विष्णु बुढाथोकी
महाधिवेशनबारे उब्जेका अनेकौं आशंकालाई चिर्दै मुलुककै पुरानो र ठूलो दल नेपाली कांग्रेस पार्टीको १३औं महाधिवेशनमा होमिएको छ। सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय पश्चात फागुन २० देखि २३ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने महाधिवेशनको पहिलो खुड्किलोका रुपमा लिइने गाउँ र नगरपालिका स्तरको अधिवेशन १५ गतेदेखि सुरु हुने कुरामा कार्यकर्ताबीच अब कुनै दुविधा छैन। विगतका अधिवेशनमा केन्द्रदेखि गाउँसम्म पार्टीको एउटै राष्ट्रिय नारा लिएर जाने परम्परा थियो। तर, गाउँ, नगर, क्षेत्र र जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न गर्दा यसपटक कांग्रेसले कुनै नयाँ नीति न नारा बिनै जाने भएको छ।
सोमबार डाकिएको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेतृत्वले पार्टी अधिवेशनको नाराको विषयमा छलफल समेत गर्न आवश्यक ठानेन। विधानमा भएका केही व्यवधानलाई बाधा अडकाउ फुकाउन र केही सामान्य निर्णयका लागि भन्दै यो बैठक बोलाइएको थियो। बिहान ९ बजे समितिको बैठकमा उपस्थित हुन सबै सदस्यहरुलाई आमन्त्रण गरिएपनि उनीहरुले सानेपास्थित पार्टी मुख्यालयमा झण्डै तीनघण्टा घाम तापेर समय कटाए। पूर्वघोषित समयभन्दा केही ढिलोगरी पुगेका सभापति सुशील कोइरालादेखि पार्टीका अन्य पदाधिकारीहरु कार्यालयभित्र बसेर समितिको बैठकबाट पारित गर्ने ८ बुँदे निर्णय तयार गरे। त्यसपछि तल झरेर खुला परिसरमा बसेका सदस्यहरुसँग कुनै छलफलबिना निर्णय सुनाएर आ–आफ्नो बाटो लागे। पार्टी नेताहरुको रवैयाबाट असन्तुष्ट केन्द्रीय सदस्य प्रदिप पौडेलले बाहिरिने क्रममा भने, ’विगतका अधिवेशनमा पनि पार्टीको वैचारिक नीतिका विषयमा त आम कार्यकर्ताबीच छलफल र बहस हुँदैनथ्यो नै, तर यस पटक त पार्टीको अधिवेशन कुनै नारा बिना नै हुने भयो।
‘शान्ति, समृद्धि र लोकतान्त्रिक संविधान, नेपाली कांग्रेसको अभियान’को नारा लिएर २०६७ असोजमा नेपाली कांग्रेसले पार्टीको १२औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो। सोमबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा गाउँ, नगर, क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशनमा जाँदा विगतमा जस्तै पार्टीको एउटै नारा तय गरेर जाउँ भन्ने प्रस्ताव उनले राख्न चाहेका थिए। तर, नेतृत्वले बोल्न समय समेत नदिई बैठक सकिएको घोषणा गरेपछि युवा नेता पौडेल खिन्न भए।
पार्टी स्थापना कालदेखि २०१५ सालको अवधिमा संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले जुन वैचारिक सिद्धान्त र नीति तयार पारेका थिए त्यसपछि मुलुकले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणमा फड्को मार्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुगेको प्रसंग उल्लेख गर्दै पौडेलले भने,–‘तर, त्यसपछि पार्टीले आफ्नो वैचारिक नीतिमा रुपान्तरणको कुनै आवश्यकता नै देखेन।’ ‘यसले विगतमा जस्तै कांग्रेसको अधिवेशनको मुख्य उद्देश्य केवल नेतृत्व चयनका लागि मात्र केन्द्रीत हुने भयो, वैचारिक र सैद्धान्तिक विषयमा हुने भएन,’ उनले भने।
कुनै पनि संगठनको तहगत अधिवेशन भनेपछि त्यसका प्रतिनिधिहरुले नेतृत्व चयनपूर्व बन्दसत्रमा नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल गर्ने गर्छन्। तर, कांग्रेस त्यस्तो संगठन हो जसले आफ्नो अधिवेशनहरुमा कहिल्यै पनि वैचारिक बहसलाई प्राथमिकता दिन सकिरहेको छैन।
बहुदलिय प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना पश्चात तत्कालीन एमालेभित्र मदन भण्डारीको जनताको बहुदलिय जनवाद र सीपी मैनालीको नौलो जनवादबारे गम्भीर बहस भएको थियो। पार्टी्भित्र बहुमत सदस्यले भण्डारीको जबजलाई अनुमोदन गरेपछि एमालेले नयाँ राजनीतिक सिद्धान्त अंगालेको प्रसंग उल्लेख गर्दै पौडेलले भने, ’तर हाम्रो पार्टीभित्र नेतृत्वका लागि अघि सर्ने कुनै पनि नेताबीच नीतिगत पक्षमा कहिल्यै फरक मत वा बहस हुँदैन।’
पार्टीले गर्न लागेको अधिवेशन नियमित अधिवेशन भएको दाबी गर्दै अर्का केन्द्रीय सदस्य प्रकाशशरण महतले मुलुकको आर्थिक समृद्धि, लोकतन्त्र लगायतका विषयमा कुनै परिवर्तन नहुने बताए। ’अहिले गणतन्त्रको स्थापनासँगै संविधानसभाले निर्माण गरेको नयाँ संविधानको कार्यन्वयन र गणतन्त्रको संस्थागत गर्ने नारा तय गर्न सकेको भए जनतामा राम्रै सन्देश जाने थियो,’ उनले भने, ’तर पार्टीले अहिलेसम्म यस विषयमा औपचारिक रुपमा कुनै निर्णय लिएको छैन।’ पार्टी निर्णयको बचाउ गर्दै महतले भने,–‘पार्टीले गाउँ, नगर र क्षेत्रको अधिवेशनमा जाँदा यो विषयलाई कुनै राष्ट्रिय नाराको रुपमा नदिए पनि हामी आम कार्यकर्ता संविधानको उपलब्धि र त्यसको कार्यन्वयनको विषय लिएर जनतामाझ जान्छौं।’
यसैबीच लगातार दुई कार्यकालसम्म केन्द्रीय सभापति वा जिल्ला सभापति बनेका नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले सोही पदमा तेस्रोचोटि उम्मेदवारी दिन नपाउने भएका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको सोमबार बसेको बैठकले पार्टी सभापतिमा तेस्रोपटक उम्मेद्ववारी दिन नपाइने निर्णय गरेको हो । यो निर्णय केन्द्रीय समिति र जिल्ला समितिमा मात्र लागू हुनेछ । क्षेत्र र स्थानीय कमिटीमा तेस्रोपटक सभापति बन्न पाइने छ । बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिदै केन्द्रीय सदस्य जीवन परियारले भने,–‘बैठकले क्रियाशील सदस्यताको प्रतिवेदनमा भएका त्रुटीहरु सच्चाएको छ र दुई कार्यकालसम्म सभापति पदमा रहेकाहरुलाई सोही पदमा तेस्रोपटक उम्मेदवारी दिन रोक लगाउने निर्णय भएको छ ।’
Post a Comment