‘उपलब्धिपूर्ण’ भनिएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणमा दुवैमा ठ्याक्कै केही हात लागेन । संयुक्त विज्ञप्तिमा इन्धन सम्झौता गर्ने र तातोपानी नाका खोल्ने मात्र भनियो । कहिले र कसरी भन्ने प्रस्ट्याइएन । त्यसको अर्थ यी कागजी औपचारिकता मात्र बने । तत्काल न इन्धन आउँछ, न तातापानी नाका खुल्छ,’ भ्रमण टोलीका एक अधिकारीले भने । तातोपानी नाका खोल्ने विषयमा उनीहरूले नेपालका तर्फबाट सुरक्षा प्रत्याभूति खोजेको तर नेपाली पक्षले विश्वस्त पार्न नसकेको ती अधिकारीले खुलाए । इन्धनको विषयलाई भने चीनले दिनुपर्ने कर छुट, ढुवानीलगायतले गाँजेको छ । ती टुंगो नलागी नेपाल आफैं ल्याउन सक्ने हैसियतमा छैन ।
‘खासामा नयाँ बासिन्दाको खाका नबनेसम्म त्यो नाका खुल्दैन । त्यसमा उसको विशेष सुरक्षा चासो भएकाले मुख्य जोड केरुङलाई दिएको छ । तर त्यहाँको पूर्वाधार तातोपानीको जस्तो छैन ।’ चीनले चाहने हो भने प्रधानमन्त्री बेइजिङ हुँदै तातोपानी खोल्न मिल्ने अवस्था रहेको र त्यसको पहल हुनुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ । पारवहन र नेपालभित्र रेल ल्याउने सम्झौता केही उल्लेखनीय मानिन्छन् । तिनको गृहकार्य गर्न भने पहिल्यैदेखि छलफल भइरहेका थिए । नेपालकै तर्फबाट काम अघि बढ्न सकेको थिएन । अर्का्तिर पारवहन पहुँच नेपालले माग्दा पाउने सुविधा हो । चीनले असल छिमेकको जिम्मेवारी वहन गर्दा पारवहन सुविधा दिनु बाध्यकारी हो । त्यसमा ऊ जहिल्यै तयार थियो । ‘अहिले भारतीय नाकाबन्दीको सन्दर्भले यो सम्झौता सम्भव भएको हो । तैपनि यो तत्काल उपयोग हुने अवस्था छैन,’ अधिकारीहरू भन्छन् । कारण भौगोलिक अवस्थिति हो । संसारकै जटिल भूगोलको बाटो तत्काल उपयोगमा आउन सक्दैन ।’
कूटनीतिक विज्ञहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई केही हदसम्मको सफल माने पनि ठूलो ‘ब्रेक थ्रु’ नभएको विश्लेषण गरेका छन् । सरकारको आँटलाई प्रशंसा गर्दागर्दै पनि उनीहरूले यसबाट निम्तिने दीर्घकालीन असरमा ख्याल नपुगेको र पूर्वतयारी नपुगेको टिप्पणी गरेका छन् ।
पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले कूटनीति सम्बन्ध भावनाबाट होइन, आर्थिक गतिशीलताबाट अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘ठूलो ब्रेके थ्रु केही भएको छैन । अनुदानमा दिएको इन्धन ल्याउन परेको समस्या र त्यति लामो समय अभाव हुँदा एक थोपा खरिद गरेर ल्याउन नसकेको अवस्थामा यो गरें, त्यो भयो, अब हुन्छ भन्नु उचित होइन,’ उनले भने, ‘यस्ता धेरै विषयमा पहिला पनि प्रतिबद्धता व्यक्त भएका छन् । तर कार्यान्वयन कहाँ पुगेको छ, त्यसको मूल्यांकन हुनु जरुरी छ ।’
पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईले भ्रमणमा भएका सम्झौताहरू बढी प्रतीकात्मक देखिएको प्रतिक्रिया दिए । यसलाई उनले आंशिक सफलता भए पनि हल्ला धेरै गरिएको भ्रमणका रूपमा चित्रण गरे । यसमा कार्यान्वयन नकुरी यसै भन्न नसकिने तर्क गर्नेहरूसमेत छन् ।
‘समझदारी र सम्झौता हेर्दा भ्रमण सफल देखिन्छ । तर यसको कार्यान्वयन तह हेर्न बाँकी छ । कुन स्तरबाट काम अघि बढ्छ, त्यसबाट मूल्यांकन गर्ने हो । सरसर्ती हेर्दा भ्रमण सफल जस्तै देखिएको छ,’ दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रका प्रमुख निश्चलनाथ पाण्डेले भने । पूर्वराजदूत सुरेश चालिसेले भ्रमणलाई सकारात्मक रूपमा लिइनुपर्ने तर यसको कार्यान्वयन तहलाई वास्तविक रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखे । अर्काथरी कूटनीतिज्ञ हरूले लामो समयदेखि चीनले बनाउने भन्ने भइरहेको पोखरा विमानस्थलको मात्र तीन खाले सम्झौता गरेर बुँदा थपिएको बताए । बैंकको शाखा खोल्ने प्रस्तावलाई उपलब्धिका रूपमा ब्याख्या गर्नुलाई उनीहरूको विचारमा ‘सस्तो प्रचार’ हो । चीनले खासा बजारलाई न्यालोममा लैजाने भएको छ । खासाबाट १५ किलोमिटर पर रहेको न्यालोमदेखि तातोपानीको सुक्खा बन्दरगाहमा नै चीनले सामानका लागि डिब्बा आवतजावतमा मात्र ध्यान दिने धारणा अनौपचारिक रूपमा राख्दै आएको छ ।
भूकम्पका बेला रोकिएका सयौं कन्टेनर त्यहाँ अलपत्र छन् । भएका कन्टेनरलाई समेत नेपाल पठाउन चिनियाँ पक्षले पहल गरिदिएको छैन । भ्रमणमा त्यसलाई प्रस्ट रूपमा राख्न नसक्नु अर्को कमजोरी रहेको विज्ञहरूको तर्क छ । ‘नेपाल ल्याइने सामग्रीहरू भारतको बाटो भएर ल्याउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको अवस्थामा यो भ्रमणले त्यसलाई समेत सम्बोधन गर्न नसक्नुलाई कसरी उपलब्धिपूर्ण भन्ने ?’ टोलीकै सदस्यले प्रश्न गरे ।
इकान्तिपुरबाट
Post a Comment