संविधान संशोधनपछि पनि निर्वाचन क्षेत्र र प्रतिनिधित्वको विषयमा अझै नेता र सांसदहरू माझ भ्रम देखिएको छ। हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका कतिपय सांसद पछिल्लो संविधान संशोधनले ती जिल्लाको प्रतिनिधित्व व्यापक घटाउने आशंका गरिरहेका छन्।
अर्कोतिर, मधेसवादी दलका सांसद र कार्यकर्ता अहिलेको संशोधन ‘शब्दजाल मात्र हो, यसले मधेसका जिल्लालाई न्याय गर्दैन’ भन्दैछन्। संशोधन अनुसार मधेस, पहाड र हिमालका जिल्लामा के का आधारमा कति कति सिट संख्या हुन्छ? के त्यो न्यायपूर्ण हुन्छ?
धेरै छलफल र शंका–उपशंकाबीच पाँच प्रमुख दलले सांसद मिनेन्द्र रिजालको संविधान संशोधन प्रस्तावमा सहमति जनाएका हुन्। रिजालले आफ्नो प्रस्तावअनुरुप मधेसका २० जिल्लामा ८० निर्वाचन क्षेत्र, हिमालका कम जनसंख्या भएका ६ जिल्लामा ६ निर्वाचन क्षेत्र र पहाड तथा हिमालका बाँकी ४९ जिल्लामा ७९ निर्वाचन क्षेत्र रहनेमा नेताहरूलाई विश्वास दिलाएका थिए। एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, राप्रपा–नेपाल अध्यक्ष कमल थापा र फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजय गच्छदार रिजालको प्रस्तावमा ‘कन्भिन्स’ भैसक्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आशंका व्यक्त गरिरहे। उनले रिजाललाई सोधे, ‘कुन फर्मुला अनुसार तपाईंले भनेजति सिट हुन्छ, हामीलाई पनि भन्नुहोस्।’
रिजालले भने, ‘फर्मुला हुन्न, तर हामीले कसरी गर्ने भन्ने कुरा विस्तृतमा कानुनमा लेख्ने हो।’ एमाले नेता भिम रावलले रिजालसँग आफ्नो कुरा भैसकेको र आफू ‘कन्भिन्स’ भएको बताए।
त्यसपछि ओलीले भने, ‘म एमाले अध्यक्ष मात्र भएको भए त मान्ने थिइनँ तर प्रधानमन्त्री पनि भएकाले तपाईंहरू सबैले भनेपछि मान्नुपर्यो।’ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दाको मुख्य कुरा भोलि जनसंख्यालाई प्रमुख र भूगोललाई सहायक आधार मान्दा यी दुईको भार कसरी तय गर्ने भन्ने हो।
कसरी हुन्छ त अहिलेको संविधान संशोधनअनुसार निर्वाचन क्षेत्रको न्यायपूर्ण वितरण? ‘सबैभन्दा पहिले हामीले बुझ्नुपर्यो, विशुद्ध रूपमा जनसंख्या वा भूगोललाई मात्र आधार मानेर कहीँ पनि प्रतिनिधित्वको छिनोफानो हुन्न,’ सांसद रिजालले भने।
उनले उदाहारण दिए–भारत र अमेरिकामा पनि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा जनसंख्याको विविधता देखिन्छ। जस्तो, भारतको लक्ष्यद्वीपमा ६४ हजार जनसंख्याको एक निर्वाचन क्षेत्र छ भने राजस्थानमा २७ लाख जनसंख्या बराबरको पनि निर्वाचन क्षेत्र छ। त्यस्तै, अमेरिकाको मान्टाना राज्यमा ९ लाख जनसंख्या बराबर एक निर्वाचन क्षेत्र छ भने अर्को राज्य वेओमिङमा झन्डै पाँच लाख बराबरको एउटा निर्वाचन क्षेत्र छ।
रिजालले अहिलेको निर्वाचन क्षेत्र विवादलाई न्यायोचित हिसाबले हल गर्न जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई सहायक आधार मान्ने गरी संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए।
‘जनसंख्यालाई मात्र आधार बनाउँदा पनि न्यायोचित हुन्न थियो, न त जनसंख्या र भूगोललाई बराबर महत्व दिँदा नै न्यायोचित हुन्थ्यो,’ उनले भने। संशोधनअघि संविधानमा भूगोल र जनसंख्यालाई बराबर महत्व दिने आसयको भाषा परेको थियो भने मधेसी मोर्चाको माग जनसंख्यालाई मात्र आधार मान्नुपर्छ भन्ने थियो। जनसंख्या र भूगोललाई बराबर आधार मान्ने हो भने प्रस्तावित ७ प्रदेशमा तल तालिकामा उल्लेख भएअनुसार निर्वाचन क्षेत्र हुने थिए।
‘यसरी निर्धारण गर्दा आधाभन्दा बढी जनसंख्या भएका मधेसका २० जिल्लामा ७१ वटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहने सम्भावना हुन्थ्यो,’ रिजालले भने।यसरी निर्वाचन क्षेत्र तय गर्दा ठूलो भौगोलिक क्षेत्र तर कम जनसंख्या भएको ६ नम्बर प्रदेशमा २२ वटा निर्वाचन क्षेत्र हुने थिए। जबकि, त्यो प्रदेशभन्दा साढे तीन गुणाभन्दा बढी जनसंख्या रहेको दुई नम्बर प्रदेशमा पनि २२ वटै निर्वाचन क्षेत्र रहने थिए। जनसंख्याका हिसाबले यो धेरै अन्यायपूर्ण हुने थियो। अर्काेतिर, जनसंख्यालाई मात्र आधार मान्दा पनि निर्वाचन क्षेत्रको न्यायोचित वितरण हुने थिएन। यसरी निर्वाचन क्षेत्र तय गर्दा प्रस्तावित ७ प्रदेशमा तल तालिकामा उल्लेख भएजति निर्वाचन क्षेत्र हुने थिए।
जनसंख्यालाई मात्र आधार मान्दा प्रदेश नम्बर ६ को निर्वाचन संख्या एकैपटक घटेर १० मा झथ्र्याे। मधेसका २० जिल्लाले भने ८३ निर्वाचन क्षेत्र पाउने थिए।
विशुद्ध जनसंख्याका आधारमा मात्र निर्वाचन क्षेत्र तय गर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने हो भने अहिले एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा १६०,५७३ जनसंख्या पर्छ। पहाड तथा हिमाली भेगका १८ जिल्लाको जनसंख्या १ लाख ६० हजारभन्दा कम छ।
हिमाली भेगका ६ जिल्ला मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा, हुम्ला, डोल्पा र मुगुको जनसंख्या ६० हजारभन्दा कम छ। त्यसैले, यी सबै जिल्ला निर्वाचन क्षेत्रविहीन हुन्छन्।
‘संघीयता भएको मुलुकमा प्रायः सबैतिर पालन गरिने प्रमुख आधार जनसंख्या र सहायक आधार भूगोल नै हो,’ रिजालले भने, ‘हाम्रोमा देखिएको चुनौती अत्यन्त कम जनसंख्या भएका हिमाली क्षेत्रका यी ६ जिल्लालाई कसरी प्रतिनिधित्व विहीन नबनाउने भन्ने हो।’ रिजालले गरेको संशोधन प्रस्तावको मूल मर्म भनेको यी ६ जिल्लालाई तराई र पहाडका जिल्लाले बराबर भार बोकेर ६ वटा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने भन्ने हो।
विशुद्ध रूपमा जनसंख्याका आधारमा तय गर्दा मधेसका २० जिल्लाले पाउने ८३ सिटमध्ये ३ सिट र पहाडका जिल्लाबाट ३ सिट झिकेर हिमालका ६ जिल्लालाई ६ सिट दिएपछि तराईका २० जिल्लाले ८० सिट र पहाडका ४९ जिल्लाले ७९ सिट पाउँछन्। मधेसका २० जिल्लामध्ये झापा, मोरङ र सुनसरीमा १५ निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश नम्बर २ मा ३२, चितवनमा ३, प्रदेश नम्बर ४ मा पर्ने नवलपरासीको भू–भागमा २, नवलपरासीको बाँकी भाग, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियामा २० तथा कैलाली र कन्चनपुरमा ८ गरी जम्मा ८० सिट मधेसका जिल्लामा हुनेछन्।
‘यसरी निर्वाचन क्षेत्र तय गर्दा न तराईलाई अन्याय हुन्छ न त पहाडलाई,’ रिजालले भने, ‘यही तथ्य नबुझेर कतिमा आशंका जन्मिएको हो।’
Post a Comment