कांग्रेसको १३ औँ महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न हुने अव पक्का भएको छ । केन्द्रीय कार्य समितिको सोमबार बसेको बैठकले पूर्व निर्धारित समय १५ माघमा वडा, नगर, गाउँ अधिवेशन, २२ गते क्षेत्रीय अधिवेशन र २५ गते जिल्ला अधिवेशन गर्ने र केन्द्रीय महाधिवेशन फागुन २०, २१, २२ र २३ गते सम्पन्न गर्नेगरी क्रियाशील सदस्यता र पार्टी विधानमा रहेका समस्यालाई आवश्यक रुपमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न हुने पक्का भएको हो । तर, १३ औँ महाधिवेशन १२ औँ भन्दा केहि विषय नयाँ हुने भएका छन् । यस्ता ६ विषय छन्, जुन १२ औँ महाधिवेशन भन्दा १३ औँ मा फरक हुनेछन् ।
१) एक वर्षभित्र सदस्य बनेकाहरु महाधिवेशनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी कांग्रेसले १३ औँ महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने बनाएको छ । विधानको धारा निलम्बन गरेर यो व्यवस्था मिलाएको हो । विधानको धारा ५० बमोजिम विधानकै धारा ४ को उपधारा १३ को व्यवस्था निलम्बन गरी एक वर्षभित्र सदस्य बनेकाले १३ औँ महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने निर्णय सोमबारको बैठकले गरेको प्रवक्ता दिलेन्द्र बडुले बताए । नयाँ क्रियाशील सदस्य धेरै थपिएकाले विधानको बाधा अड्काउमार्फत यो धारा निलम्बन गरेर महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने वैधानिक बाटो खुलाइएको उनको भनाई छ । यो महाधिवेशनमा मात्रै कांग्रेसमा डेढ लाखले नयाँ क्रियाशील सदस्यता पाएका छन् ।
२) नयाँलाई मौका दिन भन्दै कांग्रेसले लगातार दुई कार्यकाल जिल्ला सभापति भएर काम गरेकालाई पुनस् सभापतिमा उम्मेदवार हुन रोक्ने निर्णय गरेको छ । ११ औँ र १२ औँ महाधिवेशनबाट सभापति भएका अव जिल्ला सभापतिमा उम्मेद्वार हुन पाउने छैनन् । तर, पार्टी एक हुँदा सह–सभापति भएकाको हकमा भने यो नियम लागू नहुने निर्णय सोमबारको केन्द्रीय समितिले गरेको छ । यो नियमका कारण अहिले सभापति रहेका १८ जिल्लाका सभापति पुनः सभापतिको उम्मेदवार बन्न पाउँने छैनन् । ‘पार्टीको ११औं महाधिवेशनमा जिल्ला कार्यसमितिको एक कार्यकाल अवधि पुरा गरी बाह्रौँ महाधिवेशनमा पनि सभापति निर्वाचित भई अवधि पूरा गर्नेहरुका लागि पार्टीको विधानको धारा ४९ को उपधारा १७ को व्यवस्था लागू हुनेछ । तर समायोजन हुँदा सहसभापति हुनेहरुका हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।’ सोमबारको केन्द्रीय समिति बैठक निर्णयमा भनिएको छ ।
३) नयाँ संविधानले मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल बनाएकाले पार्टी संरचनालाई पनि त्यही अनुरुप ढाल्ने तयारी कांग्रेसको छ । इकाई (वडा, गाउँ नगर, क्षेत्र र जिल्ला) संविधान अनुरुपको व्यवस्था लागु गरेर अधिवेशन गर्न नसकिएपनि केन्द्रमा संविधान अनुरुप नै गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको हो । त्यसका लागि कांग्रेसले अहिले विधानमा रहेको १४ अञ्चलबाट एकरएक जनाका दरले केन्द्रीय सदस्य निर्वा्चित गर्ने व्यवस्थालाई हटाएर प्रत्येक प्रदेशबाट दुईरदुई जनाका दरले निर्वाचित गर्नेगरी विधान संशोधन गर्न लागेको विधान संशोधन समितिका सदस्य बालकृष्ण खाणले बताए । त्यस्तै छुट्टै प्रदेश समिति बनाउने तयारी पनि कांग्रेसको छ । तर, प्रदेशको जिम्मेवारी कुन तहको नेतालाई दिने र कसरी प्रदेश समिति निर्माण गर्ने भन्ने निर्णय कांग्रेसले गरिसकेको छैन् । जिल्ला अधिवेशनपछि यो विषय टुंग्याइने केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका खाणले जानकारी दिए ।
४) पार्टी केन्द्रीय समितिमा आठ महिलासहित समावेशी तर्फका पाँच समूहमा केन्द्रीय सदस्य संख्या बढाउने तयारी कांग्रेसको छ । कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा दलित, जनजाति, महिला, मधेसी र मुस्लिम आरक्षित गरिएको छ । सो प्रस्ताव विधान संशोधन समितिले पार्टी पदाधिकारी समक्ष गरे पनि निर्णय भने भइसकेको छैन् । साथै समितिले सात प्रदेशमा एक÷एक जना महिला र महिला कोटामा थप एकजनासहित आठजना महिला केन्द्रीय सदस्य बढाउने प्रस्ताव गरेको समितिका एक सदस्यले बताए । नयाँ संविधानमा राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिमा महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको र संविधानको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको भावना अनुसार महिलाको संख्या थप्ने निष्कर्षमा कांग्रेस पुगेको हो । अहिले विधानमा महिला सात, दलित ६, जनजाति ६, मधेसी ६ र मुस्लिम दुईजना सदस्यका लागि सिट आरक्षित छ ।
५) कांग्रेसमा नयाँ नीति बनाउने आवाज उठिरहेको छ, तथापी पुरानो नीति कत्तिको कार्यान्वयन भयो त्यसको लेखाजोखा गरेर अघि बढ्नु पर्ने आवाज पनि चर्को नै छ ।
‘१२ औँ महाधिवेशनबाट कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रम कस्तो बनाएको थियो ? त्यसपछि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्दा सरकारले त्यो नीति तथा कार्यक्रमलाई कत्तिको पुरा ग¥यो ? कांग्रेस केन्द्रीय समितिले महाधिवेशनबाट पारित नीति तथा कार्यक्रमलाई अघि बढाउन के–के काम ग¥यो ? कति कार्यक्रम व्यवहारमा लागू भए ? त्यसको लेखाजोखा नगरी हामीले नीति र कार्यक्रम मात्रै बनाउँदै जाने ग¥यौँ भने परिस्थिति अफ्टेरो हुँदै जान्छ ।’ केन्द्रीय सदस्य डा.शेखर कोइरालाले भने ।
६) त्यस्तै विधान संशोधन समितिले तल्लो तहमा प्रदेश अनुरुप कस्तो संगठन निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलाएपनि निर्णय लिन सकेको छैन् । त्यस विषयमा इकाईदेखि जिल्ला सम्मका अधिवेशनमा आउने धारणाका आधारमा रणनीति तय गर्ने सदस्य खाँडले बताए ।
स्रोत ः रातोपाटी
Post a Comment