झण्डै साढे चार महिनादेखि चलि रहेको मधेश आन्दोलनप्रति गम्भीर हुन नसकेको सरकार नाटकीय वार्तालाई अगाडि बढाई रहँदा मूल विषयमा कहिले छलफल गर्न चाहेन । शासकवर्गको अनुदार शक्तिहरुको गठबन्धनको सरकारको मधेश आन्दोलनलाई पेलेरै सिध्याउने आन्तरिक मनसाय रहेको र सो चरित्र आन्दोलनलाई अमानवीय ढंगले दमन गर्दा प्रष्ट रुपमा देखिएकोले आज मधेश आन्दोलनको माँगलाई (सीमाँकनसहित) छलफलद्वारा हल गर्न सरकार पक्ष तयार भएकोले मधेशका राजनीतिक अगुवाहरुको वृतमा हर्ष र विस्मयका भावहरु फेसबुकमार्फत देख्न पाईयो । भारतले पनि संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गरेको कुरा पनि सुनियो ।
छल, प्रपंच, जाल, फरेब, धोका यी पंच तत्वबाट बनेको अहिलेको राजनीति बडो पेचिलो अवस्थामा रहेकोले मधेश पटक पटक झुक्किदै गएको यथार्थलाई स्वीकार गर्नै पर्दछ । मधेशप्रति राज्यको र राज्यप्रति मधेशको गहिरिएको अविश्वासले दुबै विपरित दिशामा अवस्थित छ । अनुदार र हिंसक सरकारले ल्याउन लागेको संशोधन विधेयक मधेशलाई फेरि एकपल्ट आफनो प्रपंचको जालोमा फँसाउने हो कि अधिकाँश मधेशी बुद्धिजिवीहरुको आकलन छ । हिंसक चरित्रका बूढो बाघ सुनको कंगन लिई पोखरीको डीलमा बसेर प्रायश्चित गर्ने प्रपंचमा लोभी बाहुनलाई फँसाए जस्तै मधेशलाई पनि फँसाउने आशंका यतिबेला बढेर गएको छ ।
राज्यसंग मधेशको टकरावको मूल विषय नै संघीयता हो । ०६३ को मधेश विद्रोहले अन्तरीम संविधानमा प्रवेश गराएको संघीयता निल्न नसकेर राज्यको घाँटीमा अडकेको निको नहुने घातक रोग हो । यो रोग लागेदेखि राज्यको आयु शेष हुने देखेर नै पहिलो संविधान सभाको स्थापनाकालदेखि यसलाई विवादित बनाउने खेल शुरु भयो । नेपाली राजनीतिमा भर्खर स्थापित भएको संघीयतालाई बाहिर गर्ने हिम्मत नभई रहँदा पहिलो संविधान सभामा यसलाई विवादमा ल्याउन संख्याको खेलमा अल्झाईयो । १४, ११, १०, ८, ७, ६ गर्दै कति प्रदेश राख्ने भन्ने विषयलाई गणितीय आधार पनि दिन नसक्ने शासकवर्गहरुले संख्याको चलायमान आधारबाट मधेशलाई कन्फ्युज गरि रह्यो । यस्ता गतिविधीमा संलग्न शीर्ष खसवर्गीय दलहरु संविधान सभामा संघीयताको विवादलाई कहिल्यै टुँग्याउन चाहेन । संघीयतालाई नेपाली राजनीतिबाट फ्याँक्ने उनीहरुको मूल आशय थियो जो दोश्रो संविधान सभामा राजनीतिक अनुकूलता पाएर पूरा भयो । मधेश र अन्तर्राष्टिूय जगतलाई संघीयता दिएको विश्वास दिलाउन यिनले संघीय लोकतान्त्रिक भनेर अमूर्त आठ प्रदेशको उल्लेख गरेको छ । संघीयताको विवादलाई संघीय आयोगले टुँग्याउने भनेर संघीयतारहितको संविधान घोषणा गरि आफू विवादलाई समाप्त पारेको अपार खुशी नै अहिले सरकारको दुःखको कारण बन्न गयो । बडो चालाकीपूर्वक संविधान घोषणा गरि संविधान सभालाई टुँग्याएर देशको यावत् समस्या हल भएको घोषणा गर्ने ओली सरकार आफनो संविधान कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । मधेश साढे चार महिनादेखि आन्दोलनमा छ । देश नाकाबन्दीका कारण घोर संकटको यातना भोगी रहेको छ । तर सरकार कसैले घोषणा गर्न नसकेको संविधान मैले घोषणा गरें भन्ने खुशीमा रमाएका छन् । आन्दोलनकारीमाथि गोली वर्षाउँदै आत्मरतिमा रमाउँने सरकार अहिले फेरि षडयन्त्रको नयाँ पोका खोलेका छन् ।
अन्तरिम संविधानमा रहेको जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्मूल्याँकन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा सीमाँकन हेरफेर विषयमा केन्द्रीत भई सरकार वार्ता गर्न तयार भएको समाचार बाहिर आएको छ । अनुदार सरकार आफनो अडानबाट पछि हटेको र मधेशलाई सम्बोधन गर्न तयार भएको कुरालाई हेरि भारतले स्वागत गरेको मात्र हो । सीमाँकन विषयप्रति कुनै बदनियती छैन भने सरकारप्रतिको अविश्वास कम हुनेछ र काठमाडौंबाट टाढिदै गएको मधेशको दूरी पनि कम हुनेछ । सरकारको ईमान्दारिता वार्ताकै क्रममा देखिनेछ । विभिन्न आशंका बोकेको मधेशले सरकारबाट पाएको आश्वासनलाई समयले सत्यापित गर्छ वा वार्ता त्यसै निष्फल हुन्छ समयले नै बताउला । भारतले अडानबाट पछि हटेर मधेशलाई सम्बोधन गर्न लागेको नेपाल सरकारको प्रयास राम्रो हो र यसरी आफनो समस्यालाई आफै समाधान गरि वातावरण सहज बनाउन भारतको कुनै आपत्ति नरहेको कुराप्रति भारतले विश्वास पनि दिलाउन चाहेको हो ।
मधेशको माँगको कट्टर विरोधमा रहेका सरकारी गठबन्धनका घटकहरु कसरी सीमाँकनबारे गम्भीर बन्न लागेका हुन्, यो पनि विचारणीय छ । राष्टूपतिको जनकपुर भ्रमणको घटना पछि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले मधेशमा आक्रोशको लहर फैली रहँदा सीमाँकनसहितको तीन बून्दे माँगप्रति सरकार वार्ता गर्न तयार रहेको कुरा मधेशले पचाउन सकि रहेको छैन । विगतमा भएको वार्ता जस्तै निष्कर्षविहीन बनाउन चालिएको साजिश हो वा वास्तवमा ओली सरकार झुक्न बाध्य भएको हो ।
जेहोस्, १ सय ३२ दिनको मधेश आन्दोलन विविधतालाई एकाकार गरि सशक्त बनेको राज्यपक्षले पनि स्वीकार गरि सकेको छ । भारतले पनि आन्दोलनरत पक्षप्रति राखेको चासोले मधेश आन्दोलनलाई मजबूती प्रदान गरेको छ । मधेशी, थारु, जनजाती लगायत अधिकारवादी सबै समुदायलाई आन्दोलनमा पठाई बलपूर्वक संविधान घोषणा गर्ने सरकारमा अहिले केपी शर्मा ओली विराजमान छ । मधेशमा यो सरकारप्रति उत्पन्न अविश्वासलाई हटाएर विश्वासको वातावरण कसरी स्थापना गर्ने भन्ने विषय सरकारको व्यवहार देख्दा जटिल नै लाग्छ । तर पनि सीमाँकन विषय वार्ताको टेवुलमा प्रवेश गराउने सरकारी पक्ष तयार देखिंदा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने चासोको विषय भएको छ ।
एकपल्ट असफलता पाएर हतोत्साहित मधेश आफनो अधिकारका लागि फेरि एकजूट भएको छ । विगतकालमा पथभ्रष्ट भएका मधेशका राजनीतिक अगुवाहरुलाई मधेश फेरि विश्वास गरि आन्दोलन संचालन गरेको छ । मधेशका वीर सपूतहरु चार दर्जनभन्दा बढि शहादत दिएर यसको जग मजबूत बनाएको छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गरि आन्दोलन सशक्तता हासिल गरेको छ । उत्कर्षमा पुगेको आन्दोलन परिणाममुखी हुने निश्चित भई सकेको अवस्थामा यसलाई गन्तव्यसम्म सफलतापूर्वक पुगाउन अनिवार्य भएको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यपक्षबाट नरम गरम सबै खाले षड्यन्त्र हुन सक्ने सम्भावना प्रवल रहेकोले यसबाट बच्न जरुरी छ । मधेश आन्दोलनले प्राप्त गरेको सबैखाले अनुकूलतालाई पनि संरक्षण गर्न आवश्यक छ ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको नेतृत्वमा रहेको मधेश आन्दोलनमा अरु पनि मोर्चा र राजनीतिक पार्टीहरु आफनै ढंगले योगदान पु¥याई रहेका छन् । मधेशी मोर्चाले यस्ता शक्तिहरुलाई पनि सामेल गरि आन्दोलनको धरातललाई अझ मजबूत बनाउनु पर्दछ । आन्दोलनमा सबैको समान योगदान रहेको कुरालाई सबैले स्वीकार गरि आन्दोलनलाई भावनात्मक रुपमा एकाकार बनाउनु पर्दछ । अहिलेसम्म सबै पार्टीहरु एकाकार हुन नसक्नु आन्दोलनको कमजोर पक्ष हो । राज्यपक्ष यस्तै कमजोर भागलाई निशाना बनाएर प्रहार गर्छ ।
साढे ४ महिना भएको आन्दोलन सशक्त आकारमा परिणत भएको छ । स्वाभाविक रुपमा यसको महत्वाकाँक्षा पनि बढेको होला । खुशीका साथ अहंकार पनि ठूलो भएको होला । यी सब कुरा रहँदा गल्ती हुने धेरै अवसर रहन्छ । दूरदृष्टिका साथ सबैको सन्तुलन बनाई राख्न आवश्यक हुन्छ । यसपालीको मधेश आन्दोलनले दुलोभित्र लुकेका सबैखाले दुश्मनहरुलाई सतहमा ल्याई आफनो विपक्षमा उभ्याई दिएको छ । लुकेर द्विअर्थी कुरा गर्ने तत्वहरुलाई नङ्ग्याई दिएको छ । पक्ष विपक्षमा विभाजित दुई शक्तिको आमने सामने भिडन्तको अवस्थामा मधेश आन्दोलनले राज्यपक्षलाई प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पु¥याई दिएको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यपक्ष आक्रामक हुनु स्वाभाविक हो । नरम गरमको प्रहारमा अल्झाएको मधेश आन्दोलनको सुरक्षा कवचमा छिद्रान्वेषण गरि भित्र पस्ने प्रयासको खतरा पनि छ ।
शासकवर्गका हार्ड लाईनरहरु सरकारमा छ । सफ्ट लाईनरहरु यसको पछि पछि समर्थन र विरोधको भूमिकामा छन् । पहाड र मधेश आमने सामने देखिएको छ । मधेश आन्दोलनले पुरानो राज्यसत्ताको क्रूरतालाई सबैको सामुन्ने नङ्ग्याई दिएको छ । आरपारको लडाईमा अब भने मधेश राज्यको भूmठो प्रलोभनमा फँस्नेवाला छैन भने हार्ड लाईनर शासकहरु यति सजिलो माँगलाई सम्बोधन गर्ने पक्षमा छैनन् । यस्तो अवस्थामा आनदोलनको निरन्तरताबाहेक अरु कुनै बाटो छैन । निर्णायक मोडमा आएपछि आन्दोलनको अवस्था पनि सम्बेदनशील बनेको छ ।
मधेश अधिकार सम्पन्न होस् भन्ने सम्बन्धमा भारतको चासो प्रशंसनीय रहेकोले यस्तो अनुकूल अवसरलाई भरपूर प्रयोग गरि उपलब्धि हासिल गर्नु पर्दछ । राज्यपक्षको तीक्ष्ण बदनियती समय समयमा आफना छिमेकी मूलुकलाई जानकारी गराई रह्नु पर्र्दछ । सीमाँकनमा वार्ता गर्न मञ्जूर गरेको सरकार कति ईमानदार छ भन्ने कुरा भारतलाई पनि दर्शाउन आवश्यक छ ।
मधेश आन्दोलनका लागि पटक पटक संगठित हुन सक्दैन । यसको परिणाममुखी अवतरण आवश्यक छ । आन्दोलनको असफलता मधेशलाई फेरि शदियौं दास, गुलाम बनाई दिन्छ । त्यसकारण पनि मधेश आन्दोलनले आफनो अधिकार नलिई छाड्ने अवस्थामा छैन । मधेशी एकतालाई कायम राखी आन्दोलनको कुशल संचालन अनिवार्य छ ।
साभार ः मधेश दर्पण फिचर सेवा
Post a Comment