ओली सरकारको १०० दिनको उपलब्धि

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ठीक सय दिन पूरा गरेको छ। यो सय दिनलाई हनिमुनको अवधि पनि भन्ने गरिन्छ। यो अबधि कुनै पनि सरकारको निम्ति महत्वपूर्ण समय हो। जनताले ओली सरकारलाई वर्ष दिन नपुग्दै गठन हुने र ढालिने अन्य सरकारको नियमितता जस्तो कमसल दृष्टिकोणबाट अन्दाज गरेका थिएनन्। हक्कि र आफ्नो अडानमा टसमस नहुने ओली प्रवृत्ति जनमानसमा नौलो पनि थिएनन्। उनले अवसर पाए जनताको हितमा काम गर्छन् भन्ने थियो। राजनीतिका कुशल खेलाडी ओलीलाई देशको समसामयिक परिस्थिति, पीडा र यसका निराकरणका उपायबारे थाहा छैन भनेर कसैले हेक्का राखेका थिएनन्। ‘के सोचेँ मैले, के भयो अहिले’ भने जस्तो चिज उल्टो भयो।

ओली सरकारको काँधमा भत्केका घरका खाँबाहरू थिए, उदाङ्गिएका छाना र रित्ता भकारीहरू थिए। सबैभन्दा ठूलो र चुनौतिपूर्ण विषय भनेको तराई–मधेस आन्दोलन, पुनर्निर्माण र नाकाबन्दी थियो। यी जटिल विषयले नेपालको आर्थिक उन्नतिलाई बर्षौं पछि धकेलेको छ। ओली सरकार यसको सहयोगी पात्र बनेको भान जताततै परेको छ। करिब पाँच महिना पुगेको मधेस आन्दोलन जारी छ। प्रयाप्त आपूर्तिको अभावमा महंगीले आकाश छुन थालिसकेको छ। कालोबजारियाले सरकारको आँखा बन्द गरिदिएका छन्।

सरकारको जिम्मेवार मन्त्रीले कालोबजारियाहरूले संकटमा सहयोग गरेको भन्दै धरै धन्यबाद दिएका छन्। नागरिकका लागि यो घाउमा नूनचुक सरह हो। जनताले सरकारको मुख ताकेका छन्, सरकार भने कालोबजारियाको मुख हेरेर लुकेको छ। यतिबेला मुलुकमा मुखको लडाई छ। के हाम्रा यी तमाम समस्याहरुलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने सरकार राजी छैन? थोरै जनसङ्ख्या भएको देशका नागरिकको जीवनयापन केही महिना असहज स्थिति उत्पन्न हुदाँ बित्तिकै ठप्प किन भयो? हामीसँग भबितब्य संकटहरुलाई समाधान गर्ने आपतकालिन नीति छैन? के कुनैपनि राष्ट्र भविष्य दुई महिनामै डामाडोल हुन्छ र? हो, अहिलेसम्म त डामाडोल रहेछ। कुनै आपत्कालिन नीति रहेनछ। एक बोरा आलु रक्सौल नाकाबाट भित्रियो भने तरकारी पाक्यो। अन्यथा कृषि प्रधान देश भनेर नाममात्र भजाइएको जग्गामा आलु आन्दोलन हुन सक्छ। इन्धनको स्टक एक सातालाई पुग्ने हुँदैन रहेछ। राज्य व्यवस्था सञ्चालकको नीति तर्जुमा कसरी हुन्छ जबकि एक महिना आपूर्ति नहुँदा एक सिलिण्डर ग्याँसको हाहाकार हुन्छ? भविष्यको कुनै चिन्ता हुँदैन भने के नेपाल सरकारको कामकाज नेपाल सरकार कै कर्मचारीहरुले गरिरहेका छन् ? संसार कहाँ पुगिसक्यो तर नेपालको सिङ्गो सरकारको काम सिलिण्डर ग्याँस र इन्धनको ट्याङ्कर गनेर बस्ने हुन सक्छ?

विश्वको गति कहाँ छ, हामी भने स–सानो कुरामा अल्झिरहेका छौँ। गरिब र अनपढ जनताको आँगनमा गएर भोट माग्यो र नेता बन्यो तर आफूलाई भोट दिने जनता गरिब र अनपढ किन भएको भन्ने कुरा अनुमान गर्न सक्दैनन् नेताहरू। त्यसैले अहिलेको संकट पनि अनुमानभन्दा बाहिर छ। ओली सरकारले आत्मनिर्भरको अभियान सुरूवात गर्नुर्पथ्यो तर जस बटुल्ने अवसरबाट पनि चुक्यो र परनिर्भरताको बाटो समात्यो। विदेशी सहयोगबिना देश ठप्प होस्, मतलब छैन् तर सरकार ढल्ला कि भन्ने चाँहि चिन्ता छ।

संसारले नाकाबन्दी गरेको उत्तर कोरियाले हाईड्रोजन बम पड्काएर शक्ति राष्ट्रको सातो काड्दा नेपालमा चाँहि बिजुलीबत्तीको ट्रान्सफरमर पड्किन्छ र अचानक हावाबाट बिजुली निस्किन्छ। कम गुणस्तरको ट्रान्सफरमर खरिद गर्दा कुन निजामति कर्मचारीले कति करोड घोटला फर्जी बिल पेस गरेर गरिरहेको हुन्छ। त्यो सरकारलाई थाहा छैन किनभने यो सरकार हावाबाट बिजुली निकाल्न अगाडि लम्किरहेको छ। ग्यासका सिलिण्डर काँधमा बोक्ने जमनाको फेदैदेखि समाप्त पार्दै पाइप लाइन बिछ्याउने कामको थालनी हुँदैछ। यी महत्वकांक्षी योजनाहरू सुन्दा प्रधानमन्त्री ओली हाउडे जस्तो लाग्न सक्छन्। हो उनी हाउडे हुन्। हाउडे प्रधानमन्त्रीले सय दिनमा गरेका केही सकारात्मक कामको सम्झना गर्दा उनले ऊखान टुक्काको इतिहासलाई चम्किलो बनाएका छन्। नयाँ–नयाँ उखान टुक्काहरुको लिपिकरण गरेका छन्। जब ओली मञ्चमा देखा पर्छन् तब लोकबासीहरु ‘मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर हाँस्न’ बाध्य हुन्छन्। प्रधानमन्त्री अनुनय–बिनय गर्छन्–‘कृपया मलाई हाँस्यकलाकार नभन्नुहोस्, म यो देशको प्रधानमन्त्री हुँ।’ लोकबासी फेरि हाँस्छन्। 

पटक–पटक बेहोर्नुपरेको नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने र बैकल्पिक नाकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बहस आमरूपमा जारी छन्। स्वभाविक हो, कुनै पनि सरकाले आफ्नो देश र जनताको हितका लागि दुरगामी कदम चालेका हुन्छन्। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला चीनसँग सहमति हुन नसकेको भनिएको सीमा नाका खोल्ने सम्झौता किन कार्यान्यवन हुन सकेन? नेपाल मामिलामा चीनको उपस्थिति किन पर्ख र हेरको अवस्थामा छ? किन चीनसँग जोडिएका नाकालाई नियमितरुपमा सुचारु गर्नका लागि उत्साहजनक पहल हुन सकिराखेको छैन? यि सबै प्रश्नको जवाफ सरकार आफैं खोजिरहेछ।

पुस १० गते बेइजिङमा दुई देशबीच भएको आठ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन नेपाल सरकारकै गतिबिधि अनुसार पालना नहुने निश्चित छ। उप–प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले प्रयास गरेको कुटनीतिक पहलहरुलाई तत्काल बिश्वास गरी हाल्ने मोडमा चीन छैन। थापामात्रै होइन आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुन समेत चीन पुगे तर कुनै पनि ठोस् पहलकदमि लिन सकेनन्। असोज ३० मा चीनबाट इन्धन ल्याउन दुई देशबीच सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो। खै इन्धन? कस्ले रोक्यो? अहिले पनि राज्यका प्रतिनिधिहरु रक्सौल नाकाबाट भित्रिने ट्याङ्कर सङ्ख्या गनेर बसेका छन्। यहाँनेर गम्भीर शंका उत्पन्न भएको छ। आपूर्ति व्यवस्थापनको कुरा गरौं। यसका मन्त्री कहाँ, के गर्दै छन् थाहा छैन। कहिलेकाँही यति दिन भित्र यस्तो हुन्छ भनेर उनको प्रतिक्रिया अखबारमा पढेर थाहा हुन्छ। तर त्यस्तो दिन कहिल्यै आएन। कालोबजारीमात्रै कम गर्न सकेमा गरिब जनताको ढाड सेकिने थिएन। भारतसँगका सबै नाका ठप्प त छैनन्, इन्धन आइरहेको पनि छ। ट्याङ्करको मुहान कुसको मुखमा पुगेर भरिन्छ यसबारे राज्यको बागडोर सम्हालेकालाई सोच्ने फुर्सद छैन। जनतालाई हावाबाट बिजुली र पाइप लाइन ग्यासको सपना, शासकहरुचाँही कमिशन र कमाउ धन्दामा व्यस्त छन्। कहिलेकाँहि त लाग्छ नेपाल ‘हावा’ हरूको देश हो।

ओलीले ४० जनाको जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाए। तर पनि सरकारले अझै पूर्णता पाएको छैन। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँनुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म सरकारमा मन्त्री थपिए भने अनौठो हुने छैन। पुराना ५ ओटा मन्त्रालयलाई फुटएर थप नयाँ ३ मन्त्रालय निर्माण गरिएको छ। संसदमा जम्मा १ सदस्य संख्या सिट भएको पार्टीले मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गरे। नयाँ पशुपंक्षी मन्त्रालय बनाइयो।  

प्रधानमन्त्री ओलीले अब ‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’ भन्ने उखान सम्झिनुपर्छ। कति जना मन्त्री भए भन्ने कुरा प्रधान होइन। कसरी मन्त्री भए भन्ने सवाल पनि खासै गहन छैन। सवाल भनेको राज्यको ढुकुटीको मितब्ययिता र चुस्त सरकारको थियो। अनावश्यक मन्त्री बनाएर एक महिना दिने सेवा सुबिधा बापतको रकमले एउटा बारपाककै मुहार बदल्न सकिन्छ। भत्किएका हेल्थपोष्ट र स्कुलहरुको पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ। तर त्यसो हुन सकेन। सरकारले आफ्ना कार्यकर्तालाई राज्यको ढुकुटीबाट  करोडौं रुपैयाँ बाँड्ने जुन काम गरिरहेको छ, त्यो एकहिसाबले राजद्रोह समानको अपराध हो ।

भूतपूर्व उच्च पदस्तहरुलाई करोडौं रुपैयाँको सेवा–सुबिधा उपलब्ध गराउने ओली सरकार गरिब जनताको हुन सकेन। यदि हुन्थ्यो भने हिउँको सिरानी हालेको बारपाक अहिलेसम्म सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण भइसकेको हुन्थ्यो होला। सिन्धुपाल्चोकमा जाडोले काँपेका जनताहरुले खुसियालीको जुलुस निकाल्ने थिए र यो सरकारको जयजयकार हुन्थ्यो तर यो सरकारको ध्यान रानीपोखरीमा छ। जहाँ ठूलो घाउ हुन्छ, त्यहाँ नै मलम हुन्छ। राजधानी केन्द्रीत पुनर्निर्माणको मानसिकता कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात हुने सम्भावना देखिन्छ।

प्राधिकरणको सीइओ नियुक्ति, पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई पूर्णता दिने काम र तीन महिने कार्ययोजना सहितको पुनर्निर्माण महाअभियान शुभारम्भ लगायतका कामहरू सकरात्मक हुदाँहुँदै पनि ओली सरकारको सय दिनको अबधि निकै नकारात्मक बन्न पुग्यो। यही नजिर र गतिमा पुनर्निर्माण सम्भव देखिँदैन। ओली सरकारले राजनीतिक निकासलाई समेत डेडलकमा राखेको छ। मधेसमा उत्पन्न राजनीतिक समस्यालाई हल गर्न सरकार असफलै हो।

मधेसवादी दलसँग देखिन लागेका सहमतिका उज्याला झिल्काहरू ‘नेपाली रोडम्याप’ होइन, भारतको भूमिका अहमरूपमा देखिन्छ। न चीनसँग सहयोगको अपिल गरेर हात अगाडि बढाउन सक्ने न भारतसँग निचोड निकाल्न सक्ने यस्तो किसिमको ‘गिभ ऐण्ड टेक’ राजनीति दीर्घकालीनरूपमा नेपालका लागि हितकर छैन। झुक्दैन भन्दै स्वतः विदेशी हस्तक्षेपलाई मन्द आमन्त्रण गरेर ओली सरकाले नक्कली राष्ट्रबाद देखायो।

चाँडै राजनीतिक निकाश निस्केन भने मधेसमा बिखण्डनकारी शक्ति हावी हुने मधेसवादी नेताहरुको पूर्वसूचना वा धम्कीलाई सकरात्मक चिन्ताको रूपमा लिनु अपरिहार्य छ। तर दिनहुँ जसो हुने वार्ता निष्कर्ष्विहीन बनिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको(काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमि तिर भने झैँ हाँसी मजाकमा रमाइलो मानिरहेका रुदेखिन्छन्। उनको मुहारमा कुनै गाम्भीर्यता देखिँदैन। देश अनिर्णयको बन्दी हुन सक्दैन।

संबेदनशील समयको सरकार म चलाउँछु भनेकालाई हाँस्न मनाही हुनुपर्छ। उनलाई सल्लाह, सुझाव दिनेहरुले कस्तो खालको सुझाव दिएका छन् भन्नेबारे शंका छ। उनको अकल्पनीय स्वभाव हाउडे केटाको जस्तो देखिन्छ।

स्रोत ः सेतोपाटी डटकम