गगन भर्सेस शशांक

अमित ढकाल

नेपाली मतदातालाई चुनाव र कांग्रेसका कार्यकर्तालाई महाधिवेशनको उत्साह जहिले पनि हुने गर्छ। तीन सशक्त जोडीको उम्मेदवारीले यसपाली उत्साह थपिएको छ। त्यसमाथि महामन्त्री पदमा शशांक कोइराला र गगन थापाको उम्मेदवारीले आमकार्यकताको उत्सुकतालाई उत्कर्षमा पुर्याएको छ। नेता र कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति यी दुवैको समर्थन र विरोधमा देखिएका छन्।

तर, यी दुई उम्मेदवारप्रतिको समर्थन र विरोध अहिलेसम्म भावुकतामा बढी आधारित छ। आधुनिक नेपाली राजनीतिमा बिपी कोइरालाले पुर्याएको योगदान सम्झेर पनि शशांकलाई एक भोट त हाल्नैपर्छ भन्ने तर्क एकातिर छ भने अर्का्तिर वंशवादलाई बढावा दिन भोट हालिन्न भन्नेहरू पनि छन्। त्यस्तै, गगनलाई युवा भएकैले भोट हाल्नुपर्छ भन्ने तर्क एकातिर छ भने अर्कातिर ‘उमेर छ, अहिले बेला भएको छैन’ भन्नेहरू नभएका होइनन्। समर्थन र विरोधका यी तर्क धेरै सतही र फितला छन्, जसको मिहिन र फराकिलो विश्लेषण जरुरी छ। नेपाली समाज जुन मोडमा छ, त्यसलाई चाहिने नेतृत्व कस्तो हो भनेर पनि गहिरो विश्लेषण आवश्यक छ।

शशांक र गगन दुवैको उमेर छ। गगन त झन् भर्खर ४० वर्ष पुग्दैछन्। तर, सभापतिमा उठेका तीनै जना उम्मेदवार र महामन्त्रीका तेस्रा उम्मेदवार अर्जुननरसिंह केसी अर्को १५–२० वर्ष कांग्रेस राजनीतिमा रहने छैनन्। केसीका लागि त झन् जिते पनि हारे पनि राजनीतिको अन्तिम उत्कर्ष यही हो। जबकि, शशांक र गगनमध्ये जसले चुनाव जिते पनि अर्को १५–२० वर्ष कांग्रेस राजनीतिमा हावी हुनेछन्। यस अर्थमा यी दुईको उम्मेदवारीले नेपाली कांग्रेस मात्र हैन, नेपाली राजनीतिमै दीर्घकालीन महत्व राख्छ। कांग्रेसका प्रतिनिधिले जारी महाधिवेशनमा शशांक वा गगनलाई चुन्दा पार्टी र मुलुकका लागि आउने १५–२० वर्षको दृष्टिकोणका साथ मत खसाल्नुपर्छ। यो हाम्रो मुलुकका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण कालखण्ड हो। हामीले गरिबी र पछौटेपनबाट छुटकारा पाउने र मुलुकलाई समृद्ध तथा आधुनिक लोकतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने समय यही हो। यसका तीन प्रमुख कारण छन् ः

पहिलो, हाम्रो जनसंख्याको संरचन इतिहासमै पहिलोपटक हाम्रो जनसंख्याको ६० प्रतिशत हिस्सा १५–६५ वर्षको उमेर समूहमा छ। अर्थात, जनसंख्याको ठूलो हिस्सा काम गर्न सक्ने उमेरको छ भने सानो संख्या मात्र अरूमा निर्भर हुने समूहको छ। घट्दो जन्मदर र बढ्दो औसत आयुका कारण प्राप्त हुने यस्तो कालखण्डलाई अर्थशास्त्रीहरू ‘डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड’ को समय भन्छन्। यो अवस्था सामान्यतया दुई दशक रहन्छ। त्यसपछि विस्तारै जनसंख्या वृद्धिदर घट्दै जान्छ र काम गर्ने नयाँ जनशक्तिको उत्पादन कम हुन्छ। अर्कातिर, औसत आयु बढेर काम गर्ने उमेर पार गरेका वृद्धवृद्धाको जनसंख्या बढ्दै जान्छ। यो उत्पादनमूलक उमेर समूह स्वास्थ्य र शिक्षाका हिसाबले पनि हाम्रा लागि इतिहासकै सबल जनशक्ति पनि हो। पछिल्लो दुई दशक हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनको ‘डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड’ को समय थियो। यही समयमा चीनले आर्थिक हिसाबले ठूलो फड्को मार्यो। भारतमा पनि ‘डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड’ को समय भर्खर सुरु भएको छ, जुन अर्को दुई दशक चल्नेछ। भारतले सन् २०२५ मा चीनलाई जनसंख्यामा उछिन्ने छ र उसँग संसारकै ठूलो उत्पादनशील जनशक्ति हुनेछ। हाम्रा लागि अर्को लाभ भनेको विदेशमा काम गरिरहेको जनसंख्या हो, जुन ३०–३५ लाख हाराहारी छ। काम गर्ने आदत र सिप भएको त्यो जनसंख्या मुलुकको निम्ति ठूलो पुँजी हो। मुलुकमा वातावरण बन्यो र अवसर प्राप्त भयो भने तालिम प्राप्त त्यो जनशक्ति स्वदेश फर्किनेछ। उनीहरूसँग तुरुन्तै अवसर पहिचान गर्ने र त्यसको सदुपयोग गर्ने सामथ्र्य छ, जुन लामो समय बेकामे बसेका बेरोजगार युवासँग हुँदैन।

दोस्रो कारण, हाम्रो आन्तरिक सामाजिक–राजनीतिक परिस्थिति पनि त्यसअनुकूल बनेको छ। हामीले संविधान लेखेर संक्रमण कालको अन्त्य गरेका छौँ। अबका केही वर्ष नेपालमा अर्को ठूलो राजनीतिक विद्रोह वा हिंसा उठ्ने सम्भावना थोरै छ। मुलुकको आन्तरिक एकता, खासगरी मधेससँगको भावनात्मक एकताको चुनौती देखिए पनि दुवै तिर बाट थोरै कल्पनाशीलता बढायौं र संवेदनशील भयौं भने त्यसको सम्बोधन गर्न सकिन्छ। हामीले राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याएका छौं। त्यसैले, कुनै न कुनै निहुँमा लोकतन्त्रमाथि हठात् प्रहार गर्ने र मुलुकलाई अनिश्चय र संकटको बाटोमा धकेल्ने कुनै शक्ति छैन। नेपाली सेनाले आफैं त्यसो गर्ने सम्भावनामा मलाई विश्वास छैन। तेस्रो, चीन र भारतले पछिल्लो २० वर्षमा कति प्रगति गरेका छन् भन्ने ती मुलुकमा ओहोरदोहोर गर्ने मानिसले प्रत्यक्ष महसुस गरेका छन्। आगामी २० वर्षमा चीन र भारतको समृद्धि झनै तीव्र दरमा हुनेछ। यी दुई देश संसारका तीन आर्थिक महाशक्तिमध्ये हुनेछन् भने अमेरिकाबाहेक अरू मुलुक यिनको तुलनामा धेरै पछि पर्नेछन्। अर्थात्, चीन र भारतको कायाकल्प हुनेछ। हामीले चीन र भारतसँग आर्थिक निकटता बढाएर अहिले नसोचेको लाभ लिन सक्नेछौं।

यी सारा सम्भावनाका बाबजुद मुलुकले आउने २० वर्षमा कोल्टे फेर्छ भन्ने धेरै मानिसलाई विश्वास छैन। हाम्रो राजनीति र राजनीतिक पार्टीहरू नै मुलुकको प्रगतिमा सबैभन्दा बाधक हुन्छन् भन्ने आम चिन्ता छ। र, यो चिन्ता नाजायज हैन। हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरूका संरचनागत हिसाबले दुई ठूला कमजोरी छन्। पहिलो, यी पार्टीहरू आमजनताबाट बिमुख छन्। उनीहरूको आममतदातासँग ‘अग्र्यानिक कनेक्सन’ छैन। नेपाली कांग्रेसलाई नै हेरौं– यसपालि नेतृत्व छनौटमा उसका आम मतदाताको कुनै भूमिकै छैन। पार्टीहरूलाई चुनाव जिताउने कार्यकर्ताले हैन, मतदाताले हो। तर, तिनै मतदाताको पार्टीको नेतृत्व छनौटमा कुनै भूमिका नहुने?

कांग्रेसको चुनावमा सबैभन्दा तल्लो निकायमा भोट हाल्ने भनेको क्रियाशील सदस्यले हो। क्रियाशील सदस्य बनाउने नेताहरूले हो। अर्थात्, नेताहरूले पहिले आफ्ना ‘भोटर’ चुन्छन्, अनि तिनै भोटरले स्थानीय नेतृत्व र महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्छन्। समस्याको जड यहीँ छ। यसको सबभन्दा ठूलो चुनौती के भने, न कांग्रेसका आममतदाताले ती क्रियाशील सदस्य वा स्थानीय नेतृत्वसँग कुनै अपनत्व महसुस गर्छन् न त क्रियशील सदस्य वा उनीहरूले छानेको स्थानीय नेतृत्वले नै कांग्रेसका आममतदातासँग आफू जवाफदेही हुनुपर्ने ठान्छन्।

गाउँ, नगर र जिल्लाका नेताले आफ्नो सिफारिस र तजबिजमा क्रियाशील सदस्यता बाँड्ने र उनीहरूमार्फत नै ‘नेता’ चुनिने प्रणालीले स्थानीय स्तरमा गुटबन्दी, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र मनमुटावको संस्कृति झांगिएको छ। यही संस्कृति गाउँ, नगर क्षेत्र, जिल्ला हुँदै केन्द्रसम्मै आउँछ। पछिल्ला केही वर्ष यो गुटबन्दीसँगै झांगिएको वा यसको उपजका रूपमा मौलाएको अर्को विकृति पनि छ–स्थानीय स्रोतसाधन दुरुपयोग तथा राज्यमा आफ्नो पहुँच प्रयोग गरेर आर्थिक लाभ लिने परजीवी संस्कृति। केन्द्रीय तहमा पनि राज्यको स्रोतसाधन दोहन गर्ने र चरम भ्रष्टाचार गर्ने राजनीतिक संस्कृति नै बनेको छ।

ब्याप्त भ्रष्टाचार तथा कुशासनले गर्दा लोकतन्त्र पंगुतंत्र तर्फ उन्मुख हुनुमा सबैभन्दा ठूलो दोष राजनीति र राजनीतिक पार्टीहरूको छ। यसमा कुनै पार्टी चोखा छैनन्। एमालेको हालत त्यही छ, किनभने त्यो पार्टीको पनि स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मै नेतृत्व चयनमा आममतदाताको कुनै भूमिका छैन। एकीकृत माओवादी, जसले आजसम्म आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चुनेकै छैन, त्यसको झन् के कुरा गर्नु!

त्यसैले, हाम्रो मुलुकसामु आगामी १५–२० वर्षका लागि सिर्जना हुँदै गरेको अवसर सदुपयोग गर्न सबैभन्दा प्रमुख सर्त राजनीतिक पार्टीहरूको आन्तरिक रूपान्तरण नै हो। लोकतन्त्रमा संसारभरका राजनीतिक पार्टीलाई आर्थिक स्रोत चाहिन्छ। प्रश्न त्यो स्रोत कसरी जुटाउने र त्यसको खर्चको हिसाब कसरी पारदर्शी राख्ने भन्ने हो। अहिले कांग्रेस महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दिएका पाँच जना रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवा, कृष्ण सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी र शशांकमध्ये कसको एजेन्डामा पार्टी सुधारको यो मुद्दा छ? एजेन्डाको कुरै छाडौं, यीमध्ये कसैको दिमागमा समेत यो मुद्दा छैन। त्यसो भए के का लागि नेतृत्वको दाबी गर्ने र नेतृत्वले चुनिएपछि गर्ने के?

आसन्न अवसर, चुनौती र हाम्रो सामाजिक–राजनीतिक यथार्थसँग सभापति तथा महामन्त्री पदमा उम्मेदवार नेतामध्ये सबैभन्दा बेखबर म शशांक कोइरालालाई पाउँछु। शशांकको राजनीतिक जीवन सुरु भएको आठ वर्षभन्दा धेरै भैसक्यो। संविधानसभा र संसदमा उनी दोस्रोपटक चुनिएर आएका हुन्। जनताका प्रतिनिधिको सभामा उनले आजसम्म जम्मा तीनपटक मात्र बोलेका छन्। त्यो पनि कुनै उल्लेख्य कुरा बोलेका छैनन्, त्यसैले के बोले कसैलाई सम्झना छैन।

यी आठ वर्षमा उनले जनतामाझ जाने, कार्यकर्ताबीच पुग्ने, नेपाली समाजको बृहत तप्कासँग संवाद गर्ने र कुरा बुझ्न खोज्ने जाँगर देखाएका छैनन्। खोपीभित्रको राजकुमारजस्तै शशांकले समय व्यतीत गरेका छन्।

यतिमात्र होइन, कोठाभित्रका वार्ता र संवादमा पनि शशांकको दक्षता देखिएको छैन। सुशील कोइरालाले सबैभन्दा माया गरेका र कोइराला परिवारबाट आफ्नो उत्तराधिकारीका रूपमा अघि बढाएका शशांकको संविधान निर्माण क्रममा बालुवाटार र सिंहदरबारमा कुनै भूमिका देखिएन। घन्टौंघन्टा हुने वार्ता र रस्साकस्सीमा उनले भाग लिएको कुनै नेतालाई स्मरण छैन। यी सबै मामलामा कोइराला परिवारका अर्का सदस्य शेखर उनीभन्दा धेरै अब्बल देखिए। 

त्यसैले, मेरो सोझो निष्कर्ष छ– शशांकमा प्रतिभा र उर्जा भएको भए अहिलेसम्म देखिन्थ्यो। उतारचढावपूर्ण यी पछिल्ला ८ वर्षसम्म नेतृत्वको प्रतिभा लुकेर बस्न सम्भव थिएन। बाहिर जे देखिएको छ, अझ सुनिएको छ, त्यो झनै बर्बाद छ। सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको चुनाव हारेर कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेपछि शशांकको सार्वजनिक अभिव्यक्ति आयो। त्यो धेरै समयपछिको पहिलो अभिव्यक्ति थियो। उनले भने, ‘धेरै ठिक भएको छ, कांग्रेस अब कम्युनिस्टहरूबाट अलग भएको छ, देशका लागि राम्रो भएको छ।’ मानौं, देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै कांग्रेस–कम्युनिस्ट एक भएर संविधान लेख्नु थियो। २०४६ सालमा गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा कांग्रेस–कम्युनिस्ट एक भएर पञ्चायतविरुद्ध लड्दा शशांकका दाजु प्रकाश कोइरालाले आलोचना गरेका थिए। शशांकमा पनि त्यही सोचको निरन्तरता देखियो। 

जबकि, कांग्रेस–कम्युनिस्ट मिलेर ०४६ सालभन्दा ठूलो दोस्रो जनअन्दोलनको नेतृत्व गरे। त्यसैको परिणामस्वरूप राजा फालिए र भर्खरै गणतान्त्रिक संविधान हामीले जारी गर्यौं। पछिल्लोपटक बिबिसीमा प्रसारित शशांकको अन्तर्वार्ता सुनेपछि झन् उनको राजनीतिक सुझबुझ र युगचेत ३० कै दशकमा अड्केको पक्का भयो। राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति तत्कालीन परिस्थितिको उपज थियो, सदासर्वदाका लागि तय गरिएको मान्यता थिएन। राजाले नै दोस्रोपटक ‘कू’ गरेपछि कांग्रेस र नेपाली समाज उनलाई पन्छाएर अघि बढेको हो। शशांकलाई साँच्चै गणतन्त्र ल्याउनु गलत लागेको थियो भने नैतिक हिसाबले उनी संविधानसभामा बस्न मिल्दैन थियो, गणतन्त्रिक संविधानमा हस्ताक्षर गर्न मिल्दैन थियो। उनले बिबिसीसँगको अन्तर्वार्तामा जे भन्दै थिए, त्यसले राजनीतिलाई न अगाडि लैजान्छ, न पछाडि। साह्रै भ्रमित र सामाजिक–राजनीतिक यथार्थभन्दा धेरै टाढा थियो त्यो अन्तर्वार्ता।

कांग्रेस पार्टीको अहिलेको चुनौतीका सन्दर्भमा पनि शशांकको अनौठो भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘कांग्रेस बचाउने अभिभारा मेरो काँधमा आएको छ।’ कांग्रेस यति जब्बर छ, शशांक वा अरू कुनै नेताले ‘घामपानी खाएको’ यो पार्टीलाई के बचाउनुपर्छ! अहिलेको आवश्यकता भनेको कांग्रेस पार्टीको गुणात्मक परिवर्तनको हो।

लोकतन्त्रका लागि लड्ने र लोकतन्त्र स्थापना गर्ने पार्टीहरूको अभिभारा अब सकियो। सुशासन र मुलुकको समृद्धि नै अबको कार्यसूची हो। त्यसका लागि आवश्यक पार्टी संरचना र विधि चाहियो। आउने चुनौती ठम्याउने कल्पनाशीलता चाहियो, अवसरलाई   यथार्थमा बदल्ने क्षमता र उर्जा चाहियो। अहिले पार्टी सभापति र महामन्त्रीमा उठेका छ उम्मेदवारमध्ये पार्टीलाई परिवर्तन गर्ने कल्पनाशीलता र उर्जा उनका सारा  कमजोरीका बाबजुत गगन थापासँग मात्र देखिएको छ। नेता भनेको आकाशबाट टिपेर ल्याउन मिल्दैन। भएका मध्येबाट एक जना चुन्ने हो। सारा कमजोरीमाझ सबभन्दा कम खराब छान्ने हो।

पार्टीको संरचनागत सुधार, जुन आगामी दिनका लागि सबै भन्दा प्रमुख मुद्दा हो, त्यसको सम्बोधन गर्ने प्रस्ताव थापाले मात्र तयार पारेका छन्। थापा र अर्का दुई युवा नेता प्रदीप पौडेल र गुरु घिमिरेले संयुक्त रूपमा तयार पारेको प्रस्तावले कांग्रेस पार्टीलाई आधुनिक लोकतान्त्रिक पार्टीमा रूपान्तरित गर्नसक्छ। उनीहरूले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता खारेज गर्ने र पार्टीका स्थानीय प्रतिनिधिदेखि महाधिवेशनमा केन्द्रीय नेतृत्वसम्मको चयनमा कांग्रेसका कम्तिमा एकतिहाइ साधारण सदस्यले मतदान गर्न पाउनुपर्ने ’बोल्ड’ प्रस्ताव गरेका छन्। २०१७ सालअघि पनि कांग्रेसको स्थानीय नेतृत्व चुन्ने काम कांग्रेसका साधारण सदस्यले नै गर्थे। पछि पार्टी प्रतिबन्धित भएपछि कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यताको प्रावधान सुरु गरेको हो। यसअतिरिक्त पार्टीको आर्थिक जीवन पूरै पारदर्शी राख्नुपर्ने, पार्टी कार्यकर्तालाई स्थानीय स्रोतसाधनको दोहनमा हैन, सामाजिक सुधारका आन्दोलनमा लगाउनेजस्ता महत्वपूर्ण प्रस्ताव पनि उनीहरूका दस्तावेजमा छन्।

एउटा पार्टीले आफूलाई सुधार गर्यो, जनतासँग छुटेको सम्बन्ध पुनस्र्था्पित गर्यो र पार्टीको आन्तरिक सुशासनमा सुधार ल्यायो भने जनताको दबाब यति चर्को हुन्छ, अर्को पार्टीले पनि त्यसै नगरी सुख छैन। प्रश्न कसले सुरु गर्छ भन्ने मात्र हो। महाधिवेशन चल्दै गरेकाले सुरु गर्ने मौका कांग्रेसलाई छ।  मुलुकमा लोकतान्त्रिक चेतनाको बिउ रोपेको र आजसम्मका हरेक महत्वपूर्ण परिवर्तनमा अग्रणी भूमिका खेलेको श्रेय नेपाली कांग्रेसलाई छ। आफूलाई रूपान्तरित गरेर समृद्धिका आगामी २० वर्ष मुलुकलाई नेतृत्व दिन लायक पार्टी बनाउने अवसर कांग्रेसलाई छ। त्यसका लागि एजेन्डाको नेतृत्व छान्नुपर्नेछ, पार्टी रूपान्तरण गर्ने साहस देखाउनुपर्नेछ।

(स्रोत ः सेतोपाटी)