नेताहरुको राष्ट्रियता अडान

अभाव नै अभावले ग्रस्त मुलुकसँग विकल्प खोज्ने अधिकार हुन्छ र नेपालले त्यो गरिरहेको छ । यो नेपालको लागि बाध्यकारी अवस्था बनेको छ । महाभूकम्पको विनाशबाट मुलुक बाहिर निस्कन प्रयास गरिरहेका बेला अहिले मुलुकमा राजनीतिक, आन्तरिक तथा बाह्य कारणले अत्यावश्यक वस्तुको अभाव उत्पन्न भएको छ । सामान्य परिस्थितिमा आपूर्ति गर्ने मुलुक दक्षिण भारत–नेपाल सीमाको रक्सौल नाका ठप्प भएपछि जनजीवन अझ कष्टकर बन्न पुगेको हो । यतिवेला उत्तर छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनले वर्तमान परिस्थितिमा नेपाललाई आवश्यक वस्तु, खासगरी इन्धन आपूर्ति गर्ने सम्भावना बढेको छ । इन्धनको अभावमा सामान्य आर्थिक र उत्पादनसँग जोडिएका गतिविधि पनि ठप्प हुने हुनाले भूकम्प प्रभावित नेपाल ठप्प हुन नदिन चीनले देखाएको मित्रवत र मानवीय चासोलाई नेपालीले सकारात्मक रूपमा लिएका छन । तर चीनको यो चासो र सहयोगलाई नेपालले उत्ताउलो तरिकाले व्याख्या भने गर्नु हुदैन । नेपालको पीडामा चीनको सहयोग मानवीय र स्वभाविक हो । यो भारतसँग चीनको प्रतिद्वन्द्विता या प्रतिस्पर्धा होईन र कसैलाई यसलाई त्यो रुपमा बुझ्नु पनि हँुदैन । चीन र भारत तथा विश्वका अनेक महत्वपूर्ण मुलुकका लागि नेपालको भूराजनीतिक अर्थ छ । विगतमा भारत र चीन दुवैले नेपालको स्थायित्व र विकास चाहन्थे । तर नेपाली जनताका प्रतिनिधिले नयाँ संविधान निर्माण गरेपछि त्यो कुरा भारतलाई स्वीकार्य भएन र नाकावन्दी गरयो । कारण थियो नेपालको संविधान भारतको स्वार्थ अनुकुलको भएन भन्ने । तर चीनले भने विगतदेखिको सदभावलाई कायमै राख्यो र सोही अनुसारको ब्यवहार गरिरहेको छ । यसलाई चीन र भारतको प्रतिस्पर्धाको भावनासंग जोड्नु हँुदैन । यद्यपि यी दुई देशका बीचमा पनि रणनीतिक प्रतिस्पर्धा कायम नै छ । आफ्नै ब्यवहारका कारण अहिले भारतबाट मात्र इन्धन झिकाउने स्थापित व्यापार चक्रमा व्यवधान उत्पन्न भएको भने पक्कै हो । वास्तवमा बहुदलिय प्रजातन्त्र स्थापनापछि जायज या नाजायज कुनै पनि कारणले आपूर्ति बन्द हुँदा नेपालका समस्त आर्थिक कारोबार र उत्पादनसँग जोडिएका गतिविधि ठप्प हुने अवस्थाको कल्पना गरिएको थिएन । संकट उत्पन्न भएपछि विकल्प खोज्नुभन्दा पहिल्यै सावधानी अपनाउनु आपूर्तिकर्ता मुलुकका लागि सहज परिस्थिति उत्पन्न गर्न सकिएन, त्यो नै अहिले मुलुकका लागि गल्ति भएको छ । इन्धन अत्यावश्यक र अधिक उपभोग हुने बस्तु भएकाले त्यसको माग आउँदा दिनमा बढी नै रहनेछ । त्यसैले आवश्यक पर्दा कठिन र दुर्गम बाटोमा भर पर्नु श्रेयस्कर नहुने अनुभव अहिले हासिल भएको छ । चीनले इन्धन आपूर्तिबारे आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणका सिलसिला बढाउन नेपाललाई सुझाव दिएको छ । नेपालले यसको गम्भीरता बुझेर प्राविधिक पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्दछ । चीनसंग ब्यापारमा वृद्धि हुनु नेपालको फाइदाजनक नै हुन्छ भन्ने कुरा सवैले बुझ्नु जरुरी छ । संविधान निर्माणकाक्रममा राजनीतिक दलका नेताहरु राष्ट्रियताको विषयमा जून अडान राखे त्यो अडान सदैव कायम गरिनुपर्दछ । नेपाली जनता जतिसुकै कष्ट सहन तयार छन् तर राष्ट्रियता गिरेको हेर्न सक्दैनन् । यसतर्फ सरकार तथा नेताहरु गम्भीर बन्न जरुरी छ । समय अझैपनि बाँकी छ । जनताको सपना र आशामा तुषारापात लाग्ने काम नहोस् ।