नया“ सञ्चार नीतिको तयार गर्न समिति गठन

गोल्डेन न्यूज संवाददाता

सरकारले न्यू मिडिया समेतलाई समेत समेट्ने गरी नयाँ सञ्चार नीतिको मस्यौदा तयार गर्न समिति बनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले प्रशासनिक अदालतका प्रमुख समेत रहेका सञ्चार कानूनविद काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा समिति बनाएको हो । समितिले सञ्चार नीतिको पुनरावलोकन गर्दै नयाँ कानून बनाउनका लागि सुझाव दिनेछ । समितिमा प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्की र पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्ट सदस्य छन् । समितिमा अन्य सदस्यहरु पनि राखिने सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले जानकारी दिए । उनका अनुसार समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायको संरचनामा पनि मिडियाको नियामक निकाय कस्तो हुने लगायतका बिषयमा पनि सुझाव दिनेछ । नया संविधान अनुसार कुन कुन कानून परिमार्जन वा नयाँ बनाउनुपर्ने हो त्यसबारे पनि समितिले अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ । समितिमा सञ्चार विज्ञ र सञ्चारसम्बन्धि सबै सरोकारवाल संघ संगठनका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई सदस्यको रुपमा राख्ने तयारी छ । अन्य सदस्यहरुको टुंगो मन्त्रालयस्तरबाटै लगाउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । सञ्चार मन्त्रालयका स्रोतकाअनुसार समितिमा सञ्चार विज्ञको रुपमा महासंघका पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा र पत्रकार टिकाराम राईलाई राख्ने तयारी छ । अन्य सदस्यहरुमा मिडिया सोसाइटी, सामुदायिक रेडियो प्रशासक संघ, प्रेस, युनियन, प्रेस चौतारी, क्रान्तिकारी पत्रकार संघ, मधेसी पत्रकार संघ, आदिवासी र जनजाती पत्रकार महासंघ लगायतलाई पनि सदस्यमा राख्ने तयारी छ । सरकारले दोस्रो जनआन्दोलन पछि उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोग बनाएको थियो । उक्त आयोगले दिएकाको प्रतिवेदन र कतिपय सुझावहरुअहिले सम्म पूर्ण रुपमा लागू हुन सकेको छैन । तर अहिले मुुलुक संघीय संरचनामा पनि प्रवेश गरेको र नयाँ संविधान पनि आएकाले त्यसअनुसारको कानूनी संरचना र नीति तय गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जनाएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले लोकसेवा आयोगले कार्यसम्पादन र बरिष्ठताका आधारमा सिफारिस गरेका २२ जनालाई सहसचिवमा बढुवा गरेको छ । नेपाली सेनाका तीन जना महासेनानीलाई सहायक रथीमा बढुवा र केहीलाई सरुवा गरेको छ ।