स्थानीय निर्वाचनमा ध्यान देउ

यतिवेला मुलुकमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने कि संघीयतालाई संस्थागत गर्ने भन्ने वहस चलिरहेको छ । स्थानीय निकाय निर्वाचनले संघीयतालाई संस्थागत गर्ने काममा अवरोध सृजना हुने कतिपयको धारणा छ । नेपाल एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघीय शासन प्रणालीमा जाने गरी नेपालको संविधान जारी भएपछि स्थानीय निकायको निर्वाचनभन्दा संघीयताको संस्थागत प्रमुख सवाल भएको तर्क पनि छ । संविधानले स्थानीय, प्रान्त्रीय र केन्द्रीय निकायको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत तोकिसकेको अवस्थामा स्थानीय निकायको निर्वाचन अत्यावश्यक रहेको पनि धेरैको बुझाइ छ । करिब १३ वर्षदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन रहँदा त्यसले समाजमा पारेको समस्यामा पनि बौद्धिक बहस छ । माघ १५ गते संसद्को विकास समितिले स्थानीय निर्वाचनको प्रक्रिया र मोडेलबारे थप स्पष्ट हुँदै तयारी थाल्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । लामो समयदेखिको जनप्रतिनिधिविहीनताले स्थानीय निकायमा वस्तु र सेवाको प्रवाहमा कठिनाइ भएको तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा समेत अप्ठ्यारो परेको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको बुझिन्छ । लामो समयदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसक्दा विविध समस्या देखापरेका छन् । खासगरी, २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि शोषित, पीडित, पिछडिएका वर्ग आफ्ना हकअधिकारका लागि सक्रिय भए । क्षेत्रीय, लिंगीय, जातीय, धार्मिकरूपमा वहिष्करणमा पारिएकाहरू संगठित भएर दरिलो आवाज उठाउन थाले । विघटित संविधान सभामा पनि यस्ता वर्गका व्यक्तिको पर्याप्त प्रतिनिधित्व भएकाले आवाज बलियागरी उठ्यो । केही सार्वजनिक सेवालाई समावेशी बनाउन बनेको विधेयक २०६७ यसैको प्रतिफल हो । यस्ता वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जातजाति, धर्म समुदायका व्यक्तिले लोकतन्त्रको थोरै भए पनि अनुभव लिन पाए । तर, मुलुकको प्रमुख अंग स्थानीय सरकारलाई भने यस परिवर्तनले कुनै सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेन । पिछडिएका जातजाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र, धर्मका समस्या पहिचान गर्न र त्यसको समाधानका लागि राज्यका सरोकारवाला निकायलाई झक्झक्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने स्थानीय सरकार गाविस, जिविस र नगरपालिकालाई राजनीतिक नेतृत्व दिन नसक्दा मृतप्रायः छन् । अन्तरिम संविधान २०६३ले स्थानीय निकायका काम, कारबाही सञ्चालनका लागि राजनीतिक, सहमतिका आधारमा अन्तरिम स्थानीय निकाय गठन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर अन्तरिम संविधानको समयअवधीभरी उक्त संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन भएन । नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय निकायको निर्वाचनको परिकल्पना गरेको छ । तर, सो संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि कुनै पनि राजनीतिक दल प्रतिबद्ध देखिँदैन । यस अवधिमा माओवादीको सशस्त्र युद्ध, मधेस विद्रोह, पूर्वी पहाडी जिल्लामा भएका जातीय आन्दोलन, पश्चिम नेपालमा भएका धार्मिक आन्दोलन लगायतले नेपाली समाजमा निकै ठूलो विभाजनको रेखा कोरेको छ । यस्ता विभाजित मानसिकता र व्यवहारलाई व्यवस्थित गर्न तल्लो तहसम्म राजनीतिक संयन्त्रको परिचालन एकमात्र विकल्प हो । जुन काम स्थानीय सरकारले मात्र गर्न सक्छ । तर, स्थानीय सरकार राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा विभाजित र साम्प्रदायिक भावना बढ्दो छ । जुन भोलिको नेपालको लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या हुन सक्छ । वर्तमान तरल राजनीतिक अवस्थामा सुधार ल्याउन र तल्लो तहका नागरिकमा अग्रगामी परिवर्तनको आभास दिन स्थानीय सरकारको तत्काल निर्वाचनको विकल्प छैन । स्थानीयस्तरमा रहेको राजनीतिक रिक्ततालाई पूरा गर्न दलहरूले चाँडै सहमति गरी स्थानीय सरकारका बारेमा स्पष्ट र ठोस निर्णय लिनु जरुरी छ । यसतर्फ सवैको ध्यान जान जरुरी छ ।