आन्दोलनको शुद्धता बचाउन आवश्यक

लम्बिदो मधेश आन्दोलन सँगै नेपालको वर्तमान सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्था जटिलता तर्फ धकेलिदैछ। कसरी हुन सक्ला वर्तमान गतिरोधको अन्त्य? सरकार र राजनीतिक दलहरू प्रति जनविश्वास घटदो छ। यसैकारणले होला सामाजिक सञ्जाल र संचारमाध्यममा प्रश्न गरिंदैछ–खोइ नागरिक समाज?
मुख्यतः सामाजिक सञ्जालमा यस्ता प्रश्नको बाढीलाइ सबैले पढ्न सक्छन। नेपालको हिंसात्मक द्वन्द समाधानका निम्ति केही वर्ष अघि मात्रै ‘नागरिक समाज’ले खेलेको भूमिकालाई धेरै नेपालीले सम्झेका होलान्। उसो त नागरिक समाजलाई वर्तमान समस्या कै कारक तत्वको रूपमा बुझ्ने दृष्टिकोण नभएको होइन। राजनीतिक संकट बढ्दै जाँदा, ‘नागरिक अगुवा’ भनेर चिनिएका व्यक्तिलाई आक्रोश र आग्रहले भरिएका प्रश्न पनि गरिंदैछ। तर, यस्ता आलोचकलाई एकछिन विर्सिएर नेपालमा ‘नागरिक समाज’ भनेको के होला भन्ने प्रश्न गरौं  िअहिलेको सन्दर्भमा खोजिएको ‘नागरिक समाज’ भनेको काठमाडौँका ‘पहाडी’ बुद्धिजीवि संग्लग्न ‘गैरदलीय राजनीतिक’ शक्तिको खोजी हो भनेर बुझ्न गाह्रो छैन। जनपरिचालन वा अन्य उपायद्वारा नागरिक समाजले राजनीतिक दल र सरकारलाइ वर्तमान विवादित मुद्धामा सहमति कायम गर्न वाध्य पार्नेछ भन्ने बुझाई नागरिक समाजका पक्षधरमा रहेको पाइन्छ। यदि नागरिक समाजको विगतलाई मात्रै सम्झने हो भने यो बुझाई गलत होइन। आखिर कसरी भयो नेपालमा नागरिक समाज सम्झनलायक शक्ति? सैद्धान्तिक बहसभित्र नअल्झी भन्नुपर्दा नेपालमा नागरिक समाज अन्तर्गत तीन धारलाइ राखिन्छ– पहिलो, सङ्गठित गैरसरकारी संस्थाहरू दोश्रो, पेशागत सङ्गठनहरू र तेश्रो विशेष परिस्थिति र समस्याका कारण जन्मिएका अस्थायी प्रकृतिका अभियान र आन्दोलन। नेपालमा नागरिक समाजको ‘डिस्कोर्स’ लोकप्रिय बनाउने श्रेय भने राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन विरुद्ध ०६२÷६३ मा जन्मिएको तेस्रो धारको शक्तिलाई जान्छ। यो लेख यहि तेस्रो धारमा केन्द्रीत छ।
 राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ताको वागडोर आफ्नो हातमा लिएपछि ‘नगरिक समाज’को नाममा यही तेश्रो धारले जनतालाई ठुलो संख्यामा सडकमा उतार्यो। २०६२ को साउनदेखि ३÷४ महिनाको समयावधीमा सम्पूर्ण नेपाल नै नागरिक समाज र नागरिकमय देखियो। नेपालको इतिहासमा सायद पहिलो पटक नागरिक र नागरिक समाज जस्ता शब्द व्यापक रुपले प्रयोग भयो। अहिले आएर नागरिक समाजप्रति देखिएको आशा र आक्रोश त्यहि ०६२÷६३ को आन्दोलनमा देखिएको उसको भूमिका र ‘डिस्कोर्स’का कारण नै भएको हो। झन्डै एकदशक पश्चात वर्तमान स्थितिमा नागरिक समाजबाट गरिएको आशा र अपेक्षा बारे चर्चा गर्नु अघि ०६२÷६३ को आन्दोलनमा नागरिक समाजको शक्ति ‘अनपेक्षित’ ढंगले कसरी सम्भव भयो भन्ने बारे बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो, यसका परिस्तथिजन्य कारण थिए। राजाको प्रत्यक्ष शासनका समयमा ब्यापक राजनैतिक शून्यता थियो। निर्वा्चित संस्था थिएनन्। दरवार हत्याकाण्डमा राजाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको पत्याउने समूह ठूलो थियो र सायद अझै छ। सानातिना दल र गुटका नेता बाहेक शाही शासनको सक्रिय समर्थन गर्ने सङ्गठित शक्ति भएनन्। अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन त झनै न्यून थियो। अर्को तर्फ सहरी बुद्धिजीवीको गैरसरकारी अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा पहुँच अत्यन्तै ब्यापक थियो। राजाले परिस्थितिलाई आफू अनुकूल ढाल्न सक्ने स्थिति निर्माण भएन।
नेपाली सेनाको प्रत्यक्ष संग्लग्नतामा भएको राजाको शासनप्रति विषेशतः बौद्धिक वर्ग अत्यन्तै शसङ्कित थियो। हिंसात्मक प्रतिरोधमार्फत् राजनीतिमा उत्रिएको माओवादी समस्याको सामाधान वार्ताद्वारा गरिनु पर्ने र ’राज्यको पुनर्संरचना’ हुनुपर्नेमा काठमाडौँको बौद्धिक वर्ग लगभग सहमत जस्तै थियो। यही बौद्धिक वर्गले संसदीय दललाई समेत राजनीतिक सहमतिमा ल्याउन दवावमुलक भूमिका खेलेको थियो। तर नागरिक समाजले भनेको ‘लोकतन्त्र’को संघर्ष समानता र शान्तिको आदर्शको लागि मात्र भएको लडाई थिएन। यस्तो लोकतन्त्र त पत्रकार, लेखक, प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता लगायतका लेखपढ गरेर खाने ठूलो ’मध्यम वर्ग’ र गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने ठूलो सङ्ख्याका कार्यकर्ता तथा कर्मचारीको प्रत्यक्ष रोजगार र जनजीविकाको प्रश्न पनि थियो।
यति भन्दाभन्दै, नागरिक समाजको उदयका निम्ति उल्लेखित परिस्थिति मात्र पर्याप्त थिएन। संसदीय दलहरूलाई आफ्नो छवी जनतामाझ लोकप्रिय छैन भन्ने कुरामा शंका भएन। उनीहरूमा शाही शासन विरुद्ध आन्दोलन नेतृत्व गर्न सकौंला भन्ने आत्मविश्वास झनै कमजोर थियो। राजतन्त्र विरुद्ध कुनै किसिमको शक्ति निर्माण होस्, यसको नेतृत्व मैत्रीपूर्ण कुनै शक्तिले गरोस्, राजतन्त्र कमजोर होस् र ‘प्रजातन्त्रको भागिदारी’ अन्ततः आफू भएकाले सत्ता जसरी भएपनि आफ्नो हातमा फर्कियोस भन्ने सोचमा थिए नेपालका राजनीतिक दल। दोश्रो, ज्ञानेन्द्रको शासनबाट प्रत्यक्ष रूपले पीडित भएका नेपालका शक्तिशाली मिडिया आन्दोलनकारीका साथमा नै थिए। यस्ता मिडियाका शक्तिशाली पत्रकार र विवादित ठूला गैरसरकारी संस्थामाझ पनि आन्दोलनको नेतृत्व राजनीतिक दलले गर्न सक्दैनन भन्ने विश्वास ब्यापक थियो। यस्तो परिस्थितिमा कहाँबाट ल्याउने ‘लोकतन्त्र’का निम्ति ‘नयाँ शक्ति’? यही नयाँ शक्तिको खोजीमा जन्मियो नेपालको बहुचर्चित नागरिक समाज। औपचारिक राजनीतिको ’मार्जिन’मा रहेका तर आन्दोलन हाँक्न सक्ने सामाजिक, सास्कृतिक र जीवनीगत पुँजी भएका कृष्ण पहाडी, डा. देबेन्द्रराज पान्डे, खगेन्द्र सङ्ग्रौला लगायतका ‘नागरिक अगुवा’ को नेतृत्वमा सम्भव भयो ‘नयाँ शक्ति’। अर्थात, ०६२÷६३ को नेपाली नागरिक समाज। छोटकरीमा भन्दा, नागरिक समाज धेरैले बुझे जस्तो कुनै ‘स्वफुर्त’, ‘स्वतन्त्र’ र ‘सम्प्रभु’ शक्ति थिएन। नागरिक समाजको आन्दोलन त केही नागरिक अगुवा, पत्रकार, राजनीतिक दल र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको निरन्तर सम्पर्क, समन्वय र सहकार्यको परिणाम थियो। अझ भनौं, राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्था र संचार माध्यमको अहम भूमिकाले सम्भव बनायो नेपालमा ०६२÷६३ ताका नागरिक समाजको निर्माण। अब लागौं मधेस आन्दोलनले ल्याएको राजनीतिक संकट र हामीले खोजेको नागरिक समाजको भूमिका तर्फ। यस्तो अवस्थामा नागरिक समाजले पहिले झैं प्रभावकारी र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्ला? ठ्याक्कै कस्तो हुन्छ भन्ने भविष्यवाणी त ज्योतिषीले वा कहलिएका पत्रकार वा स्तम्भकारले गर्न सक्लान्। 
तर यसको जवाफ खोज्ने क्रममा अनुमान गर्न भने गाह्रो छैन। अहिलेको परिस्थिति नितान्त फरक छ। पहिले राजतन्त्र आन्दोलनका क्रममा सबैको साझा तारो थियो। तर आज न राजतन्त्र छ न कुनै साझा दुश्मन। दोश्रो, शक्तिशाली निर्वा्चित संसद अहिले जिवित छ। ओली वा कोइराला अलोकप्रिय होलान्। तर सरकारको वैधानिकता माथि प्रश्न उठाउन सजिलो छैन।  तेस्रो, ०६२÷६३ मा जस्तो आज आएर राजनैतिक दलले आफ्नो अस्तित्वको लडाइँ गर्नु परेको छैन। न त संचार जगत माथि नै कुनै ‘एकतन्त्रीय’ शासनको खतरा छ। महत्वपूर्ण कुरा त राजनैतिक दल र संचार जगत नै मधेस आन्दोलनका सन्दर्भमा विभाजित छन्। कसरी सम्भव होला यस्तो अवस्थामा जनपरिचालन ? महत्वपूर्ण कुरा त मधेसका मुद्धामा नागरिक समाज नै तीब्र रुपले विभाजित छ। ०६२÷६३ मा सम्पन्न नागरिक समाजको आन्दोलन ‘लोकतन्त्र,’ ‘समावेशिकरण’ र ‘राज्य पुनर्संरचना’ जस्ता अमूर्त, बहुअर्थी र आदर्शवादी नाराका भरमा एकीकृत भएको थियो। तत्कालीन परिस्थितिमा देशका विभिन्न समूहलाई परिचालित गर्न यी नाराहरू उपयोगी थिए। अहिले परिस्थिति भनेको तत्कालीन आदर्शलाई मुर्त रूप दिने क्रममा उत्पन्न भएको चुनौतिपूर्ण अवस्था हो। उदारहणका लागि ‘समावेशिकरण’ कै अवधारणालाई हेरौं। अहिले आएर यो लोकप्रिय नारामात्र होइन। कहाँ, कस्तो प्रकारको र कति प्रतिशत समावेशी भन्ने बारे ठोस रूपमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा स्थायी राजनीतिक आधार नभएको, आफ्नै राजनीतिक महत्वकाङ्क्क्षा नभएको र आफैंमा विभाजित नागरिक समाजले यस्ता मुद्धालाई मूर्तरुप दिन र सामुहिक धारणा बनाउन लगभग असम्भव हुन्छ। वास्तवमा, जबजब अमूर्त नारालाई ठोस रूप दिन थालियो, समाज र राजनीतिक दल विभाजित हुदै गए र यससँगै नागरिक समाज पनि। यसले पहिले जस्तो एकीकृत नागरिक समाजको आन्दोलनको सम्भावनालाई न्युन पार्ने नै भयो। 
अर्को, दक्षिणको ’असल’ छिमेकीको हस्तक्षेपकारी भूमिका र मधेसी मुद्दाको खुला वकालतले नेपाली राजनीति र समाजलाई झनै विभाजित बनायो। भारतीय हस्तक्षेपले नेपाली पहाडमा लामो समयदेखि ब्याप्त भारतविरोधी राष्ट्रवादलाई नयाँ उचाईमा पु¥याएको छ। अब आएर नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पूरानै स्वरुपमा फर्काउन दसकौं लाग्ला। महत्वपूर्ण कुरा त भारतीय भूमिकाका कारण धेरैले आशा गरेको नागरिक समाजको शक्ति नै विभक्त र क्षीण हुन पुग्यो । मधेस आन्दोलनले पहाडमा अत्यावश्यक सामग्री आपूर्तिमा अभाव सिर्जना गर्नु राजनैतिक शक्ति सङ्घर्षमा सामान्य विषय हुन सक्थ्यो होला। विगतमा यस्तो भएकै पनि हो। तर मधेसी आन्दोलनकारी र बुद्धिजीविले भारतीय नाकावन्दीलाई खुलेर स्वागत गरेर यसैलाई आन्दोलनको मूल रणनीति र नाराको रूपमा प्रस्तुत गरेपछि पहाडी बुद्दिजीवी र समुदायमा स्वभाविकरुपले तीव्र प्रतिकृया देखा पर्यो।
मधेसी आन्दोलनकारी, नेता र बुद्धिजीवीले पहाडी जनतालाई सिधा वा घुमाउरो पाराले भनेको कुरा स्पष्ट छः मधेसी आन्दोलनको माग पूरा गर्न सडक जाउ, नत्र भोकै भोकै मर। यस्तो अवस्थामा काठमाडौँको नागरिक समाजले कुन बाटो समाउने? माथि उल्लेख भए झैं जनपरिचालनको अवस्था छैन। दोश्रो विकल्पका रूपमा भने राज्यले जनतालाई ’भोकभोकै मार्ने’ लागेको भन्दै सरकारलाई ’लज्जित’ पार्न केही पहाडी नागरिक अगुवा आन्दोलनका निम्ति लागि परेकै छन् । तर विभाजित नागरिक समाजलाई काम गर्न सजिलो छैन। उदारहणको लागि हामी कुनै समयमा अत्यन्तै निकट मानिएका कृष्ण पहाडी, देवेन्द्रराज पान्डे र खगेन्द्र सङ्ग्रौलालाई लिन सक्छौं । पहाडी अत्यन्तै कडा रूपमा भारतिय नाकावन्दी बिरूद्ध प्रस्तुत भएका छन। पाण्डे पनि नाकाबन्दीको बिरूद्धमा सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छन। मधेस आन्दोलनलाई ‘बिना शर्त’ समर्थन गर्ने संग्रौलाले भने भारतको नरम विरोध गर्ने गरेका छन्। आन्तरिक राजनीति मिल्नेबित्तिकै भारत ज्ञानी बालक झै पूर्ववतः स्थितिमा फर्कने छ भन्ने सोचाइ राख्छन सङ्ग्रौला। यसको सार के हो भने मधेस आन्दोलन र भारतिय हस्तक्षेप साथै लिएर हिँड्न सजिलो छैन नेपालमा कहलिएका नागरिक समाजका सदस्यहरूलाई। नाकावन्दीबाट एक कदम अघि बढ्दै पछिल्ला केही दिनमा केही प्रभावशाली मधेसी बुद्धिजीवी देश ‘विखण्डन’मा जाने कुरा पनि तीव्र रुपमा प्रचार गर्दै छन्।  सायद यी बुद्धिजीवीको उद्देश्य पहाडीले देशको अस्तित्वमा नै समस्या देखुन् र विद्रोह गरुन् भन्ने होला।  यस रणनीतिको फाइदा भनेको परम्परागत पहाडी मनोविज्ञानलाई सिधा प्रहार गर्न सक्नु हो। यस्तो प्रचार गर्ने बुद्धिजीवी विश्व इतिहासमा राष्ट्रवाद र राज्यनिर्माणको जटिलता बारे या त अनभिज्ञ छन् या त बाहनाबाजी मात्र गर्छन्। यसले समाज र नागरिक समाजलाई झनै विभाजित गर्ने पक्का छ। यस्तो अवस्थामा नागरिक समाजले के नै गर्ला र !  सायद यसैकारण नेपालको अर्थराजनीति र समाजका तिक्ष्ण अध्येता डा देवेन्द्रराज पाण्डेले केहि समय पहिले नागरिक समाज होईन ‘नागरिक’ का हैसियतले केहि राजनीतिक भेटघाट गरेको कुरा सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए। नागरिक समाज भनेको कुनै सामाजिक संरचना भन्दा बाहिरको कुनै ठूलो, गतिलो र ‘निष्पक्ष’ शक्ति होइन। नेपालको नागरिक समाज स्वभाविक रुपले विभाजित अवस्थामा छ।
वर्तमान भारत विरोधी लहरलाई एक थरी बुद्धिजीविले ‘उग्र राष्ट्रवाद’ वा ’महेन्दीय राष्ट्रवाद’ नामाकरण गर्दै सजिलो बाटोबाट हिँड्न खोज्दैछन। नेपालमा यस्तो राष्ट्रवादको प्रभाव नभएको होइन। तर पछिल्लो समयमा आन्दोलन कारीको नाकावन्दी र भारतिय हस्तक्षेपको स्वागत गर्ने मधेसीवादी दलको रणनीति नै नेपाली समाजलाई तीब्र ध्रुवीकृत गर्ने मुख्य कारक तत्व हो। यस्तो अवस्थामा कुनै अकल्पनीय नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम विकास नहुँदा बृहत नागरिक समाजको आशा गर्नु सायद बेकार छ ।
(लेखक नयाँ दिल्ली स्थित साउथ एशियन युनीभर्सिटीको समाजशास्त्र विभागमा असिस्टेन्ट प्रोफेसरका रुपमा कार्यरत छन्।)