डेढ प्रतिशतभन्दा बढी मत पाउने दललाई सरकारी खर्च

निर्वाचन आयोगले कम्तिमा डेढ प्रतिशत मत ल्याउने राजनीतिक दलहरूलाई राज्यकोष बाट पार्टी सञ्चालन र निर्वाचन खर्चका लागि अनुदान दिन राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले प्रारम्भिक मस्यौदा गरेको ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७२’ मा दलहरूको पार्टी सञ्चालन र निर्वाचन खर्चको पारदर्शिताका लागि नयाँ प्रावधान राखिएको हो । मतादेशको अनुपातमा सरकारी ढुकुटीबाटै रकम पाउने दलहरूले आफ्नो लेखा परीक्षण पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाटै गराउनुपर्ने छ । निर्वाचन आयुक्त इला शर्माका अनुसार निर्वाचनमा राजनीतिक दलबाट हुने भ्रष्टाचार निवारण र दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढीकरण तथा समावेशिताका लागि विधेयक संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो । ‘दलहरूको आर्थिक कारोबार जनउत्तरदायी, जवाफदेही र पारदर्शी हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्,– ‘यसका लागि निश्चित प्रतिशत मत ल्याउने दलहरूलाई सार्वजनिक कोषबाट रकम दिने उपाय सुझाइएको हो ।’ नयाँ कानुन लागू भएपछि लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनसहित वार्षिक आयव्ययको विवरण नबुझाउने दलहरूले अर्को निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैनन् । प्रस्तावित मस्यौदामा दलहरूको समावेशिता र आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि एकीकृत विधानसमेत प्रस्तावित छ । ‘आयोग र निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूसँगको सम्बन्ध निर्धारण गराउने महत्त्वपूर्ण कानुनको प्रारम्भिक मस्यौदा अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ,’ शर्माले भनिन्, ‘दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र र समावेशिता सुदृढ हुने गरी दलहरूका लागि एकै किसिमको विधान प्रस्तावित छ ।’ मस्यौदाको अनुसूचीमा उल्लेखित विधानमा दलको तल्लो तहदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला अनिवार्य गरिएको छ । प्रस्तावित प्रावधानमा मुख्य सरोकारवाला दलहरूको सुझाव र सहमति महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताइन् ।

राजनीतिक दलहरूको अपरदर्शी आम्दानी निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले तयार भएको मस्यौदामा कम्ती डेढ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलहरूलाई राज्यकोषबाट रकम दिने प्रस्ताव गरिए पनि उनीहरूलाई दिने रकम तोकिएको छैन । नेपालको संविधानले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका लागि आवश्यक मत प्रतिशत (थ्रेस होल्ड) नेतोके पनि दलसम्बन्धी ऐनमार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न सकिने ठाउँ दिएको छ । संविधान निर्माणका बेला तत्कालीन संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलहरूको विरोधका कारण संविधानमा नै थ्रेसहोल्ड राख्ने प्रयास असफल भएको थियो । २०७० मा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिएका १ सय २२ मध्ये ७७ दलले दस हजार मत पनि प्राप्त गरेका थिएनन् । समानुपातिकतर्फ २१ हजारभन्दा बढी मत प्राप्त गरी सदनमा प्रवेश पाउने दलको संख्या ३० थियो । त्यसमा पनि दस सिटभन्दा बढी सिट पाउने दलको संख्या ४ मात्रै छ ।  प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिएका १ सय २१ दलमध्ये ११ दलले मात्र सिट प्राप्त गरेका थिए । त्यसमा पनि ५ सिटभन्दा थोरै जित्ने दलको संख्या नै ८ छ ।विज्ञ सम्मिलित कार्यदलले तयार गरेको मस्यौदामाथि आयोगले मुख्य सरोकारवाला पक्षसँग छलफल सुरु गरेको हो । यसअघि पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूसँग छलफल गरेको आयोगले आफ्नो कार्यालयमा दर्ता रहेका दलहरूको दुई समूह निर्माण गरी शुक्रबार र आइतबार छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दैछ । प्रस्तावित विधेयकले निर्वाचन आयोग ऐन २०६३, राजनीतिक दल दर्ता ऐन २०५८ र दल त्याग ऐन २०५४ लाई एकीकरण र संशोधन गर्न खोजेको छ । ‘नयाँ संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग ऐनमा रहेका राजनीतिक दलसम्बन्धी दफाहरूलाई समेत झिकेर बाँकी दुईरदुई ऐनलाई एकीकरण र संशोधनको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो,’ मस्यौदा निर्माणमा सहभागी एक अधिकारीले भने । सैद्धान्तिक सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको आयोगको सरोकारवालासँगको सुझावका आधारमा मस्यौदा परिमार्जनका गरी गृह मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने छ । त्यसलाई कानुन मन्त्रालयको सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको मस्यौदालाई विधेयकका रूपमा संसदमा लैजान थप समय लाग्नेछ ।  दलहरूलाई रकम उलपब्ध गराउने प्रावधानप्रति आम सहमति रहे पनि थ्रेसहोल्डसम्बन्धी व्यवस्थामा साना दलहरूको विरोध हुन सक्ने मस्यौदामा सहभागी एक अधिकारीले बताए । ठूला दलहरू सहमति भएमा सदनबाट सजिलै गरी विधेयक पारित हुन सक्छ । तर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष गठबन्धनले आफ्नो सुविधाअनुसार साना दलहरूको उपयोगका लागि उनीहरूको हितविपरीतको काम नगर्ने अभ्यास गर्दै आएका छन् ।