बसाल्ने क्रान्तिकारी काम थियो यो। राज्यको नेतृत्व तहमा पुग्नेहरुले आफ्नो निहित स्वार्थका कारण जनमुखी नीति बन्नै नदिने, भए कार्यान्वयन हुन नदिने आम प्रवृत्ति भएको अहिलेको नेपालमा केसी अपवाद हुन्।
तुलनै गर्ने हो भने, विष्ट र पण्डितको मन्त्रीकालका काम व्यक्तिलाई सुन्दर बनाउन कान छेडेर गहना लगाइदिनेजस्ता हुन् भने केसीको काम महिनौं नचिरेर ज्यानलाई नै खतरामा पार्ने अवस्थामा पुगेको पिलो चिर्नेजस्तै हो। विष्टले केही घरहरुमा गएर लाइन नकाटेको भए पनि वा पण्डितले पीआरधारीहरुलाई जागिर छाड्न बाध्य नपारेको भए नेपालको अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने थिएन। तर अहिले झैं आर्थिक अपराधीहरु दण्डित नहुने अवस्था रहने हो भने देशकै अर्थतन्त्रलाई गम्भीर आघात पर्न लामो समय लाग्नेछैन। केसीले विष्ट वा पण्डितले झैं मिडियामा ढोल पिटाएर यो काम गरेका छैनन्। उसो त मिडिया वा नागरिकको दबाबका कारण गल्ने मानवीय संवेदना भएको अवस्था पनि एमालेलगायतका दलहरुको नेतृत्वले पार गरिसकेको आभास हुन्छ।
एमालेः ढोंगको पराकाष्ठा
रवीन्द्र अधिकारीको नेपाललाई समृद्ध पार्नेबारेको किताबमा आर्थिक अपराधहरु कसरी रोक्ने भन्ने विषय छ कि छैन, मलाई थाहा छैन। अक्सर कम्युनिष्टहरुले गर्ने गरे झैं उनले पहिलो किताबको अर्को लम्बेतान श्रृंखला लेख्न थाले कि थालेनन्, त्यो पनि मलाई थाहा छैन तर तत्काल हजारौं मानिसको अरबौं रुपैयाँ जोखिममा रहेका, पचासौं करोड डुबि नै सकेको यो विषयमा उनी सार्वजनिक रुपमा बोल्दैनन्, लेख्दैनन्। लालबाबु पण्डितले पनि कुनै बेला जमेर सुशासनका बारेमा बोल्थे, प्रवचन दिन्थे, यो प्रकरणमा बोल्दैनन । प्रदीप ज्ञवालीको मृदु भाषी शब्दकोषमा त यस्तो खालको व्यवहारलाई व्याख्या गर्ने शब्दहरु पनि छन् कि छैनन् थाहा छैन। वैश्विक वा अन्तर्रा्ष्ट्रिय महत्वका ऐतिहासिक परिघटनाहरुबारे दार्श्निक चिन्तन गर्ने घनश्याम भुसालको लेखनको कार्यक्षेत्रभित्र पनि सम्भवतः यो विषय अटाउँदैन। रघु पन्त ठुल्ठूला राष्ट्रिय महत्वका विषयमा लेख्ने मानिस, केही हजार मानिस ठगिने यो विषय सम्भवतः उनलाई सानोतिनो लाग्छ। गोकर्ण विष्ट के बोलुन्, सहकारी ऐनअन्तर्गत खुलेर अस्पताल चलाएर त्यसको भरमा समानान्तर राज्यका रुपमा डाक्टरी डिग्री बेच्ने एक सहकारी संस्थाको महत्वाकांक्षी योजनाका उनीसमेत एक हिस्सेदार हुन्। अहिले सहकारी ऐनको विधेयक बलपूर्वक रोकेर एमालेले चोरको खुट्टा काट् भन्ने उखानलाई सिद्ध गरेको छ।
इतिहासः सधैंको यस्तो हैन एमाले
भर्खरै रमेशनाथ पाण्डेको कुटनीति र राजनीति नामक पुस्तक पढिसिध्याएँ। पुस्तकका कमजोर पक्षहरु पनि होलान् तर यसका सशक्त पक्षहरु धेरै छन्। नेपालको कुटनीतिको केन्द्रमा र सत्ता राजनीतिको वरपर लामो समय बिताएका पाण्डेले नेपालको राज्य सञ्चालनबारे धेरै गहन कुराहरु यसमा लिपिबद्ध गरेका छन्। त्यसमध्ये २०५१ सालमा मनमोहन नेतृत्वको एमाले सरकारबारे पनि छोटो चर्चा छ । मदन भण्डारीबारे पनि उसै गरी छोटो चर्चा गरिएको छ। त्यसबाट मैले निकालेको निश्कर्ष के भने २०४८ को आम चुनावमा विजयी भएर सत्तामा पुगेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संस्थागत गर्नै लागेको अदुरदर्शी र आत्मकेन्द्रित राजनीतिभन्दा भण्डारी र अधिकारीले आकार दिएको राजनीति फरक, उदात्त र जनमुखी थियो।
मनमोहन अधिकारीले लिएको संसद विघटनको निर्णय न्यायालयले नउल्टाएर मध्यवधि चुनाव भएको भए त्यसको नतिजा के हुन्थ्यो र त्यसले नेपालको राजनीतिलाई कता डोराउँथ्यो भन्ने कुरा अब अनुमान मात्र लगाउन सकिन्छ। तर मदन भण्डारीको पहिल्यै अवसान भएको अवस्थामा मनमोहन अधिकारीको पनि मृत्यु भएपछि लगत्तैका गठबन्धन सरकारहरुमा एमालेले कस्तो भुमिका खेल्यो, त्यो अब बहस र विवादको विषय रहेनः सहधर्मी दलहरु काँग्रेस र राप्रपाजस्तै ऊ पनि सत्ताको चास्नीमा डुब्दै उत्रँदै गरिरह्यो तर देश तीव्र गतिमा खाडलमा गइरहेको दृश्य निरीह बनेर हेरिरह्यो।
अरु दलहरुजस्तै एमालेको पार्टी जीवनमा पनि पार्टी र त्यसका केही मानिसहरुको स्वार्थ सर्वोपरी भयो र त्यसका अगाडि समाज र राष्ट्रको स्वार्थ गौण भयो। पछि गएर भएका संविधान सभाका दुई चुनावहरु र तिनका दौरान लामो समय सत्तामा रहेको एमालेका कृत्यहरु पनि अब नयाँ रहेनन्। एमालेले त्यो समयमा देखाएको रवैया नेपालको अहिलेको अवस्था बुझ्न पक्कै महत्वपूर्ण छ तर पर्याप्त छैन। अहिलेको नेपाल बुझ्न यहाँका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुले पछिल्लो समयमा लिएको रणनीति र देखाएको व्यवहार बुझ्नु अनिवार्य हुन्छ। त्यो रणनीति र व्यवहारको एउटा नमुना मात्र हो सहकारी ऐनविरुद्ध एमालेको अभियान । कुशासन कायम राख्ने उसका अरु दर्जनौं रणनीतिहरु सतहमा आउँदैनन् किनकि सम्बन्धित मन्त्रालयमा चित्रबहादुर जस्ता फरक प्रकृतिका मन्त्रीहरु छैनन्।
नेपालको राजनीतिः क्लेप्टोक्रेसी र पपुलिजमको घातक सम्मिश्रण
एकभन्दा बढी तर सीमित मानिसहरुले शासन गर्छन् र राज्यका साधनस्रोतमा एकलौटी कायम गर्छन्, त्यसलाई प्लुटोक्रेसी भनिन्छ। जहाँ विधिको शासन लत्याएर सक्नेले चाहे जति लुट गर्छन्, तिनलाई रोक्ने वा दण्डित गर्ने प्रणाली हुँदैन वा निस्प्रभावी हुन्छ, त्यस्तो व्यवस्थालाई क्लेप्टोक्रेसी वा चोरीतन्त्र भनिन्छ।
नेपाल लामो समयदेखि वास्तविक लोकतन्त्र र प्लुटो(क्लेप्टोक्रेसीको दोबाटोमा रहेको छ। तर समयक्रममा यसलाई गलत दिशामा तान्ने शक्तिहरु हावी हुँदै गएको देखिन्छ। देश र समाजलाई त्यो दिशा दिने एक्लो खेलाडी एमाले पक्कै हैन, गत दशकभरमा माओवादीमा भएको समानान्तर रुपान्तरण अनि काँग्रेसको भ्रष्टाचारप्रतिको सदाकालीन सहनशीलताले देश तीव्र गतिमा क्लेप्टोक्रेसीतिर गुडिरहेको छ। एमालेको विडम्बनाचाहिं के भने, रवीन्द्र अधिकारीको नेपाललाई समृद्ध बनाउने गुरुयोजना, प्रदीप ज्ञवालीका मृदुभाषी लेखहरु, घनश्याम भुसालका गहन राजनीतिक चिन्तन बोकेका लामा आलेखहरु अनि रघु पन्तका सामायिक टिप्पणीहरुले एमालेको व्यवहारिक राजनीतिको चित्रण गर्दैनन्, बरु त्यसको इमान्दार प्रतिविम्बचाहिं महेश बस्नेतको आत्मकथा म महेशमा देख्न पाइन्छ। त्यो किन भने उनले कानुनी राज्यको धज्जी उडाएपछि त्यसको संरक्षण गरेको ढोंग गरेका छैनन्।
समकालीन राजनीतिमा महेश बस्नेत केका विम्ब हुन् भनेर दोहोर्याइरहनु पर्दैन। विधिको शासनप्रति तीव्र वितृष्णा, आफ्नो स्वार्थका लागि वैध अवैध सबै हथकण्डा अपनाउनु, स्वार्थ पुर्तिमा कुनै व्यवधान आयो भने हिंसालगायतका माध्यमहरु प्रयोग गर्नु, राजनीतिक पहुँचको आडमा सुरक्षा निकायजस्ता राज्यका अंगहरुलाई समेत आफ्नो स्वार्थअनुरुप उपयोग गर्नु र समग्रमा दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना गरेर त्यसलाई टिकाइराख्नु, यो हो महेश बस्नेतको ट्रेडमार्क राजनीति।
सिंगो पार्टीको महेशीकरण
जब महेश बस्नेतले नागरिक दैनिकका तत्कालीन संवाददाता खिलानाथ ढकाललाई सांघातिक हमला गराउने परशुराम बस्नेतलाई लुकाएर कानुनको पञ्जाबाट बचाइरहेका थिए (जुन कुरा उनले म महेशमा स्वीकारेका छन्), सँगै उनले आफ्नो भावी राजनीतिक जीवनको रुपरेखा पनि सार्वजनिक गरेका थि । परशुराम बस्नेतमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिन दबाबस्वरुप २०६८ साउन २८ गते विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा भनेका थिएः हामीले भनेजस्तो संविधान बनेको अर्को दिन नागरिक दैनिकलाई बन्द गरेर (सम्पादक) नारायण वाग्लेलाई जेल हाल्नेछौं। हाम्राविरुद्ध लेख्ने एक एक पत्रकारको सुची हामीसित छ, कसैलाई बाँकी नछोडी बदला लिइनेछ। लगत्तै ओलीलाई भेट्न आएका उनलाई ओलीले यस्तो पो एमाले भनेर धाप मारेपछि त्यो बेला हंगामा भएको थियो तर धेरैले त्यो बेला ओलीका शब्दहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका थिएनन् किनकि उनी एमालेभित्रका बागी मात्रै थिए । तर पछि पार्टी अध्यक्ष भएर पार्टीमाथि नियन्त्रण कायम भएपछि ओलीले चुनाव हारेका बस्नेतलाई मन्त्री बनाएर आफ्नो गम्भीरताको परिचय दिएका थिएः उनका लागि सच्चा खालको एमाले बस्नेत नै थिए।
त्यसको साढे तीन वर्षपछि संविधान जारी भइसक्दा नागरिक दैनिक बन्द भएको छैन, नारायण वाग्ले पनि जेल जानु परेको छैन तर समाज र राज्य आफैं महेशीकरण भइसकेको छ। अधिकारी, भुसाल, ज्ञवाली र पन्तजस्ता एमालेका बौद्धिकहरु मिडियामा चारैतिर छाइरहेका छन्, देश विकास गर्ने नारा बुलन्द छ तर घुँडा टेकेको अर्थतन्त्रलाई मरणासन्न बनाउने व्यवहारिक दौडमा पार्टीले नेतृत्वदायी भुमिका खेलिरहेको अवस्थाप्रति उनीहरु बेखबर भएको प्रतित हुन्छ।
अन्तमा, संसदको विकास समितिका सभापति समेत रहेका र नेपाललाई समृद्ध बनाउनेबारे पुस्तक लेखिसकेका रवीन्द्र अधिकारीलाई प्रश्नः एउटा सहकारीले ३० लाख ठगेपछि मागेर खाने अवस्थामा पुगेकी र अपांग छोराको सेवा गर्न अभिशप्त, अनि आफूलाई ठग्नेहरु छाती फुलाएर हिंडेको हेर्न बाहेक केही गर्न नसक्ने भक्तपुरकी ८९ वर्षीया क्षेत्रकुमारी धन्चाईंलाई उनको विकासको महत्वाकांक्षी भिजनको के अर्थ? सहकारीले २० लाख खाइदिएपछि उपचार गर्न नपाएर पतिको मृत्यू भोग्न परेकी भक्तपुरकी नानीशोभा महर्जनका छोराछोरीको पढाइ के उनका भाषण र किताबको बलमा हुन सक्छ? के अधिकारी, भुसाल, पन्त र ज्ञवालीजस्ता एमालेका देखाउने दाँतहरु अब महेश बस्नेतजस्ता खाने दाँतहरुसामू यति निरीह भएका हुन् कि यत्रो संगठित घोटालाको दोषी बचाउने पार्टी संयन्त्रको व्यवस्थित प्रयासबारे मौन बस्न उनीहरु बाध्य छन्? साथै, के भ्रष्टाचार र ठगी अब विकृति नभएर एमालेको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तमै दरिइसकेको हो? एकतिर केही सय वा हजार पार्टीसम्बद्ध ठग र आर्थिक अपराधीहरु, अनि अर्को्तिर तिनबाट ठगिने लाखौं पीडित नागरिकहरुको स्वार्थ बाझिएको अवस्थामा संस्थागत रुपमा एमालेले ठगहरुको पक्ष लिने निर्णय गरेकै हो? सम्भवतः यी प्रश्नको पनि इमान्दार उत्तरका लागि महेश बस्नेतलाई नै सोध्नुपर्नेछ।
Post a Comment