गोल्डेन न्यूज संवाददाता
संविधान संशोधनको विधेयक माथि विभिन्न राजनीतिक दलका तर्फबाट २५ संशोधनका प्रस्तावहरू संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ। सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको तर्फबाट संविधान संशोधनको प्रस्तावमाथि थप संशोधनको सूचना दर्ता नभएपनि सत्तारूढ घटक मध्येकै दोस्रो ठूलो दल एमाओवादीका १० जना सदस्यहरूले एउटै विषयमा एउटै भाषामा संशोधन दर्ता गराएका छन्।
विधेयकमाथि एमालेका कुनै पनि सदस्यले संशोधन दर्ता नगराएको विषयमा एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले आफ्नै पार्टी नेताको नेतृत्वमा रहेको सरकारले संशोधन विधेयक दर्ता गरेको अवस्थामा आफ्नै दलका सदस्यहरुले संशोधनको सूचना दर्ता गराउनु उचित नहुने निष्कर्षका साथ कुनै संशोधन दर्ता नभएको बताए। तर एमाओवादीका रामनारायण बिडारीसहित १० जना सदस्यहरुले संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ मा फरक फरक संशोधन प्रस्तावको सूचना दर्ता गराएका छन्। त्यस अलवा प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका मधेसी, दलित, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम लगायतका सदस्यहरुसँग संसदीय दलको कार्यालयमा छलफल गरेपछि पनि फरक फरक धारामा फरक फरक समूह र व्यक्तिका नाममा ६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।
कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिको संशोधन प्रस्तावमा धारा ८४ को उपधारा १ को खण्ड (क) मा प्रतिनिधि सभामा समान जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा र मधेसमा जनसंख्या प्रतिशतका आधारमा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अनुरूप प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजना रहने गरी पहिलो हुने निर्वा्चित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय ६५ सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ। मधेसवाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३२ जना सदस्यहरुको समर्थनमा निधिले राखेको प्रस्तावको दोस्रो दफामा संविधानको धारा २८६ को उपधारा ५ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा धारा ८४ को उपधारा १ (क) को अधिनमा रही जनसंख्यालाई प्रतिनिधित्वको मुख्य आधार मानी जनसंख्या र सदस्य संख्याबीचको अनुपात यथासम्भब समान हुनेगरी निर्धारण गर्ने उल्लेख छ।
तर निधिसँगै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न पुगेका कांग्रेस सदस्य मिनेन्द्रप्रसाद रिजालले संविधानको धारा २८६ को उपधारा ५ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा धारा ८४ को उपधारा १ (क) को अधीनमा रही जनसंख्यालाई प्रतिनिधित्वेको मुख्य आधार र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको सहायक आधार मानी प्रत्येक प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। दसजना सदस्यहरुको समर्थन रहेको उक्त प्रस्तावमा रिजालले प्रदेशभित्रका प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने प्रस्ताव रहेको छ। निधि र रिजालको प्रस्ताव लगत्तै कांग्रेसका अर्का सदस्य प्रकाशशरण महतले धारा २८६ को उपधारा ५ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई प्रतिनिधित्वको मुल आधार र भूगोलको विकटता र विशिष्टतालाई समेत आधार मानी निर्वाचन क्षेत्र यथासम्भव जनसंख्या र सदस्य संख्याबीच समान हुने गरी निर्धारण गर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। महतले यसरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा भौगोलिक रुपमा विकट र हिमाली जिल्लाहरुमा कम्तिमा एक एक सिट सुनिश्चित हुने गरी बाँकि पहाड र तराई मधेसका जिल्लाहरुमा समान जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम हुने पर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।
निधिले र रिजाललको प्रस्ताव भन्दा फरक प्रस्ताव राखेका महतले आफ्नो संशोधन प्रस्तावबारे व्याख्या गर्दै भने, उहाँहरुको प्रस्तावले जनंख्याको आधारमा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा विकट हिमाली र दुर्गम पहाडी जिल्लालाई न्याय हुन सक्दैन। तसर्थ यसअघिकै जस्तो हिमाली, विकट जिल्लामा १४ वा १२ कति क्षेत्र हुन्छ छुट्याएर बाँकि रहेको पहाडी र तराई मधेसका जिल्लामा समान जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु न्यायोचित हुन्छ।
आफ्नो प्रस्ताव अनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा तराई मधेस र पहाड हिमालमा तीन सिटभन्दा बढी फरक नपर्ने दाबी गर्दै महतले तराई मधेसमा पनि पहाडी समुदायको जनसंख्या रहेकोले दुर्गम हिमाली क्षेत्रका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा सिंगो देशले नै भार बेहोर्नु पर्ने बताए।
जनसंख्याकै आधारमा तराईका २० जिल्लालाई ५० प्रतिशत भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र छुट्याएर हिमाल पहाडले बाँकि मिलाउनु पर्छ भन्ने तर्क गलत भएको भन्दै महतले भने, झापा, मोरङ, सुनसरी, रुपन्देही, लगायतका कतिपय जिल्लामा पहाडी समुदायको बाहुल्यता छ। तर त्यहा तराई मधेसको नाममा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुनु पर्छ भन्ने हो भने हुम्ला, जुम्ला लगायतका विकट हिमाली जिल्ला पछि तराई मधेस दुर्गम हो र रोल्पा, रुकुम लगायतका पहाडी जिल्ला सबै सुगम जिल्ला हुन भन्नु पर्यो। होइन भने भौगोलिक विकटता र विशिष्टतालाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ। कांग्रेसकै रोमी गौचन थकालीले पनि धारा ८४ को उपधारा १ मा हाल कायम रहेका विकट हिमाली जिल्ला र दुर्गम पहाडी जिल्लामा हाल कायम रहेको निर्वाचन क्षेत्र कायम रहने प्रस्ताव गरेका छन्।
यता, आन्दोलनरत संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्च (थरूहट) की सभासद रुक्मिणी चौधरीले पनि संविधान संशोधनको विधेयकमा संशोधनको सूचना दर्ता गरेकी छन्। उनले धारा ४२ को संशोधन प्रस्तावमा जाति जनसंख्याका आधारमा राज्यका हरेक निकायमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी हुने व्यवस्था गर्न माग गरेकी छन्।
त्यसैगरी उनले संविधानको उक्त धारामा उल्लेखित १५ वटा समूहलाई घटाएर दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति र पीछडा वर्ग गरी ८ समूहबाहेक अरू सबै हटाउन प्रस्ताव गरेकी छन्। संविधान संशोधन विधेयकमाथि दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावमाथि नियमावली अनुसार सभामुखले पुस २९ गतेको बैठकपछि आवश्यक निर्णय लिने छन्। प्रमुख तीन दल र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाबीच सहमति हुन सकेमा सभामुखले दर्ता भएका सबै प्रस्तावहरुमध्ये फिर्ता नलिएका प्रस्तावलाई संसदमा दफावार छलफलका लागि पेश गर्नेछन्। छलफलमा भाग लिने सदस्यहरुको संख्यालाई ध्यान दिँदै सकभर माघको २ देखि ३ गतेभित्रै दफावार छलफलसँगै संसदमा निर्णयार्थ पेश गरी पारित गर्ने तयारीमा रहेको सत्तारुढ दल एमालेका एक नेताले बताए। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको अधिवेशनमा खटिन ढिलाइ भएको भन्दै माघ ३ भित्रै संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न दबाब दिएको कारण पनि संसदको बैठक धेरै लामो समय चल्ने अवस्था छैन, ती एमाले नेताले भने।
Post a Comment