गतिरोध हटाउन ढिलाइ नगर

पछिल्लो समयमा सरकारले गरेका निर्णय, भारतीय सरकारको स्वागत र मंगलवार नेपालको पराराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति हेर्दा अव तराई–मधेसमा चलिरहेको आन्दोलन र भारतले लगाएको नाकाबन्दी सृर्जित समस्या समाधान हुन सक्ने प्रारम्भिक संकेतहरू देखापरेका छन । तर, मधेसी मोर्चाको अस्विकृतले ठोस सहमति नहुन्जेल धेरै यसै हुन्छ भन्न सकिने अवस्था पनि छैन । अब प्रमुख दलहरू, सरकार र आन्दोलनरत पक्षले आमनागरिकले भोग्नु परेको दुःख र पीडालाई दृष्टिगत गर्दै सार्थक संवादको बाटोबाट राजनीतिक गतिरोध हटाउन ढिलाइ गर्नुहुदैन । नेपालभित्र बन्न थालेको वार्ताको वातावरणलाई दक्षिणी छिमेकी भारतले सोमवार सकारात्मक रूपमा लिएको जुन सन्देश दिएको छ, त्यसलाई सार्थक रुप दिन उसले नाकाबन्दी तत्काल फिर्ता लिनु पर्दछ । भारतले लगाएको नाकावन्दी फिर्ता लियो भने मात्र उसले आफ्नो बदलिँदो नीतिप्रति नेपाललाई विश्वस्त बनाउन सक्नेछ । वास्तवमा लामो समय लगाएर तीन प्रमुख दलले तय गरेको साझा अवधारणालाई मन्त्रिपरिषदद्वारा आइतबार अनुमोदन गरिनु, सोमबार सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले मधेसी मोर्चासँग गरेको छुट्टाछुट्टै छलफल, परराष्ट्रमन्त्रीको भारतीय समकक्षीसँग भएको फोनवार्ता अनि भारत सरकारले नेपाली प्रयत्नको सार्वजनिक रूपमा गरेको स्वागत र परराष्ट्र मन्त्रालयले मंगलवार जारी गरेको उत्साहजनक विज्ञप्ति लगायत पछिल्ला घटनाक्रम सकारात्मक देखिएका छन । यसअघि संविधान संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा पेस गरिएको र मधेस केन्द्रित दलहरूसँग गम्भीर वार्ता गर्न व्यवस्थापिका–संसद पाँच दिनका लागि रोकिएको पृष्ठभूमिमा पनि नयाँ माहोल बन्न थालेको आभास हुन्छ । राज्यका निकायहरूमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र संविधान प्रारम्भ हुँदा कायम रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम रहने गरी जनसंख्याका आधारमा त्यसको निर्धारण गर्ने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव सरकारले अगाडि बढाएको छ, यो पनि वार्ताका लागि सकारात्मक पक्ष हो । मधेसी दलहरूले आन्दोलन थालेको चार महिना पुगिसकेको छ र यसबीचमा ५० जना नेपाली नागरिकको ज्यान गइसकेको छ । कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलन अन्त्यहीन अभियान हुन सक्दैन, यसको जतिसक्दो चाँडो सम्मानजनक समाप्ति सबैको हितमा हुन्छ । मधेस आन्दोलनका सन्दर्भमा पछिल्ला दिनमा देखिन थालेका अतिवादी संकेतहरू चिन्ताजनक छन । खासगरी जनकपुर, रौतहट, सर्लाही, वीरगन्जलगायतका क्षेत्रमा तनाव बढ्नुका साथै जनधनको थप क्षति भएको छ । प्रदर्शनकारीका तर्फबाट आगजनी, पेट्रोल बम प्रहारजस्ता हिंसात्मक क्रियाकलाप जसरी बढ्न थालेको छ, आन्दोलन नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने पूर्वसंकेतलाई मधेसी नेतृत्वले समयमै ठम्याउन सक्नुपर्छ । सरकारले पनि बल प्रयोगको कार्बाहीलाई होइन, राजनीतिक समाधानलाई नै केन्द्रमा राख्नुपर्छ । दुवै पक्ष गम्भिर भएर वार्तामा वस्न जरुरी छ । समाधानमुखी कदम चालेर राष्ट्रलाई कसरी राहत दिने भन्नेमा राजनीतिक नेतृत्व प्रष्ट हुनुपर्छ । वार्ताको टेबलमा संवाद गरेर जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । अव दुवै पक्ष लचिलो भई राजनीतिक समाधान खोज्नेमै आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।