होमप्रसाद लम्साल
नेपाली कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशन दुई हप्तापछि राजधानीमा सुरु हुँदै छ । स्वभावतः कांग्रेस मुलुकको ठूलो र पुरानो पार्टी भएकाले उसले लिने नीति र एजेन्डाका हिसाबले महाधिवेशनको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चासो हुनु स्वाभाविक पनि हो । चासो र चर्चा बढिरहँदा त्यस्ता विषयमा कांग्रेसको ध्यान गएको छ कि छैन भन्ने कुरामा पनि उत्तिकै मन्थन भैरहेका छन् । उसले लिने बाटो हिजोका दिनमा कति कार्यान्वयन गर्योर भन्ने कुरा पनि इतिहासले लेखाजोखा गर्ला नै ।
सामान्यतः कांग्रेसले १२औँ महाधिवेशनले पारित गरेको कार्यनीति कतिको कार्यान्वयन गर्यो भन्ने कुरा अबको महाधिवेशनमा कतिको उठ्ला कि नउठ्ला ? जिल्ला अधिवेशनहरू सकिँदानसकिँदै सुरु भएको केन्द्रीय महाधिवेशनको छिनाझप्टी हेर्दा खासै एजेन्डाले महत्त्व पाउलान् जस्तो देखिन्न ।
१२औँ महाधिवेशनमा मुख्य रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सुरक्षा र रोजगार मर्यादित जीवनका पाँच आधार हुन् भन्दै तय गरेका यी विषय सायदै त्यसपछिका कुनै बैठकमा छलफलसम्म भएन । कतिपय केन्द्रीय नेताका अनुसार यो कुरा त सबैले बिर्सिसके, केको बैठकमा उठ्नु ? महाधिवेशन सकिएपछि ती सबै सकिए । वास्तवमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा यस्ता थुप्रै कुरा उठ्छन्, अनि बस्छन् । विचार र दृष्टिकोणका हिसाबले पछिल्ला २, ३ वटा महाधिवेशन कर्मकाण्डीय हिसाबले नाम मात्रको हुने गरेको छ । नेतृत्व दाबी गर्ने र अझ ठूलो पदमा जान चाहने दाबीकर्ताले आफू कार्यसमितिमा रहँदा यो कार्यनीति सफल पार्न के के गर्नुभयो ? के त्यो सबै काम सभापतिको मात्रै हो र ? पाँचवर्षे कार्यकालमा के–के सफलता मिल्यो ? जवाफ दिनु पर्छ कि पर्दैन कांग्रेसीजनले ? संगठन सुदृढीकरणका २८ कार्य योजना महाधिवेशनले पारित गरेको थियो । सायद यी कुरा धेरैले बिर्सिए । कांग्रेसले आफ्नो विधानमा प्रत्येक वर्ष महासमिति बैठक गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, त्यो गएको पाँचवर्षे कार्यकालमा एकपटक मात्रै भयो । हरेक क्षेत्रले क्षेत्रीय सम्मेलन गर्ने भन्ने उल्लेख छ, त्यो पनि गरिएन, केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न समेत कन्जुस्याइँ भनौँ वा के न्यूनतम अवस्थामा मात्रै औपचारिकता दिनका लागि मात्रै बसियो ।
कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीमा कहिल्यै छलफलबाट विषय वस्तुको टुंगो लागेको खासै देखिन्न । केही विवाद भयो भने शीर्ष नेतालाई जिम्मा दियो, टन्टै साफ । संसारको लोकतान्त्रिक इतिहासमा त्यस्तो प्रयोग सायदै छैन । के २१औँ शताब्दीको लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस यस्तै हुनुपर्ने हो ? एउटा सञ्चारकर्मीका हिसाबले यी कुराको जवाफ कहीँकतै पाइन्नँ ।
कांग्रेसको नीति तथा कार्यक्रमको आफ्नै मौलिक चरित्र छ । ४÷६ जनाको एउटा समितिले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँछन् र महाधिवेशनको हलमा प्रस्तुत हुन्छ । तर, सबैलाई चुनाव लागेकाले पढेर सुझाव दिने खासै देखिन्न, सरक्कै पास हुन्छ । धेरै जसोलाई त्यहाँ के लेखिएको हुन्छ, सायदै थाहा हुन्छ । त्यो केही वर्षको यस्तै हुँदै आएको छ । तौरतरिका हेर्दा फेरि त्यस्तै हुनेमा शंका छैन ।
नेपाली कांग्रेस स्थापना भएको ६९ वर्ष पुग्यो । यसबीचमा कांग्रेसका जम्मा ६ सभापति भएछन् । तीमध्ये कोइराला परिवारका चार दाजुभाइले ४८ वर्ष र कोइराला परिवार इतरका दुईजनाले २१ वर्ष पार्टी प्रमुखको जिम्मेवारी पाएको इतिहास छ । एकै परिवारका चार कोइरालाले दुईतिहाइभन्दा बढी समय पार्टी सम्हाले भने सुवर्णशमशेर राणाले दुई वर्ष र कृष्णप्रसाद भट्टराईले १९ वर्ष सभापति हुने अवसर पाए । यो इतिहास हेर्दा नेपाली कांग्रेसमा विरासतको राजनीतिले राम्रै जरा गाडेको भए पनि त्यो जरा यसपाला उखेलिने निश्चित छ ।
परिवारवाद नै भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस क्षयीकरणको एउटा प्रमुख कारण हो भन्ने निचोडमा पूरा भारतवर्ष पुग्दा पनि नेहरू परिवारले त्यसको महसुस गर्न नसक्दा जे हालत भयो, अब कांग्रेसले परिवारवाद त्याग्न सकेन भने एक दिन उही हालत हुनेछ । लोकतान्त्रिक पार्टीमा पारिवारिक विरासत गौण हुन्छ, राष्ट्र र समाजले अपेक्षा गरेको नेतृत्वले जिम्मेवारी पाउनुपर्छ ।
१०÷१२ वर्षदेखि भ्रातृ संस्थाहरूको अधिवेशन हुन नदिने नेतृत्वले आफूलाई कसरी लोकतान्त्रिक भनी सिद्ध गर्ला ? वर्षैपच्छे गर्नुपर्ने महासमिति बैठक पाँच वर्षमा एकपटकभन्दा गर्न नसक्नेले आफूलाई लोकतान्त्रिक भनेर दाबी गरिरहेको अभिशप्त नियति झेल्दै छ, कांग्रेसजनले । त्यसैले यतिखेर आमनेतृत्वमा बस्नेहरू फेरिनुपर्छ ।
पार्टी स्थापना कालदेखि ०१५ सालको अवधिमा संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले जुन वैचारिक सिद्धान्त र नीति तयार पारेका थिए, त्यसपछि मुलुकले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणमा फड्को मार्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुगेको प्रसंग त ठीक होला, तर विचारका हिसाबले कांग्रेस कहाँ छ यतिखेर ? विगतमा कांग्रेसको अधिवेशनको मुख्य उद्देश्य केवल नेतृत्व चयनका लागि मात्र केन्द्रित हुने भयो, वैचारिक र सैद्धान्तिक विषयमा भएन ।
पार्टीमा नीतिगत कुराभन्दा फेरि पनि भागबन्डा गर्न संख्या बढाउने निर्लज्ज खेलमा छ, कांग्रेस । भएका कार्यसमितिका मानिसले काम नपाएका बेला संख्या बढाउने काम केवल राज्य ठग्ने संयन्त्र मात्र बन्ने छ । कांग्रेसको विधानमा हाल सभापति, उपसभापति, दुई महामन्त्री, सहमहामन्त्री र कोषाध्यक्षसहित ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको व्यवस्था छ । आगामी दिनमा लक्ष्य उद्देश्य र कार्य्दिशा अलमलमा परेका बेला कांग्रेसले मुलुकमा बढी रहेको अराजकता रोक्न सक्नुपर्छ ।
पार्टीमा बढेको चाकडी प्रथाले धमिराले खाएको काठ हुँदै छ, कांग्रेस । पार्टीको संयन्त्रको कुनै पनि नेतृत्वमा पुग्न नेताको घरमा बिहान(बेलुका पुग्नैपर्ने नयाँ रोगले कांग्रेस ग्रस्त छ । सुरासुन्दरीको कुरा सामान्य बन्दै गएपछि क्षमता भएका देश–विदेशको ज्ञान लिएर राजनीति गर्न खोज्नेहरू पलायन हुँदै गर्दा ठूलो पार्टीका देखिएको विचलनले भोलिको मुलुक हाँक्नेहरू कस्ता होलान् चिन्ताजनक अवस्था छ । त्यसैले यतिखेर नाम मात्रका युवा होइन, विचारले युवा नेतृत्व आजको आवश्यकता हो ।
कांग्रेसको नेतृत्व शैली, नीति र संगठनको ढाँचा हेर्दा लाग्छ, उसको अधोगति सुरु हुँदै छ । यही नियति दोहोरिने हो भने छिटै पतनतर्फ अग्रसर हुने देखिन्छ । त्यसैले यो महाधिवेशन नीति र नेतृत्व दुवै कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
Post a Comment