नीतिगत अस्पष्टताले उठेको प्रश्न

विभिन्न विवादित कार्य गर्दै आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्वयमका एक आयुक्त सावित्री थापा गुरुङले भने दोहोर सुविधा लिइरहेको खुलेको छ । आयुक्त गुरुङले संवैधानिक प्रावधान विरुद्ध दोहोरो सुविधा लिएको गम्भीर आरोप पुष्टि भएको छ । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपप्राध्यापक पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तको पद सम्हालेकी छिन् । सामान्य सिद्धान्त र संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप पनि उनले अख्तियारको आयुक्तको पदमा बहाल हुनुपूर्व आफ्नो पहिलेको पदबाट राजीनामा दिएको हुनुपथ्र्यो । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको एउटा रिट निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न भन्दै न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले आयुक्त सावित्री थापा गुरुङलाई अदालतमा हाजिर गराउन आदेश दिएको छ । आदेशमा दोहोरो पदमा बहाल रहने अवस्थालाई गम्भीर आपत्तिको विषयका रुपमा लिइएको छ । दोहोरो सुविधाले लिने आयुक्त गुरुङमाथि गम्भीर संवैधानिक तथा नैतिक दवाव सिर्जना भएको मात्रै छैन, संवैधानिक परिषद्ले संविधानको प्रावधानको बेवास्ता गर्दै यस्ता गम्भीर त्रुटि देखिने निर्णय किन र कसरी गर्न पुग्यो भन्ने गम्भीर प्रश्न समेत उठेको छ । सरकारी या गैरसरकारी संस्थामा बसेर देशको प्रचलित कानुनले दिएको अधिकार दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने संवैधानिक दायित्व बोकेको संस्थामा कार्यरत सदस्य स्वयंले अख्तियारको दुरुपयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन यो पनि त्यतिकै गम्भिर छ । संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी पदमा बहाल रहनु कानुनी राजकै उपहास हो । यो हास्यास्पद अवस्थाको सिर्जना हुँदा निजहरूलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने संस्था या व्यक्ति या दल अथवा संवैधानिक परिषद् अथवा सुनुवाइमा संलग्न संसदीय समितिमाथि पनि नैतिक प्रश्न उठेको छ । यसका साथै आफँैले आफूलाई स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा संविधानले तोकेका कर्तव्य निर्वाह गर्न योग्य भएको दाबी गर्नेले आफ्नो वास्तविकताको ढाकछोप गर्दा झन् गम्भीर प्रश्न उठेको छ । गुरुङको यो तरिकाले एकातिर हाम्रो संवैधानिक परिषद्को कार्य सञ्चालन विधि र त्यसमा संलग्न पदाधिकारीको जवाफदेहिताको स्तर मापन गर्छ भने अर्काेतिर उपप्राध्यापक पदमा कार्यरत बौद्धिक व्यक्तित्वहरूसमेत कसरी छलछामका माध्यमबाट तत्कालीन लाभ हासिल गर्न लालायित रहन्छन् भन्ने पनि देखाएको । गुरुङको हकमा सिफारिस गर्नेले भन्दा पनि अख्तियारजस्तो चारित्रिक स्वच्छता र इमानदारीताको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा जानुभन्दा पहिले आफ्नो आचरण सफा रहेको प्रमाणित गर्ने कर्तव्य मिचेको अर्थ लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कमसेकम उनले आफू उक्त पदमा सिफारिस भइसकेपछि पदको शपथ नखाँदै आफू कार्यरत पदबाट राजीनामा दिएको हुनुपथ्र्यो । यसले गर्दा अरूको आचरणमाथि प्रश्न उठाउने नैतिक जिम्मेवारी अख्तियारले समेत गुमाएको छ । यस्तो निर्णय गर्ने संवैधानिक परिषदले ध्यान दिनु पर्दैन र ? गल्तीलाई समयमा नै सच्याउन जरुरी छ ।