कांग्रेस महाधिवेशन र अपेक्षा

मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस यतिबेला महाधिवेशनको अभियानमा जुटेको छ । कांग्रेस वरिष्ठ नेताहरुको देशव्यापी दौडाहाले अहिले पार्टीको आन्तरिक जीवन चलायमान भएको छ । कास्की कांग्रेसभित्र पनि कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा छलफल एवं बहस हुन थालेको छ । पोखरा नगर सभापतिमा  बिमलबहादुर कार्कीले उम्मेदवारी घोषणा गरेर मैदानमा उत्रिसकेका छन् । उनले विभिन्न योजना पनि सार्वजनिक गरेरै अघि बढेका छन् । तर केन्द्रीय नेताहरु जिल्ला सदरमुकाम वा प्रमुख शहरहरुमा देखिने चहल–पहल अझै ग्रामीण तहसम्म पुग्न सकेको छ्रैन । कांग्रेस संगठनको सवालमा कमजोरै भए पनि प्रमुख पार्टी बन्न सक्नु उसको मौलिक विशेषता जस्तै बन्न पुगेको छ । तर महाधिवेशनकै कारणले किन नहोस् संगठनात्मक रुपमा कांग्रेसले थोरै भए पनि ऊर्जा प्राप्त गर्दैछ । कुनैपनि पार्टीको आन्तरिक जीवनमा महाधिवेशनले ठूलो अर्थ र महत्व राख्छ । नयाँ संविधान निर्माणपछि हुन लागेको कांग्रेसको यो महाधिवेशन हरेक दृष्टिले महत्वपूर्ण छ । नयाँ नेतृत्व र महाधिवेशनबाट गरिने निर्णयले राष्ट्रिय राजनीतिमा अर्थपूर्ण प्रभाव पार्छ । मुलुकलाई सही दिशामा डो¥याउन, शान्ति, स्थिरता र विकासको जनचाहनालाई पूरा गर्ने मार्गचित्र तयार गर्न यो महाधिवेशनले सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय सिंगो मुलुक र आमजनतासंग जोडिएकाले सबै पक्षले यो महाधिवेशनलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नु स्वाभाविक हुन आउँछ । २००७ सालदेखि हरेक परिवर्तन र आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेसको सक्रिय सहभागिता एवं भूमिकाका कारण आन्दोलनको सफलतापछि बनेका सरकारमा कांग्रेस नेतृत्वदायी भूमिकामा रह्यो । २००७ सालको क्रान्ति, २०४६÷०४७ र २०६२÷०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि कांग्रेसले नै प्रत्यक्ष परोक्षरुपमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको हो । आन्दोलन र संघर्षमा सक्रिय भूमिका रहे पनि सरकार सञ्चालनमा भने कांग्रेसले कौशलता देखाउन नसकेको सत्य हो । २०१६ सालमा विपि कोइरालाले नेतृत्व गरेको सरकार राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरेर ढाले पनि कांग्रेस नेतृत्वमा बनेका बाँकी सरकारहरु आफ्नै कारणले ढलेका छन् । २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मुलुकलाई कांग्रेसको बहुमत हुँदाहुँदै मध्यावधि निर्वाचनमा धकेलेका थिए । मुलुकलाई स्थिरता र विकासको मार्गमा डोर्याउन कांग्रेसलाई जनताले पटक–पटक अवसर दिए पनि आन्तरिक द्वन्द्व र खिचातानीका कारण त्यो जिम्मेवारी पूरा हुन सकेन । यसमा कांग्रेसजनले गम्भीर समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ । प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीचको सहकार्यबाट नयाँ संविधान घोषणा सम्भव भयो । नयाँ संविधानसंगै मधेश आन्दोलन चर्कियो । प्रमुख तीन दलबीचको सहकार्य पनि संविधान घोषणासंगै टुट्न पुग्यो । मधेश आन्दोलन सहमतिबाटै टुंग्याउन र प्रमुख तीन दलबीचको सहकार्य पुनः जारी राख्न कांग्रेसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने हैसियत राख्छ । यसमा कांग्रेसले प्रष्ट दृष्टिकोण बनाउन आवश्यक छ । यसअघि भएको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा पार्टी सभापति सुशिल कोइरालाको उम्मेदवारीले पार्र्टीिभत्र र बाहिर क्रिया–प्रतिक्रिया एवं विवादहरु सिर्जना गर्ने काम भयो । कांग्रेसले आफूलाई कट्टर लोकतन्त्रवादी भन्दै आएको छ । तर पार्टीभित्र विधि र प्रक्रियाको पालना गराउने सवालमा ऊ सर्वथा कमजोर देखिएको छ । पार्र्टीिभत्र भागबण्डा मात्र हैन, लोकतान्त्रिक संस्कार निर्माण गर्न नसक्दा विकृतिहरु मौलाएको सत्यलाई स्वीकार गर्दै २१औंं शताब्दी सुहाउँदो, उसले भन्दै आएको प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता र समाजवादप्रति प्रतिबद्ध पार्टी निर्माण गर्ने र कार्यकर्तालाई सोहीअनुरुप प्रशिक्षित गर्न सक्यो भने कांग्रेसको भविष्य छ । मुलुक पछाडि पर्नुमा यहाँका राजनीतिक दल र नेतृत्वको असक्षमता पनि प्रमुख कारण हो । यसमा कांग्रेस कति दोषी छ र अन्य दलहरु कति दोषी छन् ? अब नापतौल गरेर जिम्मेवारी लिनेभन्दा पनि कमजोरीको समीक्षा गर्दै भविष्यमा गल्ती नदोहो¥याउने चरित्र प्रदर्शन गर्नु उपयुक्त होला । नयाा संविधान घोषणा भएको स्थितिमा अबको चुनौती भनेको संविधान कार्यान्वयन हो । यसमा कांग्रेस कति खरो ढंगले उत्रन सक्छ, यो प्रतीक्षाको विषय पक्कै हो । कांग्रेसले पटक–पटक प्रतिपक्षमा बस्ने अभ्यास गर्दै आएको छ । लोकतान्त्रिक चरित्रको कुरा गर्दा प्रतिपक्षमा बस्नु ठीकै होला तर त्यो घुर्कीको रुपमा हुनुहुँदैन । संविधान घोषणापछि ऊ जसरी प्रतिपक्षमा बसेको छ, त्यो स्वाभाविक देखिन्न । राष्ट्रिय सहमति निर्माण र संविधान कार्यान्वयनको मार्गचित्र उसले प्रष्ट गर्न सक्नुपर्छ । यस दृष्टिले पनि आगामी महाधिवेशन महत्वपूर्ण हुनेछ ।