नगर–गाउ“ परिषद् र विकास

स्थानीय निकाय अन्तर्गत नगरपालिका, गाउँ विकास समितिहरुको अहिले धमाधम परिषद सम्पन्न गर्ने कार्य अघि बढेको छ । आज मंगलबार पोखरा उपमहानगरपालिका र लेखनाथ नगरपालिकामा पनि नगरपरिषद् हुँदैछ । जनताका प्रतिनिधिहरु नहुँदा अहिले नगरको निम्मा नापका कार्यकारी अधिकृत र गाउँ विकासको जिम्मा सचिवलाई दिईएको छ । गाविसको परिषदले गाउँमा कुन क्षेत्रलाई कति बजेट विनियोजन गर्ने र कस्ता नीति अबलम्बन गर्ने भन्ने काम गर्छ । नगरपालिका र गाविसको परिषदले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेट्न नसकेपनि केही हदसम्म भने विकास निर्माण पु¥याउन पुलेसो समेत काम गर्दै आएको छ । स्थानिय राजनीतिक दल, समाजसेवी, बुद्विजीवि र विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा बजेट बाँडफाँड गरिन्छ । नगर र गाउँ परिषदमा पनि राजनीतिक शक्ति केन्द्रको आडमा आफ्नो क्षेत्रमा धेरै बजेट पार्ने पुरानै शैली अहिले पनि कायम रहेको छ । नगर तथा गाउँ परिषद जसको शक्ति उसैको भक्तिबाट चल्ने हुँदा पिछडिएको क्षेत्र बजेटबाट समेत विमुख भएका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । परिषद विशेषगरी विकास निर्माणमा मात्रै केन्द्रित हुँदा मानव विकास भने पछि धकेलिएको छ । समाजमा व्याप्त रहेको गरिबी, अशिक्षाका कारण नेपाली समाजको विकास क्रम पछि धकेलिएको छ । गाउँ–गाउँमा मोटरबाटो पु¥याए मात्र विकास हुन्छ भन्ने हाम्रो चिन्तनका कारण समाजमा केही यस्तो समुदाय छ जो सधैं अशिक्षा र गरिबीको जाँतोमा पिल्सिएर बाँच्नु परेको छ । बजेटको प्राथमिकतामा जति बजेट पर्छ त्यसको केही अंश भएपनि समाज विकासको क्षेत्रमा लगाउने हो भने विकास स्वयं हुन्छ भन्ने कुरा हामीले जबसम्म बुझ्दैनांै तबसम्म नेपाल मावन विकासको सूचकांकमा सधै पछि नै परिरहने छ । अहिले पनि गाविसको बजेट सडकमै खर्चिने संभावना बढेर गएको छ । किनभने अहिले जतिपनि गाविसका परिषद सम्पन्न भएका छन् ति परिषदले मोटरबाटो धेरै बजेट विनियोजन गरेका छन् । राजनीतिक दलका सहि विकासको मोडेल नहुँदा दुर्गम गाउँका जनताले स्थानीय निकायको महशुश समेत गर्न पाएका छैनन् । बजेटले शिक्षा जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गर्ने हो भने भोलि दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन्छ र त्यसले समाज विकासमा योगदान दिन सक्छ । अझै पनि नगर क्षेत्रकै केही दलित बस्तीका बालबालिकाहरु जनचेतनाको अभावकै कारण विद्यालय जान सकेका छैनन् । नगर क्षेत्रमै दलित समुदायको कन्तबिजोग छभने दुर्गम क्षेत्रका दलित समुदायको कस्तो हालत होला एकपटक सोच्ने हो की ? बजेटमा राजनीतिक दलको हालीमुहाली हुने र पिछडिएको समुदायको पहुँच नपुग्दा यसको वितरण प्रणाली नै त्रुटिपूर्ण रहेको छ । पिछडिएको समुदायलाई बजेटमा सम्बोधन गर्नको लागि उनीहरुको समस्या उनीहरु कै आँगन गएर बुझ्न जरुरी छ । बजेटको असमान वितरणले हुने सधै हुनेखाने र नहुने सधै गरिबीको रेखामुनी बाँच्नु परेको छ । गाउँ परिषदले बजेट बाँडफाँड गर्दा विकासको नाममा मोटरबाटो मा होइन शिक्षा, जनचेतनामूलक कार्यक्रमका लागि पनि सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।