भ्रष्टाचारको घट्दो ¥यांक

नेपालमा भ्रष्टाचार दीर्घरोगजस्तै बनिसकेको छ । भ्रष्टाचारविरूद्ध जति अभियान चलाए पनि त्यो सार्थक बन्न सकिरहेको छैन । भ्रष्टाचार मौलाएकै कारण देशको अर्थ व्यवस्था, विकास निर्माण, कानुनी शासन तथा देशको शासन व्यवस्थालाई नै समस्यामा पार्ने गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार अक्षम सावित भइसकेको छ । भ्रष्टाचारबाट नेता, प्रशासक, निजामती कर्मचारी, पेसाकर्मी कोही पनि अछूतो बन्न सकेका छैनन्, जसमध्ये संगठित रुपमा हुने भ्रष्टाचार झनै खतरापूर्ण मानिएको छ । केही वर्षयता पैसाका लागि अपराध र भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको पाइएको छ । नेपालमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि निरन्तर बढ्दोक्रममा रहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण क्षेत्रमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाल विश्वकै १५औँ भ्रष्ट मुलुक रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा नेपाललाई दक्षिण एसियामा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा चित्रण गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनअनुसार भ्रष्टाचारमा अफगानिस्तान पहिलो र बंगलादेश दोस्रो नम्बरमा रहेका छन् । १६८ देशमा गरिएको सय ¥यांकिङमा नेपाल २७ अंकसाथ १३०औँ स्थानमा झरेको छ । अघिल्लो वर्ष २९ अंकसाथ १२६औँ स्थानमा परेको थियो । नेपालमा कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासन र भ्रष्टाचारविरोधी अंगहरु नै जिम्मेवार बन्न नसक्दा भ्रष्टाचार बढेको अध्ययनले देखाएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण नेपालको सार्वजनिक प्रशासन शिथिल भएको जनाएको छ । सार्वजनिक तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा आफ्नो पकड कायम राख्न र सत्तामा रहिरहन राजनीतिक दलले आ–आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्दा भ्रष्टाचार बढेको प्रतिवेदनको ठहर छ । प्रतिवेदनले नेपालको निजामती सेवालाई राजनीतिबाट बाहिर राख्ने प्रमुख चुनौती रहेको समेत औँल्याएको छ । नेपाल १५औँ भ्रष्ट मुलुक बन्नुमा कमजोर शासन र राजनीति नै जिम्मेवार मानिएको छ । सन् २०१३ मा नेपाल केही सुधारका साथ ११६औँ स्थानमा र २०१४ मा १२६औँ स्थानमा पुगेको थियो । उच्च पदमा रहनेले शक्ति दुरूपयोग गर्दा ठूला भ्रष्टाचार बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । शक्तिको दुरूपयोग हुँदा सीमित व्यक्तिका लागिमात्र लाभ पुग्ने र यसले समाजलाई गम्भीर क्षति पुग्ने देखिएको छ । विभिन्न संघर्ष र द्वन्द्व, कमजोर शासन, कमजोर प्रहरी, न्यायालय र सञ्चारमा स्वतन्त्रता कमीजस्ता पक्षबाट नेपाल कम ¥यांकिङमा परेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले ५० भन्दा तल अंक ल्याउने देशलाई उच्च भ्रष्ट मानेको छ । यस वर्ष ९१ अंकका साथ डेनमार्क सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएको छ । सोमालिया र उत्तर कोरिया सबैभन्दा पछाडि छन् । सरकारले शून्य सहनशीलताको सिद्धान्त अंगीकार गरे पनि नेपालको प्रशासन संयन्त्रभित्रै संस्थागत भ्रष्टाचार हुने गरेका कारण नेपाल निरन्तर पछाडि पर्दै गएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा नियुक्ति, पदोन्नति तथा सरूवा पारदर्शी ढंगले नगरिँदा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका कामकार्बाही समेत पारदर्शी हुन सकेका छैनन् । मुलुकमा भ्रष्टाचार सीमाविहीन अपराधका रुपमा फैलिँदै गएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मात्र भरोसा गरिँदा नेपाल भ्रष्ट मुलुकको श्रेणीमा बर्से्नि अगाडि मापन भइरहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न हाम्रो सामाजिक मानसिकता र मनोवृत्तिमा परिवर्तन आउनुपर्छ । र, सरकारले नैतिकता र समाजसँग जोडेर भ्रष्टाचारविरूद्ध विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्नु जरूरी छ ।