विद्यमान समस्या र भावी चुनौतीहरू

लोकतान्त्रिक पद्धति भएको मुलुकमा आर्थिक विकास गर्दै जनताको सेवा गर्ने नारासहित निर्वा्चित हुने कुनै पनि राजनीतिक दल सत्तामा पुगेपछि त्यसको नेतृत्वको पहिलो चुनौती र दायित्व नै कसरी आफ्नो वैधानिकता कायम गरी सत्ता टिकाउने रणनीतिमै सीमित हुन्छ । झन् गठबन्धन सरकार समर्थक दल तथा सहभागीहरूसित तादात्म्यता मिलाएर सत्ता सञ्चालन गर्न बाध्य हुन्छ । छ जना उपप्रधानमन्त्रीको रंगीविरंगी टोलीसहित गठित सरकारको नेतृत्व गरेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कुनै सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु भन्दा पहिले सत्ता टिकाउने चुनौती थेग्न तल्लिन छन् ।

नेकपा (संयुक्त) ले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि भएको मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रीहरू थपेरै भए पनि सत्ता टिकाउने रणनीति लिएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै दलभित्र एकमत बनाउन भने सकेनन् । माधव नेपालजस्ता वरिष्ठ नेताले अब राष्ट्रिय सरकार गठन गरेर मुलुकको समस्या समाधान गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुले सरकारको अकर्मन्यता औंल्याउँछ । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धन सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउन सक्ने सम्भावना दोहो¥याउन छाडेका छैनन् । सरकारको संरचनाले जनअपेक्षा तुषारापात भएको छ । भलै मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री भर्ती निर्णयलाई कानुनसम्मत किन नभनियोस् । ओली राजमा मुलुक कुन हदसम्म चरम राजनीतिक अराजकतामा फँसेको छ भन्ने तथ्य त सरकारी निकायहरूमा व्यापक भ्रष्टाचार, राहत सामग्रीमा खुलेआम लुट अनि राजनीतिक संरक्षणमै कालो अर्थतन्त्र फस्टाउनुबाट सिद्ध हुन्छ । विकट आन्तरिक स्थितिको व्यवस्थापनमा गतिहीन नरहेका ओली बाह्य परिस्थितिसमेत आफू अनुकूल नरहेको तथ्यबाट अवगत त छन् । तर राष्ट्रियताको खोक्रो ढोल बजाएर समय नष्ट गर्दैछन् । उनी अनर्गल प्रलाप गर्न माहिर छन् । तर सरकारको नीति निर्देशन र सञ्चालन प्रक्रियामा उनको पत्रुपना जगजाहेर भएको छ । तसर्थ सरकारको नेतृत्व गरेको ३ महिनामा पनि उनले आफ्नो विश्वसनीयता कायम गर्नसकेका छैनन् ।

देशबासीको हितका लागि आफ्नो कार्यकारी अधिकारको यथेष्ट सदुपयोग गरेर तत्कालै गर्न सकिने कामप्रतिको उदासीनताले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले जनभावनाको क्रूर उपहास गरेका छन् । न उनी संविधानको कार्यान्वयन पक्षलाई लिएर विपक्षी दलहरूलाई विश्वासमा लिन प्रयत्नशील छन्, नत मधेस आन्दोलनप्रति संवेदनशील भएका छन् ।

 प्रतिपक्षमा रहेको संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसप्रति ओलीको उपेक्षाभाव उनकै नेतृत्वको निरन्तरताको निम्ति पनि दुसाध्य हुनसक्ने सम्भावनाप्रति अनभिज्ञ प्रतित हुन्छ, जुन वास्तविकता होइन । तर कांग्रेससितको मनोवैज्ञानिक दूरीले प्रतिपक्षसित कार्यगत एकता कायम नगरिनुले संसद र सरकार सञ्चालनमा विघ्न आउन सक्ने र समस्या जटिल हुँदै जाने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । ओलीले भने आफ्नो स्वभाव र आचरणअनुसार मन्त्रिपरिषदको गठन र त्यसमा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलहरूको जुन ‘ट्राइब’लाई अँगालेको छ, त्यसबाट आफ्नो विकृत मानसिकतामात्र प्रदर्शन गरेका छन् । ओलीको अहम् उनी आफ्नै निम्तिमात्र नभई उनको अध्यक्षतामा रहेको नेकपा एमालेको दलीय हितविपरीत पनि जानसक्छ ।

सरकारले प्राथमिकता साथ जुध्नुपर्ने विद्यमान समस्या र आन्तरिक चुनौतीहरू मध्य महाभूकम्पले भग्नावशेष बनाएका राष्ट्रिय सम्पदा र संरचनाहरूको पुनर्निर्माण, पीडितहरूको सुरक्षित पुनर्वास र राजनीतिक मागसहित उठेको मधेस आन्दोलनको वार्ताद्वारा सर्वदलीय सहमतिका साथ समान र व्यवस्थापनको साथै नीति नियमअनुसार संविधानको कार्यान्वयन गरी मुलुकलाई गतिशीलता प्रदान गर्नु रहेको छ । चिसोले कठ्यांग्रिएर मर्नेहरूको संख्या २० नाघेको छ । मधेस आन्दोलनको क्रममा मर्नेहरूको संख्या ५७ मध्ये एक भारतीय नागरिक र ७ बालक परेका छन् ।

सरकार स्पन्दहीन छ । अर्काेतिर संविधानको कार्यान्वयन पक्ष संसदद्वारा पारित संविधान संशोधन प्रस्ताव आन्दोलनरत मधेसी दलहरूको सहमति र सहभागिताविना अघि बढ्न नसक्ने हुँदा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र मधेसी मोर्चाबीच बृहत छलफलबाट सम्झौतामा नपुगुन्जेल उपलब्धिहीन रहने तथ्यबाट सबै अवगत छन् । तसर्थ मधेसी मोर्चा्सितको सहमतिको अपरिहार्यतालाई संस्थापन पक्षले बिर्सनु हुँदैन । यदि संविधान कार्यान्वयनप्रति मूलधारका राजनीतिक दलहरू प्रतिबद्ध छन् भने सीमांकनको मुद्दा सम्बोधन गर्न ढिलो गर्नु अनिश्चितता लम्ब्याउनु नै हुनेछ । हुन त मधेस आन्दोलनकै कारण सरकार ढल्दैन भनी ओली निश्चिन्त छन् ।

तर दलहरू बीचको समझदारी भाँड्न कुन राजनीतिक दलको अगुवाको कुटिल भूमिकाले विद्यमान समस्या बल्झाइराख्न सघाएको छ, त्यसप्रति बेलैमा सचेत हुनु आवश्यक छ । विश्वास भने कतै देखिँदैन । बाह्य चुनौतीको रूपमा भारतसित तनावपूर्ण स्थितिमा रहेको द्विपक्षीय सम्बन्ध सामान्यीकरण गरी सौहार्दता कायम गर्नु प्रमुख रहनुको साथै चीनसितको सम्बन्धमा ओली सरकारकै निर्णयबाट लिइएको वाणिज्य र पारवाहन सन्धि, इन्धन आयातलाई प्राथमिकता दिँंदै अन्य पहलहरूलाई साकार रूप प्रदान गर्नु रहेको छ ।

हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्ध आन्तरिक राजनीतिको कारण कति प्रभावित रहेको छ भन्ने तथ्य त हामीप्रति भारतीय संस्थापन पक्षको कुटिल नीतिबाटै स्पष्ट हुन्छ । यदि हामीले भारतीय संस्थापनको अभिरुचीलाई ध्यान दिएर त्यहीअनुरुप संविधान निर्माण गरेको भए छिमेकीको नेपाल नीति प्रभावित हुने थिएन । त्यसैको प्रतिक्रियास्वरुप हाम्रो परराष्ट्र नीतिको स्पन्दनहीन उत्तरी दृष्टिकोणमा पनि एकाएक संवेदनशीलता बढ्ने थिएन ।

तर दक्षिणकै थिचोमिचोको परिणामस्वरुप बढेको उत्तरतिरको आश्वासन खोज्नुपर्ने बाध्यतालाई परराष्ट्र सम्बन्धको दक्ष रणनीति भने मान्न सकिँदैन । लौन भनी उत्तरलाई गुहार्नु किमार्थ राष्ट्रिय नीति हुनसक्दैन । यस्तो बाध्यात्मक स्थितिलाई साना तथा भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको परराष्ट्र नीतिको आवरणले छोप्न सकिँदैन । यसलाई नीतिगत व्यवहार पनि भन्न मिल्दैन । किनभने चीनलाई भारतको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्ने अवधारणा सर्वथा त्रुटिपूर्ण हुन्छ ।

 हो, चीनसितको सम्बन्धमा विद्यमान स्थितिभन्दा व्यापकता बढाउन सकिन्छ र भविष्यमा द्विपक्षीय सम्बन्धको यथास्थितिमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । यसको साथै हामीजस्तो दुई ठूला छिमेकी बीचको सानो, अल्पविकसित र अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था भएको मुलुकले आफ्नो आन्तरिक राजनीतिकै सूक्ष्म व्यवस्थापन उन्मुख कुनै ठूलो राष्ट्रको प्रभावकारिता विस्तारै न्युनीकरण गर्न सक्नेछ । राजनीतिक अस्थिरताकै कारण कानुनी राज्यको मान्यता कुल्चिएकोले मुलुकको संस्थागत संरचना र आर्थिक अवयव खोक्रो भइसकेको आभास नाकाबन्दीले टडकारो पारेको छ । तैपनि साना राष्ट्रहरू शक्तिहीनताकै कारण मुख्यतया प्रतिरोधात्मक क्षमताविहीन हुने अवधारणा पनि कतिपय सन्दर्भमा गलत सावित भएको छ । विश्व राजनीति शक्ति राष्ट्रहरूबीच शान्ति र सहकार्यबाट भन्दा प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्वले नै बढी प्रभावित हुने भएकोले संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको मुलुकहरूको आकर्षण चुम्बकीय हुने गर्छ, जुन नेपालको भूराजनीतिक स्थिति सान्दर्भिक छ । यस स्थितिलाई प्राकृतिक वरदानको रूपमा प्रयोग गर्ने हैसियत र क्षमता हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमै नीहित छ । शीतयुद्धको सामरिक र राजनीतिक प्रतिस्पर्धात्मक इतिहासमा नेपालमा दुवै खेमाका शक्तिराष्ट्रहरूको उपस्थिति त्यही चुम्बकीय आकर्षणको कारण थियो । शीतयुद्धको चरित्र परिवर्तित भए पनि नेपालमा त्यो आकर्षण विद्यमान छ । त्यसलाई आफ्नो राष्ट्रिय हित अनुकूल कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सोच र क्षमता राष्ट्रिय नेतृत्वकै अभिभारा हुन्छ । नेपालमा रहेको यो चुम्बकीय आकर्षण बाह्य राष्ट्रहरूको निम्ति सैन्य क्षमताभन्दा बढी महत्त्वपूण रहेको छ । संक्षेपमा हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिकै कारण निरीहताको हीनताबोध गर्नुभन्दा हाम्रो महत्ताबोध अनुरुप परराष्ट्र सम्बन्धलाई जीवन्तता दिनु आवश्यक छ ।

नेपालप्रति अभिरुचि राख्ने शक्ति राष्ट्रहरूबीच राजनीतिक सन्तुलन कायम गरी आफ्नो प्रभावकारिता बढाउने धारणा प्रतिपादित किन नगर्ने ? यसलाई भारतीय नाकाबन्दीकै प्रसंग र चीनसितको सम्बन्धको गतिविधिबाट बुझ्न सकिन्छ । हाम्रो परराष्ट्र नीति भन्नु वा के भन्नु भारतमुखी नीतिमै सीमित छ । नाकाबन्दीको प्रभावले प्रतिक्रियागत तवरमै भए पनि हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धमा गतिशीलता आएको छ । चीनसितको हाम्रो दौत्य सम्बन्ध कूटनीतिक सीमितताको परिधिभन्दा बाहिर निस्कँदैछ, विभिन्न सन्धि—सम्झौताहरूको सम्भावना सहित । नेपालको चीनसित सम्भावित बढ्दो सम्बन्धको प्रभावको आकलन नेपाली पक्षले भन्दा नाकाबन्दी लगाई द्विपक्षीय सम्बन्धलाई चिस्याएको भारत सरकार र त्यहाँको संसदले गर्न थालेको छ । चीनबाट पेट्रोल ल्याउँदैमा नाका खुल्ने छैन भनी सूचना सम्प्रेषण गर्ने भारतीय संस्थापन पक्ष अहिले हामीले नाका अवरुद्ध गरेकै छैनौं भन्न बिराएको छैन ।

भारतीय राज्यसभा र लोकसभामा नाकाबन्दीले गर्दा नेपालमा अमानवीय अवस्था आएको र यसैले गर्दा नेपाल चीनउन्मुख भएको गम्भीर छलफल भएको छ । र नेपालका प्रधानमन्त्री समकक्षीलाई यथाशीघ्र भारत भ्रमण गर्न फेरि निम्त्याएका छन् । यसलाई हितैषीको पहलभन्दा स्वार्थजन्य रणनीतिकै रूपमा बुझ्नपर्छ ।

अहिले भारतसित नाकाबन्दी हटाई सम्बन्ध नवीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सम्बन्ध तनावरहित हुनुपर्ने अपरिहार्यता छ । किनकि साँध जोडिएका छिमेकीहरू को सम्बन्धको स्थायित्व सहअस्तित्वको स्वीकार्यतामै निर्भर हुन्छ । तर छिमेकको अस्थिरताले गर्दा भारतको अर्थतन्त्र प्रभावित हुने र विकास क्रममा असर पर्ने भारतीय राजदूत रणजीत रायको विचारमा असहत हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा पनि उनले नेपालप्रति देखाएको नकारात्मक आशयले यथार्थ भने स्वीकार्दैन ।

वास्तवमा २००७ साल उप्रान्त आजपर्यन्त नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको प्रवर्तक भारत स्वयं रहेको तथ्यप्रति आँखा चिम्लिन मिल्दैन । विडम्बना त के भने खुला सीमाबाट उत्पन्न समस्याहरूको दोषारोपणसमेत नेपालमाथि थोपर्न राजदूत रायले बिर्सेनन् ।

यही छुद्र मानसिकता नेपाल–भारत सम्बन्धको मूल समस्या रहेको तथ्य स्वीकार्न भने उनी चाहँदैनन् । राजनीति मानवीय सम्बन्धकै अति उन्नत पक्ष हो । तर नेपालप्रति भारतीय संस्थापन पक्षले गर्दै आएको व्यवहारकै कारण हामी निशंक हुनसक्दैनौं। यहाँनिर स्मरणयोग्य कुरा के छ भने २०४५–४६ को नाकाबन्दी र प्रजातान्त्रिक जनआन्दोलनताका भारतका तत्कालीन विदेश सचिव एसके सिंहले काठमाडौंमा जुन गोप्य दस्तावेज नेपालका तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायलाई यो तिमीहरूको लागि नागपाश हो भनी पञ्चायत व्यवस्था टिकाइदिने सुनिश्चिततासितै बुझाए र राजा वीरेन्द्रले त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने अनुमति दिनुभन्दा जनतालाई प्रजातन्त्र दिन्छु भनी अस्वीकार गरे, कतै प्रधानमन्त्री ओलीको दिल्ली भ्रमणमा तिम्रो सकसमा परेको सरकार टिकाइदिन्छु भन्ने आश्वासनका साथै सम्बन्धमा प्रगाढता बढाउने त्यस्तै घटना नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । त्यसैले हाम्रो नेतृत्वको सचेतता नै हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको कवच हुने तथ्य मनन गरौं । विडम्बना नै भनौं नेपालको परराष्ट्र नीति पनि अहिले विपरीत व्यवस्थापनकै अंग हुनपुगेको छ । अझ हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धको हास्यास्पद अवस्था त मुलुकको शिखर नेतृत्वको विदेश भ्रमणमा भारत र चीनमध्ये कसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने झमेलामै अल्झिएको छ ।

स्वतन्त्र निर्णय लिने हाम्रो असमर्थता यही सन्दर्भबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । पहिलो भ्रमण जतातिर भए पनि राष्ट्रिय हितको सर्वोपरिता हुनुपर्छ । नाकाबन्दीकै कारण नेपालको परराष्ट्र नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौं । हाम्रो भोगाइमा यो तेस्रो नाकाबन्दी हो । भारतसितको सम्बन्ध सकारात्मक नभएको प्रमाण हो यो । यदि यथास्थितिमै रमाउने हो भने भविष्यमा पनि नाकाबन्दी हुने छैन भन्ने कुनै निश्चितता छैन ।

 त्यसैले भारतसितको सम्बन्ध पूर्वाग्रह र हित खुला दिमागले सोच्नुपरेको छ । हामीले सर्तसहित नाकाबन्दी खोल्ने भारतीय कुटिलता बुझ्नुपर्छ । त्यसैले सत्ता स्वार्थका लागि मुलुकलाई बन्धक राखेर भारतसित सम्बन्ध सुधार्ने अल्पकालीन नीति अब त्याग्नुपर्छ । परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले बेइजिङ प्रेस सम्मेलनमा इतिहासमा पहिलो पटक चीनसित हाम्रो ‘विशिष्ट सम्बन्ध’ रहेको खुलासा गरेका छन् । प्रत्यक्षतः चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपाललाई ‘बक्सिङ ऐरिना’ नठान्न भारतलाई सुझाए । यी दुवै अभिव्यक्तिको गहनतम अर्थले नयाँदिल्लीमा शीतलहर फैलिएको छ ।

चीनको राष्ट्रपति सी जिन पिङको भावी नेपाल भ्रमण योजना बढ्दो चिनियाँ सक्रियताकै संकेत हो । नेपाल–चीन सम्बन्ध विस्तार हुने सम्भावनाले गर्दा नयाँदिल्लीमा साउथ ब्लकमा माथापच्ची पनि बढ्दैछ । तसर्थ नेपालको भारत र चीनसितको भावी सम्बन्धको चुनौती भन्नु नै अपरिपक्व नीतिकै कारण ‘वल्लो घाट न पल्लो तीर’ हुने सम्भावनाबाट जोगिनु यथार्थपरक हुनेछ । यो हाम्रो नेतृत्व वर्गको कार्यकुशलतामै निर्भर हुनेछ ।

स्रोत ः ईकान्तिपुर