न्यायपरिषद्ले आफ्नो स्थापनाको २५ वर्षपछि पहिलोपटक महिला सदस्य पाएको छ। पुस २१ गते देखि परिषद्ले वरिष्ठतम न्यायाधीश सुशीला कार्की परिषद्की पदेन सदस्य हुने छिन्। सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम न्यायाधीश गिरिश चन्द्रलालले उमेरहदका कारण मंगलबारबाट अवकाश पाएपछि कार्की स्वतः परिषद् सदस्य हुने भएकी हुन्। २०६५ सालमा अस्थायी न्यायाधीशको रुपमा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएकी कार्की २०६७ सालमा स्थायी भएकी थिइन्। त्यसअघि २०६१ सालमा उनलाई सर्वोच्च अदालतले बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिएको थियो। यसअघि सर्वोच्च अदालतमा महिला न्यायाधीश भएपनि परिषद् सदस्य हुन पाएका थिएनन्। कार्की भने यसपछिको प्रधानन्यायाधीशकै रोलक्रममा छिन्। उनी नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश पनि हुँदैछिन्। न्यायक्षेत्रमा उनी हकी स्वभाव र इमान्दार छविकी न्यायाधीशको रुपमा चिनिन्छिन्। प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुने परिषदमा वरिष्ठतम न्यायाधीश र कानुनमन्त्री पदेन सदस्य, प्रधानमन्त्री र नेपाल बार एशोसिएशनले तोकेका एकएक जना सदस्य गरि पाँचजना पदाधिकारी हुन्छन्।
परिषद्ले जिल्ला देखि सर्वोच्च अदालतसम्मका न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छ।साथै जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुबारे उजुरी सुन्ने आचरण विपरित काम गर्ने न्यायाधीशलाई कारबाहि गर्ने र न्यायाधीश सरुवा बढुवा गर्ने गर्छ। न्यायाधीश लालको अवकाश संगै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्या १० पुगेको छ। सर्वोच्चमा न्यायाधीश घट्दै गएपनि मुद्दाको संख्या भने २२ हजार हाराहारी पुगेको छ।
Post a Comment