खुला र उदारवादी अर्थव्यवस्थामा निजी पुँजीले अत्यधिक लाभ प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर्छ र यसबाटै स्रोतको अधिकतम र दक्षतापूर्वक प्रयोग हुन्छ। अधिकतम लाभका लागि खोज र अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन मिल्छ र त्यही नै सम्मृद्धिको आधार पनि हुन्छ भन्ने ठानिन्छ। निजी सम्पत्तिको सुरक्षा र नाफा कमाउन तथा त्यसको निर्वाध प्रयोग गर्न पाउने प्रत्याभूतिलाई उदारवादी अर्थव्यवस्थाको सबैभन्दा बलियो आधार मानिन्छ। नेपालले सन् १९९० दशकदेखि स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी निवेश खुला गरेपछि तदनुकूलका उदार कानुन बनाइए र त्यसैको प्रतिफलस्वरुप केही मात्रामा विदेशी लगानी पनि भित्रिए। निजी कम्पनीहरुले नाफाका लागि गर्ने अस्वस्थकर उपायमध्ये एकाधिकारवादी प्रवृत्ति, प्राकृतिक सम्पत्तिको अतिउपभोग, नाफा जति वैयत्तिक र लागतलाई सामाजिक बनाउने प्रवृत्ति हुन्।
हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्रोफेसर उदारवादी अर्थशास्त्री डानी रोड्रिकको विचारमा उदारवादी अर्थव्यवस्था आफैं न्यायमुखी हुँदैन र आफैं नियन्त्रित पनि हुँदैन। राज्यले नै उदारवादी अर्थ व्यवस्थालाई न्यायमुखी बनाउन बलियो नियमनकारी संयन्त्र र सामाजिक न्यायका लागि प्रतिफलको उचित व्यवस्थापन गर्नु अतिआवस्यक हुन्छ। उदारवादी अर्थव्यवस्थाको यो नै एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो। राज्यसंयन्त्र कमजोर एवं शासकीय संयन्त्रमा बस्नेहरू अनुत्तरदायी र लोभी भए व्यावसायिक सुशासन (कर्पोरेट गभर्नेन्स) कमजोर हुन्छ। फलस्वरूप बलिया र खराब उद्यमीले असल र कानुन पालना गर्ने उद्यमीलाई विस्थापन गरी बजारमा एकलौटी प्रभुत्व जमाउन अनेक हथकन्डा वा कानुन र नीतिको सहारा लिन्छन्। त्यस्ता कम्पनीले कमाएको ठूलो रकमको सानो हिस्सा नीतिनिर्माता, नियामक, तथाकथित विज्ञ, कानुनका ज्ञाता र मिडियामाथि लगानी गरेर उनीहरूका स्वच्छ व्यवसायविपरीतका नाजायज कृयाकलापलाई लुकाउने (केमोफ्लाज) वा विषयान्तर गर्ने, कुसूचनाको बाढी बगाएर सर्वसाधारणलाई भ्रममा पार्ने गर्छन्। त्यस्ता व्यवसायीले कमजोर सरकारलाई अर्थतन्त्र डुब्ने वा विदेशी लगानी नै आउन नदिने वा सरकार अविस्वसनीय भएको प्रचार गर्ने बताएर अत्याउने र गलाउने गर्छन्।
यो सबै काम स्वाभाविक नाफा आर्जनका लागि होइन, समाजबाट अतिदोहन गरी छोटो समयमा धेरै कमाउन गर्छन्। यसरी समाजलाई कंगाल बनाएर एकाध व्यक्तिहरु असाध्यै धनी हुन्छन्। फलस्वरुप अर्थतन्त्र र मुलुकको शासन ती सीमित संस्थाका मालिकको नियन्त्रणामा पुग्छ। त्यस्ता सीमित व्यक्ति वा संस्थामाथि भर पर्नुपर्ने अर्थतन्त्र भए समाजका धेरै संयन्त्र उनीहरुको अगाडि भुत्ते हुन्छन्। बलियो नियमन नभएका उदारवादी अर्थ व्यवस्था हुने मुलुकहरु गरिबी र असमानताबाट सीर्जित द्वन्द्वमा फस्छन्। अर्थ व्यवस्थाको त्यस्तो प्रवृत्तिले अस्थिरता र हिंसालाई उर्जा दिन्छ।
नेपालमा १४ वर्षदेखि कार्यरत टेलिकम सेवाप्रदायक संस्था एनसेलको लाइसेन्स हात पार्नेदेखि अहिलेसम्मका गतिविधि हेर्दा हामी कतै व्यावसायिक कुशासन र अतिदोहनकारी पुँजीबाट शासकीय प्रणालीमै अप्रत्यक्ष नियन्त्रण र प्रभाव पार्ने दुस्चक्रतर्फ जाँदै त छैनौं भन्ने गंभीर आशंका उठेको छ।
सुरूदेखि नै खोटो नियत
यस कम्पनीले कर्पोरेट दुनियाँमा अनौठो लाग्ने लाइसेन्स दस्तुर २१ करोड र नवीकरण शुल्क भने दस वर्षपछि २० अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरेर अनुमतिपत्र लिएको थियो। यसमा संलग्न प्रशासक या त दूरसञ्चारको बजारबारे एकदमै अनभिज्ञ थिए वा प्रभाव वा दबाबले वा दुवैले निर्णय गर्न बाध्य थिए। अन्यथा, जसले लाइसेन्स पाएको हो उसैले भन्दा पहिले अर्को प्रतिस्पर्धी संस्थाले उसले कबुल गरेको रकम बुझाउनुपर्ने अनौठो अवस्था सिर्जना हुनेगरी प्रस्ताव स्वीकार्य हुने थिएन। एकदमै नगन्य मोलमा लाइसेन्स पाएको छैठौं वर्षमा यस कम्पनीले १० वर्षपछि कबुल गरेको नवीकरण शुल्क २० अर्ब नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले बुझाएर लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने अवस्था आयो। नवीकरण शुल्क प्रतिस्पर्धामा छनोट भएको कम्पनीले कबुल गरेबमोजिम हुनेछ भन्ने सर्तमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले लाइसेन्स लिएको थियो। उपर्युक्त तथ्यका आधारमा राम्रैसँग विश्लेषण गरेर यो कपटपूर्ण प्रस्ताव सरकारी अधिकारीले जानाजान स्वीकृत गरेका थिए भन्न कुनै संकोच मान्नुपर्दैन।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले छैठौं वर्षमा २० अर्ब तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गरे उसको नगद प्रवाह (क्यासफ्लो) मा ठूलै असर पर्ने र त्यसबाट कम्पनी आफैं धाराशायी हुनसक्ने अवस्था थियो। त्यस अवस्थामा एनसेल एक्लो सेवाप्रदायक हुने (एकाधिकारबादी प्रबृत्ति) थियो। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीलाई कुनै छुट दिने गरी सरकारले निर्णय गरे त्यसको प्रतिफलमा एनसेलले लाइसेन्स झन्डै सित्तैमा प्रयोग गर्न पाउने (अतिदोहनकारी प्रबृत्ति) मनसायबाहेक लाइसेन्स दस्तुरको ९५ गुना बढी नविकरण दस्तुर राखेर टेन्डर हाल्नु र त्यस्तै प्रस्ताव जस्ताको तस्तै स्वीकार्नुको अर्को कुनै कारण हुन सक्दैन। यो सोझो र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा भन्न सकिदैन। यस्तो विषय व्यावसायिक कुशासनको नमूना हो ।
ऋणको बहानामा पुँजी पलायन र करमा असर
हालसम्म यो कम्पनीको सेयर १० करोड मात्र छ। ऋण भने अर्बौं छ, त्यो पनि विदेशी ऋण र चर्को व्याज दरमा। यस कम्पनीले ११ देखि १३ प्रतिशत व्याजमा युरोपबाट ५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो। गएको २० वर्षमा युरोपमा व्यापारिक ऋणको व्याजदर २ देखि ३ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ। यसरी ५ अर्बको ९ देखि ११ प्रतिशत रकम व्याजबापत पुँजी पालायन भएको र त्यसको २५ प्रतिशत आयकर तथा ५ प्रतिशत लाभांश कर गुम्दा पनि नेपाली अधिकारी कहिल्यै बोलेनन्।
यो ऋणको साँवा र व्याज रकम भुक्तानी गर्दा विदेशीमुद्राको सटही दरको नोक्सानीको खर्च भनेर कम्पनीले खर्च कटाएका कारण नेपालले ठूलो परिमाणमा आयकरसमेत गुमाएको छ। यसका अतिरिक्त नेपाली वित्तीय बजारले ऋण लगानी गर्न नपाउँदा राष्ट्रिय पुँजी बाहिरिन गएको पनि छ। उदारवादी अर्थ व्यवस्थाका हिमायती व्यावसायिक सुशासन भएका पश्चिमी मुलुकमा दूरसंचारजस्तो जनताको अत्यावश्यक सेवामा पुँजीभन्दा ५५ गुणा बढी ऋण लिन र पुँजीभन्दा ८०० गुना बढी कारोबार गर्न छुट दिइँदैन। यस्तो अवस्थालाई कर्पोरेट दुनियाँमा स्वाभाविक पनि ठानिँदैन।
यस्तो योजना गर्ने र यसको प्रबन्ध गर्न सिकाउनेलाई उपयुक्त नियमनकारी व्यवस्था गर्ने र अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रचलनका आधारमा व्यवसाय संचालन गराउने जिम्मा लिएका कतिपय पदाधिकारी यति अकर्मन्य, निकम्मा र खराब देखिए कि भारतमा अफसोर कारोबार गरेर भोडाफोनले पुँजीगत लाभकर छल्न खोज्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भूतप्रभावी कानुन बनाएर कर असुल्ने व्यवस्था आठ वर्ष पहिलेदेखि गरेकोबाट पाठ सिकेर प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्नेमा उल्टो हामीसँग भएकै कानुन प्रयोग नगरी करको दायित्वबाट उम्काउन सघाउने अभिव्यक्ति दिँदैछन्।
यीनलाई थाहा हुनुपर्ने, राज्यको स्वार्थ रक्षा गर्न नियुक्त भएकालाई जनताले निगरानी गरिरहेका हुन्छन् र यिनका स्वार्थ वा गलत कृयाकलापबाट राज्य ठगियो भने त्यसको मुल्य चुकाउनुपर्छ। भारतमा भोडाफोनको करको उठान केवल एउटा कर अधिकृतले गरेको थियो। नेपालमा भारतको भन्दा पुँजीगत लाभकरको व्यवस्था स्पष्ट हुँदाहुँदै सम्बद्ध पदाधिकारी के जोखना हेरेका छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ।
सम्बद्ध राजस्वका अधिकारीले डर वा धक मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन। नेपालको कर कानुनको कार्यान्वयन गरी कराधारको संरक्षण गर्ने दायित्व निस्कोच निर्वाह गर्नुहोस्। कुनै दबाब परे त्यसको प्रतिवाद गर्न नागरिक समाज तयार छ। यो कुनै गैरकानुनी काम होइन, बरू कानूनबमोजिम गर्नैपर्ने काम हो।
सेयर कारोबार र नाफा
हालै एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित समाचारअनुसार एनसेलले आफ्नो लगानी १० करोड रुपैयाँको ८० प्रतिशतले हुने ८ करोड सेयरलाई १ खर्ब ४० अर्ब अर्थात १७२५ गुना बढी मूल्यमा बिक्री गर्दैछ। उक्त सम्झौता भैसकेको व्यहोरा सार्वजविक पनि भएको छ। हालै एक अनलाइनन खबर पत्रिकामा छापिएअनुसार नेपालबाहिरै दुई कम्पनीबीच यो पुँजी खरीद बिक्रीको कारोबार हुने भएकाले नेपालमा कर लाग्दैन भनी एनसेल उम्कन खोज्दैछ। उसलाई सघाउने बहालवाला र भूतपूर्व उच्चपदस्थ सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिहरु दृश्य तथा अदृश्य शक्तिकेन्द्र र प्रभाव पार्ने ठाउँमा दौडिरहेका छन्।
अनेक नजिर र कानुनका दफा तथा सम्झौताका धारा एवं काल्पनिक उदाहरण देखाएर यति ठूलो कारोबारमा नेपालको कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने कर नबुझाइ उम्काउने प्रयास हुँदैछ भन्ने उल्लिखित समाचार अत्यन्त घृणा गर्नलायक छन्। आफूलाई प्रतिष्ठित र स्वच्छ व्यवसायमा विश्वास गर्ने भनी दाबी गर्ने कुनै बहुराष्ट्रिय कम्पनीले उर्पयुक्त कारोबारमा पुँजीगत लाभकर लाग्दैन भन्ने दाबी गर्छ भने तलका २ वटा प्रश्नको सोझो उत्तर आमनेपाली नागरिकलाई दिनैपर्छ।
१) नेपालको दूरसञ्चार कम्पनी जसले नेपाली सार्वजनिक सीमित सम्पत्ति ’स्पेक्ट्रम’ को व्यापारमा १० करोड लगानी गरेर नेपालीलाई सेवा बेचेर कमाएको नाफाको कारण त्यसको सेयरको मूल्य ७२५ गुणा बढे बढाएको हुँदा उक्त रकम पुँजीगत लाभमा गणना गरिन्छ कि गरिँदैन? गणना गरिँदैन भने त्यसरी बढेको रकमलाई सर्वमान्य लेखाको भाषामा के भनिन्छ? यो एनसेलको सम्पत्ति खरिद बिक्री होइन वा नेपालमा बढेबढाएको आधारभूत व्यवसायको पुँजीगत लाभ हासिल हुनेगरी कारोबार गरिएको होइन भने सम्पत्ति बिक्रीको सम्झौताको दफा ४ र ५ मा किन नेपाली टेलिकम बजार, एनसेलको नेपालमा कारोबार, नेपालको सुरक्षा, सम्भावना उल्लेख गरिएको हो? जतिसुकै धेरै कम्पनीबीच बहुपक्षीय सम्झौता गरे पनि कारोबारको स्थितिमा नेपालमात्र किन उल्लेख गरेको हो?
२) त्यो बढेको मूल्य पूँजीगत लाभ हो भने नेपालको प्राकृतिक सीमित सम्पत्ति ’स्पेक्ट्रम’ नेपाली जनतालाई बेचेर पाएको लाभ, जहाँ आधारभूत व्यवसाय र सम्पत्ति छ, त्यहीँको व्यवसायबाट आर्जित पुँजीगत लाभमा नेपालको आयकर कानुनबमोजिम नेपालको कराधारभित्रको कर नेपालमा नतिर्ने हो भने संसारको अन्य कुन मुलुकमा तिर्ने हो वा कुनै मूलुकमा पनि कर नै नर्तिने हो?
पुँजीगत लाभकर खुरुक्क विदेशी कम्पनीले तिर्नुपर्ने सरह नतिरेर अनेक तिकडम गरे त्यस कम्पनीको नियतमा शंका किन नगर्ने? नेपाली प्राकृतिक व्यक्तिलाई कर लागेसरह १० प्रतिशत मात्र पुँजीगत लाभकरको दर देखाएर झन्डै २४ अर्ब कर नतिराउन नेपाली नै लागेका छन् भन्ने पनि हल्ला आएको छ। त्यस्ता क्रियाकलापमा नागरिक निगरानी र खबरदारीको खाँचो छ।
विदेशी कम्पनीले पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने दर २५ प्रतिशत नै हो, २४.९९ प्रतिशत होइन। त्यसमा सम्झौता गर्नु, निर्देशन दिन खोज्नु वा आर्बिट्रेशनमा जान भूमिका बनाउनु सोझै भ्रष्ट्राचारजन्य क्रियाकलाप ठहर्छ।
नाफा कति जायज कति नाजायज
उदारवादी अर्थव्यवस्थाको पुँजी नै बेरोकटोक नाफा कमाउने छुट हो। तर उदारवादी अर्थ व्यवस्थाका हिमायती अर्थशास्त्री डानी रोड्रिगका विचारमा अतिदोहनकारी राज्य वा संस्था दुवै समृद्धिका बाधक हुन्। राज्यको नियमकारी भूमिका बलियो भए मात्र उदारवादी अर्थव्यवस्थाबाट सामाजिक न्याय कायम गर्न सकिन्छ। एनसेलमा जम्मा १० करोड लगानी छ र यसको जगेडा नाफा ५७ अर्ब ८८ करोड छ। उपर्युक्त राष्ट्रिय दैनिककै समाचारअनुसार अहिले लाभांशबापत लैजान ठिक्क पारिएको रकम ११ अर्ब छ। यो लाभांश (नाफा) उसको पुँजीको झन्डै १४० गुणा हो। यस कम्पनीको करपछिको जम्मा नाफा यसले गरेको लगानीको ५७९ गुणा अर्थात ५७९०० प्रतिशत हो। यो नाफा गुगल र फेसबुकजस्तो विश्वभरी स्वतन्त्र व्यवसाय गरेर कमाएको जस्तो होइन न त माइक्रोस्फ्ट र एप्पलजस्तो अनुसन्धानमुलक प्रोडक्ट बेचेर कमाएको हो। यो नाफा त केवल नेपालीको सार्वजनिक सम्पत्ति ‘स्पेक्ट्रम’ थोकमा सरकारसँग किनेर खुद्रामा नेपाली जनतालाई बेचेर कमाएको रकम हो।
नाफा ५७९०० प्रतिशत हेर्दा या त स्पेक्ट्रमबाट नेपाललाई ज्यादै नगन्य लाभ मिलेको छ या उपभोक्तालाई अत्यधिक मूल्यको भार बोकाइएको छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि यसलाई जायज मान्न सकिँदैन। नियमनकारी निकाय नै यस्तै हेर्नका लागि हो। हामीलाई थाहा छैन ती नियमनकारी निकाय के हेर्दैछन् वा केही हेर्दैनन्। कानुन छैन भन्छन् भने कानुन बनाएर पेस नगर्नुको कारण के हो भनेर जनताले प्रश्न किन नगर्ने? कमजोर नियमनको नाजायज लाभ लिएर नाफा होइन नाफाखोरी गरिएको तथ्य आफैं बोल्छ। सरकारी नेपाल टेलिकमको अकर्मन्यता र सम्भवतस् यसको घुसपैठले पनि यो अवस्था सिर्जना भएको हुनसक्छ।
अब लाइसेन्सको म्याचुर्यड पिरियड पनि सकियो। ९५ गुना नवीकरण शुल्कको विषय पनि पटाक्षेप भयो। लगानीको ५७९ गुना कारोबार नाफा, लगानीको १६०० गुनाभन्दा बढी पुँजीगत लाभ लिएपछि भविष्यमा कुनै बलियो नियमनकारी सरकार आए फन्दामा परिने भयले कमजोर राज्यसंयन्त्र भएका बेला पुँजी बेचेर उम्किन खोज्दै त छैन भन्ने गम्भीर आशंका उब्जेकोछ। एनसेलको सेयर यति धेरै मूल्यमा बिक्नुको कारण नै ५७ अर्ब ८८ करोडको संचित नाफा हो। अतिदोहन गरेर कमाइएको नाफामा कुन कानुनले बन्देज लाग्छ भनेर प्रश्न गर्नसक्छ कम्पनीले। त्यसैले यहाँ नाफा गरेपछि अब त्यही नेपालको कारोबारको नाफाको प्रतिफलबाट सिर्जित पुँजीगत नाफामा नेपालकै प्रचलित कानुनबमोजिम कर तिर्नसम्म भनिएको हो। उपर्युक्त तथ्य र तर्कका आधारमा नेपालमा कर लाग्दैन भन्ने कसैले हास्यास्पद कुतर्क गर्छ भने त्यसको कुनै खण्डन आवश्यकै छैन।
टेलिकम एउटा जटिल र तीब्रतम गतिमा विकास भएको प्राविधिक विषय हो। म यस क्षेत्रको विज्ञ होइन र यो आलेख तयार गर्न पनि मलाइ धेरैपटक जानकारसँग सल्लाहसुझाव लिनुपरेको थियो। यस कम्पनीले लाइसेन्स लिँदा र व्यवसाय विस्तारका क्रममा ’स्पेक्ट्रम, थ्रिजी, फोरजी, क्रस होल्डिंग, अफसोर बैंकिंग, गेटवे, वाइम्याक्स’ जस्ता अनेकन जटिल प्राविधिक विषयमा राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरू एकदम अनभिज्ञ थिए। एकदमै सीमित संख्याका प्राविधिकसँग पनि सीमित ज्ञान थियो। त्यही अवस्थाको लाभ उठाएर कम्पनीले करबाट उम्कने अभिप्रायले नियतबस एकाध शब्दमा कसैलाई चुकायकै रहेछ भने पनि त्यही बाहानामा नेपालजस्तो गरिब मुलुकका जनतामाथि व्यवसाय गरेर कमाएको अकुत सम्पत्तिको नाफामा कर नतिरी लैजाने प्रपंच रचिए नेपाली उपभोक्ताले सेवा बहिष्कार गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन?
पर्याप्त ज्ञान नभएका कतिपय विषयमा हाम्रा सार्वजनिक पदाधिकारीका कमजोरी, फितला कानुन, लोभी राजनीतिज्ञरप्रशासक, अस्थिर राजनीति र व्यावसायिक रूपमा कमजोर प्रशासकहरुबाट आजसम्म उठाएको फाइदामा पनि कर तिर्न र लिन गरिने आनाकानी मान्य छैन। अब कम्पनीलाई पूरै पुँजीगत लाभमा आयकर लगाउनु र कम्पनीले खुरूक्कै तिर्नुको विकल्प कसैले नखोजून्, यसैमा हामी सबैको कल्याण छ।
२० प्रतिशत सेयर खरिद प्रकरण
नेपालको कानुनले २० प्रतिशत लगानी अनिवार्य रुपमा नेपाली नागरिकमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि एक अनलाइन समाचारमा उल्लेख भएअनुसार घुमाउरो पाराले सिंगापुरकै स्थायी आवास अनुमति भएको गैरआवासीय नेपालीका नाममा सिंगापुरमा दर्ता भएको, सिंगापुर डलर पुँजी भएको, हतारमा भर्खरै खोलेको, सेयर खरिदको रकममा कर तिरेको आय देखाउन असमर्थ र कानुनविपरीत क्रसहोल्डिंग भएको कम्पनीलाई बेच्न खोजेका तथ्य सार्वजनिक भैसकेका छन्।
कतै कर छल्ने प्रपन्चले त नेपाली पक्षको सेयर कारोबार अपारदर्शी र न्यून मूल्यांकन गरिएको त हैन? तथ्य आफै बोलिरहेका छन् कि २० प्रतिशत सेयर सबैले बुझ्ने भाषामा नेपाली नागरिकले लिएको हुनुपर्छ। ८० प्रतिशत सेयर कारोबार सार्वजनिक हुनासाथ र नेपाली पक्षको सेयरसमेत कारोबार भएको समाचारलाई नोटिसमा लिएर दुवै बिक्रेतालाई कर तिर्न बोलाउन कर अधिकारीलाई कुनै कानुनले रोक्दैन। सार्वजनिक भएका यतिधेरै र यति गम्भीर विषयमा सोधपुछ गरी नेपालको हित, अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रचलन तथा नेपालको कानुनबमोजिम गर्न उपयुक्त आदेश दिनु नियामक निकायको कर्तव्य हो। यति महत्वपूर्ण विषयमा निवेदन कुरेर बस्नुलाई कतै जायज मान्न सकिन्न।
कुतर्क आउन सक्ने
सरकारले बलियो नियमनकारी र समान व्यवहार गर्ने हो भने कानुनबमोजिम कर तिर, यताउता होइन भन्ने हो। यसले सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय छवि कदापि बिग्रिँदैन।
अब टेलिकम सेवाप्रदायकलाई कुनै तिकडम, छलछाम वा दबाब प्रभावबाट होइन एउटा व्यावसायिक मर्यादाभित्र बसेर काम गर्ने गरी बलियो नियमनकारी व्यवस्था गर्नैपर्छ। यस्ता कम्पनीलाई पुँजी र कारोबारको रकमको निश्चित अनुपात नबढ्नेगरी लगानी गर्न लगाउनुपर्छ। सेयर पुँजी र ऋणको अधिकतम अनुपात तोकिदिनुपर्छ। स्वदेशबाट आपूर्ति नभएको अवस्थामा मात्र विदेशी संस्थाबाट ऋण लिँदा निश्चित प्रतिशतले थप ब्याजदरमा मात्र कर छुट पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। नाफा र नाफाखोरीको ब्याख्या दूरसंचार कानुनमै गरिनुपर्छ। हामीले कÞुरा नगरेको अवधिमा यी २ टेलिकम कम्पनीले उठाउने राजस्व मात्रै ६ अर्बभन्दा अलिक बढी छ। यस्तो रोकिनुपर्छ। लाभांस कर र पुँजीगत लाभकर कुनै ट्रिकबिनै तत्काल तिर्न लगाउनुपर्छ। सेयरको निश्चित प्रतिशत अनिवार्य रुपमा सर्वसाधरणलाई जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। उपयुक्त सबै कुरा उदारवादी अर्थव्यवस्था अपनाएका मुलुकमा वर्षौंदेखि प्रचलनमा रहेका प्रावधान हुन्। कुनै नयाँ र नियन्त्रणमुखी प्रावधान होइनन्।
व्यावसायिक स्वच्छता र व्यावसायिक सुशासन अहिले हामीलाई झनै आवश्यक छ। व्यवसायीले नै हो राजनीतिज्ञ र प्रशासकलाई भ्रष्टाचारको लाभ बाँडफाँड गर्ने। जबसम्म अर्थतन्त्रको ७० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रमा सुशासनको अभ्यास हुँदैन तबसम्म शासकीय सुशासन असम्भवप्रायस् हुन्छ।
व्यावसायिक सुशासनबाट स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी लगानी प्रवर्द्धन हुने, राजश्व बढ्ने, व्यावसायिक स्वच्छता र पारदर्शिताले प्रशासकलाई अनुचित लाभ उठाउनबाट रोक्ने, सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन हुने तथा समाजमा दिगो शान्ति हुने हुँदा दीर्घकालीन हितका लागि क्षणिक लाभ त्यागेर सरकारमा बस्नेले स्वच्छ प्रशासन दिनु अहिलेको समयको माग र आवश्यकता दुवै हो।
कर्पोरेट सुशासनको माध्यमबाट स्वदेशी, विदेशी पुँजी प्रवर्द्धन गरौं। उनीहरूलाई कानुनबमोजिम स्वच्छ व्यवसाय गरी नाफा कमाउन दिउँ। सबैलाई समान अवसर दिउँ वा समान ब्यवहार गरौं। तर, उनीहरुलाई लाभ वैयक्तिक र लागत सामाजिक बनाउने छुट वा अधिक दोहनका छुट नदिउँ। त्यसमा हामी सबैको हित छ।
(लेखक पूर्व मुख्यसचिव हुन्।)ख
Post a Comment