खा“चो सार्थक वार्ताको

नेपालका राजनीतिक दलहरु वाता–वार्ता जप्दै गर्दा जनता भने निरा हुन थालेका छन् । झण्डै चार महिनादेखि तराई–मधेशमा जारी आन्दोलन र त्यसबाट सिर्जित अशान्त वातावरण अहिलेसम्म साम्य हुनसकेको छैन । प्रमुख राजनीतिक दलहरु र आन्दोलनरत मधेशकेन्द्रित दलहरुबीच दर्जनौं पटक दुईपक्षीय एवं बहुपक्षीय संवाद भएका छन् । तर अहिलेसम्म भएका प्रयासहरु परिणाममुखी हुन सकेका छैनन् । आन्दोलनको निहुँमा भारतद्वारा गरिएको नाकाबन्दीले आम जनजीवनमा पारेको असरप्रति सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र आन्दोलनरत दलहरु गम्भीर देखिएनन् । निरर्थक वार्ताको श्रृंखलालाई लम्ब्याउँदै देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने काम भइरहेको छ । भारतीय नाकाबन्दी र मधेशवादी दलहरुको आन्दोलनबाट मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट भएको छ । महिनौंदेखि उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसायमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । महंगी, अभाव, बेरोजगारी मात्र हैन गम्भीर मानवीय संकट उत्पन्न भइसकेको छ । यसप्रति सरकार र आन्दोलनरत दलहरु गम्भीर देखिएनन् । वार्ता गर्नु भनेको लेनदेनकै आधारमा समस्या समाधान गर्न तयार हुनु हो । तयारी बिना गरिने वार्ताबाट कुनै निष्कर्ष निस्कन सक्दैन । भारतले गरेको नाकाबन्दीको समर्थन गरेर वा त्यसलाई सघाएर मधेशवादी दलहरुले नेपाली राष्ट्रियतामाथि गद्धारी गरेका छन् । एम्बुलेन्समा आगो लगाएर, औषधि बोकेका ट्रकहरु जलाएर उनीहरुले आफ्नो असली चरित्र देखाएका छन् । यस प्रकारको मानवीय संवेदनाविहीन चरित्रलाई कुनै पनि सभ्य मानिसले समर्थन गर्न सक्दैन । आन्दोलन तौलेजस्तो वा नापेजस्तो पक्कै हुँदैन तर त्यसका केही मूल्य, मान्यता र मर्यादा हुन्छन् । मधेशवादी दलहरु यसमा चुकेका छन् । गत आइतवारदेखि मधेश केन्द्रित दलहरुले रक्सौल नाकामा जारी अबरोध हटाउने आशा गरिएको थियो । एकै प्रकृतिको आन्दोलन लगातार जारी राख्नुभन्दा त्यसको स्वरुप परिवर्तन गर्नु स्वयं उनीहरुको हितमा थियो तर उनीहरु सरकारलाई गलाउनेभन्दा जनतालाई पीडा दिइरहेको आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्न तयार देखिएनन् । यसबाट उनीहरुको जनतामा बचेखुचेको साखसमेत गुम्दै जानेछ । सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरुले मधेश आन्दोलनप्रति स्पष्ट साझा दृष्टिकोण बनाउन नसक्दा पनि समस्या समाधान गर्न विलम्ब भइरहेको छ । संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जन वा संशोधन गर्ने सवालमै अलमल छ । मुलुकभित्र यति ठूलो संकट आइलाग्दा देखापर्ने अकर्मण्यतापूर्ण व्यवहार एवं चरित्रलाई खेदजनक नै मान्नुपर्छ । विगतदेखि हुँदै आएका निरर्थक वार्ताका श्रृंखलाहरु जारी राख्न अब मिल्दैन । यतिबेला आम जनतामा आक्रोश र असन्तुष्टि देखिन थालेको छ । सहमतिको साझा बिन्दु पहिल्याउने इमानदार प्रयास किन हुन सकिरहेको छैन ? जनतालाई यसको चित्तबुझ्दो जवाफ चाहिएको छ । भारत नेपालमा के चाहन्छ ? यसमै हाम्रो नेतृत्ववर्ग अलमलमा छ । भारतसंग प्रधानमन्त्री स्तरमै प्रभावकारीढंगले गम्भीर छलफल गर्न धेरै ढिलो भइसकेको छ । समस्याप्रति सरकारले देखाउनुपर्ने चासो एवं गम्भीरतामा निकै कमी देखिएको छ । न देशभित्रका शक्तिसंग न छिमेकी भारतसाग प्रष्ट कुरा गर्न नसक्ने हो भने सबै समय अलमल गरेरै बित्नेछ । कम्तिमा सत्तामा बस्नेहरुले यस्तो व्यवहार प्रदर्शित गर्न सुहाउँदैन । कुटनीतिक संवाद, वार्ता वा छलफलबाटै समस्याको हल खोज्नुको विकल्प छैन । मधेशवादी दलहरुको आन्दोलन दक्षिणको छिमेकीकै आडभरोसामा चलेको खुला सत्य जस्तै भइसकेको छ । त्यसैले दुबै पक्षसंग सरकारले प्रष्ट कुरा राख्नु सक्नुपर्छ ।