ग्रामिण क्षेत्रको जनश्रमदान दर घटाउन मिजुरेवासीको सुझाव

गोल्डेन न्यूज संवाददाता

मिजुरेका नागरिकहरुले नेपाल सरकारले ल्याएको बीस प्रतिशत नगद जनसहभागीताका कारण योजना कार्यान्वयनमा चुनौति थपिएको गुनासो गरेका छन् । स्थानीय निकाय श्रोत परिचालन तथा ब्यवस्थापन कार्यविधिले स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरुमा कम्तिमा २० प्रतिशत नगद जनसहभागिता जुटाउनुपर्ने प्रावधान तोकेको छ । तर सोही प्रावधानका कारण योजना सम्झौता पनि नहुने गरेको गाविस सचिवहरु बताउँछन् । गाउँमा उपभोक्ता समितिमा बस्ने मान्छेहरु नै पाईँदैनन्, उनीहरुले भने–बसेकाहरु पनि जनसहभागिता जुटाउन नसक्दा योजना सम्झौता गर्नै मान्दैनन् । मिजुरेडाँडा गाविसका स्थानीयहरु पनि नगद जनसहभागिता जुटाउनुपर्ने कानूनी प्रावधानले उपभोक्ता समितिमा बस्ने मान्छे पाउनै गाह्रो हुन थालेको गुनासो गर्छन् । बसाईँसराईका कारण गाउँ खालि भैसक्यो, स्थानीय लाल बहादुर गुरुङ भन्छन््–को सँग जनसहभागिताको रकम जुटाएर जम्मा गर्ने हामीले ? अहिलेसम्म ब्यक्तिगत सम्पत्ति धरौटि राखेरै विकासको काम गरेपनि अब यस्तो प्राबधान कार्यान्वयन गर्न नसक्ने उनको भनाई छ । जिविस कास्कीले ग्रामिण क्षेत्र र शहरी क्षेत्रमा समान श्रमदानको ब्यवस्था गरेकाले त्यसलाई परिमार्जन गरि ग्रामिण क्षेत्रको जनश्रमदानको दर घटाउनुपर्ने स्थानीयहरुको सुझाव छ ।

मिजुरेडाँडा गाउँ विकास समितिको २४ औं गाउँ परिषद् तथा चालू आर्थिक बर्षको पहिलो सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । पत्रकार प्रकाश ढकालले सहजीकरण गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा स्थानीयहरुले गाउँमा बत्ति र बाटोको विकास विस्तार हुन नसकेको, गाउँ शिक्षा समिति गठन हुन नसकेको, विकासका काममा जिल्ला र केन्द्र तहबाटै उपेक्षा गरिएको, गैससहरुले परिषद्मा कार्यक्रम पेश नगरेका, लक्षित समूहका कार्यक्रममा टाठाबाठाले निर्णय गर्ने गरेका लगाएतको गुनासो गरे । जवाफमा गाविस सचिव ऋषिराम सुवेदीले बस्ति स्तरबाटै योजना छनौट र बजेट विनियोजन गरिएकाले टाठाबाठाले दवाव नदिएको बताए । गाउँ शिक्षा समिति गठनका बिषयमा भने कसैले पनि चासो नदिएको उनको भनाई छ । मैले बारम्बार शिक्षा समिति गठन गर्न अनुरोध गरेको छु, उनले भने–तर श्रोत ब्यक्ति र सक्रिय शिक्षकहरुले नै ब्यवस्ता गरेका छन् । गाउँ शिक्षा समिति गठन नभएपनि शिक्षा क्षेत्रमा बजेट भने विनियोजन भैरहेको छ । कानुनी प्रावधान अनुसार गाउँ शिक्षा समितिले पारित नगरेका शिक्षा सम्बन्धी योजनामा बजेट विनियोजन गर्न पाईँदैन । तर कास्कीका अधिकांश गाविसहरुमा गाउँ शिक्षा समिति गठन भएकै छैन भने गठन भएका गाविसमा पनि शिक्षा समितिले कार्यक्रम पारित नगरी गाविस तहबाटै शिक्षामा बजेट लगानी गर्ने गरेको पाईएको छ ।

गाविसका महिलाहरुले पनि सरोकारवालाबाट सहयोग पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । गाउँभरिका महिलाबाट विभिन्न योजना परिषद्मा पठाएका थियौं, मिजुरेडाँडा नागिधारकी मनदेवी घलेले भनिन्–तर टाठाबाठाले एकमुष्ट रकम गाउँ स्तरीय महिला सहकारीलाई छुट्याईदिएका छन्, हामीलाई अन्याय भयो । गाविस सचिव सुवेदीले भने गाविसभरीका महिलाको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले सहकारीमा बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् । कानुन अनुसार यसरी एकातिर मात्रै बजेट दिनु गलत भएकाले आगामी दिनदेखि यसलाई सुधार गरेर लैजाने उनको प्रतिबद्धता छ । यस्तै गाविस स्तरीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले पनि गैरकानुनी रुपमा सञ्चालन भैरहेका योजनालाई तत्काल परिवर्तन गरी कानुन र निर्देशिका अनुसार सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । शिक्षाका लागि विनियोजित बजेट पनि गाउँ शिक्षा समिति तत्काल गठन गरी सोही समिति मार्फत कार्यान्वयन गराउने र लक्षित समुदायका बजेट पनि तत्काल कार्यक्रम बनाई देखिने गरी काम गर्ने उनीहरुको प्रतिबद्धता छ । यो परिषद्बाट मिजुरेडाँडा गाउँ विकास समितिले करिब २१ लाख रुपैयाँको बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ ।