परनिर्भरताको चक्रब्यूहमा नेपाल

विश्व परिवेश र विकासका विभिन्न सिद्धान्तहरुको अध्ययन गर्दा आधुनिकीकरणको सिद्धान्तले गरिवहरुको विकास गर्न नसकेको कारण आधुनिकीकरणको आलोचना गर्दै विकास र अल्प विकासका सम्बन्धमा आलोचनात्मक विश्लेषण गर्ने क्रममा परनिर्भरताको सिद्धान्तको विकास भएको हो । सामान्यतया परनिर्भरता भन्नाले अरुमा निर्भर रहने अवस्थालाई बोध गर्दछ । अलि फराकिलो गरी भन्दा अरु कुनै समुदाय, समाज, राष्ट्र, देशमा आश्रित हुनु वा अडिनु वा अरु कसैद्वारा चल्नुजस्ता अर्थ परनिर्भरताले लगाउ‘छ । अर्थात् एउटा समाज वा राष्ट्र अर्को समाज वा राष्ट्रमा निर्भर रहनु नै वास्तविक रुपमा परनिर्भरता हो । ऋयष्लिक म्ष्अतष्यलबचथ या कयअष्ययिनरब्लतजचयउययिनथ को परिभाषा अनुसार स् ९म्भउभलमभलअथ तजभयचथ ष्क ब तजभयचथ या भअयलयmष्अ, कयअष्ब िब्लम उयष्तिष्अब िअजबलनभ धजष्अज बततझउत तय भहउबिष्ल उयखभचतथ, मभउचष्भम,कयअष्ब ि अयलमष्तयलक बलम उयष्तिष्अब िष्लकतबदष्ष्तिथ या mबलथ उययच अयगलतचष्भक या तजभष्च मयmष्लबलअथ दथ चष्अज बलम उयधभचाग िअयगलतचष्भक० विशेषतः सन् १९७० को दशकमा उदय भई चर्चाको शिखरमा पुगेको यस सिद्धान्तले अल्पविकसित मुलुक वा तेस्रो विश्वका अधिकांश मुलुकहरुको विकास नहुनुमा पू‘जीवादी वा साम्राज्यवादी राष्ट्रहरुमा निहित शोषणको चरित्रलाई प्रकाश पार्दछ । पू‘जीवादी वा साम्राज्यवादी राष्ट्रहरुले शुरुमा औपनिवेशिक (भूगोल र राजनीति) र हाल औद्योगिक, पू‘जीकरण, प्रविधिकरण र संस्कृतिकरणको विस्तार गरी नयाँ खालको औपनिवेशलाई विस्तार गरेका छन् । यस प्रकारको नयाँखाले औपनिवेशिक प्रक्रियाले गरिव मुलुकहरुलाई फाइदा भन्दा बढी परनिर्भर र आशामुखी बनाई दीर्घकालीन चक्रब्यूहमा फसाएको छ । स्पस्टरुपमा भन्दा परनिर्भरता एक ब्यक्ति, समुदाय, समाज, राष्ट्रका बीचमा आर्थिक, सामाजिक परनिर्भरता कायम रहनु हो । यसप्रकारको परनिर्भरता अत्यन्त असमान प्रकृतिको हुन्छ । वास्तवमा परनिर्भरताले नेपाल जस्तो तेस्रो विश्वका मुलुकहरु अन्य विकसित राष्ट्रहरुमा परनिर्भर बन्नुपरेको कारणलाई स्पष्ट पारेको छ । विकसित देशहरुले नेपाल जस्ता अल्प विकसित देशहरुको विकास गर्न विभिन्न सहयोग– प्रविधि, उत्पादित वस्तु, सेवा, मुद्रा, प्राविधिक प्रदान गरे पनि अल्पविकसित देश स्वयं निर्भर र विकसित हुनुको सट्टा अरु परनिर्भर बन्न पुगेको स्पष्ट देखिएको छ । प्रभुत्वशाली वा विकसित वा केन्द्र राष्ट्रहरुले अल्पविकसित वा पृष्ट वा उपग्रह राष्ट्रबाट कच्चापदार्थ तथा श्रम खरीद गरी उत्पादित वस्तु र सेवा तिनै अल्पकिसित देशहरुमा महंगोमा निर्यात गर्दछन् । यस प्रकारको ब्यापारिक सम्बन्ध असमान खालको रहेको छ । शक्तिशाली देशहरुले कमजोर देशहरुलाई शोषण एवं दमन गर्दछन् र फलस्वरुप अल्पविकसित देश सधंै पि‘धमा बस्न बाध्य हुने विषयले परनिर्भरतालाई अझ बढी अ‘गालेको मानिन्छ ।

हाम्रो मुलुकको परनिर्भरताको अवस्थालाई तुलना गर्दा बल्छी हान्न सिक्नुको सट्टा माछा मागेरै जीविका धानेको जस्तै छ । दुनियाँका अन्य अल्पविकसित देशहरुको विकासको तुलनामा नेपालको विकासको गति अत्यन्तै धिमा रहेको छ । ५० वर्षअघि कोरियामा खाद्यान्न सहयोग गर्ने नेपाल आज कोरियाबाट सहयोग मागेर जीविका चलाउने अवस्थामा किन पुग्यो ? मुलुकमा ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरु भए । तर देशले आशातित रुपमा आर्थिक समुन्तिको धार पकड्न सकेन । 

हाम्रो मुलुकका नीतिगत व्यवस्था हेर्दा २०१३ सालदेखि लागू भएको सिलसिलाबद्ध योजना प्रणाली क्रमशस् पञ्चवर्षीयबाट त्रिवर्षीय योजनामा सीमित भएको छ । सबै विकास क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र भनी निर्धारण गरेको क्षेत्र आज फूल रोपेर सजाइएको छ । औद्योगिक क्रान्ति भई रोजगारी सिर्जना गरी दक्ष नागरिकलाई स्वरोजगारमा समावेश गराउने दर्बिलो योजना आज बिफल भएको छ । यसबाट के कुरा सिद्ध भएको छ भने विश्व पूँजीवादको का‘ठमा रहेको र जातीय, क्षेत्रीय विविधालेयुक्त तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासको अत्यन्तै न्यून अवस्थामा रहेको नेपाल जस्तो देशमा औपचारिकरुपमा राजनीतिक परिवर्तनले मात्र समाजका जटिल समस्या र अन्तरबिरोध सहजै हल हुने अवस्था देखिदैन । यदि यसो हु‘दो हो त २०४६ सालको परिवर्तन कम्ति आशलाग्दो थिएन । जनताले प्रजातन्त्रको बहाली भएकाले विकासले आशातित गति लिनेमा हौसिएका थिए । 

यसैगरी २०६२÷०६३ को आन्दोलनपछिको परिवर्तनबाट पनि जनताको आशा अब देशले समृद्धि प्राप्त गर्दछ भन्ने नै थियो तर सबै गतिविधिहरु यथास्थितिवादी एवं धिमा गतिको हुँदा जनतामा नैराश्यता कायमै छ । यी सबै परिघटना र दृश्यहरुले गर्दा २०७२ को संविधानिक अधिकारको पूर्ण कार्यान्वय र विकासले नयाँ उचाइ लिने कुरामा जनतामा द्विविधा पैदा भएको छ  । मुलुकको सबै क्षेत्रको अध्ययन गर्दा नीति र विधिको अभाव देखिदैन केवल समस्या देखिन्छ कार्यान्वयमा । नीति निर्माताको बोली र व्यवहारले तालमेल खाएको पटक्कै देखिदैन । अन्तर्राष्ट्रिय नीति समयसापेक्ष नहु‘दा शक्ति राष्ट्रहरुले नेपाललाई यो वा त्यो बहानामा परनिर्भरताको ठूलो भुमरीमा पारेको स्पष्टै देखिन्छ । देशको प्रभावकारी औद्योगिक नीति र फितलो कार्यान्वयनले भएका उद्योग कलकारखाना रुग्ण बनेका र क्रमशः बन्द हुँदै गएको अवस्था छ । करीब चार महिना भारतले नेपालमा लगाएको उसको शब्दको अघोषित नाकाबन्दीले हाहाकार पार्रुयो । इन्धनदेखि खाद्यान्नसम्मको अभाव भएको महसूस भयो । यस सवालमा सारा नेपालीले स्वाभिमानीपना देखाए र वर्तमान सरकारले पनि साम्राज्यवादीसंग घुडा टेकेन । यो एक गौरवको स्वाभिमानयुक्त वातावरण बन्यो । 

तर स्वाभीमानले मात्र नेपालीको जनजीविका कति दिन टिक्छ ? यो गम्भीर प्रश्न हो । साँच्चिका पृथ्वीनारायण शाहले भने जस्तै नेपाल दुई ढुङ्गाबीचको तरुल बनेको छ । दक्षिणमा गएर केही गर्न खोज्यो उत्तरले भाँजो हाल्छ, उत्तरमा गएर केही गर्न खोज्यो दक्षिणले भाँजो हाल्छ । आफै केही गरोस् स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग र उपयोग गर्नसकेको छैन । विकासशील देशहरुले जब नेपालले आत्मनिर्भतारका बाटो अँगाल्न खोज्छ आफ्नो निर्यात घट्ने भयले त्यसमा अट्को हालिदिन्छन् । यो वर्तमानमा हामीले भोगेको तीतो यर्थाथता हो ।

यस प्रकारको विषम परिस्थितिको क्रमशः न्यूनीकरणका लागि नेपालले हाल विद्यमान स्रोत र साधनको समुचित प्रयोगबाट मुलुकमा भएको खानीको उत्खनन्, जलजिद्युतमा लगानी, पर्यटन विकासमा जोड र आधुनिक कृषि प्रणालीको अभ्यासलाई शुभारम्भ गर्नुको विकल्प छैन । नेपालको आर्थिक समृद्धिको मुख्य पाटो नै यही को । भूपरिवेष्ठित देशका कारण पारवहन सन्धिको ठाडै उल्लंघन गरी नेपालको अधिकारलाई हनन गरेर नाकाबन्दी भएको अवस्थामा समयमै हामीले मागी खाने परम्परालाई निरन्तरता प्रदान गर्ने हो भने भोलिका दिन कहालीलाग्दा छन् । आज देशमा स्वरोजगारको अवस्था नहु‘दा बौद्धिक शक्ति र कामदारका रुपमा रहेको जनशक्ति मुग्लान पसेका छन् । एकपटक देशले स्पष्ट नीति बनाई विकासलाई सिस्टमेटिक बनाई पुरानै गाउ‘फर्क अभियान चलाउन जरुरी छ । 

नेपाली जनशक्तिको भरपुर प्रयोगबाट कैयौं राष्ट्रले आर्थिक विकास चुमेका छन् । विगतमा पि‘धमा रहेका र हाल विकासका दृष्टिले एशियाका चार बाघ कहलिएका मलेसिया, सिंगापुर, हङकङ र कोरियामा प्रारम्भमा कठोर नीति अवलम्बन गरेकै कारण नसोचेको उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएका छन् । अस्तब्यस्त भएको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक पक्षलाई मूल बाटोमा ल्याउनका लागि प्रारम्भमा राज्यले केही कठिन कदम चाल्दा पनि उपयुक्त हुने कुरा ती देशहरुको इतिहासले सिद्ध गरेको छ । आज हामी हाम्रा सन्तति अरुको घरमा बन्दकी राखी आएको आर्जनबाट आफ्नो जीविका धानेको छौं । अझ भनौं रेमिट्यान्स बढेको गौरव गर्छ देशले । के यो सा‘च्चिकै स्वाभिमानयुक्त छ त ? उनीहरुको त्यहा‘को हैसियत र कामको अवस्था कस्तो छ विचार गरेका छांै ? फेरि भोलिका दिनमा ती देशले आफ्नै देशको जनशक्ति प्रयोग गरी सेवा लिने निर्णय गरे भने ती नेपाली जनशक्तिको हविगत कस्तो होला र हाम्रो देशले कस्तो मार खेप्नुपर्ला यो गम्भीर विषय हो । 

विपन्नता एवं गरिवीका कारण हामी अहिले श्रमलाई सस्तोमा बेचेका छौं, कच्चापदार्थ सस्तोमा बेचेका छौं र धेरथोर भएको सेवा पनि सस्तोमा उपलब्ध गराएका छौं । जब हामी औद्योगिक पाटोमा पुग्छौं त्यो बेला हामीले कच्चापदार्थ सकिसकेको हुनेछौं र पुनः ती देशसँग घुँडा टेकेर माग्ने अवस्था आउन सक्नेछ । यो विषयमा समयमै सोच्न जरुरी छ । आज हामी चरम गरिबीका कारण हाम्रो धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज सबैलाई आधुनिकरणका नाममा उत्ताउलो रुपान्त्रणका नाममा बेचिराखेका छौं । भोलि हाम्रो संस्कृति र संस्कारको बारेमा विदेशको कुन देशको म्युजियममा गएर अध्ययन गर्नुपर्ने हो भन्न सकिन्न । यसैले समयमै यसको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रबद्र्धनका लागि लाग्नु बुद्धिमानी हुनेछ । 

यसरी स्पष्ट हुन्छ कि अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशको स्रोत र साधनलाई विदेशी तथा स्वदेशी शक्तिशाली देश एवं वर्गले आफ्नो हितअनुकूल प्रयोग गर्दछन् । फलस्वरुप यस्ता देशको आन्तरिक, आर्थिक तथा सामाजिक संरचना अझ बढी सिथिल हुनपुग्छ । यस सम्बन्धमा विश्लेषकहरु भन्छन् कि अधिकांश विकसित देशहरुले अल्पविकसित देशहरुलाई दिने सहयोग भनेको माझीले बल्छीमा चारो थापेर स्वच्छ पोखरीमा स्वतन्त्र, स्वचालित, स्वस्फुर्त जीवन बिताइरहेका माछाहरुलाई सधैंभरी नियन्त्रण दिनु जस्तै हो । अर्थात विदेशी देशले हाम्रो मुलुकलाई दिने सहयोग मुलुकलाई विकसित बनाउनुभन्दा पनि माझीले बल्छीमा पारेजस्तै नेपाललाई आफ्नो पोल्टामा पार्ने ध्येय हो । यदि साँच्चिकै सहयोग हु‘दो हो त हाम्रो मुलुकमा कहाली लाग्दो महाभूकम्पको कारुणिक अवस्थामा अझै नाकाबन्दी गरेर ओइलाएको सागमा आगो लगाउने दुष्प्रयास हुने थिएन । मुलुकको गरिबी केवल विदेशी सहयोग माग्ने भाँडो बनेको छ । 

नेपालमा सञ्चालित विदेशी राष्टको सहयोग रहेका आयोजनाहरुमा झण्डै दुई तिहाईभन्दा बढी रकम सहयोग गर्ने राष्ट्रले नै विभिन्न बहानामा 

(दक्ष प्राविधिक, सल्लाहकार, प्रविधि, यन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर, सामग्री, सभा, सेमिनार, प्राडो, सञ्चार साधन) फिर्ता लैजान्छन् ।

अतः यी सबै विषयले हामीहरु परनिर्भतावादको गञ्जागोल भुमरीमा छांै । अझ भनौ पिँधमै पुगेको अवस्था छ । देशले स्पष्ट आर्थिक विकासको नीति अवलम्बन गरी सीमित स्रोत र साधनको अधिकाधिक प्रयोगबाट समृद्धिको मार्ग लिन जरुरी छ । यसबाटा मात्र देशको अस्मिताको रक्षा, नेपालीको स्वाभिमानको रक्षा र सुन्दर नेपालको परिकल्पना साकार हुनसक्छ ।