गोल्डेन न्यूज संवाददाता
नेपाली कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा नेताहरू पार्टीको नयाँ नीतिमा भन्दा नेतृत्वमा केन्द्रित हुन लागेका छन् । महाधिवेशनमा केन्द्रित भएर गरिएका कार्यक्रममा पार्टीको नयाँ नीतिका विषयमा भन्दा नेतृत्वका विषयमा व्यापक रूपमा छलफल हुने गरेको पाइएको छ । पार्टीको नयाँ नीति के हुने भन्दै तय गर्न उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको गठित समितिका संयोजक नै नीतिमा भन्दा नेतृत्वमा बढी जोड दिएर देश दौडाहामा लागेका छन् । उपसभापति पौडेल आफैँ नेतृत्व दाबी गर्दै आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन देश दौडाहामा लागेका हुन् ।
संगठन विभाग प्रमुख आनन्दप्रसाद ढुंगानाको नेतृत्वमा गठित विधान संशोधन समितिमा व्यापक छलफल नभए पनि नेतृत्व तहमा पार्टीमा पदाधिकारीको संख्या बढाएर नेताको व्यवस्थापन गरी नेतृत्व आफ्नो हातमा लिने तयारी बढेको हो । विधानमा पदाधिकारीको संख्या बढाएर नेतालाई व्यवस्थापन गरी नेतृत्व आफ्नो हातमा लिन विशेष गरी अहिलेको संस्थापन पक्ष र त्यसमा पनि अझ बढी उपसभापति पौडेल लागिरहेका छन् ।
संस्थापन पक्षले महामन्त्रीको संख्या बढाउने तयारी गर्न विधान समितिलाई अनौपचारिक रूपमा तर्क दिइरहेको छ । केही दिनअघि उपसभापति पौडेलले तीन उपसभापति र प्रदेश इन्चार्ज बनाउने हिसाबले महामन्त्रीको संख्या बढाएर सातजना पुर्याउनुपर्ने बताएका थिए । ‘विधान संशोधन समितिले औपचारिक रूपमा प्रस्ताव अघि सार्ला र प्रक्रिया अघि बढ्ला,’ उनले भने–‘मैले उपसभापतिको संख्या तीन र प्रदेश प्रमुख बनाउने गरी महामन्त्रीको संख्या सात पुर्याउनुपर्ने सुझाव कार्यकर्ताहरूको आएको समिति संयोजकलाई जानकारी दिएको छु ।’ कांग्रेसको अहिलेको विधानमा निर्वा्चित सभापति, एक महामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष तथा सभापतिको सिफारिसमा केन्द्रीय समितिले उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री गरी तीनजना मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सभापतिमा पराजित निकटतम प्रतिद्वन्द्वी वरिष्ठ नेतासहित पदाधिकारी हुने व्यवस्था छ ।
अहिले विधानमा भएको व्यवस्थामा नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न अप्ठेरो भएको तथा समयानुकूल बनाउन भन्दै पदाधिकारीको संख्या बढाउनुपर्ने तर्क संस्थापनको छ । संस्थापनका नेताहरूले अरू पार्टीको विधानमा रहेको पदाधिकारीको व्यवस्थालाई देखाउने गरेका छन् । स्थायी रूपमा दुई गुट रहेको कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्ष भने पदाधिकारीको संख्या बढाउन नहुने बताउँदै आएको छ । संस्थापनलाई हराएर महाधिवेशनमा जित्न सक्ने बलियो आधार नै पदाधिकारीको संख्या अहिलेकै कायम राख्ने चुनौती रहेको ठहरसहित सो पक्ष यो अडानमा लागिरहेको छ । सो पक्षको निष्कर्ष नै जितका लागि विधान संशोधन गरी पदाधिकारीको संख्या बढाउने संस्थापन पक्षको योजना विफल पार्ने छ । कुनैपनि अवस्थामा पदाधिकारी बढाउनैपर्ने भएमा केही सहमहामन्त्री बढाउन सकारात्मक बन्न सक्ने भएपनि उपसभापति र महामन्त्री थप्न आफूहरू तयार नहुने देउवा पक्षीय एक नेताले बताए ।
देउवा पक्षबाट विधान संशोधन समितिमा सदस्य रहेका डा. प्रकाशशरण महत कसैको अनुकूलता र प्रतिकूलता व्यवस्थापनका लागि पदाधिकारी बढाउने गरी विधान संशोधन कुनै पनि हालतमा हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘पार्टी संगठन पिरामिड शैलीको हुन्छ । चुनावी लाभ र हानिभन्दा पार्टी सञ्चालनलाई प्रमुखता दिनुपर्छ,’ डा. महतको तर्क छ । अन्य पार्टीको नेतृत्वको तुलनामा कांग्रेसका दोस्रो पुस्ताका नेता वरिष्ठ रहेकाले पनि पदाधिकारी बढाउनुपर्ने आवश्यकता खड्किएको संस्थापन पक्षले तर्क दिने गरेको छ । त्यो तर्क दिनेमा एक नम्बरमा उपसभापति पौडेल पर्छन् । उनले अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘अरू पार्टीमा आफूभन्दा कनिष्ठ व्यक्ति उपसभापति, महासचिव, सचिव भइसकेको अवस्थामा कांग्रेसभित्र पनि पदाधिकारीको संख्या बढाउनुपर्छ भन्ने देखिएको छ ।’
दुई पक्षका आ–आफ्नै स्वार्थका कारण महाधिवेशन नजिकिएको बेला पदाधिकारीको संख्यालाई लिएर विवाद देखिन्छ । दोस्रो पुस्ताका एक दर्जन नेताले पदाधिकारीमा दाबी गरेपछि पदाधिकारीको संख्या बढाउने विषयमा सभापति सुशील कोइराला र वरिष्ठ नेता देउवाबीच विवाद भएको हो । दुवै पक्षले नेतृत्व विकास र हस्तान्तरणभन्दा महाधिवेशनको जोड घटाउमा विधान संशोधनलाई जोडेर हेरेका देखिन्छ । विधान संशोधन समितिमा पनि संस्थापन पक्षका सदस्य पदाधिकारी बढाउनुपर्ने र देउवा पक्षका सदस्य विपक्षमा देखिन्छन् ।
समितिले विधान संशोधनका लागि मागेको सुझावमा तीन दर्जनभन्दा बढी जिल्ला समिति, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक, जनसम्पर्क समिति र व्यक्तिगत आधारमा आएको सुझाव समेत गुटकै रूपमै आएको एक सदस्यले बताए । विधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ आवश्यक पर्ने भएकाले शीर्ष तीन नेताबीच सहमति जुटे मात्र सहजै पदाधिकारी संख्या वृद्धि हुन सक्छ । त्यो नभएर गुटगत रूपमा बलिया रहेका सभापति कोइराला र नेता देउवाबीच सहमति भए पनि पदाधिकारी थप हुन सक्छ । विधान संशोधन समितिले जिल्लाबाट आएका सुझाव अध्ययनपछि पार्टीका पदाधिकारी सँग छलफल गरेर संशोधन प्रस्ताव तयार गर्ने तयारी गरेको सदस्य महेन्द्र यादवले बताए । समिति स्रोतका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि संख्या बढाउनुपर्ने, जिल्ला र क्षेत्रीय समितिको संरचना परिवर्तन गर्दै दुई सचिवको प्रावधान हटाउनुपर्ने, दुई कार्यकाल भन्दा बढी जिल्ला सभापतिमा उठ्न नपाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, महासमिति सदस्य स्वतः जिल्ला कार्यसमिति सदस्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत सुझाव आएका छन् ।
यसैगरी समितिले संघीय संरचनाअनुसार पार्टीको सांगठनिक स्वरुप परिवर्तन गर्ने गरी विधान संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रत्येक अञ्चलबाट एकजनाका दरले सदस्य निर्वा्चित हुने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर सात प्रदेशबाट दुई÷दुई केन्द्रीय सदस्य चयन गर्ने व्यवस्था विधानमा गर्ने तयारी समितिले गरेको एक सदस्यले बताए । त्यसो गरिएमा सदस्य संख्यामा भने कुनै परिवर्तन हुँदैन । नयाँ संविधानले अञ्चलको प्रावधान हटाएर प्रदेशको प्रावधान राखेपछि पार्टीको विधान सोहीअनुरूप बनाउने तयारी कांग्रेसले गरेको हो । त्योसँगै संविधानमा राष्ट्रिय राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिमा एक तिहाई महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले प्रत्येक प्रदेशबाट एक महिला सदस्य पनि निर्वाचित गर्ने गरी विधान संशोधनको तयारी गरिएको समिति स्रोतले बतायो ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि निर्माण भएका प्रदेशको नेतृत्व कुन तहलाई दिने भन्नेमा पनि विवाद देखिएको छ । पदाधिकारी तहमा दिने भन्नेमा सैद्धान्तिक सहमति रहे पनि उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री कसलाई दिने भन्नेमा नेताहरूबीच विवाद देखिन्छ । उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले सहामन्त्रीको संख्या बढाएर प्रदेशको जिम्मा दिनुपर्ने प्रस्तावअघि सारेर सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता समेत दिइसकेका छन् । संस्थापन पक्ष, त्यसमा पनि कोइराला परिवारले उपसभापतिको संख्या बढाएर प्रदेशको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । उपसभापतिलाई प्रदेशको इन्चार्ज बनाएपछि जिल्ला–जिल्लामा रहेका सिनियर नेताहरूले पनि उसले दिएको निर्देशन मान्ने कोइराला परिवारका नेता र निकटस्थ नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । केही दिनअघि सिंहदरबारमा रहेको संसदीय दलको कार्यालयमा केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला कार्यकर्तामाझ भन्दै थिए, ‘उपसभापतिको संख्या बढाएर प्रदेशको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । उपसभापतिलाई प्रदेशको जिम्मेवारी दिएमा जिल्ला, जिल्लामा रहेका सिनियर नेताले पनि उसले दिएको निर्देशन मान्छन् । भन्ने मेरो सुझाव छ ।’ तर, वरिष्ठ नेता देउवा पक्ष भने सहमहामन्त्रीको संख्या बढाएर प्रदेशको जिम्मेवारी दिनुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ । ‘सहमहामन्त्रीको संख्या बढाएर प्रदेशको इन्चार्ज बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ देउवा पक्षीय एक नेताले भने ।
यस्तै पार्टीले गठन गरेको विधान संशोधन समितिले पाँच वर्षयता सांगठनिक रूपमा पार्टी कस्तो रहन गयो ? पार्टीको संघीय संरचना कस्ता बनाउने विषयमा सुझाव मागेको थियो । तर, पार्टी नेतृत्वबीच नै पार्टीको नीतिभन्दा नेतृत्वको विषय पेचिलो बनेपछि यी विषय ओझेलमा परेका छन् । समितिका एक सदस्यले नीतिभन्दा नेतृत्वको विषयमा संशोधन समितिमा चर्को बहस हुने गरेको बताए ।
Post a Comment