संविधान, नाकाबन्दी र प्रमको भारत भ्रमण

नेपाली जनताले २००७ देखि उठाएको संविधान सभाबाट संविधान बनाउनुपर्ने जुन मुद्दा उठाएका थिए । त्यो मुद्धा आज ६५ वर्षपछि पुरा भएको छ । संविधानसभाबाट नेपाली जनताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान पाउन सफल भएको छ । यसलाई ठूलो सफलता मान्नुपर्छ तर संविधान निर्माणसंगै संविधान प्रति असहमति जनाउँदै मधेशवादी दल आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।आन्दोलन पनि अचम्म किसिमको छ, सीमा केन्द्रित धर्ना र आन्दोलन त्यो आन्दोलनलाई छिमेकी मुलुक भारत स्वघोषित समर्थन छ । संविधान सभाबाट पहिलो पटक संविधान निर्माण नगरी नाटकिय ढंगबाट संविधान सभा नै विघटन गरियो । अहिले बल्ल नाटकको पर्दा विस्तारै खुल्दैछ । पहिलो पटक संविधान सभाले किन संविधान दिन सकेन, कसको इसारामा संविधान सभा विघटन भयो भन्ने कुरा अहिले चलिरहेको मधेसवादी दलको तथा कथित आन्दोलन र उसले गरेको आन्दोलनलाई छिमेकी भारतको समर्थनबाट स्पष्ट भएको छ । संविधान सभाबाट नेपाली जनताका प्रतिनिधीले बनाएको संविधानमा मधेशी जनतालाई अधिकार नदिएको भन्ने बहाना बनाउँदै मधेशी जनतालाई आन्दोलनमा होमेर वीरगञ्ज नाका महिनौं दिनदेखि ठप्प पारिएको छ । भारतबाट इन्धन लगायतका सामाग्री भित्रिने प्रमुख नाकाको रुपमा रहेको वीरगञ्ज नाका बन्द भएपछि नेपाली जनतालाई हुनु सास्ती भएको छ । पेट्रोल, डिजेल देखि खाना पकाउने ग्याँस अहिले पनि बजारमा हाहाकार नै छ ।बैशाख १२ गते र २९ गते गएको महाभूकम्पको पिडा भोगेका आम नेपाली जनतालाई राहत दिनुपर्ने समयमा छिमेकी मुलुक भारतले मधेसवादी दलको आन्दोलनलाई बहाना विरगञ्ज नाका घोषित रुपमै बन्द गरेर छिमेकीको असली रुप प्रदर्शन गरिरहेको छ । नाका बन्दीकै कारण देशको अर्थतन्त्र समेत तहस नहस बनिसकेको छ । उसले भन्छ हामीले केही अवरोध गरेका छैनौं, यो सबै मधेसीदलको आन्दोलन र मितेरी पुलमा मधेसी नेताको धर्नाको कारणले भएको समस्या हो भन्ने रेडिमेड उत्तर भन्दा अरु केही दिंदैन । छिमेकी मुलुक भारतले मधेसवादी दलले गरेको सीमा अवरोध आन्दोलनलाई बहाना बनाएर आफ्नो उल्लु सोझो गर्न खोजेको कुरा दुनियाको सामु छिपेको छैन । नेपालले पहिलो पटक संविधान सभाबाटै संविधान बनाएकोमा छिमेकी मुलुक त्यती खुसी देखिएको छैन । तेपालको संविधानलाई झिनो स्वरले समर्थन त ग¥यो तर नाका अवरोध भने अहिलेसम्म कायमै राखेको छ ।

छिमेकी मुलुक भारतको भनाई र गराईमा फरक फरक खालको छ । नाका अवरोधमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको बताउँछ तर आन्दोलनमा उत्रीएका मधेसवादी दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई आफ्नै भूमि भित्र मेस संचालन गरेर महिनौं महिना दिन खाना, नास्ता खुवाउँछ । अहिले बनेको संविधान प्रति मधेसको समस्या रहेको भन्दै संविधान संसोधनको कुरा उठाउँछ तर संविधान सभाले मधेसीले राखेको माग पुरा गरी नेपालको संविधान संसोधन गर्दा समेत न त मधेसवादी दल सकारात्मक छ न त हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत नै । नेपालमा संविधान सभाबाट संविधान घोषणा हुनबाट मधेसवादी दललाई अगाडी सारेर रोक्ने प्रयास ग¥यो तर असफल भएपछि देशमा प्रधानमन्त्रीको लागि संविधान सभामा निर्वाचन हुँदा बखत शुशिल कोइराला र के.पी. ओली बिच निर्वाचन हुँदा मधेसवादी दलका सभासदलाई शुशीलको पक्षमा मतदान गर्न पठाए पनि त्यो खेल पनि असफल भयो । देशमा नयाँ संविधान अनुसार के.पी. ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतीय प्र.म. नरेन्द्र मोदीले फोनबाट बधाई दिने काम गरेपनि उसको रवैया भने जस्ताको तस्तै रह्यो । यो सारा विश्व सामु छर्लङ्ग छ । नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले २ पटक छिमेकी मुलुक भारतको भ्रमण गरी भारतले लगाउँदै आएको सिमा अवरोध नाकाबन्दी हटाउन राखेको प्रस्ताव उपर छलफल गरेपनि प्रमुख व्यापारिक विरगञ्ज रक्सौल नाका खोल्ने भनेपनि खासै प्रगति देखिएको छैन । भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजको भाषा नरम भएपनि रवैया भने बुझी नसक्नु छ । अहिले नाकाबन्दीकै कारण नेपाली जनताले धेरै दुःख कष्ट भोग्न बाध्य छन्, सबै कुरामा कालो बजारी छ, अहिले सरकारले नेपाली जनतालाई खाली खोक्रो आश्वासन भन्दा अरु केही दिनसक्ने अवस्था पनि छैन । मधेसवादी दलले उठाएको कुरा संविधानमा संसोधन हुँदा पनि उनीहरु अर्को बखेडा झिकेर नाका अवरोधलाई कायम राखेका छन् । अब के चाहियो मधेसी जनतालाई, के कुरा पुगेन संविधानमा त्यो भन्न सक्नुप¥यो । यस्तै समयमा नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत भ्रमणको निमन्त्रणा आएको छ । के.पी. ओलीले रक्सौल विरगञ्ज नाका अवरोध नहटेसम्म छिमेकी मुलुक भारतको भ्रमण नगर्ने कसम खाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आजका दिनसम्म नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा जुन अडान लिएका छन् त्यो सकारात्मक देखिन्छ । तर भारतले सानो चोटले रक्सौल नाका सहज रुपमा खोल्ने छाँटकाट देखिदैन । आफ्नो चाहना विपरित बनेको ओली सरकार आफ्नो अनुकुल नचलेसम्म नाकाबन्दी खुल्ने लक्षण देखिंदैन । केही दिन अगाडी मधेसवादी नेता भारतको विहारमा पुगी छलफल गर्दा भारतीय नेताहरुले मधेस आन्दोलन, संविधान, अंगिकृत नागरिकता बारे प्रश्न गरे, अंगिकृत नागरिकता भएको व्यक्ति नेपालको राष्ट्रपती, प्रधानमन्त्री देखि जुनसुकै पदको लागि पनि योग्य हुनुपर्ने अडान देखियो । दोश्रो पटक संसोधन भएको संविधान प्रति पनि मधेशवादी दल खुसी नहुनु र छिमेकी भारतले पनि पूर्ण समर्थन नगर्नुका पछाडि यही कुरा लुकेको अब स्पष्ट भएको छ । छिमेकी मुलुक भारत जसले दुनियाँलाई लोकतन्त्रको वकालत गर्छ, आफ्नै देशमा आईको अध्यक्ष सोनिया गान्धीलाई विदेशी भएको भन्द्र प्रधानमन्त्री हुनबाट रोकेको कुरा सबैले बुझेका छन् । यदी अंगिकृतको कुरा उठाउने हो भने पहिला आफ्नो देशमा त्यसको प्रयोग गरेर देखाउ हैन भने अरुको देशको मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । प्रधानमन्त्री ओली भारतको चर्चा चलिरहेको समय एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रदेश सिमाङ्कन पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढेपछि मात्रै नाकाबन्दी खुल्ने कुरा सार्वजनिक गरेका छन् । अब भारतले नाका खोल्नको लागि राजनीतिक संयन्त्र मार्फत प्रक्रिया अगाडी बढेपछि मात्र त्यो सम्भव हुने अध्यक्ष प्रचण्डको भनाईबाट स्पष्ट भएको छ । थोरै नुन, थोरै तेल र ग्याँसको लागि राष्ट्र विरोधी सम्झौता गर्नु हुँदैन, प्रम ओली भारत भ्रमण गर्नु ठूलो कुरा होइन, आफ्नो राष्ट्र र जनताको पक्षमा उभिनु प्रमुख कुरा हो ।

साभार ः जनमञ्च