प्रमुख तीन दल र मोर्चाबीचको वार्ता फेरि विफल

 प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाबीच भएको वार्ता निश्कर्ष विहिन बनेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको त्रिपक्षीय वार्तामा तीन दलले ल्याएको साझा प्रस्तावलाई मोर्चाले अस्वीकार गरिदिएको छ । प्रमुख दलहरुको शुक्रबारको बैठकले निर्णय गरेको तीन बुँदे प्रस्तावबारे मोर्चालाई जानकारी गराएका थिए । तर मोर्चाका नेताहरुले सो प्रस्ताव मोर्चालाई अल्मल्याउने प्रयास मात्रै भएको दाबी गर्दै आफूहरुलाई अमान्य भएको जवाफ दिएका थिए । शुक्रबार साँझ बसेको मोर्चाबिनाको तीन दलले मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास स्वरुप तीनबुँदे साझा प्रस्तव ल्याएको थियो । उक्त प्रस्तावमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता तथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको सम्बन्धमा संविधान संशाधनको लागि संसदमा दर्ता भएको संशोधन विधेयकलाई संशाधनको लागि प्रक्रिया अघि बढाउने, प्रदेशको सीमांकनको सम्बन्धमा छलफल र राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधानमा व्यवस्था गर्ने तथा त्यसका लागि राजनीतिक समति गठन गरि तीन महिनामा टुंगो लगाउनुका साथै आन्दोलनरत दलहरुलाई आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिन आह्वान गर्ने उल्लेख छ ।
 

मोर्चाले प्रमुख दलहरुको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपनि फेरि वार्तामा बस्ने सहमति भएको एक नेताले जानकारी दिए । अर्को वार्ता मधेसी नेताहरु दिल्लीबाट फर्किए पछि हुने बताइएको छ । मधेसी मोर्चाका नेताहरु आइतबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणमा दिल्ली जाँदै छन् । मधेस आन्दोलन भारतको सहयोगमा भइरहेको आरोप लागिरहेको बेला उनीहरु मोदीलाई भेट्न दिल्ली जान लागेका हुन् । यसअघि मोर्चाका नेताहरु शुक्रबार प्रमुख दलहरुसँगको वार्ता छाडेर लैनचौरस्थित भारतीय दूताबासमा पुगेका थिए । बैठकपछि उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री भीम रावलले भने वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको दाबी गरे । मोर्चाका नेताहरुले वार्ताको वातावरण बनाउन आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाका परिवारलाई रु १० लाख राहत दिने, आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुको निःशुल्क उपचार गर्नेजस्ता कार्य प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न माग राखेको उनले बताए । जवाफमा सरकारी पक्षले सो विषयमा निर्णय गरिसकेको, मृतकका परिवारलाई राहत रकम पठाइसकेको, घाइतेको उपचारका लागि व्यवस्था गरिसकेको जानकारी दिएको थियो । यदि कुनै मृतकका परिवारले राहतको रकम नपाएको, घाइतेको निःशुल्क उपचार नभएको भए सरकार र मोर्चा सम्मिलित टोली बनाएर त्यो काम अगाडि बढाउने प्रस्ताव आफूहरुले राखेको उपप्रधानमन्त्री रावलले जानकारी दिए ।  बैठकमा प्रधानमन्त्रीले वार्ताको वातावरण सरकारले बनाएको तर आन्दोलनका कारण सीमाबाट सहज आपूर्ति हुन नसक्दा सम्पूर्ण जनता आक्रान्त भएको, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण कार्य हुन नसकेको भन्दै आन्दोलन स्थगित गर्न मोर्चाका नेतालाई आग्रह गरेका थिए । सरकार र आन्दोलनरत पक्ष दुवैले वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्नेमा बैठकमा छलफल भएको थियो । बैठकपछि सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले वार्ताका लागि अझै वातावरण नबनाएको आरोप लगाए । उनले मोर्चाले राखेका ११ बुँदे मागको सम्बोधनबारे आजको वार्तामा अर्को पक्षले कुनै प्रस्ताव नल्याएको जिकिर गरे । उनले १० पटकभन्दा बढी वार्ता हुँदा पनि ११ बुँदे मागको विषयमा प्रवेश नै हुन नसक्नु दुःखद भएको बताए । घाइतेको निःशुल्क उपचार नभएको, मुद्दा खारेज नभएको, पक्राउ भएकालाई रिहा नगरिएको र दमन जारी रहेको उनले बताए । वार्तामा नाका खोल्न आग्रह गरिने तर समाधान ननिकाल्ने र मुलुकमा शान्ति सु–व्यवस्था कायम गर्नेतर्फ सरकारको गम्भीरता नदेखिएको उनको भनाइ थियो । संसदमा समानुपातिक र समावेशीताका लागि संविधान संशोधनसम्बन्धी दर्ता भएको प्रस्ताव आफूहरुलाई मान्य नरहेको अध्यक्ष यादवले बताए । एकीकृत नेकपा माओवादी का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले आजको बैठकमा आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्नका लागि सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संयुक्तरुपमा तयार पारेको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिए ।प्रस्तावबारे दुवै पक्षले आफ्नो धारणा राखेको र वार्ताको वातावरण निर्माण गरी फेरि वार्ता गर्ने आज सहमति भएको उनको भनाई छ । वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, एनेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतका शीर्ष नेताहरुको उपस्थिति थियो ।