कालोबजारी कहिलेसम्म ?

शनिबार पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा पोखराका उद्योगी व्यवसायीले कालोबजारीको खुलेर विरोध गरे । अधिकृत विक्रेता संघ पोखराको अधिवेशनमा विशेषगरि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विन्दुकुमार थापा र लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद त्रिपाठीले खुलेर यसको विरोध गरेका हुन् । उनीहरुले गरेको यो विरोधले कालोबजारी रोक्नमा कत्तिको मद्धत गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । तर भारतले गत तीन महिना देखि लगाएको नाकाबन्दी र मधेसी मोर्चाको आन्दोलनको कारण देशभर खाद्यान्न, इन्धन लगायतका अत्यावश्यक सामाग्रीमा देखिएको समस्या विस्तारै कम हुँदै गएको छ । अघोषित रुपमा मोर्चाले नाकामा अवरोध कम गरेपछि इन्धन र मालबाहक सवारी आवागमनमा कुनै रोकतोक छैन । त्यसोत मोर्चाले आन्दोलनको स्वरुप फेर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । यसै क्रमकै कारण पनि नाका अवरोधमा पहिले जस्तो समस्या छैन । तर नियमित आएको सामाग्री र इन्धनमा जिल्ला जिल्लामा भने कालोबजारी र मनपरी कायम छ । प्रशासनले सहज रुपमा इन्धन उपलब्ध गराएको छ, सवारी साधनले मनपरी भाडा असुल गरिरहेका छन् । त्यस्तै तोकेको भन्दा दोब्बर मूल्य सम्ममा सामानको विक्रि वितरण भैरहेको छ उपभोक्ता बाध्य भएर तिरिरहेका छन् । त्यसको अनुगमन गर्ने निकायलाइ यो विषयमा चासो समेत छैन् । हरेक जिल्लामा बजार अनुगमन गर्ने निकाय प्रशासनकै अगुवाइमा हुन्छ । त्यस्तै उपभोक्तावादी संस्था, नागरिक समाज लगायतले पनि अन्य समयमा आफ्नो उचाइको हुंकार गर्छन् । तर जनताले सकी नसकी कमाएको सबै पैसा इन्धन र अत्यावस्यक सामाग्री खरिदमा खर्चेका छन् । दिनदिनै नेपाली जनता कंगाल भैरहेका छन् र तस्करी गर्नेहरु मोटाइ रहेका छन् । यतिवेला नागरिक समाज र उपभोक्तावादी हौं भन्नेले एक शब्द बोलेका छैनन् । के उनीहरुले जनताको वास्तविक पिडा बोध गर्न नसकेका हुन् ? कि आन्दोलन, कुटपिट र मार्ने मर्ने हतियारधारी खेलमा मात्र उनीहरुको आवाज आउनुपर्ने हो ? कि जनताले अव कालोबजारी र महंगीको विरुद्ध हतियारधारी आन्दोलन गर्नुपर्ने हो ? नत्र जनताले वास्तविक रुपमा के पिडा भोगेका छन् भन्ने प्रशासन र अधिकारवादी संस्था बेखवर भैरहन मिल्छ ? यावत प्रश्न जनजनबाट उठिरहेको समयमा हाम्रो प्रशासनले भने अझै जनताको समस्यालाइ सम्बोधन गर्न सकेको छैन । बरु प्रशासन र प्रहरीको अगाडिनै कालो बजारी मौलाएको छ । जनताको ढाड सेकिने गरी मूल्य वृद्धि बढेको छ । त्यसलाइ गर्न सकिने सम्मको नियमन पनि प्रशासनबाट भएको छैन । पालो मिलाएर दिएको तेल पाएर पनि यातायातका साधनमा चढेको भाडा मनपरीनै छ । २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म बढी भाडा तिरेर यात्रीहरु गन्तव्यमा पुग्न बाध्य छन् । क्षमता भन्दा धेरै यात्री राख्ने प्रवृत्तिलाइ प्रशासन र प्रहरीले आँखै चिम्लन थालेको छ । कोटाको तेल पाउने, क्षमता बढी यात्री पनि राख्ने र दोब्बर भाडा असुल्ने प्रवृत्तिलाइ पनि अझै प्रशासन र प्रहरीले स्वभाविकै मानेको देखिन्छ । प्रशासन र प्रहरीका सवारीमा नियमित तेल प्राप्त छ, उनीहरुले भनेको चाहेको स्थानमा जान सकेका छन् तसर्थ पनि यो प्रवृत्ति अन्त्यका लागि वेवास्ता गरेकोहो भने राम्रो पक्ष होइन । तत्कालै जनताको समस्या बुझ्ने र कालो बजारी अन्त्यका लागि कदम चाल्नैपर्छ। आजैदेखि प्रशासनले त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।