माधव धिताल
औपचारिक रुपमा सभापतिमा दोस्रो पटक निर्वाचन लड्ने घोषणा नगरेपनि सभापति सुशील कोइरालाले केन्द्रीय समितिको आकार बढाउन बरिष्ठ नेता शेरवहादुर देउवा पक्षलाई ‘पेलेरै’ अघि बढ्ने रणनीतिमा देखिएका छन्। कोइरालाले संस्थापन भित्रको गुट व्यवस्थापन गर्न र आफ्नो उम्मेद्वारीलाई सजिलो बनाउन केन्द्रीय समितिको आकार बढाएर ९७ सदस्यीय बनाउन लागेका हुन्। देउवा पक्ष सहमत नभएपनि केन्द्रीय समितिमा बहुमतको बलमा यो निर्णय गराउने रणनीति कोइरालाको छ। संस्थापन पक्षले संघीय संरचना अनुसार पार्टी अघि बढ्नु पर्ने भन्दै पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको आकार बढाउनु पर्ने तर्क गरेका छन्। देउवा पक्षले भने आफूलाई पायक पर्ने गरी नेता व्यवस्थापन गर्ने नाममा पदाधिकारी संख्या बढाउन नहुने भन्दै विरोध जनाउँदै आएको छ। आनन्द ढुंगानाको संयोजकत्वमा गठिन विधान संशोधन समितिले शीर्ष नेताहरुलाई बुझाएको प्रस्तावमा अहिलेकै कार्यसमिति सरह बनाउने वा आकार बढाएर कम्तिमा ९७ सदस्यीय गराउनु पर्ने दुईवटा विकल्प दिएको छ। यो प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय समितले पास गरेपछि महाधिवेशनले पनि अनुमोदन गर्नु पर्ने हुन्छ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं पार्टी प्रवक्ता दिलेन्द्र प्रसाद बडुले मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेकाले केन्द्रीय समितिको आकार बढाउनु पर्ने बताउँछन्। उनले भने,–‘पार्टीको केद्रीय आकार बढाउनु पर्ने दबाब चौतर्फी छ। संघीय संरचना अनुसार बढ्नु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको सिट बढ्छ।’ ‘सर्वसम्मतिले पास नभए बहुमतबाट भएपनि पारित गर्नु पर्छ,’–उनले थपे ।
उनले आफूहरुले विधान समितिमा छलफल गरेर विकल्पसहितको प्रस्ताव दिएको र त्यसमा कम्तिमा ९७ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति हुनु पर्ने उल्लेख गरेको बताए। उनले बरिष्ठ उपसभापति एकजना र एक महिला अनिवार्य हुने गरी दुई उपसभापतिको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेको बताए। उनका अनुसार ७ वटा प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी ७ वटा सहमहामन्त्री बनाउने गरी प्रस्ताव पारित हुनेछ । उनले मुस्लिम÷थारु, मधेसी, दलित, महिलालगायतको आरक्षण कोटा पनि बढ्ने उल्लेख गरे।
कोइराला निकट नेता बडुले संघीय संरचना अनुसार प्रत्येक प्रदेशवाट एक महिला अनिवार्य हुने गरी तीन जना केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचन गराउने व्यवस्था विधानमा हुने बताए। उनले भने–‘पहिले अञ्चलवाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचन हुने व्यवस्थालाई खारेज गर्दै प्रादेशिक संरचनामा जान यस्तो व्यवस्था गर्नु पर्ने आवश्यकता छ। तर देउवा पक्ष पदाधिकारी संख्या कुनै पनि हालतमा थप गर्न नुहने पक्षमा छ। देउवा समूहले संस्थापन पक्षले आफ्नो समूह व्यवस्थापन गर्न पदाधिकारीको संख्या बढाउने रणनीति लिएको भन्दै त्यसलाई रोक्न जोडबल गरिरहेको छ। देउवा पक्षीय नेता डा.प्रकाशशरण महतले १३ औँ महाधिवेशनमा पदाधिकारीको संख्या कुनै हालतमा बढाउन नहुने तर्क गरे। महतले भने,–‘गाउँ र नगर अधिवेशन पुरानै विधानले गरेको व्यवस्था अनुसार भयो। क्षेत्र र जिल्ला पनि त्यही अनुसार हुने हो।’ तल्लो स्तरमा चाहिँ पुरानो विधानअनुसार निर्वाचन गराएर केन्द्रमा फरक विधान लागू गर्न नमिल्ने तर्क उनले गरे। “कसैको स्वार्थ पूर्तिका लागि पदाधिकारीसहित केन्द्रीय समितिको आकार बढ्दैन,’–उनले भने। कांग्रेसको विधानमा हाल सभापति, उपसभापति, दुई महामन्त्री, सहमहामन्त्री र कोषाध्यक्षसहित ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको व्यवस्था छ। उम्मेदवार बन्न विधान संशोधन गर्दै कोइराला ः बाहिर सभापतिमा उठ्ने भनेर मुख नखोले पनि कोइरालाले आफू सभापतिको उम्मेदवार नहुँदा संस्थापन पक्षको समूह छिन्न भिन्न हुने भएकाले पनि आफू उठ्न बाध्य रहेको तर्क निकटका नेताहरुसँग गर्न थालेका छन्। संस्थापन पक्षभित्र पदाधिकारीका आकांक्षी धेरै छन्। व्यवस्थापन गर्न नसक्दा केही नेता देउवा पक्षमा जान सक्ने भन्दै कोइरालाले त्यसलाई रोक्न बरिष्ठ उपसभापतिसहित र सहमहामन्त्री पनि थप गर्ने गरी विधान संशोधन गराउन लागेका हुन्।
रामचन्द्रलाई ब्याक गराउन ‘बरिष्ठ उपसभापति’ पद !
कोइरालाले पौडेललाई बरिष्ठ उपसभापति बनाएर अल्झाउनका लागि नै यो पद श्रीजना गर्न लागेका हुन्। तर पौडेलले भने कोइरालाको प्रस्तावलाई अस्विकार गर्दै आएका छन्। उनले आफूले उम्मेदवारी घोषणा गरेर धेरै अघि बढिसकेकाले आफू त्यसबाट ब्याक भएर बरिष्ठ उपसभापतिमा नबन्ने स्पष्टरुपमा कोइरालालाई भनिसकेका छन्। पौडेलले आफू पटक–पटक अन्यायमा परेको भन्दै आफूलाई नै सभापतिको उम्मेदवार बनाएर अघि बढ्न कोइरालालाई आग्रह समेत गरेका छन्। पौडेलले आफू सभापतिको उम्मेदवारबाट पछि नहट्ने र चुनावमा आफ्नै पक्षमा जनमत आउने दाबीका गर्दै सहयोगका लागि नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई आग्रह गर्दै आएका छन्। आफ्नो पक्षमा संस्थापन पक्षका नेताहरुलाई सहमत गराउन रामचन्द्र पौडेल सहित आफू पक्षका प्रभावशाली नेताहरु महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्ण सिटौला, डा. रामशरण महत, महेश आचार्य, डा.निमेन्द्र रिजाल, सुजाता कोइराला, डा.सशांक कोइराला, आनन्द प्रसाद ढुंगाना, दिलेन्द्र बडु लगायत नेताहरुसँग कोइरालाले निरन्तर छलफल गर्दै आएका छन्। विधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन भएपछि मात्रै कोइरालाले आफू नै सभापतिको उम्मेदवार भएको औपचारिकरुपमा घोषणा गर्ने योजना छ।
Post a Comment