गोल्डेन न्यूज संवाददाता
वरिष्ठ अधिकारकर्मी तथा पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले असन्तुष्ट पक्षलाई वार्ताको टेबुलमा ल्याउनका लागि निजी क्षेत्रले दवाब दिनुपर्ने बताएका छन्। पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्यहरुसँग सोमबार भएको भेटघाटको क्रममा उनले शान्तिबिना व्यवसायिक वातावरण नबन्ने भएकाले शान्तिका लागि निजी क्षेत्रले दवाब दिनुपर्ने अवस्था आएको बताएका हुन् । ‘संविधानले स्थायित्व दिने देखिएन,संविधान सबैलाई मान्य नहुने वातावरण बन्यो भने यसले सबैभन्दा निजी क्षेत्रलाई नै सबैभन्दा ठूलो हानी गर्छ’,उहाँले भने–‘निजी क्षेत्रले दवाब नदिने हो भने स्थिति अझ बिग्रन सक्छ ।’
मधेशमा जारी आन्दोलन र जनजाति एवं सीमान्तकृत वर्गमा देखिएको असन्तुष्टीलाई वार्ताकै माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । मधेशी मोर्चा र सरकारबीच विश्वासको संकट देखिएको उल्लेख गर्दै उनले विश्वासको वातावरण बन्न तथा दीर्घकालीन समहती कायम हुन समय लाग्ने दावी समेत गरे । उनले भारतसँग देखिएको असमझदारी हटाउन निजी क्षेत्रले भारतीय सरकारसमक्ष समेत लविङ गर्नुपर्ने अवस्था आएको समेत बताए ।
मुख्य कुरा असन्तुष्ट पक्षलाई सडक हैन, संवादमा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ, यो काम निजी क्षेत्रले गर्न सक्छ ।’– उनले भने । कार्यक्रममा बोल्दै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विन्दुकुमार थापाले लामो समयसम्म भएको अस्थिरताले व्यवसायिक वातावरण चौपट भएकोले व्यवसायबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको जानकारी दिए । नेपालको निजी क्षेत्र सधैँ शान्ति र स्थिरताको पक्षधर भएको जानकारी दिँदै उहाँले राजनीतिक विवादको समाधानको लागि राजनीतिक दलहरुले नै मूख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखे । इन्धन लगायत अत्यावश्यक सामानको अभाव हुँदा राज्यले समानुपातिक वितरण गर्न नसकेको र आपूर्ति व्यवस्था राजधानी केन्द्रित गरिएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराइदिन उनले अधिकारकर्मीहरुसँग आग्रह समेत गरे । संघका प्रथम उपाध्यक्ष देव क्षेत्रीले नेपालमा अत्यावश्यक सामाग्रीको अभाव रहेको तथा असुरक्षा समेत बढेको भन्ने सन्देश विश्वबजारमा पुग्दा यहाँको पर्यटन व्यवसायमा ठूलो हानी पुगेकोप्रति संवेदनशील बन्न सबै पक्षसँग आग्रह गरे । लामो आन्दोलनले सबैभन्दा ठूलो नोक्सान व्यवसायीकै भएको बताउँदै उनले व्यवसाय धराशायी हुँदा पनि राज्य संवेदनशील नभएको बताए ।
संघका द्वितीय उपाध्यक्ष मीनराज काफ्लेले शान्ति बिना विकास असम्भव भएकोले अधिकारकर्मीहरुको पहल शान्ति स्थापनाकै निम्ति हुनु पर्नेमा जोड दिए । मधेशको अधिकारको कुरा गर्नेले त्यहाँका सीमान्तकृत डोम, मुसहर वर्गको उत्थानमा ध्यान नदिएको र समानुपातिक एवं समावेसीको नाउँमा प्राप्त हुने आरक्षण त्यहाँका उपल्लो वर्गले नै उपयोग गर्ने अवस्था आउनेतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा पनि उहाँको धारणा थियो ।
संघका महासचिव रवीन्द्रबहादुर प्रजुले बजारमा इन्धन तथा अत्यावश्यक सामानको अभाव हुँदा नाजायज फाइदा लिनेहरु वास्तविक व्यवसायी नभएको बताए । उनले स्वच्छ तवरले व्यवसाय गर्नेहरुलाई अहिलेको अवस्थाले निरास बनाएकोले सबैको पहलमा समस्याको निकास खोज्नुपर्नेमा जोड दिए। अधिकारकर्मी वीरेन्द्र मिश्रले आफू ४० वर्षदेखि राजधानीमा बस्दै आएको जनाउँदै पछिल्लो समय मधेश र पहाडबीच देखिएको वैमनश्यता कम गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए ।
यसैबीच पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले स्थलगत रुपले खटिएका कर्मचारीहरुमार्फत व्यवसाय कर भुक्तानी गर्ने सुविधाको उपयोग गर्न व्यवसायीसँग आग्रह गरेको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन तथा पोखरा उप–महानगरपालिकाको नगर परिषदले गरेको निर्णय अनुसार नगर क्षेत्रमा संचालित सबै प्रकारका उद्योग, पेशा र व्यवसायले निश्चित परिमाणमा कर बुझाउनुपर्छ । संघका कोषाध्यक्ष दीलिपराज श्रेष्ठका अनुसार कर तिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानलाई सहज बनाउन संघले व्यवसायीको घर÷दैलोमा नै आफ्ना कर्मचारी पठाई व्यवसाय कर संकलनको व्यवस्था मिलाएको हो । उनका अनुसार सधैँ व्यस्त रहने व्यवसायीहरुले सहज तरिकाले कर बुझाउन सकून भन्ने ध्येयले नै उपमहानरपालिकासँग सम्झौता गरी पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले कर संकलन अभियान चलाएको हो ।
Post a Comment