बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उत्पादनशील, विपन्न वर्ग एवम् तोकिएका प्राथमिकताका क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लक्ष्यका साथ वित्तीय क्षेत्र समन्वय सम्बन्धी संयन्त्र गठन गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय अनुसन्धान विभागले पोखरामा आयोजना गरेको अन्तत्र्रिmयामा विभागका निर्देशक डा. गोपालप्रसाद भट्टले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको स्थिति सन्तोषजनक नदेखिएका कारण त्यसको प्रभावकारिताका लागि संयन्त्र गठन गर्नुपरेको बताए । संयन्त्रमा नेपाल राष्ट्रबैंकका उपत्यका बाहिरका कार्यालयका निर्देशक संयोजकका रुपमा रही अन्य विभिन्न क्षेत्रसम्बद्ध प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ । संयन्त्रका सदस्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि (आवश्यकता अनुरुप एक जना), उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधि एक जना, कृषि कार्यालय, बिउबिजन कम्पनी, कृषि सामग्री संस्थान, सिँचाइ कार्यालय, उद्योग, पर्यटन ऊर्जा, बीमा एवम् सरोकारवाला मध्येबाट प्रतिनिधि (आवश्यकता अनुसार बढीमा तीन जना) रहने र नेपाल राष्ट्रबैंक अनुसन्धान इकाइ हेर्ने उपनिर्देशक सदस्य सचिव रहने छन् । उचित प्रसार र समन्वयको अभावमा कृषक तथा उत्पादक सहुलियतपूर्ण कर्जाको पहुँचबाट टाढा रहने गरेको गुनासो आउने गरेको स्पष्ट पार्दै निर्देशक भट्टले कृषिलगायतका उत्पादनशीन क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई समन्वयात्मक, प्रवद्र्धनात्मक एवम् सहजीकरणका लागि संयन्त्र गठन गनुपरेको बताए । नेपाल राष्ट्रबैंक पोखरा कार्यालयका निर्देशक निलम तिमल्सिनाले संयन्त्र गठनसँगै यस क्षेत्रको कर्जा प्रवाहको विद्यमान अवस्थामा सहजता ल्याउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विन्दुकुमार थापाले लगानी मैत्री वातावरण हुन नसकेको र देशलाई समृद्धिको मार्गमा लैजान उद्योगको विकास हुनुपर्ने बताउँदै यसका लागि ऊर्जा क्षेत्रको विकास प्राथमिकतामा पनुपर्ने बताए । लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद त्रिपाठीले राज्यको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी सरोकारवालाले कामका लागि सहजरुपमा ऋण प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख रमेश कोइरालाले कृषक वर्गलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने सरकारको नीति भएपनि कृषकले सहजरुपमा ऋण प्राप्त गर्न नसकेको बताए । कार्यक्रममा जिल्ला कृषि सहकारी सङ्घका अध्यक्ष शिवजी कोइराला, उद्यमी धर्मराज अर्याललगायतले कृषि लगायतका लक्षित क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गर्ने राज्यको नीति भएपनि सहजरुपमा प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थालाई राज्यको तहबाट गम्भीरताका साथ हेरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । रासस
Post a Comment