गणतन्त्र समाप्त पार्ने खेल

चार महिनादेखि मुलुकले असहज परिस्थितिबीच नाकाबन्दीको कहर थेगिरहेको छ । नाकाबन्दी आंशिक रूपमा खुले पनि अझै पूर्ण रूपमा खुलिसकेको छैन । १२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पले भौगोलिक रूपमा हामीमाथि नाकाबन्दी गरेको थियो । अहिले अर्को नाकाबन्दीको अवस्था छ । यसपटक नाकाबन्दी उत्तर र दक्षिण दुवैतर्फबाट छ । यसबाट जनता प्रताडित छन् । संविधानमा समेटिएका विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै मधेसकेन्द्रित केही दलले आन्दोलन गरिरहेका छन् । संविधानमा देखिएको मधेसको असन्तुष्टिलाई सरकार र अन्य राजनीतिक दलले जनस्तरमा गएर चिर्न सकिरहेका छैनन् । तर, संविधानका केही विषयमाथि भ्रम फैलाएर मधेसलाई उत्तेजित बनाउने काम आन्दोलनकारी दलबाट भइरहेको छ । मधेसमा यसलाई रंगभेदका रूपमा समेत प्रचार भइरहेको छ । अहिले मधेसमा भइरहेको आन्दोलन मधेसका जनताको चाहनासँग मात्रै जोडिएको छैन । मुलुकमा के गर्दा ठीक हुन्छ भन्ने विषयसँग मात्रै पनि जोडिएको छैन । बरु यी विषय उठाएर जनताले निर्माण गरेको संविधानलाई कसरी निष्क्रिय बनाउन सकिन्छ ? कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ ? भन्ने परिणाम निकाल्नतर्फ मधेस आन्दोलन केन्द्रित छ । एकातिर तीर सोझ्याएर अर्कै परिणाम निकाल्न खोजेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । आजको मुख्य समस्या यही हो । यसमा अरू दलको पनि समर्थन छ कि भन्ने आशंका उब्जन लागेको छ । 

नेपाली कांग्रेस एकाएक किन सरकारबाट बाहिरियो ? एकाएक सुशील कोइरालाले किन प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिनुभयो ? आपसी सहमतिमा संविधान जारी गरेपछि एकाएक अरू नै कारणले यस्तो भयो किन भन्नुभयो ? के यी सबै विषय संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गरिएका हुन् ? के सबैमा संविधानसभाबाट जारी गरिएको संविधानप्रति माया छ ? यदि त्यसप्रति प्रेम हुँदो हो त संविधान निर्माणमा जसरी हामी एकै स्थानमा थियौँ, त्यसरी नै कार्यान्वयनमा पनि अझ बलियो गरी एकै स्थानमा उभिनुपर्ने थियो । सबै राजनीतिक दल एकै स्थानमा उभिन सकेको भए मुलुकले यो अवस्था व्यहोर्नुपर्ने थिएन । नेपाललाई जहिले पनि संविधानको संक्रमणमा राख्ने प्रयास हुँदै आएको छ । हामीले ०४७ को परिवर्तनलाई पनि संस्थागत गर्न सकेनौँ । अहिले गणतन्त्रलाई पनि राम्ररी संस्थागत गर्न सकिरहेका छैनौँ । संविधान आएपछिको अपेक्षा सार्थक बन्न सकिरहेको छैन । संविधान आएपछि देशको समृद्धि, विकास र सुन्दर भविष्यमाथि छलफल हुनुपर्ने थियो । तर, त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन । तर, अहिले देशलाई संविधान निर्माणकालको भन्दा ठूलो उल्झनमा पार्ने तारतम्य भइरहेको छ । नेपालमाथि उठेको देख्न नचाहने बाहिरिया र भित्रिया शक्तिहरू विभिन्न उल्झन निम्त्याउने कोसिस गरिरहेका छन् । संक्रमणलाई कसरी लम्ब्याउने भन्नेमा उनीहरूले तानाबाना बुनिरहेको देखिन्छ । संसद्को समय अब २५ महिना मात्रै बाँकी छ । त्यो समयसम्म अराजकता मच्चाई संविधान कार्यान्वयन हुनै नदिई, यो संविधान असफल भयो भन्दै अर्को विकल्पमा जानुपर्ने सोचाइ राख्नेहरू पनि छन् । अफवाहको झन्डा उठाउने टोली त्यही विषयमा लागिरहेको छ । अहिले हृदयको कुरा नबोली अरूको कुरा बोल्ने काम भएको छ । 

संविधानअनुरूप संसद्को यही अवधिमा स्थानीय निकायको निर्वाचन, प्रादेशिक संरचना निर्माण गरी त्यसको निर्वाचन र संघीय संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्ने छ । यी निर्वाचन गर्न कानुन निर्माण गर्नुपर्ने छ । बाझिएका कानुन हटाउनुपर्ने छ । संघीयतामा मुलुकलाई लैजान आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्न पनि बाँकी नै छ । त्यसैले यहाँ थप दुई वर्षसम्म अस्थिरतामा अल्झाएर कानुन बनाउन नदिई संघीयता समाप्त पार्ने, संविधानसभाको औचित्य पनि समाप्त पार्ने र नयाँ संविधानको औचित्य सिध्याउने खेल भइरहेको छ । देशलाई अराजकता र अधिनायकत्वको बाटोमा लगेर अन्त्यहीन द्वन्द्वमा फसाउने विभिन्न खालका षड्यन्त्र भइरहेका छन् । सबैभन्दा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने विषय यही हो । अस्थिरताले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन । मधेसका कतिपय विषय सम्बोधन भएका छन्, कति हुने प्रक्रियामा छन् । मधेसकेन्द्रित दलले उठाएका केही मुद्दामा हाम्रो पनि साथ र समर्थन छ । तर, एउटा अमूर्त विषय उठाएर रामायणमा रामलाई सुनको मृगको पछिपछि कुदाएजस्तै मधेसकेन्द्रित आन्दोलनकारी दलले भ्रमको खेती गरिरहेका छन् । 

सुनको मृग नै हुन्थेन तर सीतालाई सुनको मृग नभई भएन । त्यसैले उनले रामलाई सुनको मृगको पछि कुदाइन् । हुँदै नभएको मृग भेट्टाउने कुरै थिएन । त्यही समयमा रावणले सीतालाई अपहरण गर्रुयो । उनको रक्षार्थ लक्ष्मणलाई राखिएको थियो, उनलाई पनि दाइलाई केही भयो कि भनेर सीताले नै जंगलतिर पठाइन् । उनी एक्लै भएका वेलामा रावणले हरेर लग्यो । आज हामी पनि त्यही हुँदै नभएको सुनको मृग खोज्ने असफल प्रयास गरिरहेका छौँ । यस सम्बन्धमा ‘मेन स्ट्रिम’मा भएका दल र आन्दोलनकारी शक्ति गम्भीर हुनुपर्छ । अहिलेको पाराले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन । संघीयता समाप्त हुन्छ । त्यसैले यो सब संघीयता समाप्त पारी अराजकता ल्याउने मेलो हो । 

अबको दुई वर्षमा गर्नुपर्ने काम यही अन्योलपूर्ण परिस्थितिमा कसरी पूरा गर्न सकिन्छ ? के अबका दुई वर्षमा यी काम नभएमा यो संविधानको औचित्य रहन्छ ? त्यसैले यो खेलाँचीको नभई गम्भीर विषय हो । आन्दोलनकारी दलहरूले उठाएका मागमध्ये नागरिकताको विषयमा समस्या छैन । अहिले अंगीकृत नागरिकतालाई उठाउने काम भइरहेको छ । वैवाहिक नागरिकता सबैले प्राप्त गर्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएकै छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि मधेसमा १३ हजारले नागरिकता पाइसकेका छन् । नभएको वा हुनै नसक्ने विषय उचाली मुलुकलाई अस्थीर बनाएर कसैलाई फाइदा हुँदैन । अहिले मधेससँगै पहाडको विकास बजेटको अवस्थासमेत बर्बाद भइरहेको छ । आन्दोलनले मधेसमा माथि जान लागेका सामाजिक विकासका रेखाहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण खुम्चिन थालेका छन् । मधेस आन्दोलनले राज्य संयन्त्रलाई समाप्त पारेर कुनै काम गर्न नसक्ने अवस्था निर्माण गरी खण्डहर बनाएको छ ।

मधेसप्रतिको मायाममता नेपाल र नेपालीमा जति छ, त्यति अन्य कसैमा हुन सक्दैन । आन्दोलनले मधेस र समग्र नेपालको विकासलाई धेरै पछाडि धकेल्ने काम गरेको छ । एक–दुईजना नेताले कसैको भारी बोक्दाखेरी सिंगो मुलुक प्रताडित भएको छ । हामी मधेसको संवेदनशीलता र मधेसका मुद्दाप्रति गम्भीर छौँ । तर, मधेसका मुद्दालाई सुनको मृग बनाई कुदाएर अन्त्यहीन संक्रमणमा पुर्रुयाउने प्रयास भइरहेको छ, यसप्रति भने हाम्रो गम्भीर चिन्ता छ । संविधानमा नसमेटिएका विषय संशोधनमार्फत समेट्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । संविधान संशोधन प्रक्रियालाई कांग्रेसको महाधिवेशनले प्रभाव पारिरहेको छ । कांग्रेस आफ्नो महाधिवेशनमा जित र हारका लागि, पक्ष र विपक्षमा जनमत सिर्जना गर्नका लागि मधेसलाई दाउमा राखी मुलुकलाई अस्थिर बनाएर आफ्नो स्वार्थ्सिद्धिको बाटोमा लागिरहेको छ । हामी मुलुकलाई कहाँ पुर्रुयाउँदै छौँ ? कसलाई दोष दिने ? बहुदलीय व्यवस्था असफल पार्ने हामी नै होइनौँ ? आज गणतन्त्र असफल पार्न पनि हामी नै लागिरहेका छौँ । अहिलेको सरकार एमालेको हो । सरकारले कमजोरी पनि गर्यो होला । तर, सरकारले राष्ट्रको अस्मिता जोगाइरहेको कुरा नागरिकले पनि बुझेका छन् । पार्टीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्नेभन्दा पनि देशभक्तिको भावनाले आज नागरिक उभिएका छन् । हाम्रो देशलाई कमजोर बनाउन खोजिएको छ भन्ने नागरिकले बुझेका छन् । यस विषयलाई राजनीतिक दलहरूले पनि बुझ्नुपर्छ । सरकारले सिंगो मुलुकको भावनाको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । 

सरकार सबैको हो । सरकार गएपछि सबै विषय ठीक हुन्छन् भन्ने भ्रमबाट सबै मुक्त हुनुपर्छ । नाकाबन्दी लागेको सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका वेलामा हो । नाकाबन्दीको २५ दिनको बिरासत अघिल्ला प्रधानमन्त्रीले थेग्नुभएको हो । अहिले उहाँलाई म आए समस्या समाधान हुन्छ भन्ने भ्रम पर्नु गलत होइन ? सत्ताको खेलमा रमाएर यसरी मुलुकलाई चौबाटोमा अलपत्र पारेर छोड्न मिल्छ ? त्यसकारण मुलुकका समस्यालाई कांग्रेस महाधिवेशनसँग जोडेर अल्झाउन, समाप्त पार्न र पछाडि धकेल्न पाइँदैन । मुलुकलाई अराजकतामा होम्न पाइँदैन । के अहिले हामीले सही व्यक्तिको पहिचान गरिरहेका छौँ ? सही विचारलाई छनोट गरिरहेका छौँ ? मुलुकको वास्तविक अवस्थालाई आँकलन गरिरहेका छाँै ? जनताले भोगेको दुस्खकष्टका विषयमा भाषणबाहेक केही गरेका छौँ ? अहिले विकास निर्माणको काम हुन नदिएर, भूकम्पपीडितको राहत र अन्य पुनर्निर्माणका कामलाई अघि बढ्न नदिएर, राज्यका संयन्त्रलाई प्रभावकारी ढंगमा चल्न नदिएर सुशासन कायम हुन नदिई गणतन्त्रलाई बदनाम गराउने प्रयास भइरहेको छ । सीमित स्वार्थका लागि लामो आन्दोलन थोपरेर संघीयता समाप्त पार्ने काम भइरहेको छ । आज सीमांकनका विषयमा आन्दोलन भइरहेको छ, यस्तै हो भने भोलि ‘ट्याक्स’का विषयमा आन्दोलन चल्छ । 

हाम्रोमा संघीयता अन्त्यहीन द्वन्द्वका लागि ल्याइएको रहेछ भन्ने भान पार्न खोजिएको छ । सधैँ यही झगडा र रडाको कसका लागि ? व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मुलुक सधैँ बलिको बोको बन्नुपर्ने ? म हुँ कि नहुँ मतलब छैन । एमाले रहोस् कि नरहोस्, कांग्रेस रहोस् कि नरहोस्, मधेसी मोर्चा रहोस् कि नरहोस्, मुलुक अगाडि जानुपर्दैन ? आफ्ना हठले सधैँ मुलुकलाई यसरी अड्काइरहन मिल्छ ? मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत नहुँदै, संघीयतामा पाइला टेक्न नपाउँदै यसलाई समाप्त पार्ने खेल चलिरहेको छ । यस विषयमा सबै राजनीतिक दल सचेत हुनुपर्छ । सबै नागरिक सचेत हुनुपर्छ । निकासका लागि सरकार लचिलो बन्नुपर्छ । संविधान संशोधनको विषय तत्काल अघि बढाइनुपर्छ । मधेसी दलले अत्तो थाप्ने काम मात्र गरेर हुँदैन । पहिला प्रक्रियामा गएको संशोधन विधेयकलाई अघि बढाएर पारित गरी ‘सेटलमेन्ट’ गरौँ । अन्य विषयमा सहमति गर्दै जान हामीलाई कसैले रोकेको छैन । संविधानमा मधेसका धेरै माग समेटिएका छन् । भएका उपलब्धिलाई प्रयोग नगरी शब्द–शब्दमा खेली जितहार भनेर हुँदैन । सरकारले सबैसँग वार्ताका माध्यमबाट समझदारी खोज्न विश्वसनीय वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । तर, नाजायज सर्त राखेर मुलुकलाई बन्दी बनाउन भने पाइन्न । 

केपी ओलीलाई सरकारबाट हटाउन कुनै अप्ठेरो छैन, अंकगणितबाट हटिहाल्छन् । त्यसको प्रक्रियामा जाँदा भइहाल्छ । प्रक्रियाबाट हटाइयो भने त्यसमा हाम्रो आपत्ति हुने कुरै भएन । तर, गर्न खोजेको के हो ? बनाउन खोजेको के हो ? जान खोजेको कहाँ हो ? साँच्चै संघीयतामा जान खोजेको हो कि होइन ? यस विषयमा सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्छ । नाजायज, नमिल्ने, मुलुक कमजोर हुने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अप्ठेरोमा पर्ने विषयमा चाहिँ सतर्क रहनु सरकारको जिम्मेवारी हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनमा सकेसम्मका शक्तिलाई लिएर अघि बढ्नु सरकारको दायित्व हो । त्यो काम सरकारले पूरा गर्नुपर्छ । संविधानको कार्यान्वयन र स्थानीय निकाय, प्रदेश, संघीय संसद्को निर्वाचन गरी संघीयतालाई व्यवस्थित गर्न मुख्य दलबीच एकता अपरिहार्य छ । 

(एमाले केन्द्रीय सदस्य अधिकारी व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिका सभापति हुन्न्)

नयाँपत्रिका दैनिकबाट