अधिवक्ता दुर्गा भण्डारी
सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकाय अहिले सेवाभन्दा बढी दुःख दिने नियतबाट चलेको देखिन्छ, यसको उदाहरण प्रशस्तै भेटिन्छन् । यी अड्डाका कर्मचारीबाट, सेवाग्राहीको दुई घन्टामा बन्ने काम पनि दुई–तीन दिन लगाएर नियतवश दुःख दिने गरेको पाइन्छ । विशेषगरी माल आउने रुपमा चिनिएका कार्यालयमा सेवा लिन आउने सर्वसाधारण काम गर्न त के छिर्नसम्म पनि सक्दैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय जिल्ला विकास समिति, नगरपालिकाजस्ता नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने र नागरिकको करबाट चल्ने सरकारी निकायमा सेवाग्राहीले सेवा भन्दा बढी सास्ती भोग्नुपरेको छ । आफ्नो काम आफैँ गर्दछु र प्रक्रिया पनि बुझ्छु भन्नेहरूलाई यी निकायमा कामको प्रक्रिया बुझ्न पनि हम्मेहम्मे पर्दछ । कार्यशैली आफैँमा जटिल, प्रविधिविहीन र पुरानो भद्दा पारामा चल्ने सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले सार्वजनिक सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई अलमलमा पार्ने गरेको पाइन्छ । सही सूचनाको अभावमा सेवाग्राही कोठा चहार्दै हैरान पर्दछन् र थकित हुन्छ । यसपछि पनि काम बन्न नसक्दा कि त सरकारी कर्मचारीलाई चियाखाजाको पैसा दिनु पर्रुयो कि त बिचौलिया भित्र्याउनुपर्रुयो । सरकारी निकाय सेवाग्राहीप्रति कति हदैसम्म गैरजिम्मेवार छन् भन्ने कुराको ताजा उदाहरण म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
उदाहरण–१
पहिलो घटना जिल्ला अदालत कास्कीको हो । यही गत २५ माघमा अदालतको फोटोकपी मेसिन बिग्रिएर कार्यालयले प्रमाणित गरेर दिनुपर्ने कागजहरूको फोटोकपी हुन पाएन । बुझ्दा मेसिनको टोनर बिग्रिएको रहेछ । टोनर फेर्न करिब ८ दिन जति लाग्यो । मेरो पक्ष
(ग्राहक) आठ दिनसम्म अदालत आउने–जाने गरे । अदालतको नागरिक बडापत्रमा लेखिएको छ– दुई घन्टामा फोटोकपी प्राप्त गर्न सकिन्छ । सामान्य अवस्थामा त फोटोकपी गर्ने फाँटको कर्मचारीलाई खुसामत गर्नुपर्छ, नभए काम ढिला हुन्छ । यो सेवाग्राहीको बाध्यता हो ।
तर, यो त विशेष अवस्था नै हो, टोनर नै फेनुपर्ने । बल्लतल्ल आठ दिनपछि मात्र फेरियो टोनर । कास्की जिल्ला अदालतका प्रशासन प्रमुखकहाँ टोनर फेर्नुपर्ने भयो भन्ने कुरा पुग्न मात्रै तीन दिन लाग्यो । प्रमुखको कक्ष टाढा पनि होइन, एउटै कार्यालय एउटै भवन वल्लो र पल्लो छिमेकी कोठा । फेरि पनि समन्वय नभई सेवाग्राहीले दुःख पाउँछन् भने अन्तर कार्यालय स्तरीय सेवा लिँदा सेवाग्राहीले झन् कति कष्ट पाउलान्, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यूएनडीपीको सहयोगमा कास्कीको सिक्लेसमा न्यायमा पहुँच भन्ने कार्यक्रम चलिरहेका बेला यहाँ भने फोटोकपीको टोनर बिग्रिएर सेवाग्राहीले आठ दिनसम्म दुःख पाइरहेका थिए । नागरिकको काम आफ्नै जिम्मेवारी सम्झेर गर्ने हो भने कार्यालय समयमा कुनै विदेशी दातृनिकायले कार्यक्रम गरेर जिम्मेवारीबोध गराइराख्नुपर्ने जरुरी नै थिएन । नागरिक बडापत्रमा भनेको समयमा काम नहुँदा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकिने कुरा लेखिएको छ । तर अदालतसँग क्षतिपूर्ति माग्ने आँट कसको होस् ?
उदाहरण–२
मालपोत कार्यालय कास्कीको मुद्दा पक्षको कानुन व्यवसायीको हैसियतले मैले पक्षलाई नजानेको काममा गाइड गर्नुपर्ने हुन्छ । विपक्षीले तारेख गुजारेकाले मेरो पक्षले विपक्षीको समेत सम्पत्तीको फाँटवारी पेस गर्नुपर्ने भएको हुँदा मेरो पक्ष मालपोत कार्यालय कास्कीमा स्रेस्ता उतार गर्न गए । बोलेको पनि कमै मात्र बुझ्ने बुझाउन त झनै नसक्ने भएपछि सरकारी कार्यालयको काम बनाउन मेरो पक्षलाई झन गाह्रो हुने भयो । उनले मसँग सहयोगका लागि अपेक्षा गरे । आर्थिक हैसियत निम्न भएकाले मुद्दाको पक्षलाई म आफैँले सहयोग गर्न उचित ठानेर मालपोत कार्यालय गएँ ।
पहिलो दिनको दृश्य सेवाग्राहीभन्दा बढी बिचौलियाको भीड । उनीहरूले अड्डाको ढड्डा जथाभावी चलाइरहेका । कम्प्युटरमा भिडाउने ठाउँमा पनि उनीहरूकै भीड बढी, सरकारी कर्मचारीले पनि उनीहरूलाई मात्रै रेस्पोन्स गर्ने गरेको देखियो । भद्रगोल पारा, साँगुरो ठाउँमा उभिएर काम गराउँदा सकस हुने, छोडेर पर बस्दा कागजात हराउने डर । कामको चापाचाप भएर भद्रगोल बनाएर सर्वसाधारणलाई दुःख दिन पाइन्छ र ? त्यो त व्यवस्थापनकै कमजोरी हो, सेवाग्राहीको सरोकारको विषय नै होइन ।
यसरी नागरिकले तिरेको करबाट चल्ने यी निकायमा न बस्ने ठाउँ गतिलो छ । न त लाइनमा बसेर काम गरिदिने शैली छ । न त टोकन नै वितरण गरेर भीडभाड कम गर्ने गरिन्छ । न प्राथमिकताका आधारमा काम गर्ने गरिन्छ । यसरी कुनै पनि पद्धती अपनाइएको पाइँदैन । साथै अझ महिला सेवाग्राहीलाई झनै अप्ठेरो, भीड भएको बहाना बनाएर ठेल्ने र घचेट्ने गरिन्छ । यो महिलामाथिको दुव्र्यवहार भएन र ? महिला हिंसा भएको होइन र ? भीडभाडको अवसर पारेर महिला सेवाग्राहीलाई छुने धकेल्ने संवेदनशील अंगहरूमा छुनेजस्ता दुव्र्यवहारका घटना पनि प्रशस्तै भएका पाइन्छन् । तर, महिलाहरू झुक्किएर भएको होला भन्ने ठान्दछन् । वास्तवमा झुक्किएर गरेको नभई भुक्याएर नियतवश गरिएका हुन् ।
यसरी नियतवश ह्यारेसमेन्ट गरेपछि त्यो कार्यालयमा कोही महिला सेवाग्राही फर्किएर नजाओस् भन्ने चाहन्छन् उनीहरू । यस्ता प्रवृत्तिकविरुद्ध कोही–कोहीले आवाज उठाए भने पनि जो चोर उसकै ठूलो स्वर भनेझैं उल्टै उनीहरू चर्को डाँको गर्दछन् । भीडभाडमा छोइहाल्छ नि भनेर ठूलो स्वरमा कराउँछन् र महिलालाई बेवकुफ बनाउँछन् तिनीहरूले । जति भद्रगोल र भीडभाड बढायो, कर्मचारीलाई त्यति नै फाइदा । अनि सेवाग्राहीले आफ्नो काम बनाउन कर्मचारीलाई खुसामत गर्दछन्, त्यति गर्दा पनि नभए चियाखाजा खर्च दिएर काम गराउँछन् । त्यसरी पनि नभए बिचौलियामार्फत सेटिङ त छँदै छ नि । अनि किन बनाउनुपर्रुयो सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायलाई चुस्त–दुरुस्त ? घाटा भइहाल्छ नि । यस्तो छ, मालपोत कार्यालय कास्कीको सार्वजनिक सेवा ।
यसरी सरकारी अड्डामा सेवा कम सास्ती बढी भएको छ । यसरी मेरो पक्षको दुई घन्टामा स्रेस्ता उतार गर्ने काममा कम्प्युटरबाटै गलत सूचना दिइयो र दिनभरि दुःख पाइयो । अलमलमा परेर हैरान भएपछि मौखिक नै भए पनि गुनासो गर्नुप¥यो भन्दा हाकिम बोर्डमा भित्र मान्छे चाहिँ बाहिर थिए । उनी त्यो दिनभरि नआउने नै जानकारी फोन गरेर थाहा भयो । दोस्रो दिन पनि दुःख पाइएला कि भनेर एकजना बहिनीको सहयोग लिएर बल्लबल्ल काम भयो । मेरो लेखाइको आसय सबै कर्मचारी खराब भन्ने होइन । यस कामका लागि मलाई हेम्जा फाँटका अधिकृतले राम्रै सहयोग गर्नुभयो धन्यवाद छ, उहाँलाई ।
उदाहरण–३
या अलि पुरानो घटना हो । १२ वैशाखको भूकम्पपछि ७ जेठमा म आफ्नो पक्षको विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की गएकी थिएँ । सबै डकुमेन्ट थियो । तर, सामाजिक शाखाका सुब्बाले दर्ता गर्न मानेनन् । किन भनेर सोध्दा उत्तर छैन । ‘हुँदैन–हुँदैन’ मात्र भन्ने गर्थे । विदेशी केटी र नेपाली केटाको विवाह दर्ता गर्नुपर्ने थियो । यस्तो काममा उनले नजराना नलिई कामै नगर्ने दुःख दिएर हैरान पारेपछि पक्ष आफैँले बुझेर नजराना टक्राउनुपर्ने रहेछ । यो काममा उनले राजस्वबाहेक केही पनि पाउने छाँट देखेनन् । पत्रकारसँग जोडिएको काम र वकिल पनि सँगै भएकाले उनले पटकपटक मेरो पक्षलाई त्रसित र आतंकित गर्न खोजे । हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष सबै कुरा भन्यौं, तैपनि मान्दैनन् । सीडीओले आफैँ निर्देशन दिँदा पनि अटेरी ज्याद्रा स्वभावका ती कर्मचारीले अन्त्यमा नचाहिँदा कागजात समेत खोज्ने गरे । त्यति गर्दा पनि ती कर्मचारीले आखिर राजस्वबाहेक केही पाएनन् । खुलेर भन्न नसक्ने दुःख दिएर झार्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । कोही कर्मचारी राम्रो र छिटो काम गर्दा सेवाग्राही प्रभावित भएर चियाखाजा स्वरुप दिनु पनि भ्रष्टाचार हो । तर, त्यसरी खुसी दिएको कुरालाई अधिकारको रुपमा ठान्नु हुँदैन । सेवाग्राहीलाई सुविधा दिनु राष्ट्रसेवक कर्मचारीको कर्तव्य हो । किनभने, नागरिककै करबाट चलेका हुन्छन्, सरकारी कार्यालय । कानुनतः भ्रष्टाचार गर्ने छुट कसैलाई छैन । सानोतिनो रकम दुई सय लिए पनि दुई खर्ब लिए पनि भ्रष्टाचार नै हो । भ्रष्टाचार, व्यक्तिले नपुगेर गर्ने होइन, यो त नियत खराब भएकाले गर्ने कुर्कम हो । सेवाग्राहीसँग सीधै नमागे पनि उनीहरूलाई घुमाउरो पाराले दुःख दिएर धेरै दिन लगाएर अनावश्यक कागजपत्र खोजेर दुःख पाउनु भन्दा केही पैसा दिएर छुटकारा पाइन्छ कि भनेर त्यसो गर्नतर्फ लाग्छन् । यदि सरकारी कार्यालयमा सुशासन कायम गर्ने हो भने कामको प्राथमिकता छुट्याइनुपर्छ । एक घन्टाको सानो काम र दिनभरि लाग्ने कामलाई सँगै गरिनु हुँदैन । सेवाग्राही आफैँ गएर गर्ने र बिचौलियामार्फत गर्ने कामलाई पनि प्राथमिकतापूर्वक हेरेर सरल र सहज ढंगले गरिनुपर्छ । बिचौलिया प्रथाको अन्त्य र आधुनिक प्रविधियुक्त सरकारी कार्यालय बनाइनुपर्छ । भ्रष्टाचारीलाई पनि कारबाही गरिनुपर्छ ।
Post a Comment