चुक्दै ओली सरकार

प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि आम जनतामा एक खालको आशाको सञ्चार भएको थियो । पूर्ववर्ती सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालामा शुरु भएको भारतीय नाकाबन्दी र तराई मधेशको आन्दोलनबाट प्रताडित जनतामा नयाा सरकार गठन भएपछि थोरै भए पनि आशाको सञ्चार हुनु स्वाभाविक थियो । झण्डै तीन महिनायता सरकारका क्रियाकलापलाई हेर्ने हो भने सन्तोष मान्नुपर्ने ठाउँ खासै देखिन्न । उत्तर तिरका नाका सुचारु गर्ने र चीनसंग द्विपक्षीय व्यापार बढाउने विषय हाम्रो बाध्यता हो । यसलाई ठूलो उपलब्धि भएको भनेर दाबी गर्न मिल्दैन । वर्तमान सरकार अत्यन्तै अप्ठेरो र जटिल परिस्थितिमा बनेको थियो । थुप्रै चुनौतीहरुका माझमा सरकारले काम शुरु गरेको थियो । व्यापक राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै संविधान कार्यान्वयन गर्न प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु मिलेर जानुको विकल्प थिएन । प्रतिपक्षमा बसेर सरकारलाई गलाउने कांग्रेसको चाहना कुनै पनि मूल्यमा ठीक थिएन । त्यसैले कांग्रेसभित्रै फरक मतहरु देखिएका थिए । तर सरकार आफ्नै कर्मका कारण गल्दै जान थालेको छ । विशेषतः पछिल्लो चरणमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सार्वजनिक अभिव्यक्ति र देशैभरि देखिएको गृह प्रशासनको असफलता एवं असक्षमताका कारण सरकारमाथि प्रश्नचिन्ह उठेका छन् । सुशासन कायम गर्ने सवालमा जनताले मुलुकभित्र सरकार भएको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । अभाव, मूल्यबृद्धि, तस्करी नेपाली अर्थतन्त्रका अभिन्न अंग जस्तै बनेका छन् । अर्थतन्त्र तस्करहरुले चलाइरहेको महसूस गर्न थालिएको छ । सरकारले आफूले गर्न सक्ने वा गर्नुपर्ने न्यूनतम कामसमेत गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने, कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने काममा कुनै प्रगति छैन । टाट पल्टन थालेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुको साटो राज्य कोष दुरुपयोग गर्ने काममा नयाा रेकर्ड कायम गर्ने अभ्यास भइरहेको छ । सत्तामा बस्नेहरुले आफूले गर्न नसकेका काम जनताको बीचमा राखेर अहिलेको परिस्थिति बोध गराउनुको साटो हावादारी कुरा गर्न थालेका छन् । जनताका घर–घरमा ग्याासका पाइप जोड्ने, एक वर्ष्भित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने, हावाबाट बिजुली निकाल्ने कुरा प्रधानमन्त्री गर्दै हुनुहुन्छ । जनताले आधा सिलिण्डर ग्याास पाउन सकिरहेका छैनन्, दैनिक पन्ध्र घण्टा लोडसेडिङको पीडा खेपिरहेका छन्, ब्लेकमा डिजेल, पेट्रोल खरिद गर्न बाध्य छन् । तर प्रधानमन्त्री यसप्रति गम्भीर देखिनुको साटो परिस्थितिप्रति बेखबरजस्तो देखिन खोज्दैछन् । हाम्रो विचारमा यो घोर लज्जाको विषय हो । मुलुकको अर्थतन्त्र र राजनीति दूरावस्थाबाट गुज्रिरहेको कुरा के सत्तामा बसेपछि गर्न मिल्दैन र ? अर्को सत्य के हो भने अहिलेको संकट वर्तमान सरकारको पालामा शुरु भएको होइन । यो यथार्थता जनतालाई बुझाउँदै संकट समाधान गर्न अग्रसरता देखाउनुको साटो गलत सन्देश जनतामा प्रवाह गर्ने गरी बोल्नु सरकारमा बस्नेहरुलाई सुहाउने कुरा होइन । तराई मधेशका आन्दोलनरत पक्ष र छिमेकी भारतको अर्घेल्याइँका बावजुद समस्या समाधानका लागि अग्रसरता देखाउनु सरकारको जिम्मेवारी हो । यसमा पनि सरकार चुकेजस्तो देखिन थालेको छ । हरेक चिजमा अडान मात्रै राखिराख्नु ठूलो कुरा होइन । वार्ता गर्नु भनेकै लेनदेनका लागि तयार हुनु हो । त्यसरी तयार नभएर गरिने वार्ता परिणाममुखी हुन सक्दैन । सरकारले चारैतिर असफल देखिने ढंगको व्यवहार प्रदर्शन गर्नु राम्रो होइन । सरकारका पछिल्ला कदमहरु र मन्त्री प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिले जनतामा राम्रो सन्देश दिएका छैनन् । सरकारमा बस्नु भनेको जिम्मेवारी लिने र समस्या समाधान गर्ने हो । यसमा सरकार चुक्दै जान थालेको छ ।