गोल्डेन न्यूज संवाददाता
नयाँ संविधान जारी भएको ४ महिनापछि नेपालको संविधान २०७२ को पहिलो संशोधन गरिएको छ। शनिवार बसेको संसद बैठकले दुर्इ्तिहाई बुहमतबाट कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले दर्ता गराएको जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्ने प्रस्ताव संसदले पारित गरेको छ। यस्तै कांग्रेसकै सांसद फरमुल्लाह मन्सुरले दर्ता गरेको समानुपाति समाबेशीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने प्रस्ताव केही परिमार्जन सहित पारित गरिएको छ। रिजालले तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका थिए। रिजालले जनसंख्याका आधारमा तराईमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु पर्ने संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका थिए। प्रस्ताव पारित भएसँगै जनसंख्याका आधारमा तराईमा ७९, पहाड र हिमालले ८६ पाउनेछन्। आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले पनि जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गर्नु पर्ने माग राख्दै आएको छ।
यस्तै मन्सुरले आर्थिक सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, मुस्लिम दलित, पछाडि परेका खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व को व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव संसदमा संशोधनका लागि दर्ता गराएका थिए। तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधान बनेको केही दिनमै मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्ने भन्दै दुई बुँदे संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको थियो।
त्यसपछि बनेको सरकारले अघिल्लो सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयकलाई अघि बढाएको हो। नयाँ संविधानको धारा ४२, ८४ र २८६ लाई संशोधन गर्न सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयकमाथि कांग्रेस, एमाओवादी सहितका दलका सांसदहरुले २४ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। दलहरुबीच कुरा नमिल्दा झण्डै संसदको बैठक पूर्वनिर्धारित समय भन्दा झण्डै पाँच घण्टा ढिलो शुरु भएको थियो। संविधान संशोधनको विधेयक पारित गर्ने कार्यसूचिसहित सभामुखले अपरान्ह ३ बजेका लागि बैठक बोलाएकी थिइन्। तर सरकारले पेश गरेको मूल प्रस्तावमाथि नै कांग्रेसको तर्फबाट आधा दर्जन प्रस्ताव परेपछि दलहरुबीच कुन प्रस्ताव पारित गर्ने भन्ने सहमति हुन सकेको थिएन। शनिबार दिनभर भएको चरणबद्ध छलफल पश्चात साँझ संसद भवनमा भएको प्रमुख दलका शीर्ष नेताको बैठक पश्चात तीन दलको कार्यदलले संधिानको धारा २८६ मा कांग्रेसका मिनेन्द्र रिजालको पस्ताव पारित गर्ने सहमति भएपछि सभामुखले ८ः२५ बजे शुरु गरेकी थिइन ।
यसैबीच प्रस्तावित संविधान संशोधन अपूरो भएको भन्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले नस्वीकार्ने बताएको छ । संविधान संशोधन गर्न शनिबार साँझ बसेको संसद बैठकमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी संसदीय दलका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले संविधान संशोधन अपूरो भएको भन्दै अस्वीकार गरेका हुन् । ‘प्रस्तुत संशोधनले न मधेस, न थारु, मुस्लिम, आदिवासी जनजातिको मागलाई सम्बोधन गर्दैन,’ उनले भने । शुक्लले सरकारले संविधान संशोधनपछि मधेसीका माग पूरा गर्ने भनेर अन्तर्रा्ष्ट्रिय समूदायलाई भ्रम फैलाएको आरोप लगाए । उनले सरकारसँग निष्कर्ष्विहीन वार्तामा भाग लिने वा छाड्ने भन्ने मनस्थितिमा पुगेको बताए । शुक्लले मोरङको रंगेली घटनाले सरकार स्वयं साम्प्रदायिक दंगा भड्काउन उद्धत भएको आरोप लगाए। उनले आन्दोलन सुस्ताएको बेला सरकारले मधेसी जनतामाथि गोली चलाएर आन्दोलन फेरि उचाईमा पुर्रुयाउन उक्साएको बताए । शुक्लले सम्बोधन गरेलगत्तै मोर्चाआबद्ध तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, सदभावना पार्टी र तराई मधेस सदभावना पार्टीसहित थरुहट तराई पार्टीले संसदमा नाराबाजी गरेको छ ।
Post a Comment