गोल्डेन न्यूज संवाददाता
सकारात्मक विकासका लागि द्वन्द अपरिहार्य भएता पनि नेपालमा विगतको द्वन्दले भोलिको समाजमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्नेमा चिन्ता बढाएकोले द्वन्दको व्यवस्थापन वैज्ञानिक तवरबाट गरिनुपर्ने एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन्। स्थानीय शान्ति समिति पोखराले आयोजना गरेको शान्ति प्रवद्र्धन र द्वन्द न्युनिकरणमा सरोकारवालाहरुको भूमिका विषयक अन्तत्र्रिmयामा सहभागीहरुले समाज रुपान्तरणको आधारको रुपमा द्वन्दलाई लिन नहुने र विगतको बिभिन्न प्रकारको द्वन्दमा परेका व्यक्ति र परिवारलाई जीविकाको आधारसहित ब्यवस्थापन गर्न नसके पुनः अर्को द्वन्दको खतरा रहने बताएका छन् । कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेले हामीले अपनाएको न्याय प्रणालीबाट द्वन्दमा परेकाहरुका लागि न्याय दिन सक्ने गरी काम गर्न संविधानको कार्यान्वयनमा जोड दिनुुपर्ने बताए । उनले भने–‘साच्चिकै शान्ति प्रबद्र्धन र द्वन्दको स्थायी न्युनिकरणका लागि समाजमा रहेका सबै प्रकारका विभेदहरुको अन्त्य गरी सहज, सरल र निष्पक्ष न्यायको अनुभूति दिलाउनु पर्छ । कार्यक्रममा कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद मैनालीले विगतको सशस्त्र द्वन्दपीडित तथा अन्य आन्दोलनमा पीडित तथा घाइतेहरु समेतको लागि शान्ति समितिमार्फत तथ्याङ्क संकलन गरी राज्यले थोरै भएपनि पीडितहरुका लागि काम गरीरहेको बताए । कार्यक्रममा शान्ति समिति सचिवालय सदस्य खगराज आचार्यले ‘शान्ति प्रवद्र्धन र द्वन्द न्युनिकरणमा सरोकारवालाहरुको दायित्व’ बिषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका पोषनाथ शर्मा, नेकपा एमाले जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण थापा, एनेकपा माओवादीका जिल्ला अध्यक्ष दिपक कोइराला, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका गणेश ढकाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष चन्द्रबहादुर केसी, द्वन्दपीडितहरु विजया सुबेदी, ढाकाराम पौडेल, कृष्णप्रसाद अधिकारी, शंकर प्रसाद पौडेल, कास्की जिल्ला बारका अध्यक्ष सोम श्रेष्ठ, नागरिक समाजका नन्दकली नेपाली, शिक्षक युनियनका जिल्ला अध्यक्ष जगन्नाथ अधिकारी लगायतले द्वन्द न्युनिकरणका लागि समाजमा रहेका बिभेदहरुको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । द्वन्दको स्थायी न्युनिकरणका लागि द्वन्दपीडितहरुलाई छिटो भन्दा छिटो न्याय र राहत दिलाउनुपर्नेमा कार्यक्रममा सहभागीहरुले जोड दिएका थिए । शान्ति समिति संयोजक रामजी बराल जीबनको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन शान्ति समिति सचिवालय सदस्य शिब खकुरेलले गरेका थिए।
Post a Comment