जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउ

नयाा संविधान जारीसंगै औपचारिक रुपमा मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको छ । औपचारिकरुपमा राज्यको तर्फबाट संघीय ढाँचाअनुरुप कार्यक्रमहरु आउन नसके पनि प्रमुख राजनीतिक दल तथा अन्य संघ संगठनहरुले प्रादेशिक संरचनाको अभ्यास शुरु गरिसकेका छन् । नयाँ संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख कार्यभारमध्ये संघीय संरचनाको कार्यान्वयन पनि प्रमुख हो । प्रदेशको राजधानी कहाँ हुने भन्ने विषय प्रदेशसभाले फैसला गर्ने भए पनि यसको अभ्यास जुनढंगले शुरु भएको छ यसले संघीयता कार्यान्वयनमा थप सहयोग पुगेको छ । केही समय पहिले नेपाली कांग्रेसको प्रादेशिक तहको प्रशिक्षण र एकीकृत नेकपा माओवादीको प्रदेशस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको छ । पार्टीहरुका जनवर्गीय संगठन तथा शुभेच्छुक संगठनहरुले पनि संघीयताको अभ्यास शुरु गरिसकेका छन् । सयौं वर्षदेखिको केन्द्रिकृत एकात्मक राज्यसत्ताको अन्त्य गर्दै संघीय संरचनामा जानु त्यति सहज छैन । अहिले पनि संघीय संरचनाअनुसार प्रदेशहरुको सीमांकन लगायतका विषयमा असन्तुष्टिहरु कायमै छन् । यी विवादहरुको अन्त्य राजनीतिक शक्तिहरुबीचको एकताले नै गर्नेछ । अहिलेको सन्दर्भमा गिभ एण्ड टेक नै सहमतिको सूत्र हो । मधेशी दलको आन्दोलनमा देखिएका केही विकृति र अनावश्यक वैदेशिक चलखेलबाहेक असन्तुष्टिहरुका कतिपय विषयमा राजनीतिक दलहरु गम्भीर हुनैपर्छ । पूर्णरुपमा प्रादेशिक संरचनाको कार्यान्वयन गर्न अझै केही वर्ष लाग्ने देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा नयाँ अभ्यास भएकाले थप चुनौतीहरु आउँदै जानेछन् । चुनौतीको सामना गर्दै मुलुकको गतिलाई ठीक ढंगले अघि बढाउन राजनीतिक नेतृत्वले पहलकदमी लिनैपर्छ । राज्यसत्ताको संरचनागत ढंगले एकात्मक तथा केन्द्रिकृत स्वरुपका कारण हालसम्म देशको सम्पूर्ण साधन स्रोत तथा अवसर काठमाडौं केन्द्रित भएको छ । यसले हरेक राम्रो कामको शुरुवात काठमाडौंबाटै हुनैपर्ने बाध्यता छ । एकात्मक राज्य सत्ताको उपज काठमाडौंबाट मोफसल, शहर तथा सदरमुकामबाट गाउँ सधंै उत्पीडनको शिकार बन्दै आएको छ । संघीयताको एजेण्डा केन्द्रिकृत राज्यसत्तालाई विकेन्द्रित गर्ने ध्येयका साथ अघि आएको हो । यसलाई सार्थकता दिनका निम्ति प्रादेशिक सरकारलाई स्रोत साधनको प्रयोग गर्ने अधिकार दिइनुपर्छ । सुरक्षा, मुद्रा नीति, परराष्ट्रनीति लगायतका राष्ट्रिय महत्वका विषय बाहेक अन्य कामको सन्दर्भमा केन्द्रभन्दा प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउनैपर्छ । संघीयता भनेको प्रदेश निर्माण गर्नु मात्रै होइन । हामीले प्रादेशिक संरचनाअनुसार गाउँतहसम्मै अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ । सर्वसाधारणहरुले सानो प्रक्रियागत कामका लागि घण्टौं हिंडेर सदरमुकाम जाने परिपाटीको अन्त्य गर्दै गाउँतहमै सेवा पाउने व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा साँच्चिकै जनताले पारिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउनेछन् । समस्याबाट भाग्नुभन्दा समस्यासाग जुध्दै अघि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुबाट पाठ सिक्दै नेपालले मौलिक ढंगले संघीयताको प्रयोग गर्नुपर्छ । अझै पनि नामांकन, राजधानी र थोरै भए पनि सीमांकनको विषय हल गर्न बााकी छ । नामांकन, सीमांकन तथा राजधानीको अभ्यास वैज्ञानिक ढंगले गर्न सकेको खण्डमा संघीयता कार्यान्वयन हुनसक्छ । प्रदेशको संख्या र सीमाको विषय अपरिवर्तनीय हुँदैन । आवश्यकता अनुसार प्रदेशको संख्या घट्न र बढ्न सक्छ । तमाम चुनौतीहरुका बीच पनि जुनढंगले उत्साहपूर्ण तरीकारले प्रादेशिक संरचनाको अभ्यास शुरु भएको छ यसले अवश्य पनि मुलुकको गतिलाई अघि बढाउन मद्धत पुग्नेछ ।