गोल्डेन न्यूज संवाददाता
संविधान संशोधनको पहिलो विधेयकमाथि माघ ९ गते संसदमा मतदान हुने भएको छ। सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधनको विधेयकमाथि भोलि बिहिबारदेखि दफावार छलफल हुनेछ। सकेसम्म ८ गते भित्रै छलफल टुंग्याएर ९ गते मतदान प्रक्रियाबाट टुंगोमा पु¥याउने तयारी भइरहेको प्रमुख तीन दलका नेताहरूले बताएका छन्। संसद सचिवालयको तयारीलाई मध्यनजर गर्दै सत्तारुढ दल एमाओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बुधबार आफ्नो पार्टीको तर्फबाट संसदमा रहेका सबै सांसदहरुलाई उक्त दिन अनिवार्य उपस्थितिका लागि ह्विप जारी गरेका छन्। संविधानको प्रावधान अनुसार संविधानका कुनै पनि धारा, उपधारा, खण्ड वा अनुसूचि संशोधन गर्नु परेमा हाल संसदमा कायम रहेको सदस्य संख्याको अर्थात ५ सय ९६ को दुईतिहाई मतले पारित गर्नुपर्छ। त्यसका लागि संसदमा रहेका प्रमुख तीन दलबीच सहमति आवश्यक हुन्छ। तराई मधेसमा जारी आन्दोलन र असन्तुष्ट मधेसी समुदायको माग सम्बोधन गर्न भन्दै प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी बीच भएको सहमति अनुसार सरकारले संसदमा पेश गरेको संशोधन विधेयकमाथि माघ ७ गतेदेखि दफावार छलफल हुनेछ।
प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको आग्रहमा मंगलबारदेखि शुरु हुन लागेको दफावार छलफल बिहिबारसम्मका लागि स्थागित गर्न सभामुख ओनसरी घर्तिमगर सहमति भएकी थिइन्। कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले प्रमुख दलबीच भएको सहमति अनुसार नै संविधानको धारा ४२ अर्न्तगतको सामाजिक न्यायको हकमा राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अबलम्बन गर्ने व्यवस्था संशोधन मार्फत अघि सारेको थियो। त्यसैगरी संविधानको धारा ८४ को उपधारा १ को खण्ड क मा जनसंख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गर्ने व्यवस्था अघि सारेको थियो। उक्त विधेयकमाथि प्रमुख विपक्षी दलको तर्फबाट फरक फरक समूहमा ६ वटा संशोधन प्रस्तावका सूचनाहरु संसद सचिवालयमा दर्ता भएपनि पार्टीले अहिलेसम्म कुन सांसदले दर्ता गरेको संशोधनको प्रस्ताव आधिकारिक हो भन्ने टुंगो लगाउन सकेको छैन।
उता सत्तारुढ एमालेले सरकार आफैंले संसदमा दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमाथि आफ्नै सांसदले संशोधन हाल्न उचित नहुने भन्दै आफूहरु सरकारी प्रस्तावको पक्षमा नै मतदान गर्नु पर्छ भन्ने अडानमा रहेको एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले बताए। एकातिर कांग्रेसभित्रै तराइमधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुको एउटा समूहले सरकारी प्रस्ताव पूर्ण नभएको भन्दै छुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने अर्कोतर्फ सोही पार्टीका केही सदस्यले त्यो भन्दा फरक प्रस्ताव अघि सार्ने कार्यले कांग्रेस पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ।
यसैबीच नेपाली काँग्रेसले संविधान संशोधन विधेयक पारितको कार्यसूची रहेकाले माघ ९ गतेको व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन आफ्ना सांसदलाई निर्देश गरेको छ । काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले बुधवार ह्वीप जारी बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिएका छन्। सो दिनको बैठकमा संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकलाई पारित गर्ने कार्यक्रम रहेकाले अनिवार्य उपस्थित भई सो प्रस्तावको पक्षमा अनिवार्य मतदान गर्न ह्वीपमा भनिएको छ ।
मोचासंग शीर्ष तहमै छलफल गर्ने तीनदलको निर्णय
प्रमुख तीन दलले मधेसी मोर्चासँग शीर्ष स्तरमै वार्ता गर्ने निर्णय गरेका छन्। बालुवाटारमा बुधबार बसेको तीन दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। तीन दलले बिहीबार बिहान ९ बजे मधेसी मोर्चालाई वार्ताका लागि आव्हान गरको छ। यस्तै संसदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलले संसदमा पेश भएको संविधान संशोधनको विधेयकलाई माघ ९ गतेको संसदबाट पारित गर्ने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार साँझ बसेको सत्तारुढ दल एमाले, एमाओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक र प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। संसदमा पेश भएको संविधान संशोधनको विधेयकमाथि विभिन्न दलका सांसदहरुले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव मध्ये कुनै प्रस्तावले मधेसको माग सम्बोधन गर्ने भए त्यही प्रस्तावलाई संसदबाट पारित गर्ने सहमति भएको छ, बैठकपछि कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले पत्रकारसँग भने। यदि यी संशोधन प्रस्तावले मात्रै नहुने भए आज बिहीबार बिहान ९ बजे मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग वार्ता गरी संशोधन प्रस्तावमा आवश्यक भाषा लगायतका विषय परिमार्जन गर्न आफूहरु तयार रहेको पनि पौडेलले बताए।
‘त्यसका लागि मोर्चासँगको वार्ता पश्चात आवश्यक परेमा संसदबाट विशेष समिति बनाएर भएपनि संशोधन प्रस्तावको भाषा मिलाएर जाउ भन्ने सबैको सहमति भएको छ,’ उनले भने। बैठकमा सहभागी कांग्रेसकै अर्का नेता विमलेन्द्र निधिले अहिले सरकारको तर्फबाट सदनमा पेश भएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेर अघि बढ्दा मधेसी मोर्चा मात्र नभइ कांग्रेसभित्रैका तराइ मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुको सहमति हुन नसक्ने बताए। ‘त्यस अवस्थामा सकभर मोर्चासँग पनि सहमति हुनसक्ने उपाय खोज्न भोलि बिहान मोर्चाकै माग अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसहितको वार्ता डाक्नु हुनेछ,’ निधिले भने। उक्त बैठकमा संविधान संशोधन विधेयकमाथि विभिन्न दलका सांसदहरुले दर्ता गरेका संशोधन प्रस्तावहरु सबैको अध्ययन गरी त्यसमा मोर्चाको सहमति अनुसार जुन प्रस्ताव उपयुक्त हुन्छ त्यही प्रस्ताव पारित गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बताए। ‘यदि यसरी परेका प्रस्तावहरुको भाषामा समेत कुनै थप परिमार्जन गर्नुपर्ने भए मोर्चासँगको सहमति गरिनेछ। त्यसको आधारमा संसदभित्रै नियमावली अनुसार विशेष समिति गठन गरिनेछ। त्यसको माध्यमबाट पनि अघि बढ्न प्रमुख दलका नेताहरु सहमत भएकोले आजको बैठक सकरात्मक दिशातर्फ बढेको छ,’ उनले भने। त्यसका साथै मोर्चासँग सीमांकन लगायत अन्य विषयमा पनि सकभर तत्काल र नभए पनि अहिलेका लागि संविधान संशोधनको विधेयक पारित गरी निरन्तर वार्ता र संवादद्वारा सहमति गरी अघि बढ्ने विषयमा सबैको एक मत रहेको उनले बताए। संविधान र संसदीय नियमावली अनुसार, संविधानका कुनै पनि धारा, उपधारा र खण्ड वा अनुसूचि संशोधनका लागि सदनमा पेश हुँदा परेका प्रस्तावमा थप परिमार्जन गर्नु पर्ने अवस्थामा सभाको अनुमतिले सभामुखले विशेष समिति बनाएर त्यसको सिफारिसका आधारमा अघि बढ्न सकिन्छ।
Post a Comment