यसपटक म सँग राजधानीमा भ्रष्टाचार झन् बढेको खबर छ । म आज बिहान यो पत्र लेख्न बसिरहँदा देशका प्राय सबै अखबारका पानाहरुमा देशमा भ्रष्टाचार झनै बढेको समाचार छापिएको थियो । रेडियो, टिभीले पनि यो समाचारलाई निकै जोडतोडका साथ प्रशारण गरिरहेका थिए । झन बढ्यो भ्रष्टाचार, जताततै बढ्यो भ्रष्टाचार, नेतामा भ्रष्टाचार, मन्त्री कर्मचारीमा भ्रष्टाचार, न्यायालयमा भ्रष्टाचार आदि थिए समाचारका शीर्षकहरु । कर्ममा निष्ठा भएका र शैली सादगी भएका भनिएका प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले आफू सत्ताबाट बाहिरिनुभन्दा केही दिनमात्र अघि आफूखुसी आफ्ना मानिसलाई करोडौँ रुपैयाँ रकम बाँडे । त्यो रकम वितरणको कुनै मापदण्ड न उनीसँग थियो र नत उनको मन्त्रिमण्डलले कुनै नियम नै बनाएको थियो । वेभसाइटमा राख्नु त कता हो कता त्यो रकम कति थियो र ककसलाई के प्रयोजनका लागि बाडियो भन्ने जानकारी देशका सञ्चारले पनि पाएनन् । उनीहरुले अर्थमन्त्रालय बाट प्राप्त स्रोतलाई उद्धृत गरेर त्यो समाचार छापे । आफूखुसी आफ्ना मानिसलाई यसरी रकम बाँड्ने अनुमति उनलाई संसारकै उत्कृष्ट भनिएका अर्थमन्त्री रामशरण महतले दिएका थिए । कोइराला सरकारले त झन आफैले बनाएको कथित पारदर्शि नियमलाई पनि धोती लगाइदियो । उसैको अनुशरण अहिलेको सरकारले गरिरहेको छ र आफ्नाहरुलाई विभिन्न नाम र निहूँमा सकि नसकि रकम बाँडिरहेको छ । सरकारमा गएदेखि नै सित्तैमा पैसा बाड्ने एक खतरनाक खेल सुरु हुन्छ । लिनेले पनि काम देखाउन नपर्ने र दिनेले पनि कुनै एउटा टिप्पणी गरिदिए हुने । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि जे पनि हुने, जति पनि बाँड्न पाइने । यस्तो मन्त्रिपरिषदको नियमलाई अख्तियारले पनि समात्न नसक्ने । अनि अख्तियारले पनि यसलाई बाध्यताको नाम दिएर छानबीन नगर्न सजिलो हुने ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २००१ मा गुजरातमा गएको भूकम्पको विपत्तिलाई सघाउने दाताहरुको पैसा यति पारदर्शी बनाएकि जस्तोसुकै सर्वसाधारणले पनि त्यसको हरहिसाब सजिलै प्राप्त गर्नसक्थ्यो । कुन दाताले वा सरकारले के कति रकम कसलाई र कहिले दियो भन्ने हिसाबको फेहरिस्त उनले चोक चोक र गल्लीमा सार्वजनिक रुपमा टाँस्न लगाउथे । कतिपय दाताहरुलाई त त्यो पारदर्शिताको नमूना देखेर नदिनेलाई पनि दिउँ दिउँ लागेको र दिएको अनुभव लेखेका थिए । तर त्यसको उल्टो यहाँभने वैशाखको महाभूकम्प पछिको सहयोग दाताहरुले सरकारलाई दिन मानेनन् । अधिकांशले त आफै लगेर दिने इच्छा व्यक्त गरे । यस्तो इच्छा व्यक्त गर्नेमा संसारका ठूलै देशपनि थिए । एनआरएनएले पनि त्यसै गर्यो, सरकारका हातमा दिन मानेन । एउटा प्रजातान्त्रिक सरकारका नाममा यो भन्दा ठूलो लज्जाबोध अर्काे केही नहुनुपर्ने हो । नभन्दै त्यति नै खेर भूकम्प पीडितका लागि किनिएको पालमा मन्त्रीहरुले नै काडेको र्याल राजधानी भरि छताछुल्ल भएको देख्दा जनताको शिर लाजले निहुरिएको थियो । त्यो र्यालकाण्ड अख्तियार, संसदीय समितिसम्म पुग्यो तर कसैलाई कारबाही भएन । पाल किनेको बिल जस्ताको त्यस्तै राख्ने तर कसलाई कति दिइयो भन्ने रेकर्ड कतै नराख्ने मन्त्रीलाई पनि राज्यको कुनै कानुनले छुन सकेन । राज्यको ढुकुटीबाट किनेको राहातको त यस्तो हालत भएपछि झन् दाताको दातब्यको हिसाबको के हालत गराए यिनले ?
राज्यको ढुकुटीमा मन्त्रीको रजाईँ कायमै छ । बिनाकुनै मापदण्ड र कानुन आफ्नालाई रकम बाड्ने जुन खतरनाक संस्कृतिको विकास पछिल्लो समयमा देखा परिरहेको छ, यसले देशमा आर्थिक अनुशासनहिनताको ठूलो खाडल पारिदिने निश्चितप्राय छ । पछिल्लो केही समययता अखबारका आमुख पृष्ठ भ्रष्टाचारको समाचारले भरिन थालेका छन् । हरेक दिनका अखबारका समाचारको विश्लेषण गर्ने होभने भ्रष्टाचार र अनियमितताका समाचारको तुलो तल झरिरहेको भेटिन्छ । तर त्यसको तुलनामा कारबाहीका समाचार भने हामी पढ्नै पाउदैनौँ । अरु त के न्यायलयमै हुने गरेका भ्रष्टाचारले समेत सञ्चारमा अग्रणी स्थान लिइरहेको देखिन्छ । संक्रमणकालको न्यायालय भनेको जनताको सबैभन्दा ठूलो भरोसाको केन्द्र हो । त्यहाँकै यस्ता समाचारले जनतामा निराशा थपिदिएको छ ।
प्रसंग पनि भ्रटाचारकै हो । बुधबार मात्र सार्वजनिक भएको टान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार झनै बढेको देखिएको छ । देशमा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप यो बेला हुने भनेको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो पीडादायक हो । किनभने हामी आमबिनाशकारी भूकम्पको वर्षदिन भित्रै छौँ । भूकम्पले घर भत्काएर बिचल्ली भएका नागरिकको बास अझैपनि छाप्रोमै छ । उनीहरुको छाप्रो हिउँले भरिएको छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकलाई सहायता गर्नुको सट्टा पालमै र्याल काड्नेहरु निस्किएपछि त्यो भन्दा ठूलो अर्काे निर्लज्जता के होला र ? देशमा सरकारै नभएको अवस्थाजस्तो देखिन्छ । जताततै अराजकता छ । मन्त्रीहरु बडो बिलासी बन्दैछन् । कताबाट कति आम्दानी आउछ, कति कमिसन आउछ भन्ने बाहेक उनीहरुको अन्यत्र ध्यान छैन । मन्त्री उपप्रधानमन्त्रीहरु चाहिने भन्दा बढी छन् । राजनीतिमा यस्ता लोभीपापीहरु नभइदिएको भए यसरी छ, छ जना उपप्रधानमन्त्रीहरु थुपार्ने पर्ने्थिएन । राजनीति यति धेरै घृणित हँुदाहुदै, जनताले नेतालाई नालायक पात्रका रुपमा लिदालिदै पनि किन यसरी किन यसरी मानिस नेता, सांसद र मन्त्रिबन्न हामफाल्थे र ? यसको भित्री ध्येय नै कमाउ धन्दा नै हो । देशका स्थानीय निकायमा जनताको प्रतिनिधि नभएको १५ वर्ष भैसक्यो । जनताको काम कसरी भएको होला ? कर्मचारीले घुस नलिई कुनै कामै नगर्ने अवस्थाको सृजना हुदैछ । अवस्था यस्तो आएको छ कि कुनै कर्मचारीले घुस नखाई काम गर्छ रे वा फलानो नेताले कमिसन नलिई काम गर्छ रे भन्दा पनि त्यो व्यक्ति हासोको पात्र बन्ने स्थिति छ । समाजमा भ्रष्टाचार नभई कामै हुदैन भन्ने अवस्था आएको छ । कर्मचारी, पत्रकार, प्रध्यापक सबै पार्टीका छन् । यतिमात्र भन्दा पनि पछिल्लो समयमा न्यायाधीशहरु नै पार्टीको कोटामा पर्न थालेपछि हाम्रोजस्तो तेस्रो विश्वको अवस्था के होला ? त्यसैमा पनि संक्रमणकालीन समयको सबैभन्दा ठूलो भरोसाको निकाय अदालत नै यसरी गठन हुदा नागरिकमा भरोसाको वस्तु अरु के नै रह्यो र ? फेरि भ्रष्टाचार रोक्ने अर्काे न्यायिक निकाय अख्तियारमा नै राजनीतिक पार्टीका बडेबडे नेता बसेका छन् ।
तिनीहरु यस्तो अनियमितता को निष्पक्ष र न्यायिक छानबीन गर्ने भन्दा पनि अफूलाई त्यो स्थानमा पठाउने नेतालाई गाह्रो नपरोस भन्ने ढंगले मात्र काम गर्ने गछन् । नत्र त यसरी दिनहुका अखबारका पानाहरुमा मन्त्री र नेताको भ्रष्टाचारका समाचारहरु सप्रमाण आउँदा पनि उसलाई अनुसन्धान गर्नुको सट्टा उसले भने खरिदार सुब्बा खोज्दै हिंड्छ । कर्मचारीको बैंक खाता रोक्का गर्दै हिँड्छ । यो भन्दा अर्काे बनावटी नाटक के होला ? यसरी यो देशमा सबै राजनीतिले मात्र खाएको छ । दल र नेताबाटै भ्रष्टाचार मैलाएको छ । मुहानमै चुहान देखिन्छ । मुहानमै चुहान भएपछि तल पानी कहाँबाट पुग्छ ? एकजना बिकासप्रेमी तानासाह यो देशका लागि आवश्यक छ । अन्यथा यसैगरी मिलीजुली देश लुट्ने बाहेक अरु केही अहिलेको संरचनाबाट हुने वाला छैन । यसरी देश भूकम्पको पीडामा परेको बेलामा पनि भ्रष्टाचार झन बढ्नु भनेको मानवजातिमा हुने सबैभन्दा ठूलो अनैतिक काम हो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २००१ मा गुजरातमा गएको भूकम्पको विपत्तिलाई सघाउने दाताहरुको पैसा यति पारदर्शी बनाएकि जस्तोसुकै सर्वसाधारणले पनि त्यसको हरहिसाब सजिलै प्राप्त गर्नसक्थ्यो । कुन दाताले वा सरकारले के कति रकम कसलाई र कहिले दियो भन्ने हिसाबको फेहरिस्त उनले चोक चोक र गल्लीमा सार्वजनिक रुपमा टाँस्न लगाउथे । कतिपय दाताहरुलाई त त्यो पारदर्शिताको नमूना देखेर नदिनेलाई पनि दिउँ दिउँ लागेको र दिएको अनुभव लेखेका थिए । तर त्यसको उल्टो यहाँभने वैशाखको महाभूकम्प पछिको सहयोग दाताहरुले सरकारलाई दिन मानेनन् । अधिकांशले त आफै लगेर दिने इच्छा व्यक्त गरे । यस्तो इच्छा व्यक्त गर्नेमा संसारका ठूलै देशपनि थिए । एनआरएनएले पनि त्यसै गर्यो, सरकारका हातमा दिन मानेन । एउटा प्रजातान्त्रिक सरकारका नाममा यो भन्दा ठूलो लज्जाबोध अर्काे केही नहुनुपर्ने हो । नभन्दै त्यति नै खेर भूकम्प पीडितका लागि किनिएको पालमा मन्त्रीहरुले नै काडेको र्याल राजधानी भरि छताछुल्ल भएको देख्दा जनताको शिर लाजले निहुरिएको थियो । त्यो र्यालकाण्ड अख्तियार, संसदीय समितिसम्म पुग्यो तर कसैलाई कारबाही भएन । पाल किनेको बिल जस्ताको त्यस्तै राख्ने तर कसलाई कति दिइयो भन्ने रेकर्ड कतै नराख्ने मन्त्रीलाई पनि राज्यको कुनै कानुनले छुन सकेन । राज्यको ढुकुटीबाट किनेको राहातको त यस्तो हालत भएपछि झन् दाताको दातब्यको हिसाबको के हालत गराए यिनले ?
राज्यको ढुकुटीमा मन्त्रीको रजाईँ कायमै छ । बिनाकुनै मापदण्ड र कानुन आफ्नालाई रकम बाड्ने जुन खतरनाक संस्कृतिको विकास पछिल्लो समयमा देखा परिरहेको छ, यसले देशमा आर्थिक अनुशासनहिनताको ठूलो खाडल पारिदिने निश्चितप्राय छ । पछिल्लो केही समययता अखबारका आमुख पृष्ठ भ्रष्टाचारको समाचारले भरिन थालेका छन् । हरेक दिनका अखबारका समाचारको विश्लेषण गर्ने होभने भ्रष्टाचार र अनियमितताका समाचारको तुलो तल झरिरहेको भेटिन्छ । तर त्यसको तुलनामा कारबाहीका समाचार भने हामी पढ्नै पाउदैनौँ । अरु त के न्यायलयमै हुने गरेका भ्रष्टाचारले समेत सञ्चारमा अग्रणी स्थान लिइरहेको देखिन्छ । संक्रमणकालको न्यायालय भनेको जनताको सबैभन्दा ठूलो भरोसाको केन्द्र हो । त्यहाँकै यस्ता समाचारले जनतामा निराशा थपिदिएको छ ।
प्रसंग पनि भ्रटाचारकै हो । बुधबार मात्र सार्वजनिक भएको टान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार झनै बढेको देखिएको छ । देशमा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप यो बेला हुने भनेको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो पीडादायक हो । किनभने हामी आमबिनाशकारी भूकम्पको वर्षदिन भित्रै छौँ । भूकम्पले घर भत्काएर बिचल्ली भएका नागरिकको बास अझैपनि छाप्रोमै छ । उनीहरुको छाप्रो हिउँले भरिएको छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकलाई सहायता गर्नुको सट्टा पालमै र्याल काड्नेहरु निस्किएपछि त्यो भन्दा ठूलो अर्काे निर्लज्जता के होला र ? देशमा सरकारै नभएको अवस्थाजस्तो देखिन्छ । जताततै अराजकता छ । मन्त्रीहरु बडो बिलासी बन्दैछन् । कताबाट कति आम्दानी आउछ, कति कमिसन आउछ भन्ने बाहेक उनीहरुको अन्यत्र ध्यान छैन । मन्त्री उपप्रधानमन्त्रीहरु चाहिने भन्दा बढी छन् । राजनीतिमा यस्ता लोभीपापीहरु नभइदिएको भए यसरी छ, छ जना उपप्रधानमन्त्रीहरु थुपार्ने पर्ने्थिएन । राजनीति यति धेरै घृणित हँुदाहुदै, जनताले नेतालाई नालायक पात्रका रुपमा लिदालिदै पनि किन यसरी किन यसरी मानिस नेता, सांसद र मन्त्रिबन्न हामफाल्थे र ? यसको भित्री ध्येय नै कमाउ धन्दा नै हो । देशका स्थानीय निकायमा जनताको प्रतिनिधि नभएको १५ वर्ष भैसक्यो । जनताको काम कसरी भएको होला ? कर्मचारीले घुस नलिई कुनै कामै नगर्ने अवस्थाको सृजना हुदैछ । अवस्था यस्तो आएको छ कि कुनै कर्मचारीले घुस नखाई काम गर्छ रे वा फलानो नेताले कमिसन नलिई काम गर्छ रे भन्दा पनि त्यो व्यक्ति हासोको पात्र बन्ने स्थिति छ । समाजमा भ्रष्टाचार नभई कामै हुदैन भन्ने अवस्था आएको छ । कर्मचारी, पत्रकार, प्रध्यापक सबै पार्टीका छन् । यतिमात्र भन्दा पनि पछिल्लो समयमा न्यायाधीशहरु नै पार्टीको कोटामा पर्न थालेपछि हाम्रोजस्तो तेस्रो विश्वको अवस्था के होला ? त्यसैमा पनि संक्रमणकालीन समयको सबैभन्दा ठूलो भरोसाको निकाय अदालत नै यसरी गठन हुदा नागरिकमा भरोसाको वस्तु अरु के नै रह्यो र ? फेरि भ्रष्टाचार रोक्ने अर्काे न्यायिक निकाय अख्तियारमा नै राजनीतिक पार्टीका बडेबडे नेता बसेका छन् ।
तिनीहरु यस्तो अनियमितता को निष्पक्ष र न्यायिक छानबीन गर्ने भन्दा पनि अफूलाई त्यो स्थानमा पठाउने नेतालाई गाह्रो नपरोस भन्ने ढंगले मात्र काम गर्ने गछन् । नत्र त यसरी दिनहुका अखबारका पानाहरुमा मन्त्री र नेताको भ्रष्टाचारका समाचारहरु सप्रमाण आउँदा पनि उसलाई अनुसन्धान गर्नुको सट्टा उसले भने खरिदार सुब्बा खोज्दै हिंड्छ । कर्मचारीको बैंक खाता रोक्का गर्दै हिँड्छ । यो भन्दा अर्काे बनावटी नाटक के होला ? यसरी यो देशमा सबै राजनीतिले मात्र खाएको छ । दल र नेताबाटै भ्रष्टाचार मैलाएको छ । मुहानमै चुहान देखिन्छ । मुहानमै चुहान भएपछि तल पानी कहाँबाट पुग्छ ? एकजना बिकासप्रेमी तानासाह यो देशका लागि आवश्यक छ । अन्यथा यसैगरी मिलीजुली देश लुट्ने बाहेक अरु केही अहिलेको संरचनाबाट हुने वाला छैन । यसरी देश भूकम्पको पीडामा परेको बेलामा पनि भ्रष्टाचार झन बढ्नु भनेको मानवजातिमा हुने सबैभन्दा ठूलो अनैतिक काम हो ।
Post a Comment