गोल्डेन न्यूज संवाददाता
नेपालका आदिवासीहरुको मानवअधिकार सम्वन्धित वकिल समूह(लाहुर्निप)का सचिव शंकर लिम्बुले असोज ३ गते जारी गरिएको नेपालको संविधानलाई रगतको होली खेलिएको संविधान भएको बताएका छन्। विश्वकै उत्कृष्ट संविधानको रुपमा चर्चा रहेको संविधानलाई उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । तमु धिं नेपालद्वारा मंगलवार पोखरामा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिवक्ता लिम्बुले सेनाको सुरक्षामा जारी गरिएको संविधान ब्लडी संविधान भएको बताए । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्दा विश्वमा कही पनि सेना परिचालन गरिएको छैन तर नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन, दुइदिने सुझाव संकलन र संविधान समेत सेना नै परिचालन गरेर जारी गरिनु दुखदायी भएको उनले बताए । संविधान जारी गर्ने बेलासम्म संविधानमा आफ्ना अधिकार सुनिश्चित गराउन २१ जनाले बलिदानी प्राप्त गरेको उनको भनाई थियो ।
उनाले संविधान विक्रम सम्वत १९१० को मुलुकी ऐनको अवधारणा अनुसार ल्याइएकोछ, जस्मा आदिवासी जनजातिहरुको केही प्राप्त अधिकार पनि कटौती गरिएको बताए । संविधानको प्रस्तावनाले नै नेपालका जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता, नेपालका नागरिक र जनता भनि तीन तहमा विभाजन गरी विभेद गरेको भन्दै भयवादबाट पीडित संविधानले विगतदेखि विभेदमा पारिदै आएको जन समुदायलाई अधिकार विहीन र प्रतिष्ठाको अपमान गरेको बताए । यो संविधानको ११ वटा धारा प्रत्यक्ष रुपमा आदिवासी जनजातिको विरुद्ध, २९ वटा धाराले विभेदीकरण, ४९ वटा धाराले वहिष्करण गरेको छ भने ५ वटा धाराले स्पष्ट रुपमा खस आर्य समुदायको नाउँमा उनीहरुको प्रतिष्ठा र अधिकारलाई अरुको भन्दा उच्च बनाएको लिम्बुले बताए ।
पहिचान पक्षधर आदिवासी जनजातिहरुको अर्थपूर्ण सहभागीता नरहेको संविधानसभाले हिन्दु, खसआर्य, सत्तावाल नेताहरुको स्वार्थमा आधारित संविधान जवरजस्त जारी गरिएको छ, यस्तो षडयन्त्रलाई बुझाउन आदिवासी जनजाति जागरण अभियान जरुरी भएको उनको भनाई थियो । नियम, ऐन, कानुन र संविधान बन्ने क्रममा विश्वका आदिवासी जनजातिहरुका अधिकार प्राप्ति भएको छैन, अधिकार प्राप्तिका लागि एकतावद्ध आन्दोलन जरुरी रहेको भन्दै उनले सडक आन्दोलन र कानुनी लडाई सँग सँगै लानुपर्ने बताए । उनले राष्ट्रियता खतरा जनताबाट होइन पटक पटक सरकार र नेताबाटै भईरहेको विवरण प्रस्तुत गर्दै नागरिकताको आधारमा बंशज र अंगिकृत भनेर नेपाली जनतामा विभेद गर्न नहुनेमा जोड दिए । अधिकारकर्मी लिम्बुले आदिवासी अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी आदिवासी जनजाति समुदायकै प्रतिनिधीहरु सहभागीतामा छलफल गरेर संविधान संशोधन गरे स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्ने बताए । तमु धिं नेपालकी अध्यक्ष कर्म तमुले अहिलेको संविधानमा आदिवासी जनजातिको अधिकार र पहिचान सुनिश्चित नभएकाले आन्दोलित भइरहेका बताउनुहुदै विभेदमा पारिएका जनताको एकतावद्धताका लागि लाहुर्निपलाई संविधानको विभेदका धाराहरुलाई जनता सामु प्रष्ट पार्न आग्रह गरे । तमु धिं नेपालकी अध्यक्ष कर्म तमुको अध्यक्षता र सचिव गिरीप्रसाद गुरुङको संचालनमा भएको कार्यक्रममा खेमजङ गुरुङ, सन्देश गुरुङ, माया गुरुङ मनाङ्गी, तोरन गुरुङ, हुमबहादुर गुरुङ, पुर्ण ह्योल्मो लगायतले जिज्ञासा राखेका थिए ।
Post a Comment